ढांचागत सुधारों की नई पीढ़ी

 स्कीमों की आतिशबाजी के बाद मोदी सरकार, अब उन फैसलों हिम्‍मत जुटा रही है जिनकी अपेक्षा उससे की गई थी। 

करीब दो वर्ष और तीन माह के स्कीम और मिशन राज के बाद मोदी सरकार ढांचागत सुधारों से नजर मिलाने की हिम्मत दिखाने लगी है. सुधारों की ताजा कोशिशें उतनी धमाकेदार और प्रचार भरी हरगिज नहीं हैं जितनी कि स्कीमें थीं, अलबत्ता इस कवायद में ढाई साल के स्कीम राज की बड़ी भूमिका जरूर है, जिनकी सीमित सफलता और जमीनी स्तर से उभर रही गफलत सरकार को पहलू बदलने पर मजबूर कर रही है. राज्यों के स्तर पर केंद्रीय स्कीमों का कमजोर क्रियान्वयन भी टीम मोदी को वापस उन सुधारों की तरफ लाया है, जो केंद्र सरकार अपने स्तर पर कर सकती है. 

जीएसटी की संसद से मंजूरी के साथ ही केंद्र सरकार में फैसलों का मौसम बदला है. साहसी सुधारों और मजबूत आर्थिक फैसलों पर राजनैतिक सहमति की उम्मीदें बंधने के साथ मोदी सरकार ने पिछले दो माह में कम से कम चार बड़ी पहल की हैं, जिन्हें ढांचागत सुधार या दूसरी पीढ़ी के आर्थिक सुधारों की श्रेणी में रखा जा सकता है. यह चारों कोशिशें पर्याप्त साहसिक हैं और इनके शुरुआती नतीजे चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन मोदी सरकार को समझ में आ गया है कि इस तरह के साहस के अलावा कोई विकल्प बचा भी नहीं है.

पहला बड़ा कदम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के गठन और महंगाई पर नियंत्रण का लक्ष्य तय करने पर सामने आया. सरकार ने तय किया कि वह ब्याज दरें घटाने के लिए अगले पांच साल तक खुदरा यानी उपभोक्ता महंगाई को चार फीसदी (दो फीसदी ऊपर-नीचे यानी औसत छह फीसदी) पर रोकने की कोशिश करेगी. इस फैसले से उसे कई बार नीम चबाना पड़ा. एक, पूर्व रिजर्व बैंक गवर्नर रघुरामन राजन महंगाई पर जिस सख्ती के लिए दुरदुराए गए थे, सरकार अंतत: उसी फॉर्मूले की शरण में आई. और दूसरा, बीजेपी के 'स्वामी' और 'गुरु' जो महंगाई की फिक्र छोड़कर ब्याज दरें घटाने का दबाव बना रहे थे, उन्हें बरजना पड़ा.

मौद्रिक नीति समिति का गठन और महंगाई दर का लक्ष्य हर तरह से ढांचागत सुधार है. महंगाई घटाना, अब रिजर्व बैंक और सरकार की साझा जिम्मेदारी है, क्योंकि इस समिति में रिजर्व बैंक व सरकार के तीन-तीन सदस्य होंगे. अब तक रिजर्व बैंक ब्याज दरें तय करने में ग्रोथ, रोजगार, महंगाई आदि कई कारकों को आधार बनाता था. इस नई व्यवस्था के बाद महंगाई पर काबू होने तक ब्याज दरें नहीं घटेंगी.

यह फैसला बैंक में जमा रखने वाले और उपभोक्ताओं के हक में हैं, जिनकी जमा पर रिटर्न और खपत को महंगाई सबसे ज्यादा मारती है. इस फैसले के बाद ब्याज दरें घटाने के विकल्प सीमित हो जाएंगे और केंद्र सरकार को सक्रिय रूप से महंगाई नियंत्रण के प्रयास करने होंगे. 

दूसरा एक बड़ा सुधार दबे पांव रेलवे में प्रारंभ हो रहा है. रेलवे गहरी मुसीबत में है. मोदी सरकार पिछले ढाई साल में रेलवे को बदलने की ज्यादातर कोशिशों में बहुत उत्साहवर्धक नतीजे नहीं ला पाई. रेलवे का घाटा, अक्षमता, किस्म-किस्म की असंगतियां बदस्तूर बनी हुई हैं और देनदारी बढ़ती जा रही है. इसलिए रेलवे 95 साल पुराना इतिहास छोडऩे की तैयारी में है. रेल बजट को केंद्रीय बजट का हिस्सा बनाने की तैयारी शुरू हो गई है जो एक बड़े सुधार की पहली पदचाप है. रेलवे और वित्त मंत्रालय में इसे लेकर गहरी बेचैनी और असमंजस है, लेकिन इस ऑपरेशन की शुरुआती हिम्मत जुटा ली गई है. स्वाभाविक है कि रेलवे बजट का आम बजट में विलय रेलवे के लंबित पुनर्गठन की शुरुआत होगी, जो कई पेचो-खम से गुजरेगा और सरकार को कई बार कड़वी गोलियां खानी व रेलवे को खिलानी होंगी.

तीन सरकार के खर्चों का पुनर्गठन बजटीय ढांचे की सबसे कडिय़ल गुत्थी है, जिसे सुलझाने की कोशिश में कई सरकारें और विशेषज्ञ समितियां खर्च हो गईं. यह भारतीय बजट व्यवस्था में दूसरी पीढ़ी का सबसे बड़ा सुधार है, जो प्रत्यक्ष रूप से सरकार के दानवी खर्चों को प्रभावी बनाने और घाटे को सीमित रखने से जुड़ा है. सरकार के बही- खाते में खर्चों को योजना और गैर योजना दो मदों में दिखाया जाता है. इस बंटवारे से यह भ्रम होता है कि योजना खर्च विकास के लिए है और गैर योजना खर्च, अनुत्पादक कामों के लिए.

