Artharth अर्थार्थ

सूझ कोषीय घाटा

2012-02-27T07:15:00.001+05:30

बधाई! हमने अपने बजट की पुरानी मुसीबतों को फिर खोज लिया है। सब्सिडी का वही स्यापा, सरकारी स्कीमों के असफल होने का खानदानी मर्ज, खर्च बेहाथ होने का बहुदशकीय रोना और बेकाबू घाटे का ऐतिहासिक दुष्चक्र। लगता हैं कि हम घूम घाम कर वहीं आ गए हैं करीब बीस साल पहले जहां से चले थे। उदारीकरण के पूर्वज समाजवादी बजटों का दुखदायी अतीत जीवंत हो उठा है। हमें नास्टेल्जिक (अतीतजीवी) होकर इस पर गर्व करना चाहिए। इसके अलावा हम कर भी क्या कर सकते हैं। बजट के पास जब अच्छा राजस्व, राजनीतिक स्थिरता, आम लोगों की बचत, आर्थिक उत्पादन में निजी निवेश आदि सब कुछ था तब हमारे रहनुमा बजट की पुरानी बीमारियों से गाफिल हो गए इसलिए असंतुलित खर्च जस का तस रहा और जड़ो से कटीं व नतीजो में फेल सरकार स्कीमों में कोई नई सूझ नहीं आई । दरअसल हमने तो अपनी ग्रोथ के सबसे अच्छे वर्ष बर्बाद कर दिये और बजट का ढांचा बदलने के लिए कुछ भी नया नहीं किया। हमारे बजट का सूझ-कोषीय घाटा, इसके राजकोषीय घाटे से ज्यादा बड़ा है।

बजट स्कीम फैक्ट्री

बजट में हमेशा से कुछ बड़े और नायाब टैंक रहे हैं। हर नई सरकार इन टैंकों पर अपने राजनीतिक पुरखों के नाम का लेबल लगा कर ताजा पानी भर देती है। यह देखने की फुर्सत किसे है इन टैंकों की तली नदारद है। इन टंकियों को सरकार की स्कीमें कह सकते हैं। बजट में ग्रामीण गरीबी उन्मूलन व रोजगार, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और ग्रामीण आवास को मिलाकर कुल पांच बड़ी टंकियों, माफ कीजिये, स्कीमों का कुनबा है। देश में जन कल्याण की हर स्कीम की तीन पीढिय़ा बदल गईं हैं मगर हर स्कीम असफलता व घोटाले में समाप्त हुई। गरीब उन्‍मूलन और ग्रामीण रोजगार स्कीमें तो असफल प्रयोगों का अद्भुत इतिहास बन गई हैं। सरकार ने गरीबी हटाने के लिए स्वरोजगार, वेतन सहित रोजगार और रोजगार के बदले अनाज के तीन मॉडलों को फिर-फिर आजमाया मगर नतीजे सिफर रहे। एकीकृत ग्रामीण विकास योजना (1970), से शुरु हुआ सफर नाम बदलते हुए नेशनल रुरल इम्पालयमेंट प्रोग्राम, लैंडलेस इंप्लायमेंट गारंटी प्रोग्राम और बाद में जवाहर रोजगार योजना (1989), रोजगार आश्वासन योजना (1993) स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (1999), जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (1999) और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (2001) से होता हुआ रोजगार गारंटी योजना (2006) पर आ टिका है। मगर पहले तीन वर्षों में साबित हो गया कि मनरेगा से भ्रष्टाचारियों को नया रोजगार मिल गया है और इसने ग्रामीण क्षेत्र में श्रमिकों का बाजार बिगाड़ दिया। ठीक ऐसी ही कहानियां ग्रामीण आवास, पेयजल और ग्रामीण स्वास्थ्य की हैं। लोगों को सेहत देने का मिशन घोटाला मिशन बन गया है। राशन प्रणाली अनाज व सब्सिडी की बर्बादी का ऐतिहासिक सबूत है। केंद्र सरकार की अपनी रिपोर्टें इन स्कीमों को असफल या आंशिक सफल बताती है मगर सरकार में एक हाथ रिपोर्ट लिखता है और दूसरा हाथ क्रियान्‍वयन से बेफिक्र होकर स्कीमें गढ़ता रहता है। बजट की दशकों पुरानी स्कीम फैक्ट्री अब जन कलयाण की नहीं भ्रष्टाचार की गारंटी हैं। जनकल्याण के कार्यक्रमों में नयापन नदारद है, बस हर बजट नई लूट का रास्ता खोल देता है। इतने दशकों के बाद भी हम भरोसे से यह नहीं कह सकते कि इन स्‍कीमों से गरीबी दूर करने में ठोस मदद मिली है क्‍यों कि सरकार के पास कोई ईमानदार अध्‍ययन तक उपलब्‍ध नहीं है। वित्‍त मंत्री सब्सिडी को लेकर अगर सच में बेचैन हैं। तो उनहें इस बजट से स्‍कीमों के असर की पड़ताल तो शुरु करनी ताकि एक नई बहस को जमीन मिल सके। वित्‍त मंत्री जी हिम्‍मत दिखाइये आपको करदाताओं के पैसे की सौगंध है।

सब्सिडी वितरण केंद्र

सब्सिडी की सफलता को किस तरह नाप सकते हैं। बस यह देखिये जिन क्षेत्रों को सब्सिडी दी जा रही है वहां उत्पादन, सुविधाओं या जीवन स्तर में कितना सुधार आया है। भारत में यह सुधार जरा भी नहीं दिखता। बजट राजस्व के सबसे अच्छे पिछले आठ वर्षों में सबिसडी का बिल 4300 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,60,000 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। इसमें अधिकांश बढ़ोत्तरी खाद, अनाज और पेट्रो उत्पादों पर हुई। इतने खर्च से तीनों उत्पादों या सेवाओं की आपूर्ति सुधरनी चाहिए थी? मगर कृषि मंत्रालय मानता है कि खाद की किल्लत बढ़ी है। खेती के ताजा हाल से इस सब्सिडी को जायज ठहराना मुश्किल है। पेट्रो सब्सिडी की तो इस असफलता तो और बेजोड़ है। सब्सिडी जिस केरोसिन पर दी जा रही है, उसे कौन इस्तेमाल कर रहा है। सस्ता डीजल लेकर कितनी कारें दौड़ रही हैं और सस्ते गैस सिलेंडर किन होटलों में खप रहे हैं इन सवालों का जवाब सरकार के पास नहीं है। हमारे ही टैक्स से सब्सिडी बांट कर सरकार हमें सब्सिडीखोर होने की तोहमत से लज्जित कर रही है और दूसरी तरफ पेट्रो उत्पाद महंगे भी हो रहे हैं। खाद्य सब्सिडी का खेल तो अनोखा है। राशन प्रणाली में हर पांच साल में बदलाव के बावजूद 60 फीसदी अनाज कालाबाजारिये खाते हैं मगर इस मरियल व लूटग्रस्त राशन प्रणाली के सर सरकार खाद्य सुरक्षा गारंटी रखने जा रही है यानी करीब 1.2 खरब रुपये की ताजी सब्सिडी का बिल तैयार है। सब्सिडी अब हमारी जरुरत से ज्‍यादा बल्कि मुसीबत बन गई है। यह एक ऐसी अपसंस्कृति तैयार कर चुकी है जहां बांटने का श्रेय लेने को हर कोई तैयार है बर्बादी रोकने का जिम्मेदार कोई नहीं है।

गरीबी कम करने या सेवाओं की आपूर्ति ठीक करने में सरकार स्‍कीमों की सफलता गहराई से संदिग्‍ध है। गरीबी आर्थिक विकास से कम हुई, उदार बाजार से शिक्षा व सेहत की सुविधायें बढ़ी हैं और गावों के लिए रोजगार शहरों ने तैयार किये हैं। लेकिन सरकार के सामाजिक कल्‍याण कार्यक्रमों का पहाड़ा वर्षों से नहीं बदला। एक बड़ी आबादी के मुल्‍क में हर चीज का बाजार होता हैं, इसलिए सयानी सरकारें बाजार को कायदे से विनियमित करती हैं, सही कीमत पर सुविधाओं व फायदों का बंटवारा तय करती हैं और लोगो की आय बढ़ाने में मदद करती हैं। सरकारों के हस्‍तक्षेप सिर्फ वहीं जरुरी होते हैं जहां या तो बाजार असफल हो जाता है या फिर उसके लिए संभावनायें नहीं होतीं। ऐसे किसी ऐतिहासिक रुप पिछड़े बुंदेलखंड , कालाहांडी या मेवात को चमकाने के लिए सरकार को कुछ वर्ष चाहिए, कई दशक नहीं। योजना आयेाग और वित्‍त मंत्रालय अपने प्रागैतिहासिक फार्मूलों के मोह में फंसे हैं। एक विशाल, असंगत और बहुआयामी देश में जन कल्‍याण के कार्यक्रमों ओर सब्सिडी की पूरी सोच ही बदलने की जरुरत है। क्‍यों कि इतने बडे देश को एक मनरेगा, राशन प्रणाली या स्‍वास्‍थ्‍य मिशन में फिट नहीं किया जा सकता। हमें गरीबी, अशिक्षा, भूख दूर करने के कार्यक्रमों का नया आविष्‍कार चाहिए। देश को एक नए बजट की जरुरत है। नई सूझ के बजट की! क्‍या वित्‍त मंत्री ऐसा बजट देने जा रहे हैं? उम्‍मीद रखने में क्‍या हर्ज है !!

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गफलत का टैक्‍स

2012-02-20T07:15:00.001+05:30

टैक्‍स की दुनिया का ताजा और सबेस बड़ा सबक क्‍या है, एक नौसिखुए वकील ने अपने सीनियर से पूछा। कोर्ट कोर्ट का पानी पिये घाघ वरिष्‍ठ अधिवक्‍ता ने अपना मोटा चश्‍मा पोंछते हुए कहा कि डियर, जब सरकार बोदी और सुस्‍त हो और बाजार तेज, तो टैक्‍स की दु‍निया में गफलत कीमत 11000 करोड़ रुपये तक हो सकती है। वोडाफोन जब अदालत में जीत कर भारी राजस्‍व चुग गई तब वित्‍त मंत्रालय सुप्रीम कोर्ट के सामने फैसला बदलने के लिए पछता और गिड़गिड़ा रहा है। तेजी से बदलते बाजार में टैक्‍स कानूनों को बदलने में देरी विस्‍फोटक और आत्‍मघाती हो चली है। पुराने कर कानूनों की तलवार हमें तीन तरफ से काट रही है कंपनियां अस्थिर टैक्‍स प्रणाली से हलाकान हैं। कानूनों के छेद सरकारी राजसव की जेब काट रहे हैं और टैक्‍स हैवेन से लेकर फर्जी कंपनियों तक, स्‍याह सफेद धंधों वाले हर तरफ चांदी कूट रहे हैं, क्‍यों कि टैक्‍स में सुधार का पूरा एजेंडा (प्रत्‍यक्ष कर कोड और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्‍स) बैठकों में घिसट रहा है। इस बजट से यह पता चल जाएगा कि सरकार व सियासत टैक्‍स सुधार को कब तक टालेगी और कितनी कीमत चुकायेगी।

देरी की दर

डायरेक्‍ट टैक्‍स (आयकर, कंपनी आयकर आदि) कोड यानी नया कानून लागू हो गया होता तो वोडाफोन के मुकाबले सरकार की इतनी बडी अदालती हार नहीं होती। डायरेक्‍ट टैक्‍स कोड में यह प्रावधान है कि यदि भारत में काम करने वाली कोई कंपनी अपनी हिस्‍सेदारी (इक्विटी) की खरीद बिक्री विदेश में करती है तो उस पर भारतीय टैकस कानून लागू होगा। मगर कानून अधर में लटका है और लुटा पिटा आयकर विभाग अब डायरैकट टैक्‍स कोड का इंतजार किये बगैर इस साल के बजट में ही यह छेद बंद करने को मजबूर हो गया है। वक्‍त पर कानून बदलने में देरी बहुत महंगी पड़ी है। क्‍यों कि यह फैसला केवल एक वोडाफोन हच इक्विटी सौदे पर नहीं बलिक इसी तरह के कई और लेन देन को प्रभावित करेगा। दो साल से तैयार डायरेक्‍ट टैकस कोड जिस तरह केंद्र सरकार में नीतिगत फैसलों के शून्‍य का शिकार हुआ हुआ है ठीक उसी तरह अप्रत्‍यक्ष करो में सुधार का अगला चरण यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्‍स कमजोर केंद्र और ताकतवर राज्‍यों की राजनीति में फंस गया है। केंद्र सरकार जब आतंक के खतरे पर राज्‍यों को एक जुट नहीं कर पा रहा है तो गुड्स एंड सविर्सेज टैक्‍स सहमति दूर की बात है।

दोहरी मार

भारत में टैक्‍स के दोनों बड़े सुधार सियासी पेंच में फंस गए हैं। जिसकी प्रत्‍यक्ष व परोक्ष कीमत बहुत बड़ी है। प्रत्‍यक्ष रुप से इसका असर राजस्‍व पर दिखता है जकि परोक्ष रुप से कंपनियां व निवेशक इसकी कीमत चुकाते हैं। सिर्फ वोडाफोन के मुकाबले आयकर विभाग की हार ही नहीं कर कानून में ऐसे तमाम छेद हैं जिनसे राजसव का नुकसान होता है और पारदर्शिता खत्‍म होती है। फर्जी कंपनियां, बेहद पेचीदा मनी लॉड्रिंग, टैकस हैवेन का इसतेमाल आदि कई ऐसे रास्‍ते हैं जिनके जरिये निवेशक व कंपनियां कर चुराती है और हमारे पुराने कानून इन्‍हे बंद नहीं कर पाते। क्‍यों कि आतंक के वित्‍त पोषण और मनी लॉड्रिंग रोकने के लिए कर कानूनों में बदलाव अधर मे हैं क्‍यों पूरे कर सुधार जहां के तहां ठहर गए हैं। अर्थव्‍यवस्‍था के लिए नुकसान तब और बड़ा हो जाता है तब गंभीर निवेशक कर कानूनों बदलाव के इंतजार में अपने फैसले रोकने लगते हैं। कारोबारी निवेश दशकों का हिसाब किताब लगाकर किये जाते हैं और किसी देश का कर ढांचा इन फैसलों का सबसे बड़ा आधार होता है। जब टैकस ढांचे में दो अहम बदलाव लंबित हों, अदालतें कर कानूनों को लेकर अहम फैसले सुना रही हों तो निवेशकों का असमंजस समझा जा सकता है।

तदर्थ टैक्‍स

आर्थिक सुधारों के पिछले बीस साल बताते हैं कि कर प्रणाली को बदलने को हम सुस्‍त और अंदाजिया रहे हैं। या तो टैक्‍स दरों में कमी को कर सुधार मान लिया गया या फिर सरकार के राजस्‍व को बढ़ाने की कोशिशें कर सुधार समझ ली गईं जबकि टैक्‍स का ढांचा नवीनता, दूरदर्शिता, सजगता व पारदर्शिता की अपेक्षा कर रहा था। कर दर कम होने से राजसव्‍ बढ़ा मगर सरकार के खजाने में ज्‍यादा बढ़ोत्‍तरी दरअसल तेज आर्थिक विकास दर चलते हुई। ग्रोथ के इस दौर में वित्‍त मत्रियों ने कर ढांचे को आधुनिक बनाने के बजाय व्‍यक्तिगत व कंपनी करदाताओं को मौके के मुताबिक रियायतें बांट कर लोकप्रियता ही बटोरी इसलिए पिछले डेढ़ दशक के बजटों का कर ढांचा अस्थिरता व तदर्थवाद की कहानी बन गया है। सरचार्ज और सेस ( सुरक्षा से लेकर शिक्षा उपकर तक) वित्त मंत्रियों की पसंदीदा सूइयां रहीं जिन्हें बार-बार घोंपकर अर्थव्यवस्था से अचानक राजस्व निकाला गया या फिर लोकप्रियता के लिए इनकी चुभन कम कर दी गई। उत्पाद शुल्क दरें पहाड़ के मौसम की तरह बदलीं और पेट्रोल डीजल पर टैकस और लाभांश कर को जब चाहा जैसे इस्‍तेमाल किया गया। मैट (मिनिमम आल्‍टरनेटिव टैक्‍स) और एफबीटी (फ्रिंज बेनीफिट टैक्‍स) दो नए प्रयोग थे मगर असंगतियां व बदलावों ने अस्थिर कर दिया। यह तदर्थवाद ही तो था कि लंबी कवायद के बाद किसी तरह जब पूरे देश में वैट लागू हो पाया तब तक सरकार ने जीएसटी पर काम शुरु दिया। जो वैट, एक्‍साइज, सर्विस टैक्‍स की पुरानी प्रणाली को खतम करते हुए एक नया समग्र अप्रत्‍यक्ष कर ढांचा लाएगा। जीएसटी पूरी दुनिया मे सफल हुआ है मगर हमारे कर सुधारक दूरदर्शी नहीं थे इसलिए कर प्रशासन (केंद्र व राज्‍य) और कारोबारी एक दशक में दूसरी बार कर ढांचे का नया पहाड़ा पढ़ेंगे।

अच्‍छा टैकस प्रशासन स्थिरता, सजगता और पारदर्शिता का समन्‍वय होता है। विकसित होते बाजार में चतुर सरकारें एक तरफ कर ढांचे के जरिये ग्रो‍थ के अवसर बढाती हैं और तेज ग्रोथ ज्‍यादा राजसव्‍ लेकर आती है जबकि दूसरी तरफ कर कानूनों के छेद बंद कर निवेशकों का यह संकेत दिया जाता है कि अवसरों से भरपूर बाजार में पारदर्शी और सख्‍त टैकस कानूनों का राज चलता है। भारत के टैक्‍स ढांचे से इस तरह संदेश का देने का वक्‍त अब आ गया है इसलिए आगामी बजट टैकस सुधारों पर बहुत कुछ टिका है। इसलिए गौर से सुनियेगा कि टैक्‍स की चर्चा करते हुए वित्‍त मंत्री हसन अली से लेकर वोडाफोन तक और बचत निवेश से लेकर नए कर कानूनों पर क्‍या कहते हैं या फिर अगरबत्ती के बांस, क्रूड पाम स्टीरियन, लैक्टोज, टैनिंग एंजाइन, सैनेटरी नैपकिन और रॉ सिल्क जैसी फालतू की चीजों पर टैक्स दरों में बदलाव गिनाते हुए बजट की आखिरी शायरी पढने लगते हैं। इस बजट से सिर्फ ग्रोथ ही नहीं पारदर्शिता की भी किस्‍मत बंधी है।

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चूके तो, चुक जाएंगे

2012-02-13T07:15:00.002+05:30

दस्‍तूर तो यही है कि बजट को नीतियों से सुसज्जित, दूरदर्शी और साहसी होना चाहिए। दस्‍तूर यह भी है कि जब अर्थव्‍यवस्‍था लड़खड़ाये तो बजट को सुधारों की खुराक के जरिये ताकत देनी चाहिए और दस्‍तूर यह भी कहता है कि पूरी दुनिया में सरकारें अपनी अर्थव्‍यवस्‍थाओं को मंदी और यूरोप की मुसीबत से बचाने हर संभव कदम उठाने लगी हैं, तो हमें भी अंगड़ाई लेनी चाहिए। मगर इस सरकार ने तो पिछले तीन साल फजीहत और अफरा तफरी में बिता दिये और देखिये वह रहे बड़े (लोक सभा 2014) चुनाव। 2012 के बजट को सालाना आम फहम बजट मत समझिये, यह बड़े और आखिरी मौके का बहुत बडा बजट है क्‍यों कि अगला बजट (2013) चुनावी भाषण बन कर आएगा और 2014 का बजट नई सरकार बनायेगी। मंदी के अंधेरे, दुनियावी संकटों की आंधी और देश के भीतर अगले तीन साल तक चलने वाली चुनावी राजनीति बीच यह अर्थव्‍यव‍स्‍था के लिए आर या पार का बजट है यानी कि ग्रोथ,साख और उम्‍मीदों को उबारने का अंतिम अवसर। इस बार चूके तो दो साल के लिए चुक जाएंगे।

उम्‍मीदों की उम्‍मीद

चलिये पहले कुछ उम्‍मीदें तलाशते हैं, जिन्‍हें अगर बजट का सहारा मिल जाए तो शायद सूरत कुछ बदल जाएगी। पिछले चार साल से मार रही महंगाई, अपने नाखून सिकोड़ने लगी है। यह छोटी बात नहीं है, इस महंगाई ने मांग चबा डाली, उपभोक्‍ताओं को बेदम कर दिया और रिजर्व बैंक ने ब्‍याज दरें बढ़ाईं की ग्रोथ घिसटने लगी। दिसंबर के अंत में थोक कीमतों वाली मुद्रास्‍फीति बमुश्मिल तमाम 7.40 फीसदी पर आई है। महंगाई में यह गिरावट एक निरंतरता दिखाती है, जो खाद्य उत्‍पाद सस्‍ते होने के कारण आई जो और भी सकारात्‍मक है। महंगाई घटने की उम्‍मीद के सहारे रिजर्व बैंक ने ब्‍याज दरों की कमान भी खींची है। उम्‍मीद की एक किरण विदेशी मुद्रा बाजार से भी निकली है। 2011 की बदहाली के विपरीत सभी उभरते बाजारों में मुद्रायें झूमकर उठ खडी हुई हैं। रुपया, पिछले साल की सबसे बुरी कहानी थी मगर जनवरी में डॉलर के मुकाबले रुपया चौंकाने वाली गति से मजबूत हुआ है। यूरोप को छोड़ बाकी दुनिया की अर्थव्‍यव्‍स्‍थाओं ने मंदी से जूझने में जो साहस‍ दिखाया, उसे खुश होकर निवेशक भारतीय शेयर बाजारों की तरफ लौट पडे। जनवरी में विदेशी निवेशकों ने करीब 5 अरब डॉलर भारतीय बाजार में डाले जो 16 माह का सर्वोच्‍च स्‍तर है। जनवरी में निर्यात की संतोषजनक तस्‍वीर ने चालू खाते के घाटे और रुपये मोर्चे पर उम्‍मीदों को मजबूत किया है। उम्‍मीद की एक खबर खेती से भी
आ रही है। उपेक्षा और समस्‍याओं के बावजूद इस साल अनाज उत्‍पादन की सूरत ठीक ठाक है। खासतौर पर पूर्वी भारत में पैदावार बढ़ी है जो उम्‍मीद को बेहतर करती है। यानी कि तमाम विपरीत माहौल के बावजूद शेयर बाजार से खेत तक छोटी छोटी उम्‍मीदें उगने लगी हैं, जो बजट की तरफ हसरत के साथ निहार रही हैं।

