ट्रंप बिगाड़ देंगे बजट

पिछले दो दशक में दुनिया के सभी आर्थिक उथल पुथल की तुलना में ट्रंप भारत की ग्‍लोबल सफलताओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन रहे हैं

सात-आठ साल पहले अटलांटा (जॉर्जिया, अमेरिका) में कोका कोला के मुख्यालय की यात्रा के दौरान मेरे लिए सबसे ज्यादा अचरज वाला तथ्य यह था कि इस ग्लोबल अमेरिकी दिग्गज की करीब पंद्रह सदस्यीय ग्लोबल शीर्ष प्रबंधन टीम में छह लोग भारतीय थे. तब कोका कोला की भारत में वापसी को डेढ़ दशक ही बीता था और सिलिकॉन वैली में भारतीय दक्षता की कथाएं बनना शुरू ही हुई थीं. इसके बाद अगले एक दशक में दुनिया के प्रत्येक बड़े शहर के सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, युवा भारतीय प्रोफेशनल्स की मौजूदगी से चहकने लगे क्योंकि भारत के दूरदराज के इलाकों में सामान्य परिवारों के युवा भी दुनिया में बड़ी कंपनियों में जगह बनाने लगे थे.

भारत की यह उड़ान उस ग्लोबलाइजेशन का हिस्सा है जिस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मंडराने लगे हैं.

बजटोत्तर अंक में ट्रंप की चर्चा पर चौंकिए नहीं!

बजट तो खर्च हो गया. कभी-कभी सरकार कुछ न करे तो ज्यादा बेहतर होता है. इस बजट में सरकार ने कुछ भी नहीं किया, कोई पॉलिसी एडवेंचरिज्म (नीतिगत रोमांच) नहीं. नोटबंदी के घावों को वक्त के साथ भरने के लिए छोड़ दिया गया है. इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था की बड़ी चिंता फीका बजट नहीं बल्कि एक अति आक्रामक अमेरिकी राष्ट्रपति है जो भारत की सफलताओं पर भारी, बहुत भारी पडऩे वाला है.

पिछले 25 साल के आंकड़े गवाह हैं कि अगर भारत ग्लोबल अर्थव्यवस्था से न जुड़ा होता तो शायद विकास दर चार-पांच फीसद से ऊपर न निकलती. ग्लोबलाइजेशन भारतीय ग्रोथ में लगभग एक-तिहाई हिस्सा रखता है.

भारत की ग्रोथ के तीन बड़े हिस्से अंतरराष्ट्रीय हैं. 

 पहलाः भारत में विदेशी निवेश, जो बड़ी कंपनियां, तकनीक, इनोवेशन और रोजगार लेकर आया है.

दूसराः भारतवंशियों को ग्लोबल कंपनियों में रोजगार और सूचना तकनीक निर्यात.

तीसराः भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों का भरपूर निवेश.

डोनाल्ड ट्रंप इन तीनों के लिए ही खतरा हैं. 

विदेशी निवेश (डिग्लोबलाइजेशन)

दुनिया की दिग्गज कंपनियों का 85 फीसदी ग्लोबल निवेश 1990 के बाद हुआ. इसमें नए संयंत्रों की स्थापना, नए बाजारों को निर्यात, मेजबान देशों की कंपनियों का अधिग्रहण शामिल था. भारत सहित उभरती अर्थव्यवस्थाएं इस निवेश की मेजबान थीं. इसलिए 1995 के बाद से दुनिया के निर्यात में उभरती अर्थव्यवस्थाओं का हिस्सा और चीन-भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता चला गया. बहुराष्ट्रीय निवेश का यह विस्तार और भारत का उदारीकरण एक तरह से सहोदर थे इसलिए दुनिया की हर बड़ी कंपनी ने भारतीय बाजार में निवेश किया.

