नए समाज का पुराना बजट

इस पर मायूस हुआ जा सकता है कि भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था को पिछले एक दशक के सबसे बुरे वक्‍त में जो बजट मिलने जा रहा है वह संसद से निकलते ही चुनाव के मेले में खो जाएगा। वैसे तो भारत के सभी बजट सियासत के नक्‍कारखानों में बनते हैं इसलिए यह बजट भी लीक पीटने को आजाद है। अलबत्‍ता पिछले बीस साल में यह पहला मौका है जब वित्‍त मंत्री के पास  लीक तोड कर बजट को अनोखा बनाने की गुंजायश भी मौजूद है जो लोग सडकों पर उतर कर कानून बनवा या बदलवा रहे हैं, वही लोग बजटों के पुराने आर्थिक दर्शन पर भी झुंझला रहे हैं। बीस साल पुराने आर्थिक सुधारों में सुधार की बेचैनी सफ दिखती है  क्‍यों कि बजट बदलते वक्‍त से पिछड़ गए हैं। बजट, लोकतंत्र का सबसे महतत्‍वपूर्ण आर्थिक राजनीतिक आयोजन है और संयोग से इसका रसायन बदलने के लिए मांग, मूड और मौका तीनों ही मौजूद हैं।  

बजटों में बदलाव का पहला संदेशा नई आबादी से आया है। भारत एक दशक में शहरों का देश हो जाएगा। बजट, इस जनसांख्यिकीय सचाई से कट गए हैं। 2001 से 2011 के बीच नगरीय आबादी करीब 31 फीसदी की गति से बढी जो गांवों का तीन
गुना है। मेकेंजी की ताजी रिपोर्ट कीमती है। अगले एक दशक में देश की 40 फीसदी आबादी शहरों में रहेगी और 20 फीसदी अर्धशहरी और ग्रामीण आबादी शहरों से जुड़ कर जियेगी। आज के 42 के मुकाबले 68 शहर दस लाख से ऊपर की आबादी के होंगे। यूरोप में ऐसे केवल 35 शहर हैं। पांच राज्‍यों की आधी आबादी शहरी होगी और भारत का करीब 70 फीसदी आर्थिक उत्‍पादन, 70 फीसदी नए रोजगार, आय में बढ़ोत्‍तरी की ज्‍यादातर संभावनायें, बजटों का अधिकांश राजस्‍व, शहरों से आएगा। बजटों की पीढियां खंगाल लीजिये हर साल एक शिकागो के बराबर सुविधायें मांग रहे नए भारत के लिए बजट में कुछ नहीं होता। सैकड़ों स्‍कीमों की भीड़ में शहरों के लिए कायदे की नामलेवा स्‍कीमें भी नहीं हैं। 

बजट से संसाधनों के बंटवारे में शहर इसलिए नदारद हैं क्‍यों कि बजट की सियासत दशकों से  एक गांव-ग्रंथि का शिकार है। सुधारवादी और समाजवादी, दोनों ही बजटों ने गावों को सब्सिडी का नशा पिला कर किसी लायक नहीं छोड़ा। ग्रामीण अर्थव्‍यवस्‍था को अपने पैरों पर खडा करने के पंचायती राज जैसे प्रयोगों को सियासत की खाप पंचायतों ने मौत की सजा सुना दी। ग्रामीण अर्थव्‍यवस्‍था पूरी तरह केंद्रीय सकीमों को आउटसोर्स कर दी गई है। बजट दर बजट गांवों के नाम पर आवंटन बढने के बावजूद गांव, नए भारत के लिए कोई उम्‍मीद नहीं जगाते। भारत में पिछले एक दशक के अधिकांश रोजगार गैर खेतिहर कामों से आए। दूसरी तरफ गांवों को मनरेगा और कैश ट्रांसफर मिले ,जो परोक्ष रुप से गरीब बने रहने के प्रोत्‍साहन हैं।  ग्रामीण अर्थव्‍यवस्‍था के भविष्‍य को लेकर राजनीतिक आर्थिक चिंतन कतई अंधरे में है। नतीजतन शहर संसाधनों के मोहताज हैं और गांव संभावनाओं के।