अंधेरे की उलझन

अंधेरों का साम्राज्‍य कुछ ज्‍यादा बडा है। राजकोषीय घाटा सभी उम्‍मीदों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। भारतीय बजट का यह बेहद जटिल व पुराना रोग फिर वापस लौट रहा है। घाटा राजस्‍व और खर्च दोनों मोर्चों पर समस्‍याओं से उपजा है। उत्‍पादन में गिरावट ने राजस्‍व संग्रह घट गया है। सार्वजनिक उपक्रमों को बेचकर भी पैसा नहीं आया इस बीच खर्च ने छलांगे भरीं और सब्सिडी बिल एक लाख करोड़ रुपये को पार गया। दिसंबर में राजकोषीय घाटा बजट के आकलन का करीब 93 फीसदी हो गया था यानी कि 4.6 फीसदी ऊपर निकलना तय है। भारत की रेटिंग घटाने की चेतावनी दे रही अंतरराष्‍ट्रीय रेटिंग एजेंसियां इस घाटे को लेकर इतनी बेचैन इसलिए है क्‍यों कि घाटे के साथ एक दुष्‍चक्र बनता दिख रहा है। औद्योगिक मंदी के कारण राजस्‍व बढ़ने की उम्‍मीद कम है जबकि खाद्य सुरक्षा विधेयक जैसे बड़े खर्च आइटम एजेंडे पर हैं यानी खर्च कम करने की गुंजायश नहीं है। सरकार का कर्ज राजकोषीय घाटे का दूसरा नाम है। नए वित्‍त वर्ष में सरकार रिकार्ड कर्ज उठायेगी, जिसका नकारातमक असर ब्‍याज दर कम करने की कोशिशों पर होगा। राजकोषीय घाटे ने अर्थव्‍यवस्‍था में बहुत सी मुसीबतें पैदा की हैं, 2012 में यह अंधेरा फिर घिर सकता है। घाटा वित्‍त मंत्री की मुश्‍कें कस चुका है इसलिए कोई बड़ी रियायत उन्‍हें भारी पड़ेगी।

कई मौकों का मौका

दिलचस्‍प है कि उम्‍मीदों बनाम चुनौतियों की यह असंगति वित्‍त मंत्री के लिए मुसीबत नहीं बलिक मौका बन गई है। राजकोषीय चुनौतियों को सामने रखकर अधिक उदारता की उम्‍मीदों को संतुलित किया जा सकता है और मंदी की चुनौतियों को सामने रखकर साहस और दूरदर्शिता दिखाई जा सकती है, बशर्ते राजनीतिक साहस बचा हो। निजी बैंकों को इजाजत, बैंकों व उड्डयन क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमाओं का उदारीकरण कर वितत मंत्री इसे सुधार का बजट बना सकते हैं। रिटेल में विदेशी निवेश की फाइल फिर खोलने का संकेत भी वित्‍त मंत्री को हिम्‍मती सिद्ध करेगा। कर सुधारों का अगला एजेंडा संयोग से राजस्‍व में बढ़ोत्‍तरी की रणनीति से मेल खाता है। उत्‍पाद शुल्‍क की दर में बढ़ोत्‍तरी (10 से 12 फीसदी) राजस्‍व भी लाएगी और जीएसटी (12 फीसदी की बेंचमार्क दर) की तैयारी से भी मेल खायेगी। ठीक इसी तरह कर के दायरे में नई सेवायें लाने पर किसी को गुरेज नहीं होगा। नई प्रत्‍यक्ष कर संहिता को पारित कराने में देरी न केवल कर कानूनों में उलझन बढा रही है बलिक राजस्‍व का नुकसान भी कर रही है। इस संहिता के कई प्रावधान कालेधन और विदेश में जमा पैसे पर सख्‍त हैं और मनी लॉड्रिंग पर नए नियमों के माकूल हैं यानी कि आर्थिक अपराधों के खिलाफ सख्‍त दिखने का मौका भी मिल रहा है।

यह बजट तीन विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद आएगा। इसके बजट के ठीक बाद कई अन्‍य राजयों में चुनाव की तैयारी शुरु होगी जो चौदह के लोकसभा चुनाव तक जाएगी। यानी घोर सियासत के माहौल में आर्थिक उम्‍मीदों के लिए यह आखिरी मौका है। पिछले बजट के बाद एक साल में सिर्फ घोटाले, सियासत और मुसीबतें बढ़ी हैं और सरकार कहीं गुम हो गई है। आर्थिक चुनौतियां खुली किताब की तरह हैं और समाधानों को लेकर कहीं कोई दो राय नहीं है। यह बजट सरकार की आर्थिक सूझ से कहीं ज्‍यादा साहस का इम्‍तहान है। बजट से उम्‍मीदें जरुर जोडि़ये कि क्‍यों कि 16 मार्च की शाम यह तय हो जाएगा कि उपभोक्‍ताओं, निवेशकों, उद्योगों, रोजगार के लिए अगले दो साल कैसे होंगे।

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जीत की हार

2012-02-06T07:15:00.003+05:30

कुछ लालची नेताओं का भ्रष्‍टाचार, चालाक कंपनियों की मौका परस्‍ती और गठबंधन के सामने बेबस सरकार की निष्क्रियता!!! क्‍या इतने से हो गया विशाल 2जी घोटाला??? शायद नहीं। इस घोटाले का स्‍पेक्‍ट्रम (दायरा) इस कदर छोटा नहीं है। यह घोटाला एक ऐसे घाटे से उपजा है जो किसी भी देश को व्‍यवस्‍था से अराजकता में पहुंचा देता है। आधुनिक कानूनों की अनुपस्थिति (लेजिस्‍लेटिव डेफशिट) ने देश की अनमोल साख को मुसीबत में फंसा दिया है। आकाश (स्‍पेक्‍ट्रम) और जमीन जैसे प्राकृतिक संसाधनों सहित कई क्षेत्रों में उचित कानूनों के शून्‍य के कारण घोटालेबाजों को लूट के मौके भरपूर मौके मिल रहे हैं। जिसके नतीजे उपभोक्‍ता, रोजगार व निवेशक चुकाते हैं। इसलिए अब सवाल घोटाले के दोषियों या बदहवास सरकार से नहीं बल्कि लोकतंत्र की सर्वशक्तिमान संसद से पूछा जाना चाहिए कि वह कानून बनाने या बदलने का असली काम आखिर कब शुरु करेगी, जिसके लिए वह बनी है। यकीनन 2जी लाइसेंस रद होने से पारदर्शिता और इंसाफ भारी जीत हुई है मगर व्‍यवस्‍था की साख हार गई है।

साख का स्‍पेक्‍ट्रम

निवेशकों की बेचैनी (122 दूरसंचार लाइसेंस रद होने पर) बेजोड़ है। उनके लिए तय करना मुश्किल है कि वह भारत के लोकतंत्र की जय बोलें और कानून के राज को सराहे या फिर सरकार को सरापें जिसकी दागी नीतियों के कारण उनकी दुर्दशा होने वाली है। अदालत से सरकारों को हिदायत, सुझाव, झिड़की और निर्देश मिलना नया नहीं है मगर इस अदालती इंकार ने लोकतंत्र की सर्वोच्‍च विधायिका और ताकतवर का कार्यपालिका की साख को विसंगतियों से भर दिया है। देश ने अपने इतिहास में पहली बार आर्थिक क्षेत्र में किसी बड़ी नीति की इतनी बडी, जो बेहद दुर्भाग्‍यपूर्ण है। कारोबार की दुनिया में किसी सरकार से मिला लाइसेंस एक संप्रभु सरकार की गारंटी है जिसके आधार पर निवेशक जोखिम उठाते हैं निवेश करते हैं। कारोबार शुरु होने के तीन साल बाद कारोबार का आधार में ही भ्रष्‍टाचार साबित हो और पूरी नीति ही अदालत में खारिज हो जाए तो किसका भरोसा जमेगा। 2जी का पाप दूरसंचार को ही पूरी सरकारी नीति प्रक्रिया को प्रभावित कर रहा है। अब सरकार के किसी फैसले पर भरोसा करने से पहले निवेशक सौ बार सोचेंगे कि क्‍यों कि पता नहीं कब कहां वह नीति दागी साबित हो और निवेशकों को अपना सामान समेटना पड़े। मगर इसके लिए अदालत फैसले को क्‍या बिसूरना, उसने तो कानूनों का गड्ढा दिखा दिया है।
हार देखी है और वह भी जब अदालत ने भ्रष्‍टाचार में किसी नीति को खारिज किया हो तो समझा जा सकता है कि पूरे नीति निर्माण तंत्र की इज्‍जत क्‍या बचेगी। 122 लाइसेंस रद होने का असर मोबाइल की दरें महंगी होने या कंपनियों का निवेश से कहीं दूर तक जाता है। एक विकसित होती अर्थव्‍यव्‍स्‍था जब नीतियों में निरंतरता और स्‍थायित्‍व की उम्‍मीद कर रही हो तब सरकार की नीतियां सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो रही हैं

कानूनों का नेटवर्क

लाइसेंस रद होने का फैसला दरअसल कानून के खतरनाक शून्‍य से उपजा है। तेज दौड़ती अर्थव्‍यवस्‍था में कानूनों का शून्‍य या पुरानापन सबसे ज्‍यादा उन क्षेत्रों को मार रहा है, जहां प्राकृतिक संसाधनो (स्‍पेकट्रम, जमीन, पानी, पर्यावरण, खनिज) कारोबारी इस्‍तेमाल होता है। पिछले साल नवंबर में ग्रेटर नोएडा को किसानों को न्‍याय आवास परियोजनाओं में मकान खरीदने वालों के लिए आफत बन गया था। सरकार ने निवेशकों को जमीन बेची। निवेशकों ने लोगों को मकान बेचे और लोगों ने उन मकानों पर कर्ज ले लिये। मगर जब अदालत ने जमीन के सरकारी अधिग्रहण को खारिज कर दिया तो पूरा नीति ही सर के बल खडी हो गई। लगभग ऐसा ही 2जी के ताजे फैसले में हुआ है। तरह तरह के सरकारी लाइसेंसों के परिवार में दूरसंचार सेवा का लाइसेंस कुछ फर्क है। यह एक प्राकृतिक संसाधन यानी स्‍पेक्‍ट्रम (एयर वेव्‍स) के कारोबारी इस्‍तेमाल (लोगों को फोन सेवा देने) के लिए है। यह प्राकृतिक संसाधन ही पूरे कारोबार का आधार है। भ्रष्‍ट नेता और लालची कंपनियों को इसकी मनचाही बंदरबांट का मौका इसलिए मिला क्‍यों कि इस हमारे पास स्‍पेक्‍ट्रम जैसे प्राकृतिक संसाधनों को बांटने और इस्‍तेमाल का पारदर्शी कानून नहीं था। पिछले बीस साल में मंत्रियों ने मनमुताबिक स्‍पेक्‍ट्रम बांटा और कुछ कंपनियां अमीर से महाअमीर हो गईं। यह घोटाला खुलने के बाद सरकार को सुध आई कि अरे, हमने दूरसंचार में ग्रोथ के झंडे गाड़ लिये मगर हमारे पास तो एक स्‍पेक्‍ट्रम कानून तक नहीं है। अब कानून बनेगा मगर बहुत कुछ गंवाया जा चुका है। हमारी मुसीबत यह है कि अर्थव्‍यवस्‍था जितनी तेज रफ्तार से दौड़ी, कानूनों की बनाने की बदलने की गति उतनी धीमी रही। हमारे आसपास तमाम ऐसे कारोबार फैले हैं, जहां कानूनों का शून्‍य राज कर रहा है और भ्रष्‍टाचारी मौज कर रहे हैं। यह गुब्‍बारे पर जब फूटेंगे तो देश की सक्रिय अदालतें सजा देंगे मगर यह सजा जीत होते हुए बहुतों के लिए हार बन जाएगी जैसे कि 2जी पर अदालती फैसले में फंस कर लोग रोजगार, निवेश और संभावनायें गंवा रहे हैं।

किसी देश की सरकारों पर भरोसे के दो ही आधार होते हैं। एक – कोई सरकार अपेक्षाओं के मुताबिक नीतियां बनाने और संशोधित करने में कितनी पारदर्शी और सजग है और दूसरा – उन नीतियों को लागू कराने के लिए देश के पास कितने मजबूत कानून हैं। अफसोस, हम दोनों ही मोर्चों पर खेत रहे। अदूरदर्शी, कुटिल और भ्रष्‍ट सियासत के कारण नीतियां पक्षपाती, दागी और तदर्थ हो गईं जबकि प्रतिसपर्धा की राजनीति ने कानून बनने और बदलने की प्रक्रिया को रोक दिया। जब संसद चलती ही नहीं तो कानून बने या बदलें कैसे। हम बूढे कानूनों वाला युवा देश बन गए हैं। जहां कमजोर कानून लूट की छूट दे रहे हैं। सियासी भ्रष्‍टाचार के कारण हमपारदिर्शता की बहुत बडी कीमत चुका पड़ रहे हैं। भारत का हर एक क्षेत्र अब पहले घोटालों के कीचड़ में लिपट कर बदनाम होता है और फिर अदालतें उसे साफ करने का इंसाफ सुनाती हैं। इस स्‍वच्‍छता अभियान में बहुतों का बहुत कुछ साफ हो जाता है। साख को गंवाकर पाक साफ होने का यह एक अनोखा तरीका है। हमें इस अपनी भयानक सूझ को पेटेंट कराना चाहिए। क्‍यों कि यह क्रम अभी और चलेगा। सुना नहीं आपने प्रधानमंत्री ने बीते सप्‍ताह ही तो कहा (राज्‍यों के मुख्‍य सचिवों का सम्‍मेलन) है कि सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता आने में अभी वक्‍त लगेगा।

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सियासत चुनेंगे या सरकार

2012-01-30T18:01:00.002+05:30

प्रकाश सिंह बादल कह सकते हैं पुल सड़कें गिनिये, पारदर्शिता के सवालों में क्‍या रखा है! मायावती कहेंगी कि स्थिरता दी न, दागी मंत्रियों को क्‍यों बिसूरते हैं। राहुल बोलेंगे घोटालों की फिक्र छोडि़ये, मनरेगा और सस्‍ता मोबाइल मिल तो रहा है न। खंडूरी बतायेंगे कि ग्रोथ देखिये, भ्रष्‍टाचार को क्‍या रोना। सियासत समझा रही है कि भ्रष्‍टाचार के पेड़ों पर सर मत फोडि़ये, तरक्‍की के आम खाइये। वोटरों का असमंजस लाजिमी है। तरक्‍की की रोशनी में स्‍याह और सफेद का फर्क धुंधला गया है क्‍यों कि ग्रोथ की अखिल भारतीय छलांगों का असर हर जगह है। ऊपर से जब चुनाव घोषणापत्रों की अच्‍छे अच्‍छे वादे एक ही टकसाल से निकले हों तो नीतियों की क्‍वालिटी में फर्क और भी मुश्किल हो जाता है। तो वोट किस आधार पर गिरे ? चतुर सुजान वोटर ऐसे माहौल में नेताओं की गुणवत्‍ता पर फैसला करते हैं यानी कि यानी सियासत नहीं बल्कि गवर्नेंस का चुनाव। पंजाब, उत्‍तर प्रदेश और उत्‍तराखंड तो वैसे भी ग्रोथ के नहीं बल्कि गवर्नेंस के मारे हैं। यहां की तरक्‍की खराब गवर्नेंस के कारण दागी और सीमित रह गई है। इसलिए इम्‍तहान तो वोटरों की प्रगतिशीलता का है, क्‍यों कि सियासत की जात तो बदलने से रही। पंजाब और उत्‍तराखंड के वोटर आज अपने लोकतांत्रिक प्रताप का इस्‍तेमाल करते हुए क्‍या यह ध्‍यान रखेंगे कि उनके सामने नीतियों की नहीं बल्कि लायक नेताओं की कमी है।

तरक्‍की का कमीशन

चालाक सियासत ने वोटरों की अपेक्षाओं के मुताबिक अपने भ्रष्‍टाचार को समायोजित कर लिया है। पिछले दो दशकों के खुलेपन जनता को तरक्‍की के लिए लिए बेचैन कर दिया नतीजतन नब्‍बे के दशक में कई सरकारें उड़ीं तो लौटी ही नहीं या फिर दस-दस साल बाद वापसी हुई। अपेक्षाओं इस तूफान ने नेताओं को सड़क, पुल, बिजली, शहर जैसे विकास के पैमानों पर गंभीर होने के लिए मजबूर किया। वक्‍त ने साथ दिया क्‍यों कि यही दौर भारत में तेज ग्रोथ का था। ग्रोथ अपने साथ ससती पूंजी (ईजी मनी), बढ़ती आय व उपभोक्‍ता खर्च और निजी निवेश व कारोबार में वृद्धि लेकर आई। पिछले पांच साल में हर राज्‍य का राजस्‍व में अभूतपूर्व बढ़ोत्‍तरी हुई है, इसलिए सरकारों के खर्च भी बढ़े। जिसने विकास की उम्‍मीदों पर काम करने के लिए संसाधनों की किल्‍लत नहीं रही। बेहतरी का यह मौसम सियासत के लिए भ्रष्‍टाचार का बसंत , निजी कंपनियां निवेश करती हैं मगर सबकी एक कीमत है जो सियासत वसूलती है। ग्रोथ के एक रुपये से कालिख का दो रुपया निकलता है, इसलिए पिछले एक दशक में ग्रोथ जितनी बढ़ी है गवर्नेंस उतनी गिरी है। सस्‍ते मोबाइल से लेकर चमकते शहरों तक विकास का हर प्रतिमान राजनीतिक भ्रष्‍टाचार का बेधड़क व पुख्‍ता बिजनेस मॉडल है इसलिए टिकट लेने लेकर चुनाव लड़ने तक सियासत में निवेश और कमाई का अचूक हिसाब लगाया जाता है। शुक्र है कि विकास की चमक के बावजूद हम सियासत के इस प्रॉफिट-लॉस अकाउंट को समझने लगे हैं।
सरकारी संसाधनों की बहुतायत और निजी निवेश के होड़ में राजनीति माल कूट रही है। अब खूब पुल बनते हैं सड़कें बिछती हैं। सियासत सबमें कमीशन लेती है।

गवर्नेंस का गड्ढा

नीतियों की गुणवत्‍ता उतनी बडी चुनौती नहीं है क्‍यों कि नसीहतें व जरुरतें खुद ब खुद नीतियां बदल देती है। यह बदलाव भारत में भी हो रहे हैं। राजनीतिक दल विकास अब वंचितों को सीधे (नकद सहायता, सुविधायें) मदद देने और छोटे छोटे लाभार्थी समूहों (बालिका, बुनकर, असंगठित मजदूर) के लिए नीतियों की बात कर रहे हैं। यह सामाजिक विकास स्‍कीमों के बदलते स्‍वरुप में बदलाव का प्रमाण है। गरीबी उन्‍मूलन और शिक्षा की योजनाओं की तीसरी पीढ़ी इन्‍हीं रासतों पर चल कर हम तक आई है, जहां अब सरकार संवैधानिक गारंटी दे रही है। यानी नीतियों की फैक्‍ट्री में का हाल बुरा नहीं है, विसंगति कहीं दूसरी जगह है। पिछले एक दशक में इन स्‍कीमों के जरुरतमंद घटे हैं, मगर आवंटन कई गुना बढ़ चुका है। इन्‍हें चलाने वालों आय व वेतन बढ़े हैं मगर हर नई स्‍कीम के साथ भ्रष्‍टाचार की गारंटी बढ़ जाती है। यह समस्‍या गवर्नेंस की है। बुंदेलखंड, झारखंड सहित देश से अति‍ पिछ़ड़े इलाकों के लिए अब भरपूर संसाधन, दर्जनों नीतियां व श्रेष्‍ठतम तकनीक मौजूद है मगर गवर्नेंस की जगह खाली है। भारत में आर्थिक उदारीकरण की हर सफल कहानी से घोटालों से कलंकित है। हमें उदारीकरण के फायदे (सस्‍ता संचार, वित्‍तीय सेवायें, परिवहन, तेज उत्‍पादन, ऊंची आय) मिले लेकिन भारी भ्रष्‍टाचार की कीमत पर। क्‍यों कि आर्थिक उदारीकरण ने सियासत को कमाई की नई स्‍कीमें समझा दीं। नेता आज हमें विकास के प्रमाण दे सकते हैं इसलिए वह भ्रष्‍टाचार पर बेशर्म हो जाते हैं। मगर कोई भी समझदार देश भ्रष्‍टाचार में लिपटा विकास पचा नहीं सकता। उसे ग्रोथ व अच्‍छी गवर्नेंस दोनों ही चाहिए।

तरक्‍की बड़ी पेचीदा है। इसी पहली छलांग तेज व बेरोक टोक होती है, मगर दूसरी उछाल बेहद मुश्किल हो जाती है। दबे बंधे भारत की पहली बड़ी छलांग तरक्‍की तो लेकर आई मगर हमारी गवर्नेंस की पोल भी खुल गई। यह दागी गवर्नेंस हमारी छलांग में सबसे बड़ी बाधा है। भारत को जल्‍द से जल्‍द दूसरी छलांग लगानी है। नहीं तो अधिकांश राजय मध्‍यम आय व मझोले विकास के दुष्‍चक्र (मिडिल इनकम ट्रैप) फंस जाएंगे। जिसमें ग्रोथ व कमाई एक औसत स्‍तर पर ठहर जाती है। लैटिन अमेरिका व पूर्वी एशिया कुछ देश (चिली, थाईलैंड,ब्राजील) इसी दुष्‍चक्र में फंसे हैं। इस शिकंजे से निकलना मुश्किल होगा है क्‍यों कि कुछ दशकों में भारत के कामगारों की आबादी में युवा व बुजुर्ग का अनुपात भी बदलने लगेगा। सियासत तो पूरी दुनिया में एक जैसी है, उबाऊ और कुटिल। मगर एक तरक्‍की पसंद वोटर सियासत को पीछे धकेल कर सरकार चुनते हैं यानी एक ऐसा शासन जो उन्‍हें ग्रोथ की अगली सीढी पर ले जा सके। इसलिए वोट डालते हुए यह ध्‍यान रखना जरुरी है कि हमें अपने लिए सियासत नहीं बल्कि एक सरकार चुननी है। जो अगर अचछी न हुई तो हमें ऐसा डुबाएगी कि हम कहीं के नहीं रहेंगे।