इस बंटवारे को बदलने की कवायद शुरू हो गई है. खर्च को राजस्व और पूंजी, दो हिस्सों में बांटा जाएगा यानी पुल सड़क, मकान, स्कूल अस्पताल आदि तैयार करने वाला (पूंजी) खर्च और तनख्वाहों, ब्याज आदि पर जाने वाला राजस्व खर्च. यह सुधार खर्चों की सही पैमाइश में मदद करेगा. इसके बाद तय करना आसान होगा कि कहां निर्माण करना है और कहां मेनटेनेंस की लागत उठानी है. प्रारंभिक तौर पर यह एकाउंटिंग में बड़े बदलाव लाएगा, जिसे राज्यों को भी अपनाना होगा. 

चार पिछले दो साल तक सरकारी कंपनियों के विनिवेश को लेकर ठिठकती सरकार अपने तथाकथित घाटा रत्नों को बेचने पर भी तैयार हो गई दिखती है. नीति आयोग ने 74 सरकारी कंपनियों की किस्मत तय करने की सिफारिशें सरकार को सौंप दी है. इनमें 26 को बंद किया जाएगा, 32 को पूरी तरह बेचा जाएगा और कुछ कंपनियों का विलय होगा या राज्यों को दे दी जाएंगी. इसकी शुरुआत हो गई है. सरकार ने 30 अगस्त की कैबिनेट बैठक में सेंटर इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन को बंद करने का निर्णय कर लिया.

ढांचागत सुधार हमेशा से कठिन और राजनैतिक चुनौती रहे हैं. इनके नतीजे आने तक इन पर टिके रहना जरूरी होता है. मोदी सरकार ने भले ही शुरुआत स्कीमों की आतिशबाजी से की हो, लेकिन मजबूरी यह है कि उससे इसी तरह के फैसलों की अपेक्षा की गई थी, जो अब शुरू हुए हैं.

सुधारों की कोशिशें सराहनीय हैं और समर्थन की दरकार रखती हैं. लेकिन इन्हें सांकेतिक और सुस्त होने से बचाना होगा. सुधारों के पुराने तजुर्बे बताते हैं कि बहुत से कदम सिर्फ एकमुश्त और समग्र न होने के कारण उम्मीद पर खरे नहीं उतरे. यदि मोदी सरकार की ताजी कोशिशें प्रतीकात्मक और आधी-अधूरी नहीं रहीं तो अगले दो-तीन आधी में हम आर्थिक गवर्नेंस का एक नया कलेवर देख पाएंगे जिसके इंतजार में पिछला एक दशक बेकार हो गया है.

राजनैतिक असहमति की उम्मीदें बंधने के साथ मोदी सरकार ने पिछले दो माह में कम से कम चार बड़ी पहल की हैं, जिन्हें दूसरी पीढ़ी के आर्थिक सुधारों की श्रेणी में रखा जा सकता है.

फिर ग्रोथ की शरण में

नहीं चाहिए खर्च में कंजूसी ! घाटे में कमी! निवेश करो !आर्थिक विकास बढ़ाओ! रोजगार दो! नहीं तो जनता निकोलस सरकोजी जैसा हाल कर देगी। .. ग्‍लोबल नेतृत्‍व को मिला यह सबसे ताजा ज्ञान सूत्र है जो बीते सप्‍ताह कैम्‍प डेविड (अमेरिका) में जुटे आठ अमीर देशों के नेताओं की जुटान से उपजा और अब दुनिया में गूंजने वाला है। फ्रांस के चुनाव में निकोलस सरकोजी की हार ने चार साल पुराने विश्‍व आर्थिक संकट को से निबटने के पूरे समीकरण ही बदल दिये हैं। सरकारों का ग्‍लोबल संहार शुरु हो गया है क्‍यों कि जनता रोजगारों से भी गई और सुविधाओं से भी। वित्‍तीय कंजूसी की एंग्‍लो सैक्‍सन कवायद अटलांटिक के दोनों पार की सियासत भारी पड़ रही है। अमेरिका और यूरोप अब वापस ग्रोथ की सोन चिडिया को तलाशने निकल रहे हैं। चीन ग्रोथ को दाना डालना शुरु कर चुका है। दुनिया के नेताओं को यह इलहाम हो गया है कि घाटे कम करने की कोशिश ग्रोथ को खा गई है। यानी कि मु्र्गी ( ग्रोथ और जनता) तो बेचारी जान से गई और दावतबाजों का हाजमा बिगड़ गया।...

देर आयद

अगर बजट घाटे न हों तो ग्रोथ की रोटी पर बेफिक्री का घी लग जाता है। लेकिन घी के बिना काम चल सकता है ग्रोथ की, सादी ही सही, रोटी के बिना नहीं। 2008 में जब लीमैन डूबा और दुनिया मंदी की तरफ से खिसकी तब से आज तक दुनिया की सरकारें यह तय नहीं कर पाई कि रोटी बचानी है या पहले इस रोटी के लिए घी जुटाना है। बात बैंकों के डूबने से शुरु हुई थी। जो अपनी गलतियों से डूबे, सरकारों ने उन्‍हें बचाया अपने बजटों से। बजटों में घाटे पहले से थे क्‍यों कि यूरोप और अमेरिकी सरकारें जनता को सुविधाओं से पोस रही थीं। घाटा बढ़ा तो कर्ज बढे और कर्ज बढ़ा तो साख गिरी। पूरी दुनिया साख को बचाने के लिए घाटे कम करने की जुगत में लग गई इसलिए यूरोप व अमेरिका की जनता पर खर्च कंजूसी के चाबुक चलने लगे। जनता गुस्‍साई ओर उसने सरकारें पलट दीं। तीन साल की इस पूरी हाय तौबा में कहीं यह बात बिसर गई कि मुकिश्‍लों का खाता आर्थिक सुस्‍ती