ट्रंप डिग्लोबलाइजेशन के नए पुरोधा हैं. उनकी धमक से बाद भारत में सक्रिय बहुराष्ट्रीय कंपनियों की विस्तार योजनाएं व नए निवेश टल रहे हैं. अमेरिका अगर अपना बाजार बंद करेगा तो दुनिया के अन्य देश भी ऐसी ही प्रतिक्रिया करेंगे. अर्थव्यवस्थाएं संरक्षणवाद की राह पकड़ लेंगी और संरक्षणवाद की नीति युद्ध नीति जैसी होती है, जैसा कि ऑस्ट्रियन अर्थशास्त्री लुडविग वॉन मिसेस मानते थे. सरकार की ताजा आर्थिक समीक्षा भी ट्रेड वार के खतरे की घंटी बजा रही है.

रोजगार (संरक्षणवाद)

भारत के नए मध्यवर्ग की अगुआई सूचना तकनीक ने की है. कंप्यूटरों ने न केवल जिंदगी बदली बल्कि नई पीढ़ी को रोजगार भी दिया. आउटसोर्सिंग पर ट्रंप का नजला गिरने और नए वीजा नियमों के बाद भारत के हजारों मध्यमवर्गीय परिवारों में चिंता गहरा गई है. अमेरिकी वीजा दोबारा मिलना और वहां नौकरी मिलना तो मुश्किल है ही, वीजा रहने तक भारत आकर वापस अमेरिका लौटना भी मुश्किल होने वाला है.

सूचना तकनीक व फार्मा भारत की सबसे बड़ी ग्लोबल सफलताएं हैं, जो न केवल भारत में विदेशी निवेश लाईं बल्कि बड़े पैमाने पर प्रोफेशनल की कमाई (रेमिटेंस) भी भारत आई जो बाजार में मांग का आधार है. अगले दो साल के भीतर प्रशिक्षित मगर बेकार लोगों की जो भीड़ विदेश से वापस लौटेगी उसके लिए नौकरियां कहां होंगी?

मजबूत डॉलर (शेयर बाजार)

कमजोर डॉलर और सस्ते कर्ज ने भारत के शेयर बाजार को दुनिया भर के निवेशकों का दुलारा बना दिया. सन् 2000 के बाद भारत के वित्तीय बाजार में करीब दस लाख करोड़ रु. का विदेशी निवेश आया. लेकिन ट्रंप के आगमन के साथ ही अमेरिका में ब्याज दरें बढऩे लगीं. ट्रंप की व्यापार व बजट नीतियां डॉलर की मजबूती की तरफ इशारा करते हैं जो रुपए की कमजोरी की वजह बनेगा और भारत के वित्तीय निवेश पर असर डालेगा. यही वजह है कि इस बार शेयर बाजार मोदी के बजट के बजाए ट्रंप के फैसलों को लेकर ज्यादा फिक्रमंद थे.

भारत के लिए जब आक्रामक उदारीकरण के जरिए ग्लोबलाइजेशन के बचे-खुचे मौके समेटने की जरूरत थी तब वित्त मंत्री एक रक्षात्मक बजट लेकर आए हैं जो ग्लोबल चुनौतियों को पीठ दिखाता लग रहा है.

साहस, संयम और सूझ

पाकिस्‍तान से निबटना उतना मुश्किल नहीं जितना चुनौती पूर्ण है उन उम्‍मीदों को संभालना जिन पर नरेंद्र मोदी सवार हैं

उड़ी में सैन्य शिविर पर आतंकी हमले के अगले दिन 19 सितंबर को टीवी चैनलों पर जब ऐंकर और रिटायर्ड फौजी पाकिस्तान का तिया-पांचा कर देने के लिए सरकार को ललकार रहे थे और सरकार रणनीतिक बैठकों में जुटी थी, उसी समय दिल्ली के विज्ञान भवन में भारत के पहले पर्यटन निवेश सम्मेलन की तैयारी चल रही थी.

चाणक्यपुरी का अशोक होटल 300 विदेशी निवेशकों की मेजबानी में लगा था. देश के 25 राज्यों के प्रतिनिधि अपने यहां पर्यटन की संभावनाओं को बताने के प्रेजेंटेशन लेकर दिल्ली पहुंच चुके थे. विदेशी पर्यटकों को केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा की बेतुकी सलाहों के बीच पर्यटन को विदेशी निवेशकों के एजेंडे में शामिल कराने का यह बड़ा आयोजन प्रधानमंत्री की पहल था, जो ब्रांड इंडिया की ग्लोबल चमक बढ़ाने की योजनाओं पर काम कर रहे हैं.