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यूरोप करे, दुनिया भरे

2012-01-23T07:15:00.008+05:30

अमीर और खुशहाल यूरोप 2012 में दुनिया की सबसे बड़ी साझा मुसीबत बनने वाला है। अमेरिका अपनी सियासत, मध्‍य पूर्व अपनी खींचतान और एशिया अपनी अफरा तफरी से मुक्‍त होकर जब विश्‍व की तरफ मुखातिब होंगे तब तक यूरोप दुनिया के पैर में बंधे सबसे बड़े पत्‍थर में तब्‍दील हो चुका होगा। दुनिया की दहलीज पर यूरोपीय संकट की दूसरी किश्‍त पहुंच गई है। 2012 में एक फीसदी से कम ग्रोथ वाला यूरोप दुनिया की मंदी का जन्‍मदाता होगा। कर्ज संकट का ताजा धुंआ अब जर्मनी के पश्चिम व पूरब से उठ रहा है। ग्रीस की आग बुझाने निकले फ्रांस के फायर टेंडर जलने लगे हैं। आस्ट्रिया की वित्‍तीय साख भी लपेट में आ गई है। कर्ज के अंगारों पर बैठे स्‍पेन, इटली पुर्तगाल, आयरलैंड की जलन दोगुनी हो गई है। इन सबके साथ यूरोप के सात छोटे देश भी बाजार में रुतबा गंवा बैठे हैं। रहा ग्रीस तो, वहां से तो अब सिर्फ दीवालियेपन की अधिकृत खबर का इंतजार है। यूरोप के कर्जमारों को उबारने की पूरी योजना इन सारी मुसीबतों का एक मुश्‍त शिकार होने वाली है। यूरोप के पास मुश्किलों से उबरने के लिए पूंजी व संसाधनों की जबर्दस्‍त किल्‍लत होगी यानी यूरोप का कर्ज इस साल दुनिया की देनदारी बन जाएगा।

मदद मशीन की मुश्किल

नए साल के पहले पखवाड़े में ही दुनिया की पांचवीं और यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्‍यव्‍सथा अपनी साख गंवा बैठी। अमेरिका में राजनीतिक विरोध के बावजूद रेटिंग एजेंसी स्‍टैंडर्ड एंड पुअर ने बेखौफ होकर फ्रांस ट्रिपल ए रेटिंग छीन ली। यानी कि फ्रांस भी अब निवेशकों के लिए पूरी तरह सुरक्षित नहीं रहा। ऑस्ट्रिया ने भी अपनी तीन इक्‍कों वाली साख गंवा दी। फ्रांस व आस्ट्रिया की साख गिरने से कर्जमारे पिग्‍स (पुर्तगाल, इटली,ग्रीस, आयरलैंड, स्‍पेन) को उबारने वाली मशीन संकट में फंस गई है। एस एंड पी ने सबको चौंकाते हुए यूरोपियन फाइनेंशियल स्‍टेबिलिटी फैसिलिटी (ईएफएसएफ) का साख भी घटा दी। यह संस्‍था यूरोजोन के संकट निवारण तंत्र का
आधार है। इसे यूरोजोन के ट्रिपल ए रेटिंग वाले देश अपनी गारंटी देते हैं जिसके आधार पर यह बांड जारी कर बाजार से पूंजी जुटाती है और कर्ज से परेशान देशों को मदद देती है। ईएफएसएफ को असली ताकत (सबसे मजबूत गारंटी) ट्रिपल ए रेटिंगल वाले छह देशों, जर्मनी, फ्रांस, फिनलैंड, आस्ट्रिया, नीदरलैंड व लक्‍जमबर्ग से मिलती है। इस संस्‍था के पास 440 अरब यूरो के आकार वाले इस फंड में फ्रांस व आस्ट्रिया की गारंटी क्रमश: 158 अरब और 22 अरब यूरो की हैं। इन दोनों देशों की साख गिरने इस वित्‍तीय संस्‍था के लिए बाजार से पैसा जुटाना मुश्किल हो जाएगा। ताजे आकलन के मुताबिक पुर्तगाल व आयरलैंड को मदद देने के बाद फंड के पास 250 अरब यूरो बचेंगे जबकि स्‍पेन व इटली कतार में खड़े हैं। यूरोप की राजनीति उलझी है कर्ज प्रभावित देशों की मदद के लिए हाथ बढ़ने की उम्‍मीद नहीं है। यूरोजोन के बचाने का बहुत बड़ा दारोमदार यूरोपियन फाइनेंशियल स्‍टेबिलिटी फैसिलिटी पर था जिसके मुश्किल में फंसने से बात बिगड़ गई है।

कर्ज नहीं नकद

यूरोपीय केंद्रीय बैंक में यूरोप भर के बैंकों का नकद जमा 528 अरब यूरो पर पहुंच गया है। यह अभूतपूर्व नकदी सबूत है कि यूरोप का वित्‍तीय तंत्र किसी अनहोनी की तैयारी में जुटा है। इसलिए कर्ज रोककर नकदी सुरक्षित की जा रही है। इससे पहले 2008 लीमैन संकट के मौके पर ही बैंक इस कदर नकद जुटाते दिखे थे। इस साल करीब 650 अरब यूरो का अंतरबैंक कर्ज इस साल चुकाया जाना है। जिसमें 40 फीसदी की देनदारी मार्च के अंत में निकल आएगी। बैंकों को कर्ज डूबने का खतरा है, नए निवेशक मिलना दूभर है इसलिए अब नकदी जुटाकर देनदारियां सुरक्षित की जा रही हैं। यूरोप का डर जायज है। ग्रीस का दीवालियापन करीब है। ग्रीस की सरकार कर्जधारकों वह 60 फीसदी तक बकाया गंवाने के लिए मना रही है। कानून के जरिये कर्जदाताओं को वसूली छोड़ने पर बाध्‍य करने के संकेत भी दिये जा रहे हैं। मगर ऐसा होने पर बाजार में और ज्‍यादा डर फैलेगा जिसका असर यूरोप की संकट में घिरी अन्‍य अर्थव्‍यव्‍स्‍थाओं पर भी पड़ेगा। ग्रीस के लिए मार्च के तीसरे सप्‍ताह में 14.5 अरब यूरो की देनदारी निकल रही है। यदि निवेशक नहीं माने तो 20 मार्च को ग्रीस में संप्रभु दीवालियेपन की तबाही तय है।

ग्रोथ तो गई

यूरोजोन में ग्रोथ के मोर्चे पर नीम अंधेरा है। अंतरराष्‍ट्रीय मुद्रा कोष का ताजा आकलन दो टूक निराशा से भरा है। मुद्रा कोष के मुता‍बिक इस साल यूरोजोन अधिकृत रुप से मंदी में घिर जाएगा। यूरोजोन की ग्रोथ इस साल एक फीसदी से कम (0.5 फीसदी) रहने की आशंका है। इटली, स्‍पेन की विकास दर नकारात्‍मक रहेगी। फ्रांस की विकास दर भी गिरेगी मगर दुनिया को सबसे ज्‍यादा डराने वाले तस्‍वीर जर्मनी से मिल रही। आईएमएफ ने जर्मनी की ग्रोथ इस साल एक फीसदी से कम आंकी है। पिछले दो साल साल की मुसीबतों में यूरोप को जर्मनी की अर्थव्‍यवस्‍था का सहारा था, उसका सुस्‍त होना न केवल यूरोजोन की ग्रोथ को गिरायेगा बलिक संकट में फंसे देशों की वित्‍तीय मदद में भी कमी करेगा। यूरोजोन पूरी दुनिया की ग्रोथ की टांग खींच रहा है इसलिए 2012 में दुनिया की ग्रोथ केवल 3.2 फीसदी रहेगी, जो 4 फीसदी के पिछले आकलन से बहुत कम है।

यूरोजोन के लिए 2012 की शुरुआत अच्‍छी नहीं होनी थी मगर यह इतनी बुरी होगी इसका अंदाज नहीं था। नए साल की शुरुआत में जहां अमेरिका व एशिया में ग्रोथ को उम्‍मीदों की थोड़ी रोशनी मिली वहीं यूरोजोन और गहरी खाई में लुढ़क गया है। यूरोजोन में मंदी, कर्ज, घाटे और दीवालियापन एक साथ मौजूद हैं। आबादी बुढ़ा रही है, इसलिए औद्योगिक उत्‍पादकता व लोगों की बचत बढ़ने की उम्‍मीद नहीं है इसके विपरीत सरकारों को बुजुर्ग आबादी पर ज्‍यादा खर्च करना होगा। अचरज नहीं यूरोजोन के कई देशों में जापान जैसी हालत की तरफ बढ़ चले हैं। लंबी मंदी, मांग में कमी, कर्ज और वृद्ध आबादी के कारण दुनिया में ग्रोथ की गाड़ी की से उतरकर, जापान दुनिया के फुटपाथ पर खड़ा है। यूरोप की हालत अनोखी है यहां अर्थव्‍यवस्‍थायें दौड़ रही हैं, जबकि कुछ जापान जैसी हालत में हैं। रफ्तारों का यह अंतर यूरोजोन को दो हिस्‍सों में बांट रहा है। 2012 यह तय कर देगा कि यूरो (मुद्रा) रहेगा या फिर यूरोप के दिलचस्‍प इतिहास का हिस्‍सा बन जाएगा।

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नेता जी से पूछिये ?

2012-01-16T07:15:00.009+05:30

मुझे मालूम है कि मेरी उम्र के लोग राजनीति में दिलचस्‍पी नहीं लेते, मगर मैं जानना चाहता हूं कि सत्‍ता में आने के बाद आप मेरी जिंदगी में क्‍या फर्क पैदा करेंगे क्‍यों कि अपनी जिंदगी तो आप जी चुके हैं।.... बाइस साल के युवक ने जब यह सवाल दागा तो अमेरिकी संसद के निचले सदन के पूर्व स्‍पीकर व रिपब्लिकन प्रतयाशी 68 वर्षीय न्‍यूटन गिंगरिख को काठ मार गया। वाकया बीते सप्‍ताह न्‍यू हैम्‍पशायर की एक चुनाव सभा का है। जरा सोचिये कि यदि राहुलों, मुलायमों, मायावतियों, बादलों, उमा भारतीयों आदि की रैली में भी कोई ऐसा ही सवाल पूछ दे तो ??... तो, नेता जी के जिंदाबादी उसे विपक्ष का कारिंदा मान कर हाथ सेंकते हुए रैली से बाहर धकिया देंगे। न्‍यू हैम्‍पशायर जैसे सवाल तो नवाशहर, नैनीताल, हाथरस और हमीरपुर में भी तैर रहे हैं जो उदारीकरण के बीस सालों में ज्‍यादा पेचीदा हो गए हैं। इनकी रोशनी में उत्‍तर प्रदेश व पंजाब की चुनावी चिल्‍ल पों दकियानूसी नजर आती है। आजादी के बाद मतदाताओं की चौथी पीढ़ी, इन चुनावों में, सियासत की पहली या बमुश्किल दूसरी पीढ़ी को चुनेगी। नए वोटर देख रहे है कि नेताओं की यह दूसरी पीढी सियासत में पुरखों से ज्‍यादा रुढिवादी हैं, इसलिए नौ फीसदी ग्रोथ की बहस, नौ फीसदी आरक्षण की कलाबाजी में गुम हो गई है। फिर भी इन खुर्राट समीकरणबाज नेताओं से यह पूछना हमारा हक है कि उनकी सियासत से उत्‍तर प्रदेश और पंजाब के अगले दस सालों के लिए क्‍या उम्‍मीद निकलती है।

उत्‍तर प्रदेश – पाठा बनाम नोएडा

पिछले कुछ वर्षों में ग्रोथ की हवा पर बैठ कर उड़ीसा, उत्‍तराखंड व जम्‍मू कश्‍मीर ने भी सात से नौ फीसदी की छलांगे मारी हैं मगर उत्‍तर प्रदेश के कस बल तो छह फीसदी की ग्रोथ पर ही ढीले हो गए। वजह यह कि आंकड़ों ने नीचे छिपा एक जटिल, मरियल, कुरुप व बेडौल उत्‍तर प्रदेश ग्रोथ की टांग खींच रहा है। इस यूपी की चुनौती गाजियाबाद बनाम गाजीपुर या लखनऊ बनाम मऊ की है। यहां कालाहांडी जैसा बांदा, कनाट प्‍लेस जैसे नोएडा को बिसूरता है। 45 से 85000 की प्रति व्‍यक्ति आय वाले चुनिंदा समृद्ध जिलों (गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, आगरा आदि) में पूरा प्रदेश आकर धंस जाना चाहता है। एक राजय की सीमा के भीतर आबादी का यह प्रवास हैरतंगेज है जो यूपी के शहरों की जान निकाल रहा है। नेताओं से पूछना चाहिए कि शेष भारत जब उपज बढ़ाने की बहस में जुटा है तब यूपी की 35 फीसदी जमीन में एक बार से ज्‍यादा बुवाई (क्रॉपिंग इंटेसिटी) क्‍यों नहीं(कुछ शहरों की) और विकास (अधिकांश पिछड़ापन) के बीच फंस कर चिर गया है। इसके घुटनों में अगले एक दशक की जरुरतों का बोझ उठाने की ताकत ही नहीं बची है मगर सियासत इसे आरक्षण की अफीम चटा रही है।
हो पाती। जब कि यहां 76 फीसदी खेती सिंचित है। सवाल तो बनता है जहां संगठित उद्योग के नाम पर सिर्फ चीनी बनती हो या कुछ सरकारी उपक्रम दिखते हों वहां रोजगार किसे मिलेगा। मोटा व पुरानी तकनीक का माल बनाने वाला उत्‍तर प्रदेश वैल्‍यू एडीशन में तलहटी पर है, तो निवेश कौन करेगा। इसलिए 1980 के बाद से यूपी ने काबिल श्रमिकों को आकर्षित नहीं किया बल्कि गंवाया है। आंध्र में उद्योगों की प्रगति व्‍यापक वित्‍तीय तंत्र (बैंक, वित्‍तीय संस्‍थायें) के सहारे आई मगर उत्‍तर प्रदेश तो वित्‍तीय बुनियादी ढांचे का बियाबान है इसलिए औद्योगिक जोन बिल्‍डरों का चारागाह बन गए हैं। जिस प्रदेश में आबादी को राष्‍ट्रीय औसत जितने स्‍कूल कॉलेज और पॉलीटेक्निक भी न मिल पाए हों तो वहां अच्‍छे कर्मचारी किसे मिलेंगे।.... सवालों की यह फेहरिस्‍त लंबी हो सकती है क्‍यों कि 20 करोड़ की आबादी वाला यूपी विकास के हर पैमाने पर भीतर से बुरी तरह बिखरा और दरिद्र है। उत्‍तर प्रदेश ग्रोथ

पंजाब – तरक्‍की की खुदकुशी

पंजाब अवसर गंवाने की कला का महारथी है। भ्रष्‍टाचार और परिवारवाद में डूबी सियासत ने सिर्फ 25-26 साल (1985 के बाद) में पंजाब को विकास के गौरव से विपत्ति की त्रासदी में धकेल दिया। एक प्रगतिशील प्रदेश का यह अनोखा पतन बड़ा दर्दनाक है। पंजाब की चूकों का हिसाब लगाना जरुरी है। 1964 व 66 के अकालों के बाद पंजाब देश की भूख का समाधान था इसलिए सरकारों ने प्‍यार से पोसा (हरित क्रांति) और खेती दौड़ पड़ी। मगर हैरत है कि गेहूं चावल के रोटेशन में फंसी पंजाब की हरित क्रांति बीस साल में ही निचुड़ गई। अस्सी मध्‍य तक पंजाब के बजट में कोई घाटा नहीं था मगर इसके बाद शुरु हुए बजट कुप्रबंध के कारण आज पंजाब देश के तीन सबसे बड़े कर्जदार राज्‍यों में एक है। सब्सिडी का बांटने व कर्मचारियों की तनख्‍वाहें बढ़ाने के नशे की शिकार पंजाब की सियासत ने राज्‍य को चरम वित्‍तीय संकट में धकेल दिया है। सर्वोच्‍च प्रति व्‍यक्ति आय वाले प्रदेश में यह मुफ्तखोरी आत्‍मघाती है। नेताओं से पूछना चाहिए है कि पंजाब में केवल छह फीसदी ग्रामीण आबादी गरीबी रेखा से नीचे है फिर भी गावों में किसान खुदकुशी क्‍यों करते हैं। देशव्‍यापी ग्रोथ के पिछले पांच छह सालों में पंजाब में औद्योगिक उत्‍पादन घटना रहस्‍यमय है। यह सवाल जायज है कि अमीर पंजाब साक्षरता में देश में ग्‍यारहवां क्‍यों है और हर दो किलोमीटर पर स्‍कूल के बावजूद करीब 50 फीसदी बच्‍चे सकूलों से क्‍यों भाग जाते हैं। दरअसल पंजाब को सरकारों ने संवारा और सरकारों ने ही तबाह कर दिया। पंजाब की प्रगति हर स्‍तर पर सरकारी सक्रियता से निकली थी और आज की मुसीबत गवर्नेंस की बहुआयामी विफलता की देन है। परिवार, पैसे व भ्रष्‍टाचार में मशगूल पंजाब के नेताओं से यह पूछने में कोई हर्ज नहीं है कि पंजाब की तबाही की अगली मंजिल क्‍या है।

हाल के वर्षों में सभी राज्‍य औसतन छह-सात फीसदी की रफ्तार से दौडा है इसलिए तरक्‍की के सवाल गहरे और पेचीदा हो गए हैं। उत्‍तर प्रदेश और पंजाब के मामले में आने वाले दशक डराते है। दस साल बाद उत्‍तर प्रदेश निम्‍न आय चंगुल में फंसा, शायद अकेला बीमारु प्रदेश होगा। जहां सभी बीमारु राज्‍यों (बिहार, मध्‍यप्रदेश, उड़ीसा) की समस्‍यायें एक साथ दिखेंगी और चुनिंदा शहरों की मूर्तियां, शॉपिंग माल और कारें कांगो जैसे बुंदेलखंड और पिछड़े पूर्वांचल को चिढ़ा रही होंगी। और पंजाब ! वह खेती के लिए पानी की कमी, किसानों की खुदकुशी व वित्‍तीय संकट के कारण शायद बीमारु होने के करीब होगा। इसलिए नेता जी से जरुर पूछिये कि उनकी सियासत से इन राज्‍यों का क्‍या भविष्‍य निकलेगा। यह आपकी जिंदगी का सवाल है।

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रहस्यों की मुद्रा

2012-01-09T20:32:00.001+05:30

मंदी और कुदरत के मारे जापान में ऐसा क्‍या है जो उसकी मुद्रा (येन) पहलवान हुई जा रही है ! चीन ने तो कमजोर युआन के सहारे ही दुनिया फतह की थी, वह अपनी इस ताकत को क्‍यों गंवाने जा रहा है ? और भारत‍ में इतना बुरा क्‍या हो गया कि रुपये के घुटने जरा भी ताकत नहीं जुटा पा रहे हैं ? विदेशी मुद्रा बाजार के लिए 2012 की शुरुआत बला की रहस्‍यमय है। ऊपर से देखने में ऐसा लगता हे कि अमेरिका यूरोप और उभरती अर्थव्‍यवस्‍थाओं में गिरावट का एक कोरस चल रहा है मगर भीतर कुछ दूसरी ही खिचड़ी पक रही है। एशिया तो मुद्राओं की अनोखी मुद्राओं का थियेटर बन गया है। संकटों की मारी सरकारें अप्रत्‍याशित तेजी से नीतियां बदल रही हैं इसलिए निवेशक भी व्‍यापक आर्थिक संकेतकों छोड़कर अलग-अलग बाजारों में सूक्ष्‍म बदलावों को पकड रहे हैं। कई ढपलियों और रागों वाला ताजा वित्‍तीय परिदृश्‍य अब दिलचस्‍प ढंग से पेचीदा हो चला है।

येन का रहस्‍य

जापानी येन की मजबूती विदेशी मुद्रा बाजार का सबसे ताजा रहस्‍य है। दिसंबर के अंत में येन डॉलर के मुकाबले बीस साल के सबसे ऊंचे स्‍तर पर पहुंच गया है। जापान लंबी अर्से से गहरी मंदी (डिफ्लेशन) में है। सुनामी और भूकंप ने देश की अर्थव्‍यव्‍स्‍था को तोड दिया है। देशी कर्ज जीडीपी का 200 फीसदी है। यानी कि देश की मुद्रा को मजबूत नहीं बनाने वाला कुछ भी नहीं है। मगर जापान के केंद्रीय बैंक को पिछले साल तीन बार बाजार में दखल देकर मजबूती रोकनी पड़ी। दरअसल अस्थिर विश्‍व बाजारों के बीच जापान में निवेशकों को एक अनोखी सुरक्षा मिल गई हे। अमेरिकी व यूरोपीय बाजारों में निवेश पर रिटर्न घट रहा है तो जापान के सरकारी बांडों पर अमेरिका के मुकाबले करीब तीन फीसदी ज्‍यादा रिटर्न है। मुद्रास्‍फीति अच्‍छे रिटर्न की दुश्‍मन है, जो कि जापान में शून्‍य पर है। इसलि‍ए जापान के बांडों में निवेश हो रहा है। यही निवेश येन की मजबूती की वजह है। मंदी और भारी कर्ज से अर्थव्‍यव‍स्‍था पर निवेशकों का ऐसा दुलार
नई घटना है। हालांकि जापान की मुसीबत बढ़ गई है। सरकार मंदी से हार चुकी है। ब्‍याज दरें शूनय पर हैं मगर मांग नहीं निकल रही है। मुद्रा की मजबूती ने जापानी निर्यातकों की बची खुची हिम्‍मत भी तोड दी है।

युआन का पैंतरा

चीन की निर्यात सफलता युआन की कमजोरी से निकली है इसलिए जब चीन की फैक्ट्रियों में उत्‍पादन गिरा निर्यात बढ़ाने के लिए कमजोर युआन की ताकत का इस्‍तेमाल स्‍वाभाविक माना गया। मगर ड्रैगन ने युआन को मजबूत होने छूट देकर पूरी दुनिया को चौंका दिया। युआन को लेकर चीन की बदली रणनीति मुद्रा बाजार का दूसरा रहस्‍य है। चीन के केंदी्य बैंक ने युआन को मजबूत करने के लिए दिसंबर में दो बार बाजार में दखल दिया और साल के अंत चीन की मुद्रा डॉलर के मुकाबले अपने सवो्च्‍च स्‍तर पर बंद हुई। इसके ठीक बाद जब चीन केद्रीय बैंक के गर्वनर ने युआन को परिवर्तनीय बनाने के संकेत दिये तो साफ हो गया कि चीन बड़े दांव की तैयारी में है। चीन की निगाह विश्‍व की रिजर्व करेंसी की कुर्सी की तरफ है, अमेरिकी डॉलर दबाव में है और यूरो का भविष्‍य अंधेरा है। यह कुर्सी हासिल करने के लिए युआन का नियंत्रण मुक्‍त होना जरुरी है। हालांकि चीन का अपारदर्शी वित्‍तीय तंत्र एक बड़ी बाधा है। नियंत्रण मुक्‍त युआन मजबूत होकर निर्यात की टांग खींचेगा। फिर भी चीन एक नपा तुला जोखिम लेने की तैयारी में है। मुद्रा की परिवर्तनीयता से न केवल वित्‍तीय बाजार पारदर्शी होगा बल्कि यूरोप व अमेरिका के हाल से परेशान निवेशक चीन में निवेश करना शुरु करेंगे। यानी कि चीन को विदेशी पूंजी भी‍ मिलेगी और अमेरिकी डॉलर का विकल्‍प बनने का मौका भी। युआन चाल इस साल देखने लायक होगी।