बजट की षटपदी (दो) – खर्च प्रसंग

यह अर्थार्थ स्‍तंभ का हिस्‍सा नहीं है लेकिन इसे एक तरह से अर्थार्थ भी माना जा सकता है। बजट के भीतर कर और खर्च को दो अलग-अलग दिलचस्‍प जगत हैं। बजट के अंतर्जगत की यात्रा पर दैनिक जागरण में दो चरणों मे प्रकाशित छह खबरों को लेकर कई स्‍नेही पाठकों काफी उत्‍सुकता दिखाई थी इसलिए लगा कि बजट की इस दिलचस्‍प दुनिया का ब्‍योरा सबसे बांट लिया जाए। सो बजट की यह षटपदी आप सबके सामने प्रस्‍तुत है। खुद ही देख लीजिये कि हमारी सरकारें कैसे कर लगाती है और कैसे खर्च करती हैं।
खातों में खेल-1
(केंद्र सरकार के खातों में दिलचस्प खेल जारी हैं। सरकार के पास विनिवेश फंड के खर्च का हिसाब- किताब रखने का खाता तक नहीं है।)

विनिवेश की रकम, बजट में गुम
-किस सामाजिक विकास के काम आई सरकारी रत्न बेचकर की गई कमाई?
-बजट में नहीं है विनिवेश की रकम के इस्तेमाल का ब्यौरा
-राष्ट्रीय निवेश फंड के इस्तेमाल का खाता तक नहीं
(अंशुमान तिवारी) सरकारी रत्नों को बेचकर की गई कमाई सरकार ने किस सामाजिक विकास में लगाई? सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश से आया पैसा किसके काम आया? विनिवेश का पूरा हिसाब-किताब बजट के भीतर शायद कहीं खो गया है। न सही खाता है न बही। वित्त मंत्रालय को बस विनिवेश से मिली रकम मालूम है। मगर इस रकम का इस्तेमाल कहां और कितना हुआ, यह जानकारी देने वाला खाता या हिसाब-किताब बजट में है ही नहीं।
पूरा मामला सरकारी खातों में गंभीर अपारदर्शिता का है। सरकार ने विनिवेश की रकम को सामाजिक विकास स्कीमों और सरकारी उपक्रमों के सुधार में लगाने का नियम तय किया था। लेकिन सरकारी खातों की ताजी पड़ताल बताती है कि विनिवेश की रकम के इस्तेमाल का ब्यौरा ही उपलब्ध नहीं है। सूत्रों के मुताबिक नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (कैग) विनिवेश से मिली राशि को लेकर सरकार के खातों की पड़ताल कर रहा है और वित्त मंत्रालय से मामले की कैफियत भी पूछी गई है। मंत्रालय के अधिकारी इसके आगे कुछ बताने को तैयार नहीं है। बताते चलें कि सरकार ने पिछले वित्त वर्ष 2009-10 में विनिवेश से 25,958 करोड़ रुपये जुटाए हैं और इस साल 40,000 करोड़ रुपये जुटाने का कार्यक्रम है। जब पिछला हिसाब-किताब ही गफलत में है तो इसके इसके निर्धारित इस्तेमाल को लेकर भी संदेह है ।
सरकार ने विनिवेश से मिली रकम को रखने के लिए नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड बनाया है। वर्ष 2008-09 के आंकड़े बताते हैं कि इसमें करीब 1,814.45 करोड़ रुपये की रकम है। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। भारत की समेकित निधि में इस विनिवेश की राशि से 84.81 करोड़ रुपये की कमाई भी दिखाई गई, लेकिन इसके बाद इस रकम के इस्तेमाल और खर्च का कोई खाता या हिसाब बजट में उपलब्ध नहीं है। जबकि नियमों के तहत इस इस फंड से खर्च और कमाई का हर छोटा-बड़ा ब्यौरा बजट के हिस्से के तौर पर संसद के सामने होना चाहिए।
गौरतलब है कि विनिवेश से आई राशि को शेयर व ऋण बाजार में लगाया जाता है। यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी (एएमसी), एसबीआई फंड्स और जीवन बीमा सहयोग एएमएसी विनिवेश से मिली रकम का निवेश एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम के तहत शेयर बाजार में करती हैं। यह स्कीम सेबी के नियंत्रण मे है, लेकिन इस निवेश पर होने वाली कमाई या नुकसान का ब्यौरा भी सरकार के खातों में तलाशने पर नहीं मिलता।
एक जानकार के मुताबिक विनिवेश की राशि तो बजट में ही है, लेकिन इस खर्च का खाता न होने का मतलब है कि शायद इसका इस्तेमाल उन मदों में नहीं हुआ है जहां होना चाहिए था। अर्थात रत्नों की कमाई शायद बजट का घाटा कम करने में ही काम आई है। जिसे टालने के लिए सरकार ने यह तय किया था कि यह रकम स्पष्ट रूप से सामाजिक विकास व सार्वजनिक उपक्रमों के सुधार पर खर्च होगी।
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खातों में खेल-2
(सरकार के बजट का 'अन्य' खाता बहुत बड़ा हो गया है। करीब 30 फीसदी खर्च अन्य में डाल कर छिपा लिया जाता है, जो बजट में नजर नहीं आता। )