अजब संयोग था कि दुनिया के निवेशकों का भारत के पर्यटन कारोबार की संभावनाओं से ठीक उस वक्त परिचय हो रहा था, जब भारत के टीवी चैनलों पर पाकिस्तान से युद्ध में हिसाब बराबर करने के तरीके बताए जा रहे थे. अंदाज लगाना मुश्किल नहीं है कि पर्यटन जो कि छोटी-सी बीमारी फैलने भर से ठिठक जाता है, उसमें निवेश करने वालों के लिए बीते सप्ताह भारत का माहौल कितना ''उत्साहवर्धक" रहा होगा. जंग की आशंकाओं के बीच पर्यटन बढ़ाने की उलटबांसी दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उलझन बेजोड़ नमूना है।

नरेंद्र मोदी के लिए पाकिस्तान की ग्रंथि पिछले किसी भी प्रधानमंत्री की तुलना में ज्यादा पेचीदा है.पाकिस्तान के आतंकी डिजाइन से निबटना बड़ी समस्या नहीं है. भारतीय कूटनीति व सेना के पास, पाकिस्तान से निबटने की ताकत व तरीके हमेशा से मौजूद रहे हैं. बांग्लादेश से बलूचिस्तान तक इसके सफल उदाहरण भी मिल जाते हैं। मोदी की उलझन सामरिक से ज्यादा राजनैतिक और कूटनीतिक है. मोदी ने भारत को नई तरह के कूटनीतिक तेवर दिए हैं, पाकिस्तान के साथ उलझाव इन तेवरों और संवादों की दिशा बदल सकता है.

1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद भारत की कूटनीति को नए आयाम मिले हैं. भारत का बाजार दुनिया के लिए खुला और आर्थिक-व्यापारिक संबंध ग्लोबल कूटनीतिक रिश्तों का आधार बन गए. लेकिन इसका दूसरा पहलू यह भी है कि पाकिस्तान के कारण भारत अपनी कूटनीतिक क्षमताओं का अपेक्षित लाभ नहीं ले पाया. आतंकवाद व पाकिस्तान के साथ तनाव ने भारतीय कूटनीति को हमेशा व्यस्त रखा और भारत की अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा अपने पड़ोसी से निबटने में खर्च होती रही.

पिछले तीन दशक के दौरान हर पांच वर्ष में कुछ न कुछ ऐसा जरूर हुआ, जिसके कारण भारत को अपनी कूटनीतिक ताकत पाकिस्तान को ग्लोबल मंच पर अलग-थलग करने में झोंकनी पड़ी.वाजपेयी के कार्यकाल में भारत उदार बाजार के साथ ग्लोबल मंच पर अपनी दस्तक को और जोरदार बना सकता था लेकिन तत्कालीन सरकार के राजनयिक अभियानों की ताकत का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने, संघर्षों से निबटने और आतंक रोकने में निकल गया.

मनमोहन सिंह कुछ सतर्कता के साथ शुरू हुए. यूपीए के पहले कार्यकाल के दौरान उन्होंने ग्लोबल मंचों पर भारत की पहचान को पाकिस्तान से अलग किया और भारत को दुनिया के अतिविशिष्ट नाभिकीय क्लब में प्रवेश मिला. अलबत्ता 2008 में मुंबई हमले के साथ पाकिस्तान पुनः भारतीय कूटनीति के केंद्र में आ गया. इस घटना के बाद पाकिस्तान के आतंकी डिजाइन को दुनिया के सामने लाना भारतीय राजनयिक अभियान की मजबूरी हो गई.

मोदी पाकिस्तान के साथ वाजपेयी जैसी सदाशयता को लेकर शुरू हुए थे, लेकिन इसके समानांतर उन्होंने भारतीय कूटनीति को नया आयाम देने का अभियान भी प्रारंभ किया. मोदी का यह ग्लोबल मिशन मौके के माकूल था. दुनिया में मंदी के बीच भारत अकेली दौड़ती अर्थव्यवस्था है और भारत को ग्रोथ के अगले चरण के लिए नए निवेश की जरूरत है. मोदी ने भारतवंशियों के बीच अपनी लोकप्रियता को आधार बनाते हुए, भारत की नई ब्रांडिंग के साथ दुनिया के हर बड़े मंच और देश में दस्तक दी, जिसका असर विदेशी निवेश में बढ़ोतरी के तौर पर नजर भी आया.