रुपये की उलझन

भारतीय रुपये की अछूट गिरावट मुद्रा बाजार का तीसरा सबसे बड़ा पेंच है। अगसत के बाद सिर्फ छह माह में 16 फीसदी की गिरावट से अभूतपूर्व थी। इतना बुरा हाल बेहद संकटग्रसत देशों की मुद्रा का ही होता है। भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था सुस्‍त है, मगर इतनी नहीं कि देशी मुद्रा की जान ही निकल जाए। यह अनोखा ही परिदृश्‍य है जहां अर्थव्‍यवस्‍था में भरोसे के संकट के चलते घरेलू मुद्रा जमीन चाट गई है। ग्रोथ में गिरावट, ऊंची ब्‍याज दर, महंगाई, चालू खाते का घाटा, शेयर बाजार में अस्थिरता का अंदाज निवेशकों को पहले से था। अलबत्‍ता यह अंदाज नहीं था कि सरकार की साख इतनी तेजी से गिरेगी और नीतियों विकलांगता इतने बड़े पैमाने पर धर लेगी। इसलिए शेय बाजार से विदेशी निवेशकों ने अचानक हाथ खींच लिये और पूरी चोट रुपये पर आई। शेयर बाजार से विदेशी पूंजी के पलायन के कारण रुपये का गिरना एक दुष्‍चक्र की शुरुआत है। मुद्रा जितनी टूटेगी निेवेशक उतना डरेंगे। यही वजह है कि काले धन की आमद व सुरक्षा की चिंताओं को नकारते हुए सरकार ने विदेशी व्‍यक्तिगत निवेशको के लिए भी शेयर बाजार खोल दिया है। रुपया बहुत गलत समय पर टूटा है, निजी कंपनियों को अगले साल 130 अरब डॉलर के कर्ज चुकाने हैं। यानी कि डॉलर की मांग कम नहीं होने वाली। रुपया इस साल की सबसे बडी आर्थिक उलझन बन सकता है।

यूरो संकट के कारण पूरी दुनिया में निवेश का नक्‍शा बदल रहा है। जिसका सबसे गहरा असर उभरते बाजारों पर है और पहला मोर्चो मुद्राओं का है। इसलिए आर्थिक नीतियों का कलेवर बदल रहे हैं। चीन अपने कदम पीछे खींचकर नई छलांग की तैयारी कर रहा है। एशिया की व लैटिन अमेरिकी उभरती अर्थव्‍यसथायें भी पूंजी के प्रवाह में अस्थिरता के लिए तैयार हो रही हैं। बारह के बरस में ग्रोथ का दारोमदार यकीनन उभरते बाजारों पर है इसलिए बेचैन निवेशक इन्‍हीं बाजारों में सबसे ज्‍यादा ऊधम भी मचा रहे हैं। मुद्रा बाजार इनकी धमाचौकड़ी का मैदान है जहां सरकारों की नीतिगत तेजी व चतुरता का सतत इम्‍तहान शुरु हो गया है। मगर रुपये का हाल बताता है कि भारत की नीतियां इस परीक्षा के पहले पर्चे में फेल हो गईं हैं। अगली परीक्षा शुरु होने में देर नहीं है क्‍यों कि ग्रीस की सांसे फिर उखड़ने लगी हैं।

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मध्‍यवर्ग की माया

2012-01-02T07:15:00.005+05:30

Welcome 2012

उत्‍तर प्रदेश की मुख्‍यमंत्री मायावती की सबसे बड़ी उलझन क्‍या होने वाली है, वही जो मनमोहन, सोनिया व राहुल की है। अरे वही जो होस्‍नी मुबारक वगैरह को ले डूबी और ओबामा, पुतिन, कैमरुन, वेन जियाबाओ को सता रही है। उभरता ग्‍लोबल मध्‍यवर्ग दुनिया भर की सियासत की साझी मुसीबत है। यह मझले अमेरिका में वाल स्‍ट्रीट को आकुपायी करने के लिए चढ़ दौड़े है तो रुस व चीन में क्रांति की जबान बोल रहे हैं। अरब में विरोध का बसंत और यूरोप की अशांति (लंदन में हिंसा) भी इनके कंधे पर सवार थी। इसी मध्‍य वर्ग ने भ्रष्‍टाचार के खिलाफ मुहिम से भारतीय सियासत को पानी मंगवा दिया। मध्‍य वर्ग का यह तेवर अनदेखा है। संचार तकनीक से खेलते इन मझलों की मुखरता बेजोड़ है। इनकी अपेक्षायें सियासत की चतुरता का इम्‍तहान ले रही है। 2012 चुनावों के ग्‍लोबल उत्‍सव (अमेरिका, फ्रांस, रुस सहित 75 देशों में चुनाव) का वर्ष है। यानी कि एक तरफ बेचैन मध्‍य वर्ग और दूसरी तरफ सियासत की परीक्षा। नए साल की बिसात बड़ी सनसनीखेज है।

भौंचक सियासत

बेताब मध्‍य वर्ग और उस में भी ज्‍यादातर युवा! यह जोड़ी खतरनाक है। भारत में 40 फीसदी वोटर युवा हैं। कोई नहीं जानता कि बाबरी ध्‍वंस के बाद जन्‍मे मध्‍यवर्गीय युवा उत्‍तर प्रदेश (53 लाख नए युवा वोटर) के चुनाव में क्‍या फैसला देंगे। भारत का मौन, मजबूर व परम संतोषी को मध्‍य वर्ग लोकपाल के लिए ऐसे सड़क पर आएगा, यह किसने सोचा था। रुस के राष्‍ट्रपति ब्‍लादीमिर पुतिन भी हैरान हैं कि देश में आर्थिक प्रगति के बावजूद मध्‍य वर्ग और युवा आंदोलित क्‍यों हैं। दो सबसे बड़े दुश्‍मनों (सद्दाम और ओसामा) की मौत से अमेरिकी मध्‍यवर्ग को राष्‍ट्रपति बराक ओबामा पर रश्‍क नहीं हुआ। वह तो यही जाते हैं एक फीसदी अमेरिकियों के पास बहुत कुछ है और 99 फीसदी बस ऐ वेईं हैं। पूंजीवादी अमेरिका का मझला तबका वाल स्‍ट्रीट को निशाना बनाकर एक नया साम्‍यवाद गढ़ रहा है। चीन के कम्‍युनिस्‍ट शासन की सख्‍ती तोड़कर लोगों ने एक गांव (वुकान) को कबजा लिया और वह भी सबसे धनी गुएनडांग प्रांत में। तियेन आनमन और जास्मिन क्रांति अतीत वाले इस देश में मध्‍य वर्ग का मिजाज
सियासत को डरा रहा है। अमीर और रुढि़वादी अरब में मध्‍य वर्ग की बगावत तो अनोखी है। मुबारक जब तक समझ पाते तब इजिप्‍ट से बाहर हो गए। ट्यूनीशिया, अल्‍जीरिया का भी यही हाल है। लंदन की सड़कों पर जब दंगाई दौडे तो कैमरुन को अहसास हुआ कि सियासत ने हकीकत समझने में भूल की है। राजनीति व मध्‍य वर्ग के बीच एक ग्‍लोबल खाई साफ दिखने लगी है। या तो जनता की नब्‍ज से नेताओं की तजुर्बेकार उंगलिया फिसल रही हैं या फिर मध्‍य वर्ग ही रहस्‍यमय हो चला है।

नए समीकरण

मध्‍य वर्ग का सामाजिक वर्गीकरण और राजनीतिक पहचान हमेशा से धुंधली है। सियासत जातीय, क्षेत्रीय, नस्‍ली व धार्मिक या अमीर और गरीब की गणित लगाती है। इसलए मझलों को आर्थिक पैमानों पर (बाजार, खपत और मांग) पर ही पहचाना जाता है। समाजवादी अर्थ्‍व्‍यव्‍स्‍थाओं में नौकरीपेशा इसके नुमाइंदे हैं तो पूंजीवादी तंत्र में यह उपभोक्‍ता और अर्थव्‍यवस्‍था का इंजन है। मध्‍य वर्ग की राजनीतिक सक्रियता और इसकी दुनियावी तादाद में बढ़ोत्‍तरी सबसे नया समीकरण है। पिछले एक दशक की ग्‍लोबल ग्रोथ ने बड़ी आबादी को ठीक ठाक जिंदगी दी है जो मध्‍यवर्गीय होने का बुनियादी पैमाना है। ब्रुकिंग्‍स इंस्‍टीट्यूशंस के होमी खरास का शोध (2010) कहता है कि पिछले डेढ़ दशक में पूरी दुनिया में यह वर्ग सबसे तेजी से बढ़ा है। मगर एशिया सबसे आगे है। जहां 2015 में मध्‍यवर्ग का आकार यूरोप व अमेरिका के मध्‍य वर्ग के बराबर(300 साल मे पहली बार) हो जाएगा। पिछले एक साल में उभरते बाजारों में करीब 7 करोड़ लोग मध्‍य की श्रेणी में आए हैं। लैटिन अमेरिका के मैक्सिको, उरुग्‍वे, अर्जेंटीना आदि में मध्‍य वर्ग अब आबादी का 50 से 60 फीसदी है। चीन व भारत में 2020 तक आधी आबादी सिर्फ मध्‍य वर्ग की होगी। यही बढता मध्‍य वर्ग अलग-अलग कारणों से अब सड़क पर है। सियासत इसलिए हैरान है क्‍येां कि उसके पास इन मझलों की राजनीतिक प्रवृत्ति का कोई पुराना डाटा नहीं है।

बदले मुहावरे

काइरो, मास्‍को, नयूयार्क, दिल्‍ली, लंदन की सड़कों उतरे लोगों की सियासत के आयाम नए और तरीके बड़े गैर पारं‍परिक थे। किसने सोचा था कि दोस्‍तों के बीच गपशप के लिए बना सोशल नेटवर्क या संदेश भेजने की तकनीकें क्रांति करा देंगी। यह वर्ग पत्‍थर नहीं बल्कि मैसेज फेंकता है और दीवारों पर नारे नहीं बल्कि ब्‍लॉग लिखता है। जबकि संवाद व संचार की इन नई विधाओं में बेचारी पुरानी सियासत का दखल ही कम है। ताजे आंदोलनों ने अपने टटके, बेलौस और दो टूक नारों से राजनीति की बोरिंग और अर्थभ्रष्‍ट भाषा (बकौल जॉर्ज ऑरवेल और वाक्‍लाव हावेल) को भी बदला है। ग्‍लोबल राजनीति की चुनौती यह है कि इन आंदोलनों में पढ़े लिखे, अच्‍छी जिंदगी जीत लोग हैं जिन्‍हें सोचना व संवाद करना आता है। प्‍यू जैसी शोध एजेंसियां बताती हैं कि मध्‍य वर्ग भूख के बजाय बोलने की आजादी, असमानता के बजाय पारदर्शिता, सत्‍ता में भागीदारी के बजाय साफ सुथरे लोकतंत्र की बात करता है। इसके आग्रह पर्यावरण और मानव अधिकारों से जुड़ते हैं जो सियासत के पारंपरिक मुद्दे हैं ही नहीं। यह मध्‍य वर्ग एक तरफ गर्व, तो दूसरी तरफ असुरक्षा से भरा है। इसके राजनीतिक आग्रह तेजी से बदलते हैं और प्रतिक्रियायें अस्थिर हैं। इसलिए एक दो मुद्दों को वर्षों तक सिंझाकर समर्थन जुटाने वाली पारंपरिक सियासत का इस मध्‍य वर्ग से कोई कनेक्‍ट नहीं बनता। अचरज नहीं कि ताजे मध्‍यवर्गीय आंदोलन ज्‍यादातर देशों में वहां राजनीतिक मुख्‍यधारा से बाहर हैं।

पारंपरिक सियासत या तो अभाव दूर होने की उम्‍मीद पर चलती है या फिर पहचान के आग्रहों का इस्‍तेमाल करती है। तभी तो दुनिया के सबसे बुरे नेता भी समर्थन व सफलता हासिल कर लेते हैं। मगर मध्‍य वर्ग का ताजा मोहभंग अभाव या पहचान के आग्रहों से अलग है। ताजे आंदोलन तो राजनीति का बुनियादी चरित्र (अपारदर्शिता, झूठे लोकतंत्र, मनमाने कानून, राजनीतिक भ्रष्‍टाचार) बदलने की बात करते हैं। विरोध की इस बयान के बीच मंदी जब इस मध्‍य वर्ग की नौकरियों व कमाई पर दांत गड़ायेगी तो प्रतिक्रिया और मुखर हो सकती है। न जाने, अरस्‍तू ऐसा क्‍यों लिखा था कि दुनिया का सबसे अच्‍छा राजनीतिक समुदाय वही है जहां मध्‍य वर्ग अन्‍य दोनों वर्गों (निर्धन और धनी) से बड़ा होता है और सत्‍ता का नियंत्रण मध्‍य वर्ग के हाथ होता है।.. मध्‍य वर्ग की बढ़ती आबादी से अरस्‍तू की पहली शर्त तो पूरी हो रही है। दूसरी का पता दूसरी का पता इस साल के ग्‍लोबल चुनावों के बाद चलेगा। 2012 का बरस मध्‍यवर्ग की माया का वर्ष हो सकता है।

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ग्यारह का गुबार

2011-12-26T07:15:00.013+05:30

समय हमेशा न्‍याय ही नहीं करता। वह कुछ देशों, जगहों, तारीखों और वर्षों के खाते में इतना इतिहास रख देता है कि आने वाली पीढि़यां सिर्फ हिसाब लगाती रह जाती हैं। विधवंसों-विपत्तियों, विरोधों-बगावतों, संकटों-समस्‍याओं और अप्रतयाशित व अपूर्व परिवर्तनों से लंदे फंदे 2011 को पिछले सौ सालों का सबसे घटनाबहुल वर्ष मानने की बहस शुरु हो गई है। ग्‍यारह की घटनायें इतनी धमाकेदार थीं कि इनके घटकर निबट जाने से कुछ खत्‍म नहीं हुआ बल्कि असली कहानी तो इन घटनाओं के असर से बनेगी। अर्थात ग्‍यारह का गुबार इसकी घटनाओं से ज्‍यादा बड़ा होगा।

....यह रहे उस गुबार के कुछ नमूने, घटनायें तो हमें अच्‍छी तरह याद हैं।

1.अमेरिका का शोध

अमेरिका की वित्‍तीय साख घटने से अगर विज्ञान की प्रगति की रफ्तार थमने लगे तो समझिये कि बात कितनी दूर तक गई है। अमेरिका में खर्च कटौती की मुहिम नए शोध के कदम रोकने वाली है। नई दवाओं, कंप्‍यूटरों, तकनीकों, आविष्‍कारों और प्रणालियों के जरिये अमेरिकी शोध ने पिछली एक सदी की ग्रोथ का नेतृत्‍व किया था। उस शोध के लिए अब अमेरिका का हाथ तंग है। बेसिक रिसर्च से लेकर रक्षा, नासा, दवा, चिकित्‍सा, ऊर्जा सभी में अनुसंधान पर खर्च घट रहा है। यकीनन अमेरिका अपने भविष्‍य को खा रहा (एक सीनेटर की टिप्‍पणी) है। क्‍यों कि अमेरिका का एक तिहाई शोध सरकारी खर्च पर निर्भर है। हमें अब पता चलेगा कि 1.5 ट्रिलियन डॉलर का अमेरिकी घाटा क्‍या क्‍या कर सकता है। वह तो अंतरिक्ष दूरबीन की नई पीढ़ी (जेम्‍स बेब टेलीस्‍कोप- हबल दूरबीन का अगला चरण) का जन्‍म भी रोक सकता है।

2.यूरोप का वेलफेयर स्‍टेट

इटली की लेबर मिनिस्‍टर एल्‍सा फोरनेरो, रिटायरमेंट की आयु बढ़ाने की घोषणा करते हुए रो पड़ीं। यूरोप पर विपत्ति उस वक्‍त आई, जब यहां एक बड़ी आबादी अब जीवन की सांझ ( बुजुर्गों की बड़ी संख्‍या ) में है। पेंशन, मुफ्त इलाज, सामाजिक सुरक्षा, तरह तरह के भत्‍तों पर जीडीपी का 33 फीसदी तक खर्च करने वाला यूरोप उदार और फिक्रमंद सरकारों का आदर्श था मगर
संप्रभु कर्ज संकट से निर्मम हुई सरकारें सुविधायें काट रही हैं। यूरोप के सबसे बड़ी बुजुर्ग आबादी वाले देश की श्रम मंत्री के आंसू के बता रहे थे कि अब यूरोप तो क्‍या दुनिया अन्‍य सरकारें भी उदार व कलयाणकारी होने से पहले बीस बार सोचेंगी।

3.एशिया की सस्‍ती फैक्ट्रियां

न पूंजी, न तकनीक, न बुनियादी ढांचा और बस भरपूर भ्रष्‍टाचार इसके बावजूद भारत व चीन का परचम इसलिए बुलंद हो गया क्‍यों कि यहां उत्‍पादन ससता था। मगर महंगाई के लंबे दौर, ऊंची ब्‍याज दरों और मुद्राओं की उठापटक ने एशिया के कारखानों के लिए की (कच्‍चे माल से लेकर वेतन तक) पर लागत बढ़ा दी है। गुजरात और गुएनडांग की यह उद्यमिता छीजने लगी है। पूरब की सबसे मजबूत नस पर महंगाई की यह सबसे गहरी मार है।

4.डब्‍लूटीओ की किस्‍मत

दिसंबर में जेनेवा डब्‍लूटीओ की मंत्रिसतरीय बैठक अखबारो में एक कायदे की खबर को भी तरस गई। 2011 में रुस के डब्‍लूटीओ में प्रवेश के अलावा इस मंच के पास कुछ भी नहीं था। विश्‍व व्‍यापार वार्ता दोबारा शुरु करने की हिम्‍मत तक खत्‍म हो गई है। संकटों के इस दौर ने बहुपक्षीय व्‍यापार की उम्‍मीदों को सबसे तगड़ी चोट पहुंचाई है। अब तो मंदी है, इसलिए सब अपने बाजार बचाने की फिक्र करेंगे, बाजार खोलने की बात ही बेमानी है।

5.सात अरब की बात

99 साल में 1.6 अरब से (सन 1900 से 2011)सात अरब। आबादी बढ़ने की यह अब तक की सबसे तेज रफ्तार है। जनसंख्‍या नियंत्रण की बहसों के बीच मानव महासमुद्र का यह ज्‍वार अभूतपूर्व हैं। 1987 के बाद से दुनिया में दो अरब लोग जुड़े, जिसमें एक अरब लोग तो पिछले एक दशक में बढ़ गए। एक तरफ आबादी का विस्‍फोट और दूसरी तरफ मंदी की आहट। अब 50 फीसदी आबादी शहरी है जिसे पता नहीं क्‍या क्‍या चाहिए। 2011 की यह गुत्‍थी बड़ी कडि़यल है।

6.ऊर्जा का भविष्‍य

कोयला पर्यावरण का जानी दुश्‍मन है और तेल !, वह है ही कितने दिन का। इस निष्‍कर्ष के साथ दुनिया नाभिकीय ऊर्जा की तरफ दौड़ पड़ी थी और यूरेनियम दुनिया की आंख का तारा हो गया। मगर सुनामी की एक लहर ने दुनिया के ऊर्जा परिदृश्‍य को बदल दिया। फुकुशिमा के बाद नाभिकीय रिएक्‍टर खौफ के नए नाम हो गए हैं। यूरोप नाभिकीय ऊर्जा से किनारा कर रहा है। यूरेनियम का बाजार धराशयी है। ऊर्जा की उम्‍मीदें के फिर कोयला व तेल तक सिमट गई हैं।

7.आपदाओं का हर्जाना

अमेरिका में इरीन से लेकर फिलीपींस के वाशी तूफान तक, चीन व थाइलैंड की बाढ़ लेकर उत्‍तरी अफ्रीका के सूखे तक और टर्की व न्‍यूजीलैंड के भूकंप से लेकर जापान की सुनामी तक तबाही की कीमत 350 अरब डॉलर से ज्‍यादा थी। 2011 प्राकृति आपदाओं का चरम था जो , बीमा उद्योग को 108 अरब डॉलर (2010 में 48 अरब डॉल्‍र) के हर्जाने का बिल थमा गया। इन आपदाओं ने बीमा की गणित को बदल दिया है। अब पूरी दुनिया में आपदा बीमा का बेतरह महंगा होना तय है।

8.इंटरनेट पर खतरा

ऑनलाइन दुनिया को खतरा अरब, भारत, चीन और रुस की अहमक सियासत से नहीं है। इसे तो तकनीकी घुसपैठियों और उचक्‍कों का डर है। यह हैक्टिविज्‍म का पहला साल था जब मई व जून में न्‍यूज इंटरनेशनल, ऑनलाइन गेम साइट नितेंदों, सीआईए की वेबसाइट पर 50 दिनों तक लगातार हमले हुए और इनकी बाकायदा जिम्‍मेदारी (एनॉ‍निमस और लजसेक) ली गई। सोशल नेटवकों से लेकर सरकारी एजेंसियों भी महफूज नहीं थी। वित्‍तीय सूचनाओं से लेकर निजी रिश्‍तों तक को समेटे ऑनलॉइन दुनिया के लिए खतरा बढ़ रहा है।

9. नेतृत्‍व का शून्‍य

नीतियों और नेतृत्‍व ने विश्‍व को उस समय धोखा दिया जब भयानक संकट सर पर बैठ गया। कर्ज की बाढ़ के आगे यूरोपीय सियासत बिखर गई और अमेरिकी नेताओं के झगड़े ने बाजारों की दम निकाल दी। बदकिस्‍मती यह कि दुनिया अगले साल जब मंदी से जूझेगी तब यूरोप से लेकर अमेरिका और भारत तक चुनावी की सियासत चलेगी। 2011 का सबसे कड़वा गुबार यह है कि 2012 भी अच्‍छे नेतृत्‍व और ताकतवर नीतियों के लिए तरसता रहेगा।

ग्‍यारह के बीते दिन जितने झन्‍नाटेदार थे आने वाला वक्‍त भी उतना ही जोरदार होगा। 2011 के साथ कुछ खत्‍म नहीं हुआ है बल्कि यहां से एक बहुआयामी और बड़े संक्रमण की शुरुआत होती है। यह वर्ष इतना कुछ देकर जा रहा है जिसे संभालने में कई दशक बीत जाएंगे। इतिहास यह दर्ज करेगा कि 2011 में वक्‍त ने एक नहीं कई निर्णायक करवटें बदली थीं। वक्‍त की टकसाल में 2011 जैसे वर्ष बिरले ही बनते हैं।