पूरी-पूरी स्कीमें निगल जाता है बजट का 'बेनामी' खाता
-अन्य खर्चो की छोटी सी मद हुई बहुत बड़ी
-हज सब्सिडी से लेकर इंदिरा आवास योजना तक अन्य खर्च में
-बड़ी मदों का आधा खर्च अन्य के खाते में
(अंशुमान तिवारी) बजट के खातों की खर्च की सबसे उपेक्षित और छोटी मद खर्च 'छिपाने' की शायद सबसे बड़ी मद बन चुकी है। बजट की खर्च सूची में सबसे नीचे छिपा नामालूम सा 'अन्य खर्च' पूरी-पूरी स्कीमें, भारी भरकम अनुदान और मोटी सब्सिडी तक निगल जाता है। पिछले कुछ वर्षो दौरान बजट में 'अदर एक्सपेंडीचर' दरअसल एक ब्लैक होल बन गया है। जिसमें हज सब्सिडी और इंदिरा आवास योजना जैसे बड़े-बड़े खर्चे भी गुम हो जाते हैं। और ऊपर से तुर्रा यह कि इस भीमकाय अन्य खर्च का कोई ब्यौरा बजट के जरिए देश को बताया भी नहीं जाता।
सरकार के खातों में इतने बड़े-बड़े गुन हैं कि दांतों तले उंगली दबानी पड़ती है। ताजा बजट 7,35,657 करोड़ रुपये के गैर योजना खर्च में 2,07,544 करोड़ रुपये अर्थात करीब 30 फीसदी खर्च अन्य के खाते में डाल कर निकल गया है। इस अन्य में राज्यों की पुलिस को चुस्त करने के लिए अनुदान जैसे अहम खर्च भी हैं। सूत्रों के मुताबिक सीएजी यानी नियंत्रक व महालेखा परीक्षक पिछले साल से इस अन्य के रहस्य से जूझ रहा है। पिछले साल आई सीएजी की रिपोर्ट में इस पर सरकार से जवाब मांगा गया था, लेकिन वित्त मंत्रालय सवालों से किनारा कर रहा है।
वर्ष 2007-08 और 08-09 में सरकारी खर्च की गहरी पड़ताल बताती है कि 29 प्रमुख खर्चो के मामले में क्रमश: करीब 20,000 करोड़ रुपये और 28,000 करोड़ रुपये का खर्च अन्य की छोटी मद में दिखा दिया गया। सूत्रों के मुताबिक वर्ष 2008-09 के बजट में 8,799 करोड़ रुपये की इंदिरा आवास योजना, 620 करोड़ रुपये की हज सब्सिडी और सफाई कर्मियों के लिए 100 करोड़ रुपये की योजना जैसे खर्च अन्य के अंधे कुएं में खो गए। वर्ष 2007-08 के बजट में हज सब्सिडी के अलावा गांवों में गोदाम बनाने और अनुसूचित जातियों के कल्याण की स्कीम भी अन्य खर्चो का हिस्सा बन गई।
अपारदर्शी हिसाब-किताब की यह बीमारी ग्रामीण विकास, आवास, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण, नागरिक विमानन और कृषि जैसे बड़े मंत्रालयों के खर्च में और बढ़ी है। आकलन बताता है कि 29 बड़ी मदों में कुल खर्च का आधा से ज्यादा हिस्सा अन्य खर्च में खो गया है। दरअसल सरकार अन्य खर्चो के हिसाब को बजट के जरिए देश को नहीं बताती। इसलिए यह पता भी नहीं चलता कि इस अन्य की मद में क्या-क्या छिपा है। केंद्र के बजट में खर्च को कुछ बड़ी मदें (मेजर हेड) और एक छोटी मद (माइनर हेड) में बांटा जाता है। अन्य खर्च बजट की छोटी मद है। सिर्फ बड़ी मदों का खर्च बजट के जरिए संसद और देश के सामने रखा जाता है। छोटी मदों के खर्च को सरकारी खातों के नियंत्रक (सीजीए) अलग से हिसाब लगाकर फाइलों में दाखिल दफ्तर कर देते हैं। अन्य खर्चो की यह छोटी सी मद हर मंत्रालय के खर्च के साथ चिपकी रहती है और जाहिर है कि अब सरकार के लिए बड़े काम की साबित हो रही है।
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खातों में खेल (अंतिम)
केंद्र सरकार अब पंचायती राज संस्थाओं व स्थानीय निकायों को पैसा दे रही है। बजट का एक मोटा हिस्सा इन्हें सीधे मिलता है, लेकिन इन तक नहीं पहुंचती आडिट की रोशनी।

खर्च के अधिकार, हिसाब पर अंधकार
-स्वायत्त संस्थाओं को सीधे मिलने वाले हजारों करोड़ सरकार के राडार से बाहर
-मनरेगा, ग्राम सड़क सहित कुल योजना खर्च का 40 फीसदी आवंटन निचले निकायों व स्वायत्त संस्थाओं को
(अंशुमान तिवारी) प्रदेश व जिलों में स्वायत्त संस्थाओं, सोसाइटी और स्वयंसेवी संस्थाओं को सीधा आवंटन सरकार के बजट का अंधा कोना बन गया है। इन संस्थाओं को खर्च के अधिकार तो मिल गए हैं, लेकिन हिसाब को लेकर अंधेरा है। आवंटन होने के बाद खर्च और इनके खातों में बचत को जांचने का कोई तंत्र नहीं है, क्योंकि इन्हें मिला पैसा सरकारी खातों के राडार से बाहर हो जाता है। मनरेगा, ग्रामीण पेयजल, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी हाई प्रोफाइल स्कीमों सहित केंद्र के योजना खर्च का करीब 40 फीसदी हिस्सा इसे 'अंधेरे' में डूबा है।
सरकारी स्कीमों पर अमल की प्रणाली पिछले दशक में आमूलचूल बदल गई है। केंद्र की बड़ी-बड़ी सामाजिक विकास स्कीमें कभी राज्य सरकारें लागू करती थीं, लेकिन अमल सुनिश्चित कराने के लिए केंद्र प्रदेशों में स्वायत्त संस्थाओं और स्वयंसेवी संगठनों को सीधे पैसा देता है। इन संस्थाओं को बजट से सीधे मिलने वाला धन बढ़ते-बढ़ते ताजे बजट में 1,07,551.53 करोड़ रुपये पर जा पहुंचा है। लेकिन आवंटन के बाद इस खर्च की गली बंद हो जाती है। इन के खर्च मामले में सीएजी के भी हाथ बंधे हैं, क्योंकि इन स्वायत्त संस्थाओं के संचालन सरकारी खातों का हिस्सा नहीं हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी इस मामले में सरकार से जवाब-तलब कर रहा है।
सीधे आवंटन की यह प्रणाली जबर्दस्त असंगति और अपारदर्शिता का शिकार हो गई है। स्थानीय संस्थाओं को वित्तीय ताकत देते हुए केंद्र यह सुनिश्चित नहीं कर पाया कि इनके खाते सरकार की निगाह में रहने चाहिए। सूत्रों के मुताबिक स्वायत्त संस्थाओं को दी गई राशि आवंटन के बाद सरकारी खातों से निकलकर इन संस्थाओं के अपने अकाउंट में चली जाती है। निश्चित तौर पर पूरा आवंटन उसी वर्ष खर्च नहीं होता और इनके खातों में पड़ा रहता है। जबकि सरकार का बजट उसे खर्च मान लेता है और अगले साल संस्थाओं को नया आवंटन हो जाता है।
इन संस्थाओं को दिया जाने वाला यह पैसा केंद्र प्रायोजित स्कीमों का है जो कि विभिन्न मंत्रालय चलाते हैं। करीब 40,000 करोड़ रुपये के बजट वाली मनरेगा पूरी तरह इन संस्थाओं के हवाले है। 9,000 करोड़ रुपये इंदिरा आवास योजना, इतनी ही राशि वाले ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, 12,000 करोड़ की ग्राम सड़क योजनाओं का 90 फीसदी आवंटन सीधे निचली संस्थाओं को होता है। इसी तरह स्कूली शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि की कई स्कीमों में भी बड़ा हिस्सा अब इन्हीं संस्थाओं के जरिए खर्च होता है।
इस सीधे आवंटन की राशि वित्त वर्ष 2007-08 में करीब 51,000 करोड़ रुपये थी, जो कि वर्ष 08-09 में बढ़कर 83,000 करोड़ रुपये और 09-10 में 95,000 करोड़ रुपये हो गई है। निचली संस्थाओं को सीधे आवंटन की प्रणाली एक नए तरह की वित्तीय विसंगति की वजह बन रही है और खर्च के एक बहुत बडे़ हिस्से को स्थापित मानीटरिंग प्रक्रिया से बाहर निकाल रही है।
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वाह! क्या गुस्सा है?