पाकिस्तान के डिजाइन मोदी के ब्रांड इंडिया अभियान के लिए सबसे बड़ा खतरा हैं. उड़ी का आतंकी हमला बड़ा है, फिर भी यह 26/11 या संसद पर हमले जैसा नहीं है. पिछले दो साल में कश्मीर से बाहर आतंकी हमलों की घटनाएं सीमित रही हैं. आतंकी आम लोगों के बजाए सुरक्षा बलों से भिड़ रहे हैं.

मोदी चाहें तो राजनैतिक संवादों को अनावश्यक आक्रामक होने से बचा सकते हैं लेकिन मजबूरी यह है कि 2014 में उनका चुनाव अभियान पाकिस्तान के खिलाफ दांत के बदले जबड़े जैसी आक्रामकता से भरा था. यही वजह है कि पिछले दो साल में आतंकी हमलों में कमी के बावजूद पाकिस्तान से दो टूक हिसाब करने के आग्रह बढ़ते गए हैं और मोदी सरकार पाकिस्तान को प्रत्यक्ष जवाब देने के जबरदस्त दबाव में है, जो पिछले किसी भी मौके की तुलना में सर्वाधिक है.

वाजपेयी से मोदी तक आते-आते पाकिस्तान ज्यादा आक्रामक, विघटित और अविश्वसनीय हो गया है, जबकि भारत की जरूरतें और संभावनाएं बड़ी व भव्य होती गई हैं. पाकिस्तान से भारत के रिश्ते हमेशा साहस, संयम और सूझबूझ का नाजुक संतुलन रहे हैं. वक्त बदलने, दक्षिण एशिया में हथियारों की होड़ बढऩे और ग्लोबल ताकतों की नाप-तौल बदलने के साथ यह संतुलन और संवेदनशील होता गया है.

उड़ी हमले के बाद आर-पार की ललकारों के बावजूद भारत का संयम, दरअसल, उस संतुलन की तलाश है, जिसमें कम से कम नुक्सान हो. भारत चाहे पाकिस्तान को सीधा सबक सिखाए या फिर कूटनीतिक अभियान चलाए, दोनों ही स्थितियों में मोदी को उन बड़ी सकारात्मक उम्मीदों का ध्यान रखना होगा जो उनके आने के बाद तैयार हुई हैं.

अमेरिकी विचारक जेम्स फ्रीमैन क्लार्क कहते थेः ''नेता हमेशा अगले चुनाव के बारे में सोचते हैं, लेकिन राजनेता अगली पीढ़ी के बारे में." हमें उम्मीद करनी चाहिए कि नरेंद्र मोदी इस संवेदनशील मौके पर राजनेता बनकर ही उभरेंगे.

बाजार खुलने के बाद

बाजार खुल गया है। अब सौदे शुरु होने का वक्‍त है। भारत की सियासत ने अपने सबसे बड़े कारोबार को विदेशी पूंजी के लिए ऐसे अनोखे अंदाज में खोला है कि अब बाजार के भीतर नए बाजार खुलने वाले हैं। अरबों के डॉलर के खुदरा खेल में देश के मुख्‍यमंत्री सबसे बडी ताकत बन गए हैं। विदेशी पूंजी के बड़े फैसले अब राज्‍यों की राजधानियों में होंगे जहां वाल मार्ट, टेस्‍को, कार्फू जैसे ग्‍लोबल रिटेल दिग्‍गज, नीतियों को  ‘प्रभावित ’ करने की अपनी क्षमता का इम्‍तहान देंगे और नतीजे इस बात पर निर्भर होंगे कौन सा मुख्‍यमंत्री ‘कब और कैसे’ प्रभावित होता है। सौदों का दूसरा बाजार खुद देशी रिटेल उद्योग होने वाला है। ताजा बहस में हाशिये पर रहे करीब 1150 अरब रुपये के देशी संगठित रिटेल उद्योग में कंपनियों व ब्रांडों की मंडी लगने वाली है जिसमें ग्‍लोबल रिटेलर कंप‍नियां ही ग्राहक होंगी।