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सुधारों की समाधि

2011-12-19T07:15:00.003+05:30

मंदी से जूझने की तैयारी कर रहे हैं न, भारत के आर्थिक सुधारों की समाधि पर दो फूल चढा दीजिये, शांति मिलेगी। अब हम दुनिया की सबसे तेज दौड़ती अर्थव्‍यवस्‍था नहीं बल्कि सबसे तेजी से गिरती अर्थव्‍यवस्‍था हैं। सिर्फ तीन माह में भारत का औद्योगिक उत्‍पादन सर के बल जमीन में उलटा धंस गया है। है कोई दुनिया की उभरती अर्थव्‍यवस्‍था जो इतनी तेज गिरावट में हमसे मुकाबला कर सके। हमारे पास ग्रोथ में गिरावट, घरेलू मुद्रा का टूटना और महंगाई तीनों एक साथ मौजूद हैं। इस आर्थिक सत्‍यानाश के लिए ग्रीस, इटली (संप्रभु कर्ज संकट) या अमेरिका (रेटिंग में गिरावट) को मत कोसिये। हम पर कर्ज का पहाड़ नहीं लदा था, कोई बैंक नहीं डूबा, बाढ़, भूकंप नहीं फट पड़े, सरकारें नहीं गिरीं। हमारी मुसीबतों की महागाथा तो आर्थिक सुधारों के शून्‍य, बहुमत वाली लुंज पुंज सरकार और अप्रतिम भ्रष्‍टाचार ने लिखी है। पिछले दो साल में भारत के आर्थिक सुधारों को भयानक लकवा लगा है इसलिए जरा मौसम बिगड़ते ही पूरी अर्थव्‍यव्‍स्‍था कई पहिये एक साथ रुकने लगे। दुर्भाग्‍य देखिये कि 2011 भारत के आर्थिक सुधारों का बीसवां बरस था और सुधारों के सूत्रधार ही गद्दीनशीन थे मगर उनके निजाम ने ही ग्रोथ के पांव काट कर उसे अपाहिज बना दिया।

उम्‍मीदों का गर्भपात

ग्रोथ तो पिछली छह तिमाही से तिल तिल कर मर रही है, कोई देखे तब न। संसद स्‍थायी शूनयकाल में है और मनमोहन सरकार दो साल से आर्थिक सुधारों का शोक गीत गा रही है। इस सरकार के पांच आर्थिक सुधार गिनाना मुश्किल है अलबत्‍ता सुधारों के गर्भपात की सूची आनन फानन में बन सकती है। कुछ बड़ी दुर्घटनायें इस प्रकार
हैं। - - सरकार ने कभी एक मैन्‍युफैक्‍चरिंग पॉलिसी बनाई थी। इरादा नेक था, कयों कि देशी कारखानों की सप्‍लाई लाइन चीन के पास पहुंच चुकी है और नए रोजगारों का जुगाड़ जरुरी था। लेकिन सरकार के सहयोगियों ने इस नीति की गर्दन मरोड़कर उसे फाइलों में दफना दिया और उद्योग की उम्‍मीदों का आधा दम निकल गया। बीमा और बैकिंग क्षेत्र में सुधारों के नए दौर की फाइल ही नहीं खुली उलटे संसदीय समितियों ने ताजी रिपोर्टों ने उम्‍मीदों की गर्दन मरोड दी। राहुल गांधी चाहते थे, तो भूमि अधिग्रहण कानून का मसौदा तुरत फुरत बन गया। लेकिन राहुल अपनी आदत के मुताबिक मुद्दा छेड़कर उससे कट लिये तो सरकार ने भी संसदीय समिति को मसौदा थमाकर छुट्टी पा ली। इससे साथ पुनर्वास नीति भी लटक गई। जब यही पता नहीं कि जमीन लेने का कानून कैसा होगा तो जब यही पता नहीं कि कारखाना, सड़क पुल और मकान बनाने में निवेश कौन करेगा? दूरसंचार घोटाले के कारण नई स्‍पेक्‍ट्रम नीति और कानून की फाइल खुली थी मगर जब लगा कि घोटाले से जान नहीं बचनी तो सिब्‍बल साहब स्‍पेक्‍ट्रम छोड़ गूगल फेसबुक को कानून पढ़ाने लगे। नाभिकीय ऊर्जा के लिए प्रधानमंत्री का सपना कुडनकुलम और जैतापुर में दम तोड़ रहा है। रिटेल में विदेशी निवेश खोलना और फिर पीछे हटना सुधारों के शोक गीत का अंतिम छंद था। यूपीए दो की सरकार अब तक की सबसे बड़ी सुधार शून्‍य सरकार बन गई है।

संकटों का सूत्रपात

सुधारों की अनुपस्थिति और फैसलों में सुस्‍ती संकट की जमीन तैयार करती है। भारत के कई क्षेत्र संकट की तरफ बढ़ चले हैं और पिछले एक दशक की सभी सफल कथायें त्रासदी में बदल रही हैं। दूरसंचार क्रांति के बाद यह पहला मौका है जब पिछले तीन महीनों में टेलीकॉम कंपनियों के नए ग्राहकों की संख्‍या में कोई बढ़ोत्‍तरी नहीं हुई अलबत्‍ता मोबाइल सेवा की दरें बढने लगी हैं। थ्रीजी क्रांति का उद्घाटन एक घोटाले (रोमिंग) ने किया है। उड्डयन क्षेत्र में सफलता को हड़तालों, महंगे ईंधन और एयर इंडिया के कुप्रबंधन ने दागी कर दिया। मगर सरकार इस मंत्रालय के जरिये चुनावी सौदे (अजित सिंह को उड्डयन मंत्रालय) कर रही है। ऊर्जा क्षेत्र सुधारों का कसार्इखाना है। पिछले बीस साल में बिजली की हालत नहीं सुधरी। उपभोक्‍ता व उद्योग दोनों डीजल फूंक कर तमाशा देख रहे हैं। कोयला, नाभिकीय ऊर्जा, ताप और पनबिजली सभी में एक साथ खतरे के बल्‍ब जल रहे हैं। दो लाख करोड़ घाटे में दबे राज्‍य बिजली बोर्ड अब कई बैंकों को बर्बाद करने वाले हैं जिनसे उन्‍होंने कर्ज ले रखा है। बैंकों में फंसे हुए कर्जों (एनपीए) का संकट गहरा रहा है, ब्‍याज दरें उपभोक्‍ताओं को करंट मार रही हैं और बैंकों के मार्जिन घट रहे हैं। सरकार के पास बैंकों उन्‍हें उबारने के लिए पूंजी भी नहीं है। बैंकिग, दूरसंचार, भवन निर्माण और रिटेल नए रोजागरों के सबसे बड़े स्रोत हैं लेकिन सबमें एक साथ डरावना सन्‍नाटा पसर गया है। खेती शुरु से सरकार नीतियों वरीयता पर है नहीं इसलिए खाद्य उत्‍पादों की महंगाई भारत खेतों की सबसे बड़ी पैदावार है।

चुनाव की बात

सरकार और विपक्ष को अंदाज नहीं हो होगा कि मंदी के बीच मधयावधि चुनाव की बात सुनकर अर्थव्‍यवस्‍था का दिल किस तरह बैठ जाता है। पिछले दो साल में इस देश में केवल सियासत हुई है। संसद बंद रही है और भ्रष्‍टाचार के कीर्तिमानी प्रकरणों से सरकार की साख मिट्टी में मिल गई है। हम अनोखे देश हैं जहां देश के प्रधानमंत्री को यह बताना (उद्योगपतियों कानूनविदों की सरकार को चिट्टी) पड़ा कि, महोदय, सरकार नजर नहीं आती। हालात सुधरने को लेकर वित्‍त मंत्री दिलासा सौ फीसदी खोखला है। ग्रोथ में यह गिरावट और नीतियों का यह शून्‍य अगले तीन साल तक खत्‍म नहीं होने वाला, क्‍यों कि केंद्र से लेकर राजयों तक केवल सियासत होगी, सुधारों की फिक्र कौन करेगा। 2012 से लेकर 2014 तक भारत में सिर्फ चुनाव ( एक दर्जन प्रमुख राजयों और फिर लोकसभा) होने हैं। इस बीच अगर मध्‍यावधि की नौबत आ गई तो फिर क्‍या कहना। बदकिस्‍मती से मंदी ने हमें उस समय पकड़ा जब चुनाव का कैलेंडर का खुलने वाला है इसलिए गवर्नेंस का घाटा और नीतियों का शून्‍य बढ़ता जाएगा।

भारत की ग्रोथ का सफर 1991 में नहीं 2003 में शुरु हुआ था। इक्‍यानवे से लेकर 2000 तक सुधारों की जो खुराक अर्थव्‍यवस्‍था को मिली , उसके बूते हम करीब आठ साल तक चल गए। इस ईंधन का चुकना और दुनिया की आबोहवा का बिगड़ना एक साथ हुआ, इसलिए गाड़ी चिचियाकर अचानक रुक गई। उदारीकरण के साथ फला फूला भ्रष्‍टाचार भी इसी दौरान उभर आया और हर क्षेत्र में घोटालों ने हमारों सफलताओं को शर्मिंदगी से भर दिया। अब हमारे पास एक बिखरी, बदहवास और साख शून्‍य सरकार है जिसे दूर का नहीं सूझता और विपक्ष को विघ्‍न में मजा आता है। इसलिए जो न हो जाए सो कम है। हमारे रहनुमाओं ने हमें ग्रोथ के शिखर से उतार कर मंदी के चौराहे पर खड़ा कर दिया है। जब तक वे जागेंगे तक तक हम बहुत कुछ गंवा चुके होंगे।

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डूब कर ही उबरेगा यूरोप

2011-12-12T07:15:00.005+05:30

यूरो जोन तवे से गिरकर चूल्‍हे में आ गया है। कर्ज संकट की लपट से बचने के लिए यूरोप के खेवनहार अपनी दुकानें अलग करने लगे हैं। यूरोप का राजनीतिक नेतृत्‍व करो या मरो टाइप का एजेंडा लेकर इस सप्‍ताह ब्रसेल्स में जुटा था। दस घंटे तक मगजमारी के बाद यूरोपीय रहनुमा जब बाहर आए तो यूरोप की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्‍यव्‍स्‍था ब्रिटेन साथ नहीं थी। डेविड कैमरुन, यूरोप की नई संकट निवारण संधि को शुभकामनायें देकर कट लिये और यूरोपीय एकता का शीशा खुले आम दरक गया। हालांकि ‘मर्कोजी’ मान रहे हैं कि यूरोपीय देश नई सख्‍त वित्‍तीय अनुशासन संधि में बंध कर संकट से बच जाएंगे। यह बात अलग है नेताओं की इन कोशिशों पर बाजार का भरोसा जम नहीं रहा है। रेटिंग एजेंसियां कह रही हैं कि यूरोपीय देशों 2012 में कर्ज की बहुत भारी देनदारी आ रही है जो सुधारों के इस नए इंतजाम से नहीं रुकने वाली। बाजार मान रहा है कि यूरोजोन पर कर्ज की इतनी बारिश हो चुकी है कि सुधारों की धूप की निकलने पर भी यह ढह जाएगा।

यूरो की खातिर

यूरोप के राजनेता जो बच सके बचाने की फिराक में हैं। यह सर्वनाशे समुत्‍पन्‍ने अर्ध: त्‍यजति पंडित: जैसी स्थिति है। ब्रसेल्‍स की यूरोपीय संघ शिखर बैठक से पेरिस में मर्कोजी ( एंजेल मर्केल और निकोलस सरकोजी) ने तय कर लिया था कि यूरोप की मौद्रिक एकता को बचाने के यूरोपी देशों के बजटों का डीएनए ठीक करना होगा है। अब पूरा यूरोपीय संघ एक नई संधि में बंधेगा जिसमें बेहद सख्‍त वित्‍तीय अनुशासन होगा और घाटों के बेहाथ होने पर देशों को जुर्माना चुकाना पड़ेगा। यूरो मुद्रा अपनाने वाले 17 देशों के लिए तो नियम और भी सख्‍त है। व्‍यवहारिक रुप से यूरोप के सभी देशों को अपने बजट अपनी संसद से पहले यूरोपीय आयोग को दिखाने होंगे। संप्रभु मुल्‍कों पर को पहली एसी विकट शर्त
में बांधा जा रहा है। मर्केल और सरकोजी को इस सीमा तक जाना इसलिए जरुरी था क्‍यों कि आयरलैंड, आइसलैंड, ग्रीस की सरकारों के धतरकरम से यूरोपीय समुदाय की साख कचरा हो गई है। नेतृत्‍व को यह सिद्ध करना था कि यूरोप अपनी गलती मान कर सुधरने को तैयार है। इतना सख्‍त हुए बिना यूरो मुद्रा के भविष्‍य में भरोसा जमना भी मुश्किल था। इसलिए यूरोपीय संघ के 27 में से 23 देशों ने इसे कड़वी दवा को निगल लिया। मगर असंगतियां यूरोप का चरित्र हैं इसिलए मजबूती की यह कोशिश बिखराव की शुरुआत भी बन गई।

संघ दांव पर

यूरो जोन और गैर यूरो मुद्रा वाले देशों (मुख्‍यत: ब्रिेटेन, सिवटरजरलैंड) यूरोपीय देशों के आर्थिक संधि यूं भी कुछ ढीली ही है। इसलिए यह नई संधि कई देशों के लिए उनकी संप्रभुता से समझौता है। यूरोप की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्‍यव्‍स्‍था ब्रिटेन का इस संधि से अलग होना एक नए किस्‍म का बिख्‍राव है। स्‍वीडन हंगरी और चेक गण्‍राज्‍य ने भी कहा कि वह अपनी संसद से पूछेंगे। ब्रिटेन का फैसला पूरी तरह उसकी अपनी मुश्किल से उपजा है। कैमरुन को मालूम है कि अगर मंदी आई तो उन्‍हें अपने खजाने खोलने होंगे यानी कि कर्ज बढ़ेगा और अगर इंग्लिश चैनल के उस पार तबाही आई यानी यूरोजोन बिखरा तो ब्रिटेन के बैंक (ग्रीस, पुर्तगाल, इटली आयरलैंड स्‍पेन संप्रभु कर्ज में ब्रिटेन का हिस्‍सा 15 अरब पाउंड) बर्बाद होंगे और उन्‍हें बजट से पैसा देना होगा। दोनों ही स्थिति में ब्रिटेन को पर्यापत राजकोषीय आजादी चाहिए जो इस संधि से समाप्‍त हो जाएगी। ब्रिटेन का संधि से अलग होना यूरो मुद्रा वाले देशों पर सीधे असर न करे लेकिन यह इलाज के राजनीतिक तरीकों पर मतभेद की शुरुआत है। यदि अन्‍य देश भी इस राह चले तो बिखराव बढ़ सकता है।

जोखिम दोगुना

ब्रसेल्‍स की पूरी कवायद के बाद कर्ज का मारा यूरोप, खासतौर पर ग्रीस, इटली, आयरलैंड, स्‍पेन और ज्‍यादा जोखिम में आ गए हैं। यूरोप के लिए नए वित्‍तीय अनुशासन से मौजूदा कर्ज संकट का कोई इलाज नहीं निकला। यूरो जोन के देशों को अगले साल करीब 1.1 ट्रिलियन यूरो के कर्ज चुकाने हैं। जिसमें करीब 665 अरब यूरो के कर्ज यूरोपीय बैंकों हैं जिनके डूबने या भुगतान टलने का खतरा सर पर खडा है। यूरोपीय नेतृत्‍व और यूरोपीय केंद्रीय बैंक ने संप्रभु कर्ज संकट के मारे देशों को सीधे मदद और उद्धार पैकेजों से फिलहाल तौबा कर ली है। कर्ज में फंसे देश अब अंतरराष्‍ट्रीय मुद्रा कोष हवाले हैं, जिसे यूरोपीय संघ 200 अरब यूरो दे रहा है जबकि अकेले इटली को ही अगले साल 215 अरब यूरो चाहिए। कुल मिलाकर डिफॉल्‍ट के करीब खड़े देश बाजार के रहम पर हैं। अगर रेटिंग एजेंसियां यूरोपीय इलाज को तवज्‍जो नहीं देती तो बाजार इन्‍हें कर्ज नहीं देगा। प्राइस वाटर हाउस व स्‍टैंडर्ड एंड पुअर यूरोप में संकट बढता देख रहे हैं और स्‍पेन व इटली के बांडों पर बाजार की प्रतिक्रिया इस आशंका को पुष्‍ट कर रही है।

यूरोप की नई संधि और बाजार की प्रतिक्रियाओं की रोशनी में यूरोजोन में दो संभावित परिदृश्‍य विकल्‍प उभर रहे हैं। एक- ग्रीस यानी डिफॉल्‍ट करीब है। नतीजतन उसे यूरोजोन छोड़ना होगा। जो इस देश के लिए लंबे और त्रासद सफर की शुरुआत होगी। दो- यूरोप के कुछ अन्‍य देश भी कर्ज चुकाने में चूकेंगे मगर उनका डिफॉल्‍ट नियंत्रित और संतुलित होगा। .....यूरोपीय रहनुमाओं के एकजुट होने तक रोम (इटली) डूबने और स्‍पेन ढहने के करीब पहुंच गए है। नई संधि से इनका संभलना मुश्किल है। इसका अभी कोई अंदाज ही नहीं है कि यूरोप का नया वित्‍तीय अनुशासन वहां की सुखी समृद्ध जनता पर किस तरह का कहर (नए टैक्‍स, सुविधाओं में कमी) बरपायेगा और जनता कैसे प्रतिक्रिया करेगी। यकीनन यूरोप के देशों की नई संधि ऐतिहासिक (संप्रभुता से समझौता) है, मगर इस इतिहास को बनने में जरा देर हो गई है। यूरोप अब डूब कर ही इस संकट से उबर सकेगा। दो हजार बारह का बरस यूरोप के लिए निर्णायक साबित होने वाला है।

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बैंक खतरे में हैं !

2011-12-05T07:30:00.004+05:30

वक्‍त के मारे एक निवेशक ने एक, चतुर सुजान विश्‍लेषक से पूछा- गुरु, ग्रोथ घटने लगी है, बचाव का ज्ञान बताओ। विश्‍लेषक फुसफुसाया बैंकों से दूर रहो!! यूरोप अमेरिका के बैंकों से ?? निवेशक ने पूछा। विश्‍लेषक बोला, बौड़म ! भारतीय बैंकों से बचो, ये ले डूबेंगे । ..बैंकों का मामला यकीनन संगीन है। यूरोप व अमेरिका की तरह भारत के बैंकों ने भी जोखिम का बारुद जुटा लिया है, बस पलीते का इंतजार है। यह हाल फिलहाल के वर्षों में में पहला मौका है जब फंसते कर्ज से लेकर घटते रिटर्न तक, भारतीय बैंकों में खतरे के कई बल्‍ब अचानक जल उठे है। लड़खड़ाती ग्रोथ, मुश्किल में फंसती कंपनियों, रसातल में जाते रुपये और महंगाई के बीच देशी बैंक सबसे कमजोर कड़ी साबित हो सकते हैं। भारत की अधिकांश बैकिंग सरकारी है इसलिए इस यह बैंकों का बुरा हाल दरअसल सरकार के लिए नई मुसीबत है।

कड़कती बिजली

नवंबर की शुरुआत में इलाहाबाद बैंक ने बिजली बोर्डों को और कर्ज न देने का ऐलान किया तो साफ हो गया कि बैंकों को करंट लगने लगा है। राज्‍य बिजली बोर्डों को बैंकों का कर्ज इस जून में 2,92,342 करोड़ रुपये (रिजर्व बैंक का आंकड़ा) से ऊपर निकल गया था। राज्‍य बिजली बोडों के घाटे दो लाख करोड़ रुपये से के घाटे देखकर आधा दर्जन से अधिक सार्वजनिक बैंकों की जान सूख रही है। बिजली बोर्डों के डिफॉल्‍ट होने का खतरा बहुत पुख्‍ता है। इसलिए बोर्डों पर बकाये के पुनर्गठन
(वसूली टालने) का काम शुरु हो गया है। पंजाब नेशनल बैंक ने पिछली तिमाही में तमिलनाडु बिजली बोर्ड के करीब 1800 करोड़ रुपये कर्जों का पुनर्गठन किया है। एडेलवाइस सिक्‍योरिटीज की रिपोर्ट बताती है कि पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी), इलहाबाद बैंक, ओरिएंटल बैंक, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक सहित करीब छह सरकारी बैंकों के लिए खतरा ज्‍यादा बड़ा है। पीएनबी के कुल कर्ज में बिजली क्षेत्र, करीब सात फीसदी और इलाहाबाद बैंक के कर्जों में 13 फीसदी का हिस्‍सेदार है। मार्च 2009 से मार्च 2011 के बीच बुनियादी ढांचा क्षेत्रों को को बैंक कर्ज में बिजली क्षेत्र का हिस्‍सा 42 फीसदी के सर्वोच्‍च्‍ व हैरतअंगेज स्‍तर पर पहुंच गया। बैंकों की चिंता तमिलनाडु, राजस्‍थान, उत्‍तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, मध प्रदेश व पंजाब के बिजली बोर्डों को लेकर सबसे ज्‍यादा है जो, बकौल रेटिंग एजेंसी क्रिसिल, गहरे संकट में हैं। भारत में अगले तीन साल चुनाव ही होने हैं सुधार की उम्‍मीद नहीं है इसलिए बिजली बोर्डों की हालत और बिगड़नी है। अर्थात फंसे हुए कर्जो की बिजली बैंकों , खासतौर पर सरकारी बैंकों, की बैलेंस शीट पर गिर सकती है।

कांपती जमीन

जमीनें, भारतीय बैंकों पर मुश्किलें उगल रही हैं। रियल एस्‍टेट को दिये गए कर्ज बैंकों के गले में फंसने लगे हैं। रिजर्व बैंक की ताजी फाइनेंशियल स्‍टेबिलिटी रिपोर्ट बताती है कि अचल संपत्तियो में फंसे हुए कर्जे बढ़ने (एनपीए) की रफ्तार करीब 20 फीसदी है। वाणिज्यिक प्रॉपर्टी में एनपीए 71 फीसदी की गति से बढ़े हैं। डीएलएफ, यूनीटेक और एचडीआईएल जैसे प्रमुख डेवलपर कर्ज में नाक तक धंस चुके हैं। रिजर्व बैंक के अनुसार देश के रियल एस्‍टेट डेवलपर 1.22 लाख करोड़ रुपये का कर्ज लिये बैठे हैं। अपने चेयरमैन के जन्‍मदिन पर दुनिया की सबसे महंगी डांसर का शो कराने वाली डीएलएफ पर कर्ज पिछली तिमाही (जुलाई-सितंबर) में 1000 करोड़ रपये बढ़कर 22000 करोड़ रुपये से ऊपर निकल गया है। कंपनी का मुनाफा 11 फीसदी गिरा मगर बाजार के सूत्र बताते हैं कि बैंकों ने इसे फिर कर्ज दे दिया। बिल्‍डरों पर बकाया कर्ज का बारुद निजी बैंकों के पास कुछ ज्‍यादा ही मात्रा में है।