बजट को सुनकर या पेट्रो व खाद कीमतों में वृद्धि को देखकर आपको नहीं लगता कि सरकार कुछ झुंझलाहट या गुस्से में है। सब्सिडी उसे अचानक अखरने लगी है। महंगाई के बावजूद तेल की कीमतों को बेवजह सस्ता रखना उसे समझ में नहीं आता। मोटा आवंटन पचा कर जरा सा विकास उगलने वाली स्कीमों से उसे अब ऊब सी हो रही है। मानो सरकार अपने लोकलुभावन चेहरे को देखकर चिढ़ रही है। बजट और आर्थिक समीक्षा जैसे दस्तावेज एक उकताहट में तैयार किए गए महसूस होते हैं। यह जिद या ऊब उन नीतियों के खिलाफ है, जो बरसों बरस से सरकारों के कथित मानवीय चेहरे का श्रंगार रही हैं। इसी लोकलुभावन मेकअप का बजट इस बार निर्दयता से कटा है और इस कटौती या सख्ती के राजनीतिक नुकसान का खौफ नदारद है। इधर सालाना आर्थिक समीक्षा, सरकार में संसाधनों की बर्बादियों की अजब दास्तां सुनाती है और विकास के मौजूदा निष्कर्षो से शीर्षासन कराती है। लगता है कि जैसे कि सरकार अपने खर्च के लोकलुभावन वर्तमान से विरक्ति की मुद्रा में है। यह श्मशान वैराग्य है या फिर स्थायी विरक्ति? पता नहीं! ..मगर पूरा माहौल सुधारों के अनोखे एजेंडे की तरफ इशारा करता है। अनोखा इसलिए, क्योंकि सुधार हमेशा किसी नई शुरुआत के लिए ही नहीं होते। पुरानी गलतियों को ठीक करना भी तो सुधार है न?
विरक्ति के सूत्र
सालाना आर्थिक समीक्षा और बजट, सरकार के दो सबसे प्रतिनिधि दस्तावेज हैं। इन दोनों में ही लोकलुभावन नीतियों से विरक्ति के सूत्र बड़े मुखर हैं। अगर बारहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट को भी साथ में जोड़ लिया जाए तो एक त्रयी बनती है और तीनों मिलकर उन समीकरणों को स्पष्ट कर देते हैं, जिनके कारण सरकार को अपने लोकलुभावन मेकअप से चिढ़ हो गई। बड़ी-बड़ी स्कीमें और भीमकाय सब्सिडी !! इन्हीं दो प्रमुख प्रसाधनों ने हमेशा सरकारों के आर्थिक चेहरे का लोकलुभावन श्रंगार किया है और मजा देखिए कि वित्त आयोग व सर्वेक्षण ने इन्हीं दोनों के प्रति सरकार में विरक्ति भर दी है। नतीजे में पिछले एक दशक में सबसे ज्यादा नए कर और खर्च में सबसे कम बढ़ोतरी वाला एक बेहद सख्त बजट सामने आया।
बोरियत वाला जादू
सरकार अपनी स्कीमों के जादू से ऊब सी गई लगती है। लाजिमी भी है। (बकौल सर्वेक्षण) पिछले छह साल में सरकार के कुल खर्च में सामाजिक सेवाओं का हिस्सा 10.46 से बढ़कर 19.46 फीसदी हो गया, लेकिन सामाजिक सेवाओं का चेहरा नहीं बदला। सरकार का अपना विशाल तंत्र ही सामाजिक सेवाओं की बदहाली का आइना लेकर सामने खड़ा है। दुनिया भर के मानव विकास सूचकांक मोटे अक्षरों में लिखते हैं कि भारत के लोग बुनियादी सुविधाओं में श्रीलंका व इंडोनेशिया से भी पीछे हैं। साक्षरता की दर अर्से से 60 फीसदी के आसपास टिकी है। 1000 में से 53 नवजात आज भी मर जाते हैं। 30 फीसदी आबादी को पीने का पानी मयस्सर नहीं। स्कूलों में दाखिले का संयुक्त अनुपात अभी भी 61 फीसदी है। सरकार को दिखता है कि शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास से लेकर कमजोर वर्गो तक स्कीमों से, पिछले छह दशकों में, कोई बड़ा जादू नहीं हुआ। अब इन स्कीमों में भ्रष्टाचार भी आधिकारिक व प्रामाणिक हो चुका है। यह सब देखकर स्कीमों के जादू से ऊब होना स्वाभाविक है। यह बजट इस बदले नजरिए का प्रमाण है। सरकार के चहेते मनरेगा परिवार से लेकर सभी बड़ी स्कीमों काबजट अभूतपूर्व ढंग से छोटा हो गया है।