मंजूरियों का बाजार 

खुदरा कारोबार में विदेशी पूंजी पर संसद की बहस का से देश का इतना तो अंदाज हो ही गया है कि ग्‍लोबल रिटेल का सौदा फूल और कांटों का मिला जुला कारोबार है। बाजार खुलने के बाद अब विदेशी पूंजी के गुण दोष की बहस बजाय इन फूल कांटों का हिसाब करना ज्‍यादा समझदारी है। विदेशी निवेश को लेकर यह शायद यह पहला फैसला है जिसमें राज्‍य सरकारें विदेशी कंपनियों की आमद तय करेंगी। खुदरा कारोबार में विदेशी निवेश पर जो फैसला संसद की दहलीज से बाहर आया है उसे भारत के नक्‍शे पर रखकर देखने के बाद रिटेल की राजनीतिक तस्‍वीर

सुधारों का स्‍वांग

ग्रोथ की कब्र पर सुधारों का जो नया झंडा लगा है उससे उम्‍मीद और संतोष नहीं बलिक ऊब होनी चाहिए। अब झुंझलाकर यह पूछने का वक्‍त है कि आखिर प्रधानमंत्री और उनकी सरकार इस देश का करना क्‍या चाहती है। देश की आर्थिक हकीकत को लेकर एक अर्थशास्‍त्री प्रधानमंत्री का अंदाजिया अंदाज हद से ज्‍यादा चकित करने वाला है। यह समझना जरुरी है कि जिन आर्थिक सुधारों के लिए डॉक्‍टर मनमोहन‍ सिंह शहीद होना चाहते हैं उनके लिए न तो देश का राजनीतिक माहौल माकूल है और दुनिया की आर्थिक सूरत। देश की अर्थव्‍यवस्‍था को तो पर्याप्‍त ऊर्जा, सस्‍ता कर्ज और थोड़ी सी मांग चा‍हिए ताकि ग्रोथ को जरा सी सांस मिल सके। पूरी सरकार के पास ग्रोथ लाने को लेकर कोई सूझ नहीं है मगर कुछ अप्रासंगिक सुधारों को लेकर राजनीतिक स्‍वांग जरुर शुरु हो गया है, जिससे प्रधानमंत्री की साख उबारने का जतन किया जा रहा है।

कौन से सुधार 

कथित क्रांतिकारी सुधारों की ताजी कहानी को गौर से पढि़ये इसमें आपको सरकार की राजनीति और आर्थिक सूझ की कॉमेडी नजर आएगी। यह भी दिेखेगा कि अर्थव्‍यवस्‍था की नब्‍ज से सरकार का हाथ फिसल चुका है। एक गंभीर और जरुरी राजनीतिक सूझबूझ मांगने वाला सुधार किस तरह अंतरराष्‍ट्रीय तमाशा बन सकता है, खुदरा कारोबार में विदेशी निवेश इसका नमूना है। दुनिया के किस निवेशक को यह नहीं मालूम कि भारत का राजनीतिक माहौल फिलहाल मल्‍टीब्रांड रिटेल में विदेशी निवेश के माफिक नहीं है। अपना इकबाल गंवा चुकी एक लुंज पुंज गठबंधन सरकार