मारती मंदी

मूडीज ने भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की रेटिंग यूं ही नहीं घटाई। जिन बैंकों के पास जमीन या बिजली क्षेत्र का जोखिम नहीं है उनके पास तमाम ऐसे कारपोरेट कर्जदार हैं जिन्‍हें आर्थिक सुस्‍ती के कारण जिन्‍हें कर्ज चुकाने में दिक्‍कत हो रही है। यही वजह है कि पिछली तिमाही में सबसे बड़े बैंक, स्‍टेट बैंक का लाभ 12 फीसदी गिरा और एनपीए ने 2 फीसदी बढ़त दर्ज की। सितंबर के अंत तक देश के सभी 37 सूचीबद्ध बैंकों के एनपीए 32 फीसदी बढ़ गए है। फंसे हुए कर्जो की बीमारी सरकारी बैंकों के साथ निजी बैंकों को भी लग गई है। आईडीबीआई कैपिटल की एक ताजी रपट बताती है कि इस वित्‍त्‍ वर्ष की पहली छमाही में विभिन्‍न बैंकों में 345 अरब रुपये के कारपोरेट कर्जों का भुगतान टालने (कर्ज पुनर्गठन-सीडीआर) की प्रक्रिया शुरु हो गई है। पिछले साल यह आंकडा केवल 51 अरब का रुपये का था। इंडियन बैंक, यूको बैंक, देना बैंक की हालत की सबसे ज्‍यादा खबरा है। केयर की रिपोर्ट की मुताबिक बिजली, विमानन, माइक्रोफाइनेंस, अचल संपत्ति कंपनियां सबसे ज्‍यादा मुश्किल में हैं और पुनर्गठन के बावजूद 15 फीसदी कर्ज मुश्किल में फंस गए हैं। बैंकों के मार्जिन दबाब में है। बचतें बैंकों की पूंजी का स्रोत हैं, महंगे कर्ज की रोशनी में बचत पर ब्‍याज दर बढ़ाना मजबूरी है। ब्रोकरेज फर्म एसएमसी की एक रिपोर्ट के अनुसार पूरी बैंकिंग प्रणाली में कुल जमा का आकार 14.46 खरब रुपये हैं। यदि जमा पर ब्‍याज दर एक फीसदी बढ़ती है तो बैंकों को करीब 14000 करोड़ रपये अतिरिक्‍त देने होंगे। जबकि औद्योगिक उत्‍पादन में गिरावट और कर्जों की घटती मांग से बैंकों रिर्टन मार्जिन( निम) दबाव में हैं।

यूरोप की तर्ज पर अगर भारतीय बैंकों का स्‍ट्रेस टेस्‍ट ( जोखिम परीक्षण) किया जाए तो आधे से ज्‍यादा बैंक गंभीर खतरे में फंसे दिखाई देंगे। अधिकांश बैंक सरकार नियंत्रित हैं इसलिए अचरज नहीं कि छह माह के भीतर सरकार को बैंकों की मदद (बेल आउट या पूंजी निवेश) के लिए आगे आना पड़े। अर्थात करदाताओं के पैसे से बैंकों को उबारने की नौबत आ सकती है। सरकारों के कारण बर्बाद होते बैंक (ग्रीस) हों या बैंकों के कारण बर्बाद होती सरकारें (आयरलैंड), वित्‍तीय तंत्र की यह करिश्‍माई संस्‍था हमेशा संकट के सूत्रधारों में शामिल रही हैं। ताजे एंग्‍लो-सैक्‍सन (यूरोप-अमेरिकी) कर्ज संकट की सबसे बड़ी नसीहत बैंकों को मिली है। भारतीय बैंकों को भी कर्ज डूबने की बीमारी बीमारी लग गइ गई जो आर्थिक सुस्‍ती के साथ और बढती जाएगी। ... सतर्क रहिये, आर्थिक मुसीबतों के दौर में भारत की पहली बड़ी शहादत बैंकिंग क्षेत्र में घट सकती है।

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रिटेल के फूल-कांटे

2011-11-28T11:00:00.005+05:30

यह नामुराद खुदरा कारोबार है ही ऐसा। इसका उदारीकरण हमेशा, हाथ पर फूल और कांटे एक साथ धर देता है। रिटेल का विदेशीकरण एक तरफ से ललचाता है तो दूसरी तरफ से यह जालिम कील भी चुभाता है। यानी, रहा भी न जाए और सहा भी न जाए। वैसे खुदरा कारोबार में विदेशी पूंजी निवेश की सीमा बढ़ने पर हैरत कैसी, संगठित मल्‍टी ब्रांड रिटेल भारत में दस साल पुराना हो चुका है, जिसमें आंशिक विदेशी निवेश भी हो चुका है। रिटेल में वाल मार्ट आदि की आमद (मल्‍टी ब्रांड रिटेल में 51 फीसदी विदेशी निवेश) के ताजे फैसले का असर अंदाजने के लिए हमारे पास पर्याप्‍त तथ्‍य भी हैं जो रिटेल के उदारीकरण की बहस को गाढा और रोचक बनाते हैं। इसलिए अचरज तो इस फैसले की टाइमिंग पर होना चाहिए कि विरोधों की बारिश के बीच सरकार ने रिटेल की पतंग उड़ाने का जोखिम उठाया है। भारत में संगठित रिटेल का आंकड़ाशुदा अतीत, अगर विरोध के तर्कों की धार कमजोर करता है तो रिटेल से महंगाई घटने की सरकारी सूझ को भी सवालों में घेरता है। दरअसल संगठित रिटेल के खिलाफ खौफ का कारोबार जितना आसान है, इसके फायदों का हिसाब किताब भी उतना ही सहज है...जाकी रही भावना जैसी।

रोजगार का कारोबार

भारत में संगठित खुदरा यानी ऑर्गनाइज्‍ड रिटेल के पास अब एक पूरे दशक का इतिहास है, ढेरों अध्‍ययन, सर्वेक्षण व रिपोर्टें (इक्रीयर 2008, केपीएमजी 2009, एडीबी 2010, नाबार्ड 2011 आदि) मौजूद हैं, इसलिए बहस को तर्कों के सर पैर दिये जा सकते हैं। ग्रोथ और रोजगार के मामले में भारतीय संगठित रिटेल की कहानी दमदार है। भारत का (संगठित व असंगठित) खुदरा कारोबार यकीनन बहुत बड़ा है। 2008-09 में कुल खुदरा बाजार 17,594 अरब रुपये का था जो 2004-05 के बाद से औसतन 12 फीसदी सालाना की रफतार से बढ़ रहा है, जो 2020 तक 53,517 अरब रुपये का हो जाएगा। नाबार्ड की रिपोर्ट बताती है कि संगठित रिटेल करीब 855 अरब रुपये का है जिसमें 2000 फिट के छोटे स्‍टोर ( सुभिक्षा मॉडल) से लेकर 25000 फिट तक के मल्‍टी ब्रांड हाइपरमार्केट (बिग बाजार, स्‍पेंसर, इजी डे) आदि आते हैं। खुदरा कारोबार में तेज ग्रोथ के बावजूद संगठित रिटेल इस अरबों के बाजार के पिछले एक दशक में केवल पांच
फीसदी हिस्‍सा ले पाया है। मगर इस पांच फीसदी हिस्‍से ने करीब एक करोड़ रोजगार पैदा किये हैं जो 2020 तक 1.84 करोड़ हो जाएंगे। सप्‍लाई चेन और परोक्ष गतिविधियों में रोजगार इसके अलावा हैं। दरअसल प्रति 206 वर्ग फिट पर एक कर्मचारी के औसत वाला यह उद्योग सीमित दक्षता वाले कर्मचारियों से लेकर उच्‍च प्रशिक्षित कर्मियों तक सबको एक साथ खपाता है। रोजगार के पैमाने पर इस उद्योग को खारिज करना मुश्किल है।

खौफ का बाजार

खुदरा कारोबार में विदेशी कंपनियों का खौफ पुराना है। भीमकाय वालमार्ट, चतुर ट्रेस्‍को और आक्रामक कार्फू जैसे रिटेल दिग्‍गजों के छोटे देशों में असर की कहानियों से यह डर और बडा हो जाता है। कहते हैं कि संगठित रिटेल अगर उपभोक्‍ताओं को सुविधा और बेकारों के रोजगार के फूल देता है तो बदले में असंगठित व छोटे व्‍यापारियों के कारोबार को कांटों में घेर देता हैं। भारत के मामले में इस खतरे को कुछ तथ्‍यों के तहत परखने की जरुरत है। भारत में कुल रिटेल का करीब 61 फीसदी हिस्‍सा खाद्य उत्‍पादों (अनाज, दाल, फल सब्‍जी दूध, चाय कॉफी, अंडा चिकन, मसाले) के खुदरा कारोबार का है। जो करीब 11000 अरब रुपये बैठता है। इस कारोबार पर असंगठित क्षेत्र का राज है। रिटेल को लेकर उपभोक्‍ताओं के व्‍यवहार को नाबार्ड के एक ताजे सर्वेक्षण में करीब से पकड़ा गया है। देश के 23 शहरों में विभिनन आयु व आय वर्ग के उपभोक्‍ताओं के बीच हुआ यह सर्वेक्षण बताता है कि महानगरों में करीब 68 फीसदी अनाज दाल मसाले (ग्रॉसरी) और 80 से 90 फीसदी फल सब्जियां, दूध, मीट, अंडे आदि छोटी दुकानों से खरीदे जाते हैं। दूसरे दर्जे के शहरों यह प्रतिशत 79 (ग्रॉसरी) और 92 से 98 (फल, सब्‍जी दूध आदि) के बीच है। अर्थात रिलायंस, स्‍पेंसर, बिग बाजार, इजी डे जैसे बड़े विक्रेता खाद्य उत्‍पादों के मामले उपभोक्‍ताओं का दिल नहीं जीत पाए हैं। खाद्य उत्‍पादों के कुल खुदरा कारोबार में संगठित रिटेल का हिस्‍सा दो फीसदी से भी कम है। यही नहीं उपभोक्‍ताओं तक पहुंच के मामले में भी रिटेल दिग्‍गजों को लंबा सफर तय करना है। नाबार्ड के सर्वे के मुताबिक असंगठित क्षेत्र की दुकाने उपभोक्‍ताओं के घर से औसतन 280 मीटर की दूरी पर स्थि‍त हैं जबकि संगठित क्षेत्र की दुकानों की दूरी औसतन डेढ़ किमी. है। यानी कि असंगठित कारोबारियों के संदर्भ में रिटेल की भारतीय कहानी बहुत डरावनी नहीं है।

महंगाई का सुधार

संगठित रिटेल से महंगाई घटने का तर्क अभी जड़ नही पकड पाया है। भारत में संगठित रिटेल के विस्‍तार के पिछले कुछ साल महंगाई बढ़ने के वर्ष भी रहे हैं। ज्‍यादातर रिटेलरों की खरीद स्‍थानीय मंडियों, थोक व्‍यापारियों, एजेंटों के जरिये होती है, जहां कीमतें कम करने की गुंजायश नहीं होती। इसलिए खाद्य उत्‍पादों के मामले में संगठित व असंगठित क्षेत्र की कीमतों में कोई फर्क नहीं होता। यही वजह है कि भारतीय उपभोक्‍ताओं का 60 फीसदी उपभोग खर्च और इस खर्च पर हावी महंगाई को रिटेल की क्रांति से कोई मदद नहीं मिली। किसानों को भी इसका कोई बड़ा फायदा नहीं हुआ क्‍यों कि भंडारण व आपूर्ति का ढांचा गैर हाजिर था। हकीकत यह है कि विदेशी दिग्‍गजों को अब भारतीय बाजार पर बड़ा दांव लगाना होगा नहीं तो असंगठित बाजार की प्रतिस्‍पर्धा उन्‍हें कमाने खाने नहीं देगी। बड़े दांव का मतलब है सप्‍लाई चेन प्रबंधन, भंडारण आदि में भारी पूंजी निवेश और किसानों से सीधे खरीद। यदि संगठित रिटेलर ऐसा कर सके तो फिर किसी उमा भारती को रिटेल स्‍टोर को जलाने की जरुरत नहीं पड़ेगी क्‍यों कि तब संगठित रिटेल से किसान और उपभोक्‍ता दोनों को फूल ही नहीं फल भी मिलेंगे।

भारत खुदरा कारोबार का महासागर है। अगले दस साल में 700 लाख वर्ग फिट की जगह का जुगाड़ ही रिटेल दिग्‍गजों की जेबें हल्‍की कर देगा, बाकी निवेश तो अलग से है। 125 करोड़ लोगों के खुदरा बाजार में एक कायदे का हिस्‍सा लेने में विदेशी कंपनियों का तेल निकल जाएगा। यदि भारी निवेश हुआ तभी रिटेल के फूल कांटों पर भारी पड़ेंगे और नहीं तो विदेशी कंपनियां भारतीय बाजार में सिर्फ हाजिरी ही लगा पायेंगी। वैसे विदेशी रिटेल कंपनियों की दुकाने जमने और उपभोक्‍ताओं, किसानों व छोटे व्‍यापारियों पर इस का प्रभाव दर्ज होने में वक्‍त लगेगा। फिलहाल हमें सरकार की राजनीतिक दुकान की तरफ देखना चाहिए जहां गुस्‍साये ग्राहकों की भीड़ जुटी है, जो इस फैसले पर पता नहीं क्‍या फैसला सुनायेगी।

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बचा, बचा के !

2011-11-21T12:55:00.003+05:30

कुछ पता चला आपको ? आपकी बचत का पूरा हिसाब कि‍ताब ही बदल गया है। छोडि़ये भी डाक घर जमा व प्रॉविडेंट फंड पर ब्यापज दर में मामूली बढ़ोत्तरी के ताजे तोहफे को। सरकार की कृपा से, अब छोटी बचतों में पाई पाई जोड़कर भविष्य को बेखटक बनाने का जुगाड़ पेचीदा और अनिश्चित होने वाला है। गारंटीड ब्याज या रिटर्न, सुरक्षा, सुविधा और कर रियायत वाली डाक घर बचत स्कीमों की दुनिया में बाजार घुस आया है। यानी कि इन पर रिटर्न का पहाडा नए सिरे से पढ़ना होगा। छोटी बचतों में पिछले कई दशकों का, यह सबसे बडा बदलाव है। जिसके आम लोगों की बचत का कारवां एक ऐसे सफर पर चल पड़ा है जहां अच्छे रिटर्न की गारंटी तो नहीं है अलबत्ता निर्मम बाजार की चपेट में आने का खतरा भरपूर है।

सारे घर के

इस दीवाली से लेकर बीते सप्ता‍ह तक सरकार ने बचतों में सारे घर के बदल दिये हैं। भारत में आम लोगो की छोटी बचत के दो ही ठिकाने हैं बैंकों की जमा (बचत बैंक और मियादी जमा यानी फिक्स्‍ड डिपॉजिट) और लघु बचत स्कींमें। ताजा बदलाव के दायरे में यह दोनों क्षेत्र आ गए हैं। बैंकों को जमा पर बयाज दर तय करने की छूट मिल गई जबकि लघु बचत स्कीमों का पूरा हुलिया ही बदल गया। 1873, 1959, 1968 और 1981 के बचत बैंक, प्रॉविडेंट फंड व बचत स्की म कानूनों के तहत आने वाले लघु बचत परिवार में आठ सदस्‍य हैं, जो डाक घर में रहते हैं।
तीन स्कीमें जमा (डाकघर बचत स्कीम, पांच वर्षीय डाकघर रिकरिंग जमा और डाकघर फिक्ड्स डिपॉजिट) और एक स्कीड डाकघर मासिक आयक खाता (पोमिया) है। 15 साल की अवधि का पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (पीपीएफ), किसान विकास पत्र, राष्ट्रीय बचत पत्र (एनएससी) और वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम भी इसी समूह में शामिल हैं। केंद्र सरकार ने पिछले साल जुलाई में गठित श्यामला गोपीनाथ कमेटी की सिफारिशें स्वीकारते हुए कई फैसले किये हैं। किसान विकास पत्र बंद हो रहा है। पोस्टी ऑफिस मंथली इनकम अकाउंट और एनएससी छह की जगह पांच साल की होगी। दस साल वाली एक नई एनएससी भी आएगी। पीपीएफ में जमा की सालाना अवधि 70,000 की जगह एक लाख रुपये होगी। सबसे गहरा असर करने वाला बदलाव यह है कि इन बचत सकीमों पर ब्याज दरें बाजार (सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्यादज के मुताबिक) तय करेगा। इस बदलाव से छोटी बचत सकीमों में रिटर्न का पासा पलट गया है। मगर इस फैसले की चीर फाड़ और इसके असर को आंकने से पहले यह देखना जरुरी है कि बचत नीति परिर्वतन अभियान का मकसद क्या है।

खजाने की उलझन

बचत नीति में बदलाव की इस जोखिम भरी दवा को शुरुआत में मीठा रखने के लिए पीपीएफ (8 फीसदी 8.6 फीसदी) और डाक घर जमा (3.5 से 4) पर ब्याज दर बढ़ा दी गई है। जो दरअसल सरकार की ताजी मुश्किल हल करने के लिए किया गया है। आम लोगों की बचतें केंद्र व राज्य सरकारों का खर्चा चलाती हैं। बचत को संभालने वाले नेशनल स्माल सेविंग फंड को राज्यों व केंद्र के 80-20 के हिसाब में कर्ज बांटे जाते हैं। महंगे होते बाजार कर्ज के कारण बैंक जमा पर भी ब्याज दर बढ़ी, नतीजतन बचत करने वाले बैंकों की तरफ मुड़ गए छोटी बचत सकीमें अनाकर्षक हो गईं। अप्रैल से जून 2011 के बीच डाकघर बचत सकीमों का संग्रह करीब 26500 करोड़ रुपये कम हो गया। जिसका सीधा असर केंद्र व राज्यों के बजट पर गया और केंद्र व राज्यों को बाजार से ज्या दा कर्ज लेना पड़ा। इससे एक दुष्चक्र सा बन गया है। सरकारों का ज्यादा कर्ज बाजार में ब्याज दरें बढ़ाता है और नतीजतन जमा पर ब्याज दरें भी बढ़तीं जो अंतत: छोटी बचत स्कीमों की चमक घटाती हैं। चुनिंदा छोटी बचत स्कीमों पर ब्याज दर बढ़ाकर सरकार ने बचतकर्ताओं को लुभाने और बचत से मिलने संसाधनों का घाटा कम करने की कोशिश की है। बचत संसाधनों को केंद्र व राज्यों के बीच बांटने का ढांचा भी बदला है मगर इस फैसले ज्यादा बड़ा असर निवेशकों पर है।
बाजार के रहम पर

इस साल एक दिसंबर से बचतों पर ब्याज दरें बाजार तय करेगा, जो समान अवधि वाली सरकारी प्रतिभूतियां (पांच साल की एनएससी=पांच साल की सरकारी प्रतिभूति) के ब्याज पर आधारित होगी। इस पैमाने पर अगला एक साल तो बचतकर्ताओं को राहत देगा क्यों कि सभी स्कीमों पर ब्‍याज दरें आज की तुलना में कमोबेश कुछ जयादा या स्थिर (संलग्‍न टेबल दो) रहेंगी। मगर इसके आगे की गहरी अनिश्चतता है। बचत स्‍कीमों पर ब्‍याज दरें बाजार की हलचल के हिसाब से ऊपर नीचे होंगी (संलग्‍न टेबल दो) और तय करना मुश्किल होगा कि इन बचतों पर एक निर्धारित अवधि के बाद कितना पैसा हाथ लगेगा। सरकार के इस नए इंतजाम को दो कसौटियों पर परखा जा सकता है। एक- बचत पर रिटर्न हमेशा महंगाई से नापा जाता है। इस हिसाब से यदि अगले दस साल तक महंगाई दर औसतन आठ फीसदी रहती है और दस साल की एनएससी पर संशोधित ब्याज दर 8.4 फीसदी है तो वास्तविक रिटर्न केवल 0.4 फीसदी रहेगा। दो- सरकार की कर्ज जरुरत घटते ही सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज कम होगा नतीजतन छोटी बचतों पर भी रिटर्न घट जाएगा। --- दरअसल छोटी बचत सकीमों पर ब्याज दरें महंगाई से जोड़ कर तय होनी चाहिए (कई देशों में यही व्यवस्था है) ताकि महंगाई की मार से, बचत सुरक्षित रहे लेकिन इन नए नियमों के बाद छोटी बचत करने वालों की किस्मत सरकार के कर्ज कार्यक्रम से बंध गई है जो हर साल बदलता है। तात्कालिक तौर पर तो ब्यांज दरों में ताजी बढ़त के बावजूद डाकघर बचत स्की्मों का आकर्षण बढ़ता नहीं दिख रहा है क्‍यों कि बैंक जमा ( ब्याज 4 से 6 फीसदी), डाकघर बचत (ब्याज 4 फीसदी), के मुकाबले के मुकाबले अब भी ज्यादा आकर्षक हैं। रही बात आगे तो यह पांच साल के भीतर स्पष्‍ट हो जाएगा कि इस नई व्‍यवस्‍था से सरकार को कितने संसाधन और निवेशकों का कितना रिटर्न मिला।

बचत हमेशा दूर की सोच कर होती है इसलिए इन बदलावों के दूरगामी नतीजों को समझना ज्यादा जरुरी है। निष्कर्ष यही है कि एनएससी या पीपीएफ जैसी बचत स्की मों पर निश्चित रिटर्न के जमाने अब लद गए हैं। रिटायरमेंट, बच्चों की शादी और मकान बनवाने के लिए डाक घर बचत सकीमों में पैसा लगाकर बेफिक्र हो जाने पर अब नुकसान संभव है। हमें छोटी बचतों पर रिटर्न की गणित अब आए दिन लगानी होगी और बाजार के मिजाज को समझने की आदत भी डालनी होगी। यानी कि चैन से सोना है तो जाग जाइये, आपकी बचत अब बाजार के हवाले है।

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Table 1-

Benchmark for various Small savings instruments

	Instrument	Benchmark
1	Savings Deposit	No benchmark - 4% (fixed)
2	5 year Recurring	Deposit 5 year G-sec yield
3	1 year Time Deposit	364-day T-Bill (primary market auction cut-off weighted avg. for issuances during the previous calendar year)
4	2 year Time Deposit	Linear interpolation between 364-day T-Bill and 5 year G-sec
5	3 year Time Deposit	Linear interpolation between 364-day T-Bill and 5year G-sec
6	5 year Time Deposit	5 year G-sec
7	5 year SCSS	5 year G-sec
8	5 year MIS	5 year G-sec
9	5 year NSC	5 year G-sec
10	10-year NSC	10-year G-sec
11	15-year PPF	10- year G-sec

Source - Shymala Gopinath committee report

Table -2

Administered Interest Rates for July 1, 2011 to March 31, 2012

Proposed

Instrument	Current rate (%)	Proposed rate (%)
Savings Deposit	3.50	4.0
1 year Time Deposit	6.25	6.8
2 year Time Deposit	6.50	7.2
3 year Time Deposit	7.25	7.5
5 year Time Deposit	7.50	8.0
5 year Recurring Deposit	7.50	8.0
5-year SCSS	9.00	8.7
5 year MIS	8.00 ( 6 year MIS)	8.0
5 year NSC	8.00 (6 year NSC)	8.0
10 year NSC	New instrument	8.0
11-PPF	8.00	8.2

