...मगर इंतजार है

व‍िक्रम की पीठ पर सेट होते ही वेताल ने सवाल दागा, हे राजन! जब दुनिया की कंपनियां चीन से निकल कर दूसरे ठिकाने तलाश रहीं हैं तब दिल्ली की सरकार कछुए की तरह विदेशी निवेश पर पाबंदियों के खोल में क्यों दुबक गई? जापान तो इन्हें लुभाने के लिए एक पैकेज ले आया है और जब सरकार इन्हें बुलाना चाहती है तो उसकी वैचारिक रसोई के आर्थिक सलाहकार चीन के टरबाइन से बनी बिजली से चार्ज हुए चीनी मोबाइल लेकर विदेशी निवेशकों को डरा क्यों रहे हैं?

वि‍क्रम ने कहा कि हे पुराने प्रेत! आत्मनिर्भरता के सभी मतलब बदल चुके हैं. इससे पहले कि तुम उड़ जाओ, श्मशान से आते-जाते, मुझे आने वाली दुनिया की झलक मिली है. उसका वृत्तांत ध्यान लगाकर सुनो.

कोविड की धमक से पहले ही दुनिया में नए चीन की तलाश शुरू हो चुकी थी. चीन में महंगी होती मजदूरी से कंपनियां पहले ही परेशान थीं. इस बीच अमेरिका से व्यापार युद्ध के बाद इंपोर्ट ड‍्यूटी बढ़ने से डरी कंपनियों ने चीन से डेरा उठाना शुरू कर दिया था. 2018 तक चीन में विदेशी निवेश बढ़ने की सालाना गति घटकर 15 फीसद से नीचे (2009 में 25 फीसद-अंकटाड) आ गई थी.

कोविड के कहर के बाद भगदड़ तेज होने की आशंका के बीच उद्योग अब समझ चुके हैं कि कोई एक मुल्क अकेला नया चीन नहीं हो सकता जो एक साथ सस्ते श्रम, बुनियादी ढांचे और कम लागत की सुविधा दे सके. इसलिए अब दुनिया में कई छोटे-छोटे चीन होंगे जहां ये कंपनियां अपना नया ठिकाना बनाएंगी.

चीन से कंपनियों के संभावित पलायन पर रोबो बैंक का अध्ययन (कोविड से ठीक पहले) बताता है कि ऑटोमोटिव, खि‍लौने, कंप्यूटर रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉ निक्स, पैकेजिं‍ग, टेक्नोलॉजी हार्डवेयर, फुटवियर, गारमेंट कंपनियां दुनिया के अन्य देशों में जाना चाहती हैं. अमेरिकन चैम्बर के मुताबिक, करीब 25 फीसद अमेरिकी कंपनियां दक्षि‍ण पूर्व एशि‍या में रहना चाहती हैं जबकि 8-10 फीसद अन्य देशों में जाएंगी.

चीन से बाहर इस निवेश के संभावित देशों की सूची में मलेशि‍या, ताईवान, थाईलैंड, वियतनाम, भारत, सिंगापुर, फिलीपींस, इंडोनेशि‍या, दक्षि‍ण कोरिया, जापान, श्रीलंका, मंगोलिया, कंबोडिया, लाओस, पाकि‍स्तान, म्यांमार और बंगलादेश शामिल हैं.

चीन से कंपनियों का प्रवास चार पैमानों पर निर्भर होगा.

• मेजबानों के निर्यात ढांचे की चीन के साथ समानता. इस पैमाने पर वियतनाम, थाईलैंड, कोरिया, ताईवान, मलेशि‍या, फिलीपींस के बाद भारत का नंबर आता है

• चीन के मुकाबले श्रम लागत में कमी के पैमाने पर मंगोलिया, बंगलादेश, श्रीलंका, कंबोडिया सबसे आकर्षक हैं. भारत इनके बाद है लेकि‍न थाईलैंड, मलेशि‍या और फिलीपींस से सस्ता है.

• कारोबार की आसानी में सिंगापुर, कोरिया, ताईवान, मलेशि‍या और थाईलैंड सबसे आगे हैं, भारत इस सूची में काफी पीछे है

• नियामक तंत्र की गुणवत्ता के मामले में भारत की रैंकिंग बेहतर है. दक्षिय‍ण एशि‍या के अन्य प्रमुख लोकतंत्र इसी के आसपास हैं

ग्लोबल एजेंसी नोमुरा की ताजा रिपोर्ट कहती है कि चीन से निकलने वाली कंपनियों में केवल एक-दो ही भारत की तरफ रुख करेंगी. भारत निवेश लाने की होड़ में आगे इसलिए नहीं है क्योंकि

■ चीन से सस्ती श्रम लागत के बावजूद इंस्पेक्टर राज चरम पर है कोविड वाली बेकारी के बाद श्रम कानूनों को उदार करना बेहद कठिन होने वाला है

■ स्वदेशी के दबाव और देशी कंपनियों की लामबंदी के बाद कई उत्पादों पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर भारत ने आयात को महंगा और खुद को प्रतिस्पर्धा से बाहर कर लिया है

■ निर्यात और आरसीईपी में भारत के प्रवेश पर सरकारी समिति की रिपोर्ट बताती है कि भारत में उदारीकरण सिमट रहा है. ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स के 186 देशों में भारत 129वें नंबर पर है. ताजा आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, जिन उद्योगों में सरकार का दखल ज्यादा है वही सबसे ज्यादा पिछडे़ हैं. कोविड के बाद इंस्पेक्टर राज बढ़ने का खतरा है

सरकार के वैचारिक सलाहकारों को आत्मनिर्भरता की नई परिभाषा पचाने में दिक्कत हो रही है. उनको लगता है कि अपनी जरूरत भर का निर्माण और आयात सीमित रखना ही आत्मनिर्भरता है, जबकि अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी सहित दुनिया में जो मुल्क आत्मनिर्भर हैं वह अपनी जरूरत से ज्यादा उत्पादन करते हैं. अब आत्मनिर्भरता का मतलब भरपूर उत्पादन और विदेशी मुद्रा भंडार की ताकत है इसी से किसी देश की करेंसी की साख और पूंजी की आपूर्ति तय होती है.

चीन से उखड़ती कंपनियां भारत के बाजार में सिर्फ माल बेचने नहीं आएंगी. वे यहां नया चीन बनाना चाहेंग‌ी जहां से पूरी दुनि‍या में निर्यात हो सके. जैसे चीन की मोबाइल हैंडसेट कंपनियों के आने के बाद भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात बढ़ गया. यह कंपनियां तगड़ी सौदेबाजी करेंगी, चौतरफा उदारीकरण और पूरी तरह मुक्त बाजार उनकी प्रमुख शर्तें होंगी. 

अब वही जीतेगा जो खुल कर खेलेगा.