रिटेल के फूल-कांटे

यह नामुराद खुदरा कारोबार है ही ऐसा। इसका उदारीकरण हमेशा, हाथ पर फूल और कांटे एक साथ धर देता है। रिटेल का विदेशीकरण एक तरफ से ललचाता है तो दूसरी तरफ से यह जालिम कील भी चुभाता है। यानी, रहा भी न जाए और सहा भी न जाए। वैसे खुदरा कारोबार में विदेशी पूंजी निवेश की सीमा बढ़ने पर हैरत कैसी, संगठित मल्‍टी ब्रांड रिटेल भारत में दस साल पुराना हो चुका है, जिसमें आंशिक विदेशी निवेश भी हो चुका है। रिटेल में वाल मार्ट आदि की आमद (मल्‍टी ब्रांड रिटेल में 51 फीसदी विदेशी निवेश) के ताजे फैसले का असर अंदाजने के लिए हमारे पास पर्याप्‍त तथ्‍य भी हैं जो रिटेल के उदारीकरण की बहस को गाढा और रोचक बनाते हैं। इसलिए अचरज तो इस फैसले की टाइमिंग पर होना चाहिए कि विरोधों की बारिश के बीच सरकार ने रिटेल की पतंग उड़ाने का जोखिम उठाया है। भारत में संगठित रिटेल का आंकड़ाशुदा अतीत, अगर विरोध के तर्कों की धार कमजोर करता है तो रिटेल से महंगाई घटने की सरकारी सूझ को भी सवालों में घेरता है। दरअसल संगठित रिटेल के खिलाफ खौफ का कारोबार जितना आसान है, इसके फायदों का हिसाब किताब भी उतना ही सहज है...जाकी रही भावना जैसी।

रोजगार का कारोबार

भारत में संगठित खुदरा यानी ऑर्गनाइज्‍ड रिटेल के पास अब एक पूरे दशक का इतिहास है, ढेरों अध्‍ययन, सर्वेक्षण व रिपोर्टें (इक्रीयर 2008, केपीएमजी 2009, एडीबी 2010, नाबार्ड 2011 आदि) मौजूद हैं, इसलिए बहस को तर्कों के सर पैर दिये जा सकते हैं। ग्रोथ और रोजगार के मामले में भारतीय संगठित रिटेल की कहानी दमदार है। भारत का (संगठित व असंगठित) खुदरा कारोबार यकीनन बहुत बड़ा है। 2008-09 में कुल खुदरा बाजार  17,594 अरब रुपये का था जो 2004-05 के बाद से औसतन 12 फीसदी सालाना की रफतार से बढ़ रहा है, जो 2020 तक 53,517 अरब रुपये का हो जाएगा। नाबार्ड की रिपोर्ट बताती है कि संगठित रिटेल करीब 855 अरब रुपये का है जिसमें 2000 फिट के छोटे स्‍टोर ( सुभिक्षा मॉडल) से लेकर 25000 फिट तक के मल्‍टी ब्रांड हाइपरमार्केट (बिग बाजार, स्‍पेंसर, इजी डे) आदि आते हैं। खुदरा कारोबार में तेज ग्रोथ के बावजूद संगठित रिटेल इस अरबों के बाजार के पिछले एक दशक में केवल पांच