Source - Shymala Gopinath committee report

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संदिग्‍ध करिश्‍मा

2011-11-14T07:15:00.004+05:30

लगता है कि भारतीय निर्यातकों को माल बेचने के लिए जरुर कोई दूसरी दुनिया मिल गई है क्‍यों कि यह दुनिया तो मंदी, मांग में कमी और उत्‍पादन में गिरावट से परेशान है, इसलिए इस धरती पर माल बिकने से रहा। भारत का निर्यात ऐसे बढ रहा है मानो अमेरिका व यूरोप समृद्धि से लहलहा रहे हों। पिछले छह माह में निर्यात की छलांगों ने विश्‍व व्‍यापार के पहलवान चीन को भी पछाड़ दिया है। सरकार निर्यातकों के बैंड में शामिल होकर सफलता की धुन बजा रही है मगर मुंबई-दिल्‍ली से लेकर लंदन-न्‍यूयार्क तक विशेषज्ञ गहरे असमंजस में हैं क्‍यों कि निर्यात वृद्धि का यह गुब्‍बारा दुनियावी असलियत की जमीन से कटकर हवा में तैर रहा है। विश्‍व व्‍यापार से लेकर घरेलू बाजार ऐसे मजबूत तथ्‍यों का जबर्दसत टोटा है जो निर्यात की इस सफलता को प्रामाणिक बना सकें। इतना ही नहीं निर्यात की इस बाजीगरी से अब काले धन, मनी लॉडिंग, टैक्‍स हैवेन की दुर्गंध भी उठने लगी है।

हकीकत से उलटा

अप्रैल 35 फीसदी, मई 57 फीसदी, जून 46 फीसदी, जुलाई 81 फीसदी, अगस्‍त 44 फीसदी, सितंबर 36 फीसदी!!...... यह पिछले छह माह में निर्यात बढ़ने की हैरतंअगेज रफ्तार है। ज‍बकि हकीकत इसकी उलटी है। अंतरराष्‍ट्रीय मुद्रा कोष कह रहा है कि दुनिया की विकास दर आधा फीसदी घटेगी। अमेरिका 1.5 फीसदी और पूरा यूरो क्षेत्र 1.6 फीसदी की ग्रोथ दिखा दे तो बड़ी बात है। यूरोप व अमेरिका भारत के निर्यातों के सबसे बड़े बाजार हैं। विश्‍व व्‍यापार संगठन ने अंतरराष्‍ट्रीय व्‍यापार की विकास दर 6.5 फीसदी से घटाकर 5.8 फीसदी कर दी है। अमीर देशों के संगठन ओईसीडी ने बताया कि इस साल की दूसरी तिमाही में ब्रिक और जी 7 देशों का निर्यात घटकर 1.9 फीसदी पर आ गया, जो इससे पिछली तिमाही में 7.7 फीसदी था। लेकिन जुलाई में भारत की सरकार बताया कि एक साल में भारत के निर्यातों का मूल्‍य दोगुना हो गया है। जुलाई में तो 81 फीसदी की बढ़त ने निर्यात के चैम्पियन चीन को भी चौंका दिया। सरकार के दावे के विपरीत, विश्‍व बाजार में मांग को नापने वाले कुछ और आंकड़े भारतीय निर्यात में तेजी पर शक को मज‍बूत एचएसबीसी का मैन्‍युफैक्‍चरिंग पर्चेजिंग मैनजर्स इंडेक्‍स (पीएमआई) आयात निर्यात को सबसे करीब से पकड़ता है। इस सूचकांक में पिछली तिमाही में सबसे तेज गिरावट आई और यह 2008 के स्‍तर के करीब है जब दुनिया में निर्यात बुरी तरह टूट गए थे। पीएमआई अमेरिका, यूरोप व एशिया सभी जगह निर्यात की मांग में गिरावट दिखा रहा है। यूरो मु्द्रा का इस्‍तेमाल करने वाले 17 देशों में सेवा व मैन्‍युफैक्‍चरिंग सूचकांक दो साल के न्‍यूनतम स्‍तर पर हैं। यानी कि भारतीय निर्यातों की कहानी दुनिया की हकीकत से बिल्‍कुल उलटी है।
कर रहे हैं।

आंकड़ों में झोल

निर्यात के घरेलू आंकड़ों में भी बडा झोल है। कोटक सिक्‍योरिटीज की एक पड़ताल निर्यात की कलई खोलती है। यह अध्‍ययन इंजीनियरिंग निर्यात पर आधारित है। हाल के वर्षों में यह उद्योग निर्यात बड़ा हिस्‍सेदार बना है। कोटक की रिपोर्ट के अनुसार 2010-11 में इंजीनियरिंग निर्यात 79 फीसदी बढा मगर मुंबई शेयर बाजार में सूचीबद्ध प्रमुख इंजीनियरिंग निर्यातक कंपनियों का निर्यात केवल 11 फीसदी बढ़ोत्‍तरी दिखा रहा था। देश का कुल इंजीनियरिंग निर्यात 2010-11 में 30 अरब डॉलर बढ़ा मग‍र सबसे बडे निर्यातकों का निर्यात केवल 1.38 अरब डॉलर की बढ़ोत्‍तरी दिखा रहा था। इंजीनियरिंग बड़े उद्योगों का उत्‍पादन है इसलिए लघु उद्योगों के खाते में यह झूठ छिपाना मुश्किल है। भारत धातु निर्यात में बड़ी ताकत नहीं है लेकिन पता नहीं किस चमत्‍कार के चलते कॉपर कैथोड का निर्यात 2011 में करीब 444 फीसदी बढ़ गया। कारों, तेल खुदाई रिग्‍स और पानी के जहाजों का निर्यात बल्लियों उछल रहा है अलबत्‍ता इन उत्‍पादों को बनाने वाली कंपनियों के निर्यात में यह बढ़ोत्‍तरी नहीं दिखती। पिछले छह माह से लगातार गिरता औद्योगिक उत्‍पादन भी निर्यात वृद्धि को सवालों में घेरता है। अब यह बात निर्यातक या सरकार ही बता सकते हैं टनों कॉपर कैथोड दुनिया के किस देश में खप रहे हैं।

दाल में काला

निर्यात की यह ग्रोथ दागदार हो रही है। निर्यात आंकड़ों की भीतरी पड़ताल बताती है कि 2008-09 से 2010-11 तक बहामा को निर्यात एक हजार फीसदी बढ़ कर 2.2 अरब डॉलर पर पहुंच गया। बहामा ( अमेरिका के उत्‍तर पूर्व स्थित एक द्वीप) एक टैक्‍स हैवेन है। बहामा को यह चमत्‍कारी निर्यात पेट्रोल का है जो देश की देश की दो बड़ी निजी तेल कंपनियों के खाते में दर्ज हो रहा है। बात गले इसलिए नहीं उतरती क्‍यों कि 3,50,000 की आबादी वाले बहामा की अर्थव्‍यस्‍था ही केवल 8 अरब डॉलर की है। यानी निर्यात के खेल में मनी लॉडिंग शामिल है। झूठे बिल बनाकर या सिर्फ कागजों पर निर्यात दिखाकर काले धन की धुलाई का खेल विश्‍व व्‍यापार में नया नहीं है। कुछ साल पहले एक अध्‍ययन में यह पाया गया था कि अमेरिका में निर्यात की कीमत में खेल के जरिये प्रति वर्ष 131 अरब डॉलर काले से सफेद‍ किये गए। भारत के निर्यात में ओवर इनवायसिंग-अंडर इनवायसिंग ( कीमत को कम या ज्‍यादा दिखाना) की चालबाजी काफी पुरानी है और टैक्‍स हैवेन से विदेश व्‍यापार के रिश्‍ते भी नए नहीं हैं। सीएजी ने पिछले साल अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि टैक्‍स हैवेन देश गुअर्नसे को कुछ सेवाओं के आयात बदले काफी पैसा भेजा गया जबकि गुअर्नसे उन सेवाओं के बाजार में कोई हैसियत नहीं रख्‍ता। कुछ विश्‍लेषक इसे निर्यात के फर्जीवाडे कीमत के जरिये काले धन की देश में वापसी का खेल भी मान रहे हैं क्‍यों कि काले धन को लेकर भारत व दुनिया ( ब्रिटेन व जर्मनी के टैक्‍स हैवेन से समझौते) में सख्‍ती शुरु हो गई।

निर्यात की इस कहानी को सरकार भले ही प्रशंसा के साथ बांच रही हो लेकिन दरअसल यह चमत्‍कार सिरे से संदिग्‍ध व दागी हो गया है। दुनिया की आर्थिक हकीकत और घरेलू आंकडे दोनों ही निर्यात बहादुरों की चुगली खाते हैं। भारत में निर्यात का पिछला रिकार्ड पाक साफ नहीं है। इसलिए मनी लॉड्रिंग और काले धन की दुनियावी अर्थव्‍यवस्‍था से रिश्‍तों पर शक न करने की कोई वजह नहीं बनती। निर्यात में ताजी वृद्धि दरअसल तारीफ के नहीं बल्कि खुफिया पड़ताल के काबिल है। कहीं न कोई बड़ी गड़बड जरुर है। चमत्‍कारी निर्यात की इस जिंदा मक्‍खी को आसानी से निगल पाना बडा मुश्किल है।

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शिखर पर शून्‍य

2011-11-07T07:10:00.009+05:30

नहीं, वे कुछ नहीं कर सके!! झूठी मुस्‍कराहटों में खिसियाहट छिपाते हुए जी20 की बारात कांस से अपने डेरों को लौट गई है। 1930 की मंदी के बाद सबसे भयानक हालात से मुखातिब है दुनिया को अपने रहनुमाओं कर्ज संकट और मंदी रोकने की रणनीति तो छोडि़ये, एकजुटता, साहस, दूरंदेशी, रचनात्‍मकता, नई सोच तक नहीं मिली। जी20 की जुटान शुरु से अंत तक इतनी बदहवास थी कि कि शिखर बैठक का 32 सूत्रीय बयान दुनिया के आर्थिक परिदृश्‍य पर उम्‍मीद की एक रोशनी भी नहीं छोड़ सका। इस बैठक के बाद यूरो जोन बिखराव और राजनीतिक संकट के कई कदम करीब खिसक गया है। इटली आईएमएफ के अस्‍पताल में भर्ती हो रहा है और जबकि ग्रीस के लिए ऑक्‍सीजन की कमी पड़ने वाली है। तीसरी दुनिया ने यूरोप के डूबते अमीरों को अंगूठा दिखा दिया है और मंदी से निबटने के लिए कोई ग्‍लोबल सूझ फिलहाल उपलब्‍ध नहीं है। कांस की विफलता की सबसे त्रासद पहलू यह है कि इससे दुनिया में नेतृत्‍व का अभूतपूर्व शून्‍य खुलकर सामने आ गया है अर्थात दुनिया दमदार नेताओं से खाली है। इसलिए कांस का थियेटर अपनी पूरी भव्‍यता के साथ विफल हुआ है।

डूबता यूरो

देखो लाश जा रही है ! (डेड मैन वाकिंग).. य‍ह टिप्‍पणी किसी ने इटली के प्रधानमंत्री सिल्वियो बर्लुस्‍कोनी को देखकर की थी जब वह कांन्‍स की बारिश से बचने के लिए काले ओवरकोट में लिपटे हुए फ्रेंस रिविऐरा रिजॉर्ट ( बैठक स्‍थल) पहुंचे। यह तंज आधे यूरोप के लिए भी फिट था, जो कर्ज में डूबकर अधमरा हो गया है। जी20 ने यूरोप का घाव खोल कर छोड़ दिया है। बैठक का उद्घघाटन यूरोजोन के बिखरने की चेतावनी के साथ हुआ। ग्रीस ने खुद को उबारने की कोशिशों को राजनीति (उद्धार पैकेज पर जनमत संग्रह) में फंसाकर पूरे यूरोपीय नेतृत्‍व की फजीहत करा दी और यूरो जोन की एकजुटता पर बन आई। ग्रीस का राजनीतिक संकट जब टला तब तक कांन्‍स का मेला उखड़ गया था। यूरोप को सिर्फ यह मिला कि कर्ज के जाल में फंसा इटली आईएमएफ की निगहबानी में आ गया है। जो इटली की गंभीर बीमारी
मुहर है। यूरोप उद्धार फंड (इकोनॉमिक स्‍टेबिलिटी फैसिलिटी) में योगदान के लिए दुनिया कोई मुल्‍क तैयार नहीं हुआ। ब्रितानी प्रधानमंत्री कैमरुन ने चंदे के सवाल पर भरी बैठक में दो टूक इंकार कर दिया। जर्मनी चांसलर मर्केल ने चंदा जुटाने में असफलता मान भी ली। यूरोप उद्धार कोष का पुनरोद्धार मुश्किल में फंस गया है, और आईएमफ को मदद बढ़ाने पर भी राय नहीं बनी है, यूरोप के लिए इससे खराब शो कोई और नहीं हो सकता।

तीसरा मोर्चा

यूरोप की बदहवास सियासत तीसरी दुनिया को मदद के लिए कायदे से मना भी नहीं सकी। चीन, रुस, अफ्रीका, ब्राजील भारत ने यूरोप की मदद का कोई वादा नहीं किया। ग्रीस को प्रधानमंत्री जॉर्ज पापेंद्रू जी20 के गले में ऐसे फंसे कि यूरोप व अमेरिका के पास यह वक्‍त नहीं था कि वह कच्‍चे तेल की कीमतें घटाने, कर स्‍वर्गों को रास्‍ते पर लाने, अंतरराष्‍ट्रीय वित्‍तीय प्रणाली को ठीक करने के मुद्दों पर बात कर सके और तीसरी दुनिया के सामने कुछ रख सके। तीसरी दुनिया ने भी कह दिया कि वह अपनी सुस्‍त पड़ती ग्रोथ देखेंगे और यूरोप के बारे में बाद में सोचेंगे। बैंकों पर लगाम कसने को लेकर जी20 ने जरुर कुछ बढ़त दर्ज की है। दुनिया के देश इस बात पर लगभग एकमत है कि बैंकों पर टैक्‍स बढ़ना चाहिए। यूरोपीय बैंकरों से अर्से से डरा रहा राबिन हुड टैक्‍स कांन्‍स के मंच पर असलि‍यत बनता नजर आया है। राजनेता और आम लोग जोखिम पसंद बैंकों का राबिन हुड छाप इलाज चाहते हैं। अमीरों से छीनकर गरीबों को बांटने वाला इलाज। आक्सफैम जैसे यूरोप के ताकतवर स्वयंसेवी संगठनों ने वित्तीय संस्थाओं पर राबिन हुड टैक्स लगाने की मुहिम चला रखी है। जी20 को बैंकों व वित्तीय संस्थाओं के आपसी सौदों पर 0.05 फीसदी की दर से कर लगाकर हर साल करीब 400 बिलियन डालर जुटाने पर सहमत नजर आ रहा है। अंतरराष्‍ट्रीय मुद्राकोष भी दो तरह के टैक्स लगाने की बात कर रहा है। ब्रिटेन व अमेरिका अपने तरह से बैंकों कर थोपने वाले हैं। कान्‍स का संदेश यह है कि दुनिया भर के बैंकों को अपनी तिजोरियों से सरकारों की तिजोरियां भरने और सरकारों का कर्ज माफ करने के लिए तैयार रहना चाहिए।

कांन्‍स के बाद

कान्‍स मेले के बाद दुनिया की उम्‍मीदें लगभग जमीन पर आ गई हैं। अब यह लड़ाई सामूहिक की जगह एकल हो गई है, जिसमें हर देश को अपनी अपनी तरह से संकट से जूझना होगा। यूरोप के लिए यह आर्थिक के साथ राजनीतिक बिखराव की शुरुआत है। सरकोजी इस मंच से अपना चुनाव अभियान शुरु करना चाहते थे मगर पूरा शीराजा ही बिखर गया। ग्रीस के मुखिया पांपेंद्रू किसी तरह बचे हैं। बर्लुस्‍कोनी का राजनीतिक भविष्‍य डूबने की कगार पर है। स्‍पेन में जनता के गुस्‍से के दबाव के चलते चुनाव होने वाले हैं और यूरो से अलग हाने के बावजूद ब्रितानी प्रधानमंत्री कैमरुन भी राजनीतिक विरोध झेल रहे हैं। जी20 की विफलता ने यूरोप की उम्‍मीदों को तोड़ दिया है। यूरोजोन में कोई भी नया सुधार अब और मुश्किल होगा। यूरोजोन के नेता अपने बीमार मुल्‍कों को उबारने के लिए पैसे का जुगाड़ भी नहीं इसलिए अगले उद्धार पैकेजों को लेकर वित्‍तीय बाजार बुरी तरह आशंकित है। कांन्‍स के बाद अब यूरोप में रेटिंग एजेंसिया देशों व बैंकों की रेटिंग पर चढ़ दौड़ेंगी। बैंक सरकारों पर कर्ज माफी से इंकार करेंगे जो राजनीतिक मुश्किलों व बहुआयामी चुनौतियों की नई शुरुआत होगी।

अगर दुनिया की सियासत की कोई रेटिंग होती तो कांस की बैठक के बाद वह जंक यानी कचरा हो गई होती। यदि जी20 शिखर सम्‍मेलन कोई फिल्‍म होती तो दुनिया का कोई प्रोड्यूसर इन सितारों पर कभी दांव नहीं लगाता। सिनेमा के शहर कांन्‍स में आयोजित इस मेले की करीब लागत दो करोड़ थी। सात अरब लोग इससे हसरत के साथ देख रहे थे और खरबों की डॉलर का वित्‍तीय कारोबार पंजों पर खड़े होकर दुनिया के नेताओं की सूझ को परख रहा था। मगर जी20 का शानदार ढंग से नाकाम हुआ है। 1999 की डब्‍लूटीओ सिएटल बैठक के बाद पहली बार कोई किसी शिखर सम्‍मेलन इस तरह ढहा है और वह भी एक बहुत नाजुक मौके पर। अब मुश्किलें हैं, सियासत है और हम हैं। ... संकट का सिनेमा अभी बाकी है।

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रहनुमाओं का थियेटर

2011-10-31T07:15:00.003+05:30

बाल बाल बचा !!! कौन ? ग्रीस ? नहीं यूरोप अमेरिका को चलाने वाला एंग्‍लो सैक्‍सन आर्थिक मॉडल। ग्रीस अगर दिनदहाडे़ डूब जाता तो पूरा जी 20 ही बेसबब हो जाता। ग्रीस की विपत्ति टालने के लिए यूरोप में बैंकों की बलि का उत्‍सव शुरु हो गया है। बैंकों से कुर्बानी लेकर अटलांटिक के दोनों किनारों पर (अमेरिकी यूरोपीय) सियासत ने अपनी इज्‍जत बचा ली है नतीजतन ओबामा-मर्केल-सरकोजी-कैमरुन (अमेरिका, जर्मन फ्रांस, ब्रिटेन राष्‍ट्राध्‍यक्षों) की चौकडी जी 20 की कान्‍स पंचायत को अपना चेहरा दिखा सकेंगे। ग्रीस राहत पैकेज के बाद फिल्‍मों के शहर कांस (फ्रांस) में विश्‍व संकट निवारण थियेटर का कार्यक्रम बदल गया है। यहां अब भारत चीन जैसी उभरती ताकतों के शो ज्‍यादा गौर से देखे जाएंगे। इन नए अमीरों को यूरोप को उबारने में मदद करनी है और विकसित मुल्‍कों से अपनी शर्तें भी मनवानी हैं। विश्‍व के बीस दिग्‍गज रहनुमाओं के शो पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। कांस का मेला बतायेगा कि विश्‍व नेतृत्‍व ने ताजा वित्‍तीय हॉरर फिल्‍म की सिक्रप्‍ट बदलने की कितनी ईमानदार कोशिश की और यह संकट का यह सिनेमा कहां जाकर खत्‍म होगा।

और ग्रीस डूब गया

यूरोपीय सियासत की चपेट में आर्थिक परिभाषायें बदलने लगी हैं। शास्‍त्रीय अर्थों में मूलधन या ब्‍याज को चुकाने में असफल होने वाला देश संप्रभु दीवालिया (सॉवरिन डिफॉल्‍ट) है। इस हिसाब से बैंकों की कृपा ( तकनीकी भाषा में 50 फीसदी हेयरकट) का मतलब ग्रीस का दीवालिया होना है। मगर यूरोपीय सियासत इसे कर्ज माफी कह रही है। पिछली सदी के सातवें दशक में अर्जेंटीना यही हाल हुआ था और बाजार ने उसे दीवालिया ही माना था। यूरोप व तीसरी दुनिया में यही फर्क है। ग्रीस का ताजा पैकेज 2008 अमेरिकी लीमैन संकट की तर्ज पर है यानी कि बैंकर्ज माफ करेंगे और बाद में सरकारें बैंकों को
उबारेंगी। ग्रीस राहत पैकेज के तहत इस परेशान देश पर बैंको का 50 फीसदी बकाया कर्ज खत्‍म हो जाएगा। संकट में फंसी यूरोपीय सरकारों के बांडों को, यूरोपीय समुदाय एक विशेष फंड ( यूरोपीय फाइनेंशियल स्‍टेबिलिटी फैसिलिटी) से और ज्‍यादा सुरक्षा गारंटी मिलेगी। साथ ही अमीर चीन व अन्‍य देशों से यूरोपीय बांडों में निवेश का रास्‍ता निकाला जाएगा। इस पूरी कवायद से यूरोप क नेताओं ने वित्‍तीय बाजार में कोहराम रोक लिया है मगर वह ग्रीस को डूबने से नहीं बचा सके। ग्रीस की सरकार कहती है कि इस डील के बाद कर्ज जीडीपी अनुपात 2020 तक 120 फीसदी (वर्तमान 160 फीसदी) पर आ सकेगा। यानी ग्रीस फिर भी खतरे में है। ग्रीस पर दया दिखाने के एवज में बैंकों को करीब 30 अरब डॉलर की पूंजी मिलेगी लेकिन अगर संकट से जूझते यूरोप के अन्‍य देशों को उबारने लायक बनाने के लिए बैंकों को 140 अरब डॉलर की पूंजी चाहिए। इस पूंजी का स्रोत पता नहीं है। शायद यही वजह है, फिच सहित दुनिया के बैंक व रेटिंग एजेंसियां इस उद्धार परियोजना को ग्रीस को डिफॉल्‍ट मान रही हैं।