नहीं सुहाती सब्सिडी
आसानी से भरोसा नहीं होता कि कांग्रेस सब्सिडी से चिढ़ जाएगी। सब्सिडी तो सरकार लोकलुभावन आर्थिक नीतियों का कंठहार है। जो केंद्र से लेकर राज्य तक फैला है और पिछले कुछ वर्षो में लगातार मोटा हुआ है, लेकिन अब सब्सिडी चुभने लगी है। 2002 के बाद पहली बार खाद की कीमत बढ़ी। आर्थिक सर्वेक्षण ने कहा कि सब्सिडी से न तो गरीबों का फायदा हुआ न खेती का और न खजाने का। वित्त आयोग ने तो हर साल सब्सिडी बिल में वृद्धि की सीमा तय कर दी। बात अब इतनी दूर तक चली गई है कि राशन प्रणाली को सीमित कर गरीबों को अनाज के कूपन देने के प्रस्ताव हैं। पेट्रो उत्पादों को सब्सिडी के सहारे सस्ता रखने पर सरकार तैयार नहीं है। सरकार के ये ज्ञान चक्षु सिर्फ खजाने की बीमारी देखकर ही नहीं खुले, बल्कि मोहभंग कहीं भीतर से है क्योंकि तेज विकास और भारी सरकारी खर्च के बाद भी गरीबी नहीं घटी। 37 फीसदी आबादी गरीबी की रेखा से नीचे है और सरकार के कुछ आकलन तो इसे 50 फीसदी तक बताते हैं। नक्सलवाद जैसी हिंसक और अराजक प्रतिक्रियाएं अब गरीबी उन्मूलन और विकास की स्कीमों की विफलता से जोड़ कर देखी जाने लगी हैं। आर्थिक सर्वेक्षण कहता है कि समावेशी विकास यानी इन्क्लूसिव ग्रोथ के लिए सबसे गरीब बीस फीसदी लोगों के जीवन स्तर में बेहतरी को मापना चाहिए। यह पैमाना अपनाने पर सरकार को सब्सिडी के नुस्खे का बोदापन नजर आ जाता है। इसलिए लोकलुभावन नीतियों की नायक सब्सिडी अचानक सबसे बड़ी खलनायक हो गई है। खाद और पेट्रो उत्पादों की सब्सिडी पर कतरनी चली है, राशन पर चलने वाली है।
..ढेर सारे किंतु परंतु
यह ऊब उपयोगी, तर्कसंगत और सार्थक है। लेकिन इसके टिकाऊ होने पर यकायक भरोसा नहीं होता। पिछले दशकों में एक से अधिक बार सरकार में सब्सिडी व बेकार के खर्च से विरक्ति जागी है, लेकिन स्कीमों का जादू फिर लौट आया और भारी सब्सिडी से बजटों का श्रंगार होने लगा। पांचवे वेतन आयोग को लागू किए जाने के बाद खर्च पर तलवार चली थी, लेकिन बाद के बजटों में खर्च ने रिकार्ड बनाया। आर्थिक तर्क पीछे चले गए और बजट राजनीतिक फायदे के लिए बने। इसीलिए ही तो सब्सिडी पर लंबी बहसों व अध्ययनों के बाद भी सब कुछ जहां का तहां रहा है। लेकिन इस अतीत के बावजूद यह मुहिम अपने पूर्ववर्तियों से कुछ फर्क है क्योंकि यह खर्च, सब्सिडी और लोकलुभावन स्कीमों को सिर्फ बजट के चश्मे से नहीं, बल्कि समावेशी विकास और सेवाओं की डिलीवरी के चश्मे से भी देखती है, जो एक बदलना हुआ नजरिया है।
सरकार अर्थव्यवस्था से खुश है पर अपने हाल से चिढ़ी हुई है। इसलिए यह बजट अर्थव्यवस्था में सुधार की नहीं, बल्कि सरकार की अपनी व्यवस्था में सुधार की बात करता है। बस मुश्किल सिर्फ इतनी है कि सरकार ने अपने इलाज का बिल, लोगों को भारी महंगाई के बीच थमा दिया। कहना मुश्किल है कि यह बदला हुआ नजरिया सिर्फ कुछ महीनों का वैराग्य है या यह परिवर्तन की सुविचारित तैयारी है। गलतियां सुधारने की मुहिम यदि गंभीर है तो इसका बिल चुकाने में कम कष्ट होगा, लेकिन अगर सरकार स्कीमों व सब्सिडी के खोल में वापस घुस गई तो? .. तो हम मान लेंगे एक बार फिर ठगे गए। फिलहाल तो सरकार की यह झुंझलाहट, ऊब और बेखुदी काबिले गौर है, क्योंकि इससे कुछ न कुछ तो निकलेगा ही..
बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है।
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बीस साल बाद ..!