पूंजी बदले पैंतरा

अर्थार्थ

क्या खरीदना चाहेंगे आप.?? ब्रिटेन की हाई स्पीड यूरोपियन रेल सेवा या ग्रीस के कैसिनो, जापान की डाक सेवा (दुनिया की सबसे बड़े बचत बैंक की मालिक) या फ्रांस व जर्मनी में सरकारी जमीन-मकान अथवा पोलैंड की सरकारी टकसाल और फोन कंपनी में हिस्सेदारी।... दमघोंट घाटे से घिरे यूरोप और जापान ने दुनिया में एक से नायाब सरकारी संपत्तियों का बाजार सजा दिया है। सरकारों के रत्‍‌न ( कंपनियां व प्रतिष्ठान) ग्राहकों के इंतजार में वित्तीय बाजारों के शो केस में बिठा दिये गए हैं। ..घाटा जो न कराये सो थोड़ा !!!. कर्ज पाटने और घाटा काटने के लिए सरकारी संपत्तियों की बिक्त्री तो तीसरी दुनिया का सहारा थी मगर अब तो बड़े बड़े इस बाजार में आवाज लगा रहे हैं। यह भारत के लिए फिक्त्रमंद होने मौका है। दुनिया भर के सरकारी रत्‍‌नों के इस व्यापार मेले में उसके जवाहर लालों ( सार्वजनिक उपक्त्रम विनिवेश) को कितने ग्राहक मिलेंगे? दरअसल विदेशी पूंजी अब पैंतरे बदल रही है। विदेशी निवेशकों को उनके अपने वतन बुला रहे हैं। संकट में घिरे यूरोप और अमेरिका अपने निजी क्षेत्र को उनका क‌र्त्तव्य याद दिला रहे हैं। इन कंपनियों का राष्ट्रप्रेम तीसरी दुनिया को परेशान कर सकता है। यानी कि भारत को अब विदेशी पूंजी की चिंता करनी चाहिए। उस कायर पूंजी की नहीं जो शेयर बाजार में संकट आते ही उड़ जाती है बल्कि उस विदेशी निवेश की जो अर्थव्यवस्था की जड़ों में उतर कर देश का हिस्सा हो जाता है।
सरकारों का बाजार
दुनिया के इस सबसे खास बाजार में आपका स्वागत है। इसे सरकारों के घाटे ने तैयार किया है। 232 बिलियन डॉलर के रिकार्ड घाटे से परेशान, ब्रिटेन, यहां मशहूर यूरोपियन हाई स्पीड ट्रेन सेवा बेचने (1.5 बिलियन डॉलर का जुगाड़ संभव) के लिए खड़ा है। यह ट्रेन इंग्लिश चैनल के समुद्र के नीचे से गुजरती है। ब्रितानी आकाश में विमानों की निगहबान, नेशनल एयर ट्रैफिक सर्विसेज (नैट्स) का निजीकरण हो रहा है। डाक कंपनी रॉयल मेल में भी सरकारी हिस्सेदारी बिक रही है। ब्रिटेन ने इस बिक्त्री अभियान से एक दशक में करीब 53 बिलियन डॉलर जुटाने का मीजान लगाया है। ग्रीस 3.7 बिलियन डॉलर जुटाने के लिए कई सरकारी रत्‍‌न बेचने निकल पड़ा है। शिपिंग के स्वर्ग इस मुल्क में कई बंदरगाह, रेलवे, हवाई अड्डे, डाक सेवा और एथेंस में पेयजल की आपूर्ति करने वाले प्रतिष्ठान तक, आंशिक या पूर्ण निजीकरण के लिए ग्राहक तलाश रहे हैं। कतर जैसे अमीर अरब मुल्क ग्रीस के नेशनल बैंक में हिस्सेदारी लेने की कोशिश में हैं। ग्रीस के मशहूर कैसिनो भी इस बाजार में सजे हैं। पूर्वी यूरोप में पौलेंड की सरकार दस बिलियन डॉलर के जुगाड़ के लिए अपनी टकसाल (मेनिका पोलस्का), बीमा, रसायन व फोन कंपनियों हिस्सेदारी बेच रही है। घाटा घटाने के लिए जर्मनी की सरकारी संपत्ति बिक्त्री कंपनी 'बीमा' करीब 3.4 बिलियन यूरो की संपत्तियां बेचने को तैयार है तो फ्रांस अपने छह फीसदी सरकारी भवन बेच डालेगा। घाटे में घिरी जापानी सरकार ,जापान पोस्ट का हिस्सा बेचने को तैयार है। डाक सेवा चलाने वाली यह कंपनी निवेशकों के 117 ट्रिलियन येन संभालती है। दुनिया का यह सबसे बड़ा बचत बैंक, जापान सरकार के बांडों में सबसे बड़ा निवेशक भी है। .. अर्थात सभी को मोटी जेब वाले कुछ निजी ग्राहकों का इंतजार है।
बांटने वालों की मुश्किल