मगर सियासत उबरी

सरकोजी, मर्केल और ओबामा की सियासत बचाने के लिए बैंकों की कुर्बानी जरुरी थी। यूरोप की राजनीति भंवर में है। अगले साल चुनाव की तैयारी कर रहे सरकोजी के लिए यह पैकेज तो डूबते को सहारा जैसा है। मर्केल की घटती साख और मंदी की तरफ खिसकते ब्रिटेन व ढहते वित्‍तीय बाजार से परेशान कैमरुन के लिए बड़ी राहत है। चुनावी दो राहे पर खड़े इटली, पुर्तगाल सहित कई यूरोपीय देशों में सियासत का तापमान अब कुछ कम होगा। मगर यूरोप ने सबसे बड़ी मदद अमेरिकी राष्‍ट्रपति की बराक ओबामा को दी है, जिनके चुनाव का रास्‍ता बर्लिन व पेरिस से होकर गुजरता है। यूरोप के संकट से व्‍हाइट हाउस दोहरा हुआ जा रहा है। अमेरिका में राजनीतिक व आर्थिक समस्‍याओं का तूफान यूरोप से ताकत ले रहा है। अमेरिकी बैंक दुनिया के बाजारों में करीब 500 बिलियन डॉलर लगाये बैठे हैं यदि यूरोप यह इलाज न करता तो वित्‍तीय बाजार में तबाही और मंदी ओबामा का राजनीतिक भविष्‍य ले डूबती। इसलिए अमेरिकी वित्‍त्‍ मंत्री टिमोथी गेइ‍थनर इस यूरोप की इस भीतरी कवायद में अप्रत्‍याशित तौर पर सक्रिय थे और ओबामा यूरोप संकट सुलझाने में समय जाया होने पर बेचैन हो रहे थे। इस कसरत के बाद अब जी 20 के मंच पर एंगलो सैक्‍सन राजनीति को एक दूसरे पीठ ठोंकने और संकटों से बचने की नसीहतें बांटने का मौका मिल गया है।

नए अमीरों की बारी

2009 की लंदन बैठक के बाद कान्‍स की पंचायत इस साल की सबसे अहम अंतरराष्‍ट्रीय जुटान है। दुनिया में भयानक नेतृत्‍व शून्‍य है यही वजह है कि ताजा संकट की शुरुआत के बाद करीब छह माह बाद दुनिया के दिग्‍गज रहनुमा एक दूसरे नजरें मिलाने की हिम्‍मत जुटा सके है। अब यह बैठक भारत, चीन रुस और ब्राजील आदि उभरते देशों पर केंद्रित है। यूरोप को इस समय पूंजी चाहिए जो कि चीन जैसे ताजा अमीर मुल्‍क से मिल सकती है। जबकि अमेरिका तीसरी दुनिया में अच्‍छी ग्रोथ चाहता है ताकि विकसित बाजार यहां माल बेचकर मंदी से उबर सकें। इधर उभरती हुई आर्थिक ताकतें एक वैकल्पिक विश्‍व करेंसी, आईएमएफ, विश्‍व बैंक में सुधार और पेट्रो कीमतों पर लगाम का एजेंडा लेकर आएंगी। पुराने अमीरों और नए अमीरों के बीच यह सौदेबाजी देखना दिलचस्‍प होगा। इसके साथ ही कान्‍स यह भी बतायेगा कि 2011-12 के संकट का गॉर्डन ब्राउन (लीमैन संकट के बाद पूरे दुनिया को एकजुट कर रास्‍ता निकाला था।) कौन है यानी कि दुनिया की कमान किस नेता के हाथ है।

कान्‍स फिल्‍म मेले का शहर है जहां विश्‍व अर्थव्‍यवस्‍था के गुड बैड एंड द अगली (एजेंडा क्‍लाइंट ईस्‍टवुड की क्‍लासिक फिल्‍म) तीनों मौजूद हैं। उभरती अर्थव्‍यवस्‍थायें गुड हैं, अमेरिका बैड है और यूरोप अगली (बदहाल)। कांस में जुटने वाले ज्‍यूरी के सामने विश्‍व की सबसे भयानक हॉरर फिल्‍म चल रही है। पूंजीवाद और बाजारवाद का हिट फार्मूला अब पिट रहा है। कर्ज लेकर घी पीने वाले यूरोपीय देश त्रासदी लिख रहे हैं और अमेरिका उदारवाद का कार्टून बन गया है, जबकि तीसरी दुनिया लडखड़ा रही है। दुनिया को संकट उबारने इससे बड़ा मौका और मंच दूसरा कोई नहीं है। मौजूदा संकट के नायक, खलनायक और संभावित संकटमोचक सभी यहां एक साथ बैठेंगे। कान्‍स दुनिया के नेतृत्‍व की आर्थिक व राजनीतिक दूरंदेशी का सबसे बडा इम्तिहान है। कांस की ज्‍यूरी का फैसला विश्‍व का भविष्‍य तय करेगा।

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अमावस की लक्ष्मी

2011-10-24T07:10:00.003+05:30

देवी सूक्‍त कहता है, लक्ष्‍मी श्‍वेत परिधान धारण करती है। अमृत के साथ, समुद्र से जन्‍मी शुभ व पवित्र लक्ष्‍मी सबको समृद्धि बांटती है, किंतु यह बेदाग लक्ष्मी मानो दुनिया के आंगन से रुठ ही गई है। यहां तो अमावस जैसी काली लक्षमी पूरे विश्‍व में जटा खोले अघोर नृत्‍य कर रही है। यह लक्ष्‍मी करों के स्‍वर्ग (टैक्‍स हैवेन) में निवास करती है और बड़े बड़ों के हाथ नहीं आती। काली लक्षमी का दीवाली अपडेट यह है कि कर स्‍वर्गों के दरवाजे खोलने चले दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्‍क हार कर बैठ गए हैं। खरबों डॉलर छिपाये दुनिया के 72 कर स्‍वर्ग पूरे विश्‍व को फुलझडि़यां दिखा कर बहला रहे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी ने बीते एक साल में इन स्‍वर्गों को धमका फुसलाकर अपनी काली लक्ष्‍मी की कुछ खोज खबर हासिल भी कर ली मगर भारत तो बिल्‍कुल गया बीता है। कर स्‍वर्गों को दबाने के बजाय हमारी सरकार काले धन की जांच रोकने के लिए अदालत के सामने गिड़गिड़ा रही है। दीपावली पर शुद्ध और पवित्र लक्षमी की आराधना करते हुए, काली लक्ष्‍मी की ताकत बढ़ने की खबरें हमें मायूस करती हैं।

ताकतवर मायाजाल

भारतीय पिछले सप्‍ताह जब महंगाई में दीवाले का हिसाब लगा रहे थे तब दुनिया को यह पता चला कि वित्‍तीय सूचनायें छिपाने वाले मुल्‍कों की संख्‍या 72 ( 2009 में 60) हो गई है। प्रतिष्ठित संगठन टैक्‍स जस्टिस नेटवर्क की ताजी पड़ताल ने यह भ्रम खत्‍म कर दिया कि कर स्‍वर्गों के खिलाफ जी20 देशों की दो साल पुरानी मुहिम को कोई कामयाबी मिली है। कर स्‍वर्ग में करीब 11.5 ट्रिलियन डॉलर छिपे हैं। काली लक्षमी के इन अंत:पुरों में करीब पचास फीसदी पैसा (1.6 ट्रिलियन डॉलर-ग्‍लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी रिपोर्ट 2006) विकासशील देशों से जाता है। इन के कारण विकासशील देश हर साल करीब एक ट्रिलियन डॉलर का टैक्‍स गंवाते हैं। पैसा भेजने वाले पांच प्रमुख देशों में भारत शामिल है। चीन इनका अगुआ है। टैक्‍स जस्टिस नेटवर्क का फाइनेंशियल सीक्रेसी इंडेक्‍स 2011 बताता है कि केमैन आइलैंड
फिर फलने फूलने लगा है जहां अब सूचना सार्वजनिक करना क्‍या मांगना भी अपराध है। पारदर्शिता की प्रत्‍येक कोशिश को अंगूठा दिखाता हुआ स्विटजरलैंड इस सूचकांक में शिखर पर है। यूरोपीय समुदाय की नाक के नीचे मौजूद लक्‍जमबर्ग वित्‍तीय गोपनीयता का दाग है। घाना व बोत्‍सवाना इस कुनबे के नए सदस्‍य हैं। मारीशस भारत का सरदर्द है और वर्जिन आइलैंड चीन का। जर्से लंदन के वित्‍तीय बाजारों से दोस्‍ती रखता है ज‍बकि सिंगापुर पश्चिम के कर स्‍वर्गों का धंधा छीन रहा है। एनजीओ एक्‍शन एड ने भी इस सप्‍ताह बताया कि ब्रिेटेन की 98 फीसदी बड़ी कंपनियोंने कर बचाने के लिए टैक्‍स हैवेन नौ हजार कंपनियां बना रखी हैं। चार प्रमुख ब्रितानी बैंकों, बार्कलेज, एचएसबीसी, लॉयड्स और आरबीएस की करीब 1650 कंपनियां कर स्‍वर्गो में काम कर रही हैं और तो गूगल ने भी मुनाफे को आयरलैंड, नीदरलैंड, बरमूडा में घुमाते हुए (डबल आयरिश या डबल डच सैंडविच) करीब एक अरब डॉलर का टैक्‍स बचाया।

स्‍वर्गों से दो दो हाथ

काली लक्षमी की बढ़ती ताकत लोगों का गुस्‍सा बढ़ा रही है। वित्‍तीय संकटों में इस दौर में अमेरिका, ब्रिटेन जर्मनी में भी लोग कालिख के खेल पर आंदोलित हैं। सरकारें जबर्दस्‍त दबाव में है इसलिए अमेरिका तो स्विस बैंकों पर चढ़ दौड़ा और 20 अरब डॉलर के एक मुकदमे के साथ, अगुआ स्विस बैंक यूबीएस की गर्दन दबा कर अमेरिकियों के 2000 खातों का सच निकाल लिया। अमेरिका का शिकंजा मजबूत है। बैंकों को रास्‍ते पर लाने वाले नए डॉड-फ्रैंक कानून से अमेरिका दुनिया भर के बैंकों से चोरों जानकारी निचोड़ रहा है। कर स्‍वर्गों के आंगन कुछ ताजी आतिशबाजी ब्रिटेन व जर्मनी ने की है। ब्रिटेन ने स्विस सरकार के साथ सीधा समझौता ही कर लिया जिसके तहत स्विस बैंक अपने यहां जमा ब्रितानियों के पैसे पर 34 फीसदी टैक्‍स लगायेंगे जिससे ब्रिटेन को पांच अरब पाउंड तक मिलेंगे। कर स्‍वर्गों से यह समझौता विवादित है मगर ब्रिटेन अपनी जनता को दिखाने के लिए कुछ तो हासिल कर ही लिया है। इस तरह के समझौते राह जर्मनी ने दिखाई। जर्मन-स्विस करार के तहत स्विस जर्मन खातों पर 26 फीसदी टैक्‍स लगायेंगे। जर्मनी को दो अरब स्विस फ्रैंक का अग्रिम कर भुगतान भी मिल रहा है। 50 अरब यूरो का जर्मन काला धन छिपाये लक्‍जमबर्ग पर जर्मन अधिकारियों का शिकंजा कस गया है। बेल्जियम, गुअनर्से, आइल ऑफ मैन को अपने नियम बदलने पड़े हैं। .. कुल जमा हिसाब यह कि बड़े देशों ने देशों ने जब अपनी पूरी ताकत झोंक दी है जब जाकर काली लक्ष्‍मी के मायाजाल एक छोटा हिस्‍सा खुल सका है।

हार का उपहार

काली लक्ष्‍मी को बांधने की लड़ाई में हम यानी भारत सबसे दरिद्र है। जो देश काले धन की पारदर्शी जांच से भी डरता हो वहां कालिख का अघोर अगर खुलकर न खेले तो और क्‍या हो। काले धन के खिलाफ दो साल की अंतरराष्‍ट्रीय मुहिम में अमेरिका, जर्मनी और ब्रिटेन ने कुछ जीत तो दर्ज की है, हमारे पास तो ठोस चौबीस कैरेट की हार है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्‍ती दिखाई तो कालेधन के कारोबारी नहीं बल्कि सरकार डर गई। अदालत में किसी सरकार ने कहा कि उस उच्‍च्‍स्‍तरीय जांच नहीं चाहिए। .... कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है?? ... सुप्रीम कोर्ट की बेंच की राय भी बंट गई और कालेधन की जांच अधर में लटक गई। कर स्‍वर्गों में दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा अवैध्‍ निवेशक भारत, स्विस बैंकों या अन्‍य कर स्‍वर्गों से पैसा या सूचना लेना तो दूर बाल भी टेढ़ा नहीं कर सका। हाल में स्विस दौरे से लौटीं राष्‍ट्रपति से लेकर वित्‍त मंत्री तक सूचना आदान प्रदान के सतही समझौतों से खुश हैं, ज‍बकि टैक्‍स जस्टिस नेटवर्क जैसी पड़तालें यह बताती हैं कि स्विस बैंक, केमैन, वर्जिन आइलैंड आदि कितने ही पारदर्शिता अनुबंध हवा में उड़ाते रहे हैं। उनका गोपनीयता घेरा कई स्‍तरों वाला है और भारत जैसों की कोशिशों सिर्फ सतह से सूचनायें खुरच कर खुश हा जाती हैं। असली घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है और वह ताकत हमारे पास नहीं है।

दीपावली यानी कार्तिक की इस मूढ अंधेरी महाअमावस्‍या के स्‍वभाव से तो काली लक्षमी ही मेल खाती है। यह तंत्र पूजा की महारात्रि (असम बंगाल में कालीपूजन की रात्रि) भी है। हमारी पारंपरिक पवित्र, अमृत सहोदरा, अन्‍न-धन वाली, कमला इस रहस्‍यमय अमावस में फिट नहीं बैठती। कार्तिक की इस अंधेरी अमावस में अगर किसी वैदिक अवधारणा (अंधकार और प्रकाश का एक ही स्रोत) के सहारे लक्ष्‍मी को सेट भी कर दिया जाए तब भी श्रम से मिली पवित्र लक्षमी का पूजन या उत्‍सव इस महंगाई में बहुत कठिन है। अलबत्‍ता काली लक्ष्‍मी का मायाजाल खत्‍म होने की प्रार्थना करने से किसने रोका है। इस दीपावली यही सही। ... शुभकामनायें।

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ये जो अमेरिका है !!

2011-10-17T11:56:00.000+05:30

याद कीजिये इस अमेरिका को आपने पहले कब देखा था। दुनिया को पूंजी, तकनीक निवेश, सलाहें, बहुराष्‍ट्रीय कंपनियां और सपने बांटने वाला अमेरिका नहीं बल्कि बेरोजगार, गरीब, मंदी पीडित, सब्सिडीखोर, कर्ज में डूबा, बुढाता और हांफता हुआ अमेरिका। न्‍यूयार्क, सिएटल, लॉस एंजल्‍स सहित 70 शहरों की सड़कों पर फैले आंदोलन में एक एक दूसरा ही अमेरिका उभर रहा है। चीखते, कोसते और गुस्‍साते अमेरिकी लोग (आकुपायी वाल स्‍ट्रीट आंदोलन) अमेरिकी बाजारवाद और पूंजीवाद पर हमलावर है। राष्‍ट्रपति ओबामा डरे हुए हैं उनकी निगाह में शेयर बाजार व बैंक गुनहगार हैं। न्‍यूयार्क के मेयर माइकल ब्‍लूमबर्ग को अमेरिका की सड़कों पर कैरो व लंदन जैसे आंदोलन उभरते दिख रहे हैं। इन आशंकाओं में दम है, अमेरिका से लेकर कनाडा व यूरोप तक 140 शहरों में जनता सड़क पर आने की तैयारी में है। आर्थिक आंकड़ों से लेकर सामाजिक बदलावों तक और संसद से लेकर वित्‍तीय बाजार तक अमेरिका में उम्‍मीद की रोशनियां अचानक बुझने लगी हैं। लगता है मानो दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्‍क में कोई तिलिस्‍म टूट गया है या किसी ने पर्दा खींच कर सब कुछ उघाड़ दिया है। महाशक्ति की यह तस्‍वीर महादयनीय है।

बेरोजगार अमेरिका

अमेरिकी बहुराष्‍ट्रीय कंपनियां करीब दो ट्रिलियन डॉलर की नकदी पर बैठी हैं!! लेकिन रोजगार नहीं हैं। सस्‍ते बाजारों में उत्‍पादन से मुनाफा कमाने के मॉडल ने अमेरिका को तोड़ दिया है। अमेरिका के पास शानदार कंपनियां तो हैं मगर रोजगार चीन, भारत थाइलैंड को मिल रहे हैं। देश में बेकारी की बढोत्‍तरी दर पिछले दो साल 9 फीसदी पर बनी हुई है। इस समय अमेरिका में करीब 140 लाख लोग बेकार हैं। अगर आंशिक बेकारी को शामिल कर लिया जाए तो इस अमीर मुल्‍क में बेकारी की दर 16.5 हो जाती है। लोगों को औसतन 41 हफ्तों तक कोई काम नहीं मिल रहा है। 1948 के बाद बेकारी का यह सबसे भयानक चेहरा है। बेरोजगारी भत्‍ते के लिए सरकार के पास आवेदनों की तादाद कम नहीं हो रही है। बैंक ऑफ अमेरिका ने 30000 नौकरियां घटाईं हैं जबकि अमेरिकी सेना ने पांच वर्षीय भर्ती कटौती अभियान शुरु कर दिया। आलम यह है कि कर्मचरियों को बाहर का रास्‍ता दिखाने की रफ्तार 212 फीसदी पर है। पिछले माह अमेरिका में करीब सवा लाख लोगों की नौकिरयां गई हैं। इस बीच नौकरियां बढ़ाने के लिए ओबामा का 447 अरब डॉलर का प्रस्‍ताव प्रतिस्‍पर्धी राजनीति में फंस कर संसद में (इसी शुक्रवार को) गिर गया है, जिसके बाद रही बची उम्‍मीदें भी टूट गईं हैं। अमेरिका अब गरीब (अमेरिकी पैमानों पर) मुल्‍क में तब्‍दील होने लगा है।

गरीब अमेरिका

अमेरिकी यूं ही नहीं गुस्‍साये हैं। दुनिया के सबसे अमीर मुल्‍क में 460 लाख लोग बाकायदा गरीब (अमेरिकी पैमाने पर) हैं। अमेरिका में गरीबी के हिसाब किताब की 52 साल पुरानी व्‍यवस्‍था में निर्धनों की इतनी बड़ी तादाद पहली बार दिखी है। अमेरिकी सेंसस ब्‍यूरो व श्रम आंकड़े बताते हैं कि देश में गरीबी बढ़ने की दर 2007 में 2.1 फीसदी थी जो अब 15 फीसदी पर पहुंच गई है। मध्‍यमवर्गीय परिवारों की औसत आय 6.4 फीसदी घटी है। 25 से 34 साल के करीब 9 फीसदी लोग (पूरे परिवार आय के आधार पर) गरीबी की रेखा से नीचे हैं। यदि व्‍यक्तिगत आय को आधार बनाया जाए तो आंकड़ा बहुत बड़ा होगा। लोगों की गरीबी कर्ज में डूबी सरकार को और गरीब कर रही है। अमेरिका के करीब 48.5 फीसदी लोग किसी न किसी तरह सरकारी सहायता पर निर्भर हैं। अमेरिका का टैक्‍स पॉलिसी सेंटर कहता है कि देश के 46.5 फीसदी परिवार केंद्र सरकार कोई टैक्‍स नहीं देते यानी कि देश की आधी उत्‍पादक व कार्यशील आबादी शेष आधी जनसंख्‍या से मिलने वाले टैक्‍स पर निर्भर है। यह एक खतरनाक स्थिति है। अमेरिका को इस समय उत्‍पादन, रोजगार और ज्‍यादा राजस्‍व चाहिए जबकि सरकार उलटे टैक्‍स बढ़ाने व खर्च घटाने जा रही है।

बेबस अमेरिका

इस मुल्‍क की कंपनियां व शेयर बाजार देश में उपभोक्‍ता खर्च का आंकड़ा देखकर नाच उठते थे। अमेरिका के जीडीपी में उपभोक्‍ता खर्च 60 फीसदी का हिस्‍सेदार है। बेकारी बढने व आय घटने से यह खर्च कम घटा है और अमेरिका मंदी की तरफ खिसक गया। अमेरिकी बचत के मुरीद कभी नहीं रहे इसलिए उपभोक्‍ता खर्च ही ग्रोथ का इंजन था। अब मंदी व वित्‍तीय संकटों से डरे लोग बचत करने लगे हैं। अमेरिका में बंद होते रेस्‍टोरेंट और खाली पड़े शॉपिंग मॉल बता रहे हैं कि लोगों ने हाथ सिकोड़ लिये हैं। किसी भी देश के लिए बचत बढ़ना अच्‍छी बात है मगर अमेरिका के लिए बचत दोहरी आफत है। कंपनियां इस बात से डर रही हैं अगर अमेरिकी सादा जीवन जीने लगे और बचत दर 5 से 7 फीसदी हो गई तो मंदी बहुत टिकाऊ हो जाएगी। दिक्‍कत इ‍सलिए पेचीदा है क्‍यों कि अमेरिका में 1946 से 1964 के बीच पैदा हुए लोग, (बेबी बूम पीढ़ी) अब बुढ़ा रहे हैं। इनकी कमाई व खर्च ने ही अमेरिका को उपभोक्‍ता संस्‍कृति का स्‍वर्ग बनाया था। यह पीढ़ी अब रिटायरमेंट की तरफ है यानी की कमाई व खर्च सीमित और चिकित्‍सा पेंशन आदि के लिए सरकार पर निर्भरता। टैक्‍स देकर के जरिये अमेरिकी सरकार को चलाने यह पीढ़ी अब सरकार की देखरेख में अपना बुढ़ापा काटेगी। मगर इसी मौके पर सरकार कर्ज में डूब कर दोहरी हो गई है।

अमेरिका आंदोलनबाज देश नहीं है। 1992 में लॉस एंजल्‍स में दंगों (अश्‍वेत रोडनी किंग की पुलिस पिटाई में मौत) के बाद पहली बार देश इस तरह आंदोलित दिख रहा है। अमेरिकी शहरों को मथ रहे आंदोलनों का मकसद और नेतृत्‍व भले ही अस्‍पष्‍ट हो मगर पृष्‍ठभूमि पूरी दुनिया को दिख रही है। मशहूर अमेरिकन ड्रीम मुश्किल में है, बेहतर, समृद्ध और संपूर्ण जिंदगी व बराबरी के अवसरों ( इपिक ऑप अमेरिका- जेम्‍स ट्रुसलो एडम्‍स) का बुनियादी अमेरिकी सपना टूट रहा है। इस भयानक संकट के बाद दुनिया को जो अमेरिका मिलेगा वह पहले जैसा बिल्‍कुल नहीं होगा। अपनी जनता की आंखों में अमेरिकन ड्रीम को दोबारा बसाने के लिए अमेरिका को बहुत कुछ बदलना पड़ेगा। चर्चिल ने ठीक ही कहा था कि अमेरिका पर इस बात के लिए भरोसा किया जा सकता है कि वह सही काम करेगा लेकिन कई गलतियों के बाद। ... अमेरिका का प्रायश्चित शुरु हो गया है।

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