आर्थिक सुधारों के बाद भी बजटों के दो ही चेहरे रहे हैं। एक धर्मादा चेहरा है जब वित्‍त मंत्री किसी धनी सम्राट की तरह स्‍कीमों की कृपा बांटते हैं, इ‍सलिए सामाजिक विकास का पूरा मॅाडल जनता को सरकार का मोहताज बनाने वाली इनटाइटलमेंट स्‍कीमों से भर गया है। बजट का दूसरा चेहरा आर्थिक पिरामिड के शिखर के लिए है जिस पर बैठे लोग बजट में अपना बजट फिट कराते हैं। पहला चेहरा वोट के लिए है जबकि दूसरा उनके लिए, जो राजनीति को अवैध कारोबार बनाने में मदद करते है। बजट मध्य वर्ग से कभी मुखातिब नहीं हुए, जो सरकारी  की सेवाओं का सबसे सबसे बडा उपभोक्‍ता है। यह मध्‍य वर्ग समाजवादी व सुधारवादी दोनों दौर देख चुका है और बजटों असंतुलन को अपने कंधे पर ढो रहा है। अर्थव्‍यवस्‍था की ऊंच नीच और महंगाई को उसने यूरोप व अमेरिकियों से ज्‍यादा संतुलित हो कर सहा है। इस आधुनिक भारत को खैरात नहीं बल्कि सरकार की नाम एजेंसी से कायदे की सेवा चाहिए। जो बजटों की राजनीतिक आर्थिक सोच में बदलाव से   ही निकलेगी।  इसलिए बजट बदलने की आवाजें सिर्फ वित्‍त मंत्री के आर्थिक सलाहकारो को नहीं बलिक प्रधानमंत्री के राजनीतिक सलाहकारों को भी सुननी हैं। कैश ट्रांसफर नहीं बलिक  शहरी मध्‍यवर्ग राजनीति का गेम चेंजर होने वाला है।  

भारत के बजट गुजराती थाली जैसे होते हैं जिसमें खेती, गांव, शिक्षा, शेयर, टैक्‍स सभी अलग-अलग कटोरियों में सजे होते हैं। 1991 के बाद इस प्‍लेट में आर्थिक सुधारों व्‍यंजन बढ़ गया और मेन्‍यू दिलचस्‍प हो गया। लेकिन यशवंत सिन्‍हा के लेकर चिदंबरम और प्रणव मुखर्जी के  बजटों तक, थाली एक ही तरह से सजाई गई है। ज्‍यादातर बड़े सुधार बजट से दूर अर्थव्‍यवस्‍था की परिधि पर क्रियान्वित हुए, यह बात अलग है कि सिर्फ उतने भर से ही उद्यमिता झूम उठी  और ग्रोथ बरस गई। लेकिन आर्थिक परिधि से केंद्र की तरफ बढते हुए सुधारों का स्‍वाद बिगडता चला गया है। इस केंद्र पर ही मूलभूत आर्थिक दर्शन है, गवर्नेंस है और  यहीं पर बजट है, जो वक्‍त से पिछड़ापन साफ दिखता है।  अब इसे बदलना आर्थिक जरुरत भी है और राजनीतिक भी।

भारत में ग्रोथ की बुरी गत बैंकिंग, शेयर बाजार, विदेशी निवेश की वजह से नहीं बनी। यह सभी तो अर्थव्‍यवस्‍था की परिधि पर हैं। मुसीबतें तो गवर्नेंस की केंद्रीय इकाई का उत्‍पादन हैं जिसे सियासत चलाती है। भारत कई मोर्चो पर 1991 जैसी हालत में है। आर्थिक सुधारों को नई सूझ चाहिए। पुराने प्रयोगों का पानी उतर चुका है। बदलाव की गंध हवा में है। इसलिए  यह बजट बड़े मौके का है। आर्थिक राजनीति  के रुढि़वादी आर्थिक दर्शन को बदलने और उस पर जनता की राय लेने का अवसर सामने है। बजट राजनीति से ही निकलते हैं। 1991 में कांग्रेस ने समाजवादी आर्थिक मॉडल को विदा करने का वादा अपने चुनाव घोषणा पत्र में किया था। मनमोहन का पहला सुधार बजट इस चुनावी सियासत की देन था।   2013 का बजट बदलाव को समझने की राजनीतिक सूझ बूझ का इम्‍तहान होगा। इस बजट को आंकड़ों आवंटनों के लिए नहीं बलिक नए आर्थिक दर्शन की उम्‍मीद लेकर सुना जाएगा।