यूरोप व अमेरिका में निजी क्षेत्र से ऐसी उम्मीदें कम दिखती हैं। इन क्षेत्रों में नए निवेश के स्त्रोत बाकी दुनिया से फर्क रहे हैं। बुनियादी ढांचा बनाने का जिम्मा आमतौर पर सरकारों का है। इनके संसाधनों की नदी अरबों खरबों के बांड बाजार से निकलती है। स्थांनीय निकाय और रेलवे, पेयजल, बिजली, कचरा प्रबंधन आदि से जुड़ी सरकारी कंपनियां बांड बाजार से पैसा उठा कर शहरों व देशों को रहने लायक बनाती हैं। इनके बांडों पर मिलने वाली कर छूट निवेशकों को आकर्षित करती है। मगर ताजे संकट ने सब बदल दिया। 2.7 ट्रिलियन डॉलर का अमेरिकी स्टेट व म्युशनिसिपल बांड बाजार ढह गया है। इस बाजार में कैलीफोर्निया को 'अमेरिका का ग्रीस' कह रहे हैं। जाहिर है जब देशों की साख कचरा हो रही हो तो स्थानीय निकायों के बांड कौन खरीदे। अमेरिका में पिछले छह माह में 1.5 बिलियन डॉलर के म्युनिसिपिल बांड डिफाल्ट हो चुके हैं। नतीजतन सरकारी संपत्तियां खरीदने व निवेश के लिए निजी क्षेत्र की टेर लग रही है। ब्रिटेन के नए वित्त मंत्री जॉर्ज ऑसबोर्न ने कहते हैं कि सरकारी खर्च घट रहा है, निजी क्षेत्र को अब आर्थिक विकास का इंजन संभालना होगा।
उलटी धार निवेश की
मंदी और संकट का विस्फोट दुनिया में निवेश की धारा उलट सकता है। जो मुल्क आज परेशान हैं उन्हीं की कंपनियां तीसरी दुनिया के देशों में निवेश उड़ेल रही थीं। अब इनके संसाधन इनके अपने ही देश में ही रुकने का खतरा है। स्वतंत्र आकलनों के मुताबिक अगले कुछ वषरें में दुनिया में 132 बिलियन डॉलर तक की सरकारी संपत्तियां बिकेंगी। इस नक्कारखाने में भारत के सार्वजनिक उपक्त्रम विनिवेश की तूती मुश्किल से ही सुनाई देगी। विदेशी निवेश के लिए बाजार को खोलना अमेरिका की सबसे ताजी बहस है। अमेरिका की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में विदेशी कंपनियां बिरले ही निवेश करती हैं। लेकिन संसाधनों की किल्लत पुराने नियम बदल रही है। अब अगर कैलीफोर्निया या लुइजियाना अथवा एथेंस या मानचेस्टर में निवेश के मौके निकले तो उत्तर प्रदेश अथवा पटना, जयपुर को कौन पूछेगा? आउटसोर्सिंग या कंपनियों के अधिग्रहण को लेकर हाल के प्रसंग गवाह है कि पश्चिम की सरकारें गजब की संरंक्षणवादी हैं, वह कर रियायतों से लेकर तमाम नियमों के जरिये निजी निवेश को अपने देश में रोकने की कुव्वत रखती हैं। कई झंझावातों के बाद जब भारत ने जब निवेशकों का भरोसा हासिल किया तो निवेश की हवायें ही बदलने लगीं हैं।
भारत की उलझन बड़ी दिलचस्प है। उभरती अर्थव्यवस्था से आकर्षित होकर निवेशकों के झुंड शेयर बाजारों में उतर रहे हैं। मगर यह डरपोक निवेश है, जो जरा से संकट पर बोरिया बिस्तर समेट लेता है। देश को वह विदेशी पूंजी चाहिए जो तकनीक, रोजगार व उत्पादन लेकर आए। सरकारी लक्ष्यों के मुताबिक 2012 तक देश को हर साल ऐसे 50 बिलियन डॉलर चाहिए, जो यहां की आर्थिक जमीन में उतर जाएं। अलबत्ता अच्छे वषरें में भी इस किस्म की विदेशी पूंजी 25-26 बिलियन डॉलर से ऊपर नहीं गई है। अब जबकि निवेश के उद्गम क्षेत्रों के इर्दगिर्द ही सूखा पड़ा है तो पूंजी की धारायें की भारत जैसे दूरदराज के इलाकों तक मुश्किल से ही पहुंचेंगी। हैरत नहीं कि दुनिया के अन्यं इलाकों से भी निवेशक यूरोप अमेरिका का रुख कर लें क्यों कि वहां के बाजारों में भारत जैसे रोड़े नहीं हैं। ..भारत को अब विदेशी निवेश के संभावित सूखे से निबटने के लिए तैयारी शुरु कर देनी चाहिए।

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