यहां अब भी बहुत कुछ ऐसा घटता रहता है जो अबूझ, अजब और (आर्थिक) तर्को से परे है। अर्थव्यवस्था की इस इमारत से लाइसेंस परमिट राज का ताला खुले बीस साल बीत चुके हैं। कुछ हिस्सों में उदारीकरण की झक साफ रोशनी भी फैली है, मगर कई अंधेरे कोनों का रहस्य, बीस साल बाद भी खत्म नहीं हुआ है। कोई समझ नहीं पाता आखिर खेतों से हर दूसरे तीसरे साल बुरी खबर ही क्यों आती है। सब्सिडी के जाले साल दर साल घने ही क्यों होते जाते हैं। बढ़ते खर्च का खौफ बीस साल बाद भी वैसे का वैसा है और पेट्रो उत्पादों की कीमतों व बिजली दरों का पूरा तंत्र इतना रहस्यमय क्यों है। दरअसल खेती का हाल, बजट का खर्च और ऊर्जा की नीतियां पिछले बीस साल के सबसे जटिल रहस्य हैं। नए दशक के पहले बजट में इन पुरानी समस्याओं के समाधान की अपेक्षा लाजिमी है। देश यह जरूर जानना चाहेगा कि इन अंधेरों का क्या इलाज है और उत्सुकता यह भी रहेगी कि उदारीकरण की तमाम दुहाई के बावजूद बहुत जरूरी मौकों पर आखिर आर्थिक तर्को की रोशनी यकायक गुल क्यों हो जाती है।
खेती का अपशकुन
खेती पर अपशकुनों का साया बीस साल बाद भी, पहले जितना ही गहरा है। हर दूसरे तीसरे साल खेती में पैदावार गिरने की चीख पुकार उभरती है और महंगाई मंडराने लगती है। बीस साल में खेती के लिए चार कदम (चार फीसदी की वृद्धि दर) चलना भी मुश्किल हो गया है। खेती का अपशकुन कई रहस्यों से जन्मा है। कोई नहीं जानता कि आखिर हर बजट नेता नामधन्य ग्रामीण रोजगार व विकास की स्कीमों को जितना पैसा देते हैं, उसका आधा भी खेती को क्यों नहीं मिलता? हाल के कुछ बजटों में गांव के विकास को मिली बजटीय खुराक, खेती को बजट में हुए आवंटन के मुकाबले सात गुनी तक थी। 1999-2000 के बजट ने ग्रामीण रोजगार व गरीबी उन्मूलन को 8,182 करोड़ रुपये दिए तो खेती व सिंचाई को करीब 4,200 करोड़। लेकिन मार्च में पुराने हो रहे बजट में ग्रामीण विकास को मिलने वाली रकम 72,000 करोड़ रुपये पर पहुंच गई और खेती को मिले केवल 11,000 करोड़। भारत की आर्थिक इमारत में यह सवाल हमेशा तैरता है कि आखिर खेतों से दूर सरकार कौन से गांव विकसित कर रही है और खेती के बिना किन गरीबों को रोजगार दे रही है। वैसे इस इमारत के खेती वाले हिस्से में और भी रहस्यमय दरवाजे हैं। दस साल में खेती को उर्वरक के नाम पर करीब 2,71,736 करोड़ रुपये की सब्सिडी पिलाई जा चुकी है। यानी खेती के पूरे तंत्र के एक अदना से हिस्से के लिए हर साल करीब 27,000 करोड़ रुपये की रकम। मगर पूरी खेती के लिए इसका आधा भी नहीं। सिंचाई, बीजों, शोध, बाजार, बुनियादी ढांचे के लिए चीखती खेती में पिछले बीस साल के दौरान विकास दर करीब छह बार शून्य या शून्य से नीचे गई है, लेकिन सरकार उसे सस्ती खाद चटाती रही है। ..उदारीकरण की रोशनी में खेती और अंधेरी हो गई है।
खर्च का खौफ
यह रास्ता बीस साल पुराना है, मगर उतना ही अबूझ और अनजाना है। क्या आपको याद है कि कांग्रेस ने 1991 में अपने चुनाव घोषणापत्र में बजट के गैर योजना खर्च को दस फीसदी घटाने का वादा किया था ???? बाद में सुधारों वाले एतिहासिक बजट भाषण में मनमोहन सिंह ने यह वादा दोहराया था। तब से आज तक खर्च घटाने की कोशिश करते कई सरकारें, समितियां और रिपोर्टे (खर्च घटाने की रंगराजन समिति की ताजी सिफारिश तक) खर्च हो चुकी हैं। मगर हर वित्त मंत्री खर्च के दरवाजे में झांकने से डरता रहा है, तभी तो पिछले दस साल में केवल राशन, खाद और पेट्रोलियम पर बजट से करीब 5,80,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी बांटी जा चुकी है। इसमें करीब 2.79 लाख करोड़ की सब्सिडी उस राशन प्रणाली पर दी गई, जिसे बीस साल में दो बार बदला गया और फिर भी उसे प्रधानमंत्री ने हाल में निराशाजनक व असफल कहा है। खाद सब्सिडी से उबरने की ताजी जद्दोजहद का भविष्य अभी अंधेरे में है। 91-92 के सुधार बजट में मनमोहन सिंह ने खाद की कीमत बढ़ाते हुए सब्सिडी व खर्च कम करने की बहस शुरू की थी। सरकारी रिपोर्टो और चर्चाओं से गुजरती हुई यह बहस छोटी होती गई और सब्सिडी बड़ी। राजकोषीय घाटा पिछले एक दशक में 5.6 फीसदी से शुरू होकर वापस सात फीसदी (चालू वर्ष में अनुमानित) पर आ गया है और बीस साल बाद भी खर्च का खौफ वित्त मंत्रियों की धड़कन बढ़ा रहा है। ..खर्च के जाले और सब्सिडी के झाड़ झंखाड़ बजट की शोभा बन चुके हैं
ऊर्जा का सस्पेंस
आर्थिक इमारत का यह हिस्सा सबसे खतरनाक और अंधेरा है। यहां से आवाजें भी नहीं आतीं और बहुत कुछ बदल जाता है। बीस साल बीत गए, मगर देश को ऊर्जा नीति की ऊहापोह से छुटकारा नहीं मिला। इस सवाल का जवाब इस इमारत में किसी के पास नहीं है कि तेल मूल्यों को बाजार आधारित करने का कौल कई-कई बार उठाने के बाद भी तेल की कीमतें राजनीति के अंधेरे में ही क्यों तय होती हैं? कमेटी और फार्मूले सब कुछ सियासत के दरवाजे के बाहर ही पड़े रह जाते हैं। यहां सस्पेंस दरअसल तेल नहीं, बल्कि ऊर्जा देने वाली दूसरी चीजों को लेकर भी है। कहीं कोई राज्य कभी बिजली की दर बढ़ा देता है तो कभी कोई मुफ्त बिजली देकर सांता क्लाज हो जाता है। बिजली कीमतें तय करने के लिए उत्पादन लागत नहीं, बल्कि वोटों की लागत का हिसाब लगता है। इसलिए वाहनों के वास्ते सस्ते किए गए डीजल से उद्योगों की मशीने दौड़ती हैं और शापिंग माल चमकते हैं। बिजली उत्पादन का लक्ष्य पंचवर्षीय योजनाओं का सबसे बड़ा मजाक बन गया है। बीस साल बाद अब बिजली क्षेत्र के सुधार आर्थिक चर्चाओं के फैशन से बाहर हैं। .. ऊर्जा नीति का अंधेरा पिछले बीस साल की सबसे रहस्यमय शर्मिदगी है।
उदारीकरण के बीस वर्षो में बहुत कुछ बदला है। बेसिक फोन के कनेक्शन के लिए जुगाड़ लगाने वाले लोग अब मोबाइल फोन से चिढ़ने लगे हैं। स्कूटरों की वेटिंग लिस्ट देखने वाला देश कारों की भीड़ से बेचैन है। बैंक खुद चलकर दरवाजे तक आते हैं और टीवी व फ्रिज कुछ वर्षो में रिटायर हो जाते हैं। नया बजट उदारीकरण के तीसरे दशक का पहला बजट है। इसलिए ... वित्त मंत्री जी .. यह सवाल तो बनता है कि जब कई क्षेत्रों में उजाला हुआ है तो बीस साल बाद भी खेती, खर्च और ऊर्जा जैसे कोने अंधेरे और रहस्यमय क्यों हैं? यह साजिशन है या गैर इरादतन? .. चली तो ठीक थी किरन, मगर कहीं भटक गई, वो मंजिलों के आसपास ही कहीं अटक गई, यह किसका इंतजाम है? कोई हमें जवाब दे? ... विश यू ए हैप्पी बजट!!!!
http://jagranjunction.com/ (बिजनेस कोच)

बजट में जादू है !!

बगैर तली वाले बर्तन में पानी भरने का अपना ही रोमांच है..जादू जैसा? बर्तन में पानी जाता हुआ तो दिखता है मगर अचानक गायब। वित्त मंत्री हर बजट में यह जादू करते हैं। हर बजट में खर्च के कुछ बड़े आंकड़े वित्त मंत्रियों के मुंह से झरते हैं और फिर मेजों की थपथपाहट के बीच लोकसभा की वर्तुलाकार दीवारों में खो जाते हैं। पलट कर कौन पूछता है कि आखिर खर्च की इन चलनियों में कब कितना दूध भरा गया, वह दूध कहां गया और उसे लगातार भरते रहने का क्या तुक था? वित्त मंत्री ने पिछले साल दस लाख करोड़ रुपये का जादू दिखाया था और खर्च के तमाम अंध कूपों में अरबों रुपये डाल दिए थे। इस साल उनका जादू बारह लाख करोड़ रुपये का हो सकता है या शायद और ज्यादा का?
तिलिस्मी सुरंग में अंधे कुएं
खर्च बजट की तिलिस्मी सुरंग है। कोई वित्त मंत्री इसमें आगे नहीं जाता। खो जाने का पूरा खतरा है। खर्च का खेल सिर्फ बड़े आंकड़ों को कायदे से कहने का खेल है। पिछले दस साल में सरकार का खर्च पांच गुना बढ़ा है। 1999-2000 में यह 2 लाख 68 हजार करोड़ रुपये पर था मगर बीते बजट में यह दस लाख करोड़ रुपये हो गया। कभी आपको यह पता चला कि आखिर सरकार ने इतना खर्च कहां किया? बताते तो यह हैं कि पिछले एक दशक के दौरान सरकार अपनी कई बड़ी जिम्मेदारियां निजी क्षेत्र को सौंप कर उदारीकरण के कुंभ में नहा रही है। दरअसल खर्च में पांच गुना वृद्घि को जायज ठहराने के लिए सरकार के पास बहुत तर्क नहीं हैं। यह खर्च कुछ ऐसे अंधे कुओं में जा रहा है, जो गलतियों के कारण खोद दिए गए मगर अब उनमें यह दान डालना अनिवार्य हो गया है। दस साल पहले केंद्र सरकार 88 हजार करोड़ रुपये का ब्याज दे रही थी मगर आज ब्याज भुगतान 2 लाख 25 हजार करोड़ रुपये का है। यानी कि दस लाख करोड़ के खर्च का करीब 22 फीसदी हिस्सा छू मंतर। दूसरा ग्राहक सब्सिडी है। दस साल पहले सब्सिडी थी 22 हजार करोड़ रुपये की और आज है एक लाख 11 हजार करोड़ रुपये की। यानी बजट का करीब 11 फीसदी हिस्सा गायब। ब्याज और सब्सिडी मिलकर सरकार के उदार खर्च का 30-31 फीसदी हिस्सा पी जाते हैं। मगर जादू सिर्फ यही नहंी है और भी कुछ ऐसे तवे हैं जिन पर खर्च का पानी पड़ते ही गायब हो जाता है। तभी तो कुल बजट में करीब सात लाख करोड़ रुपये का खर्च वह है जिसके बारे में खुद सरकार यह मानती है कि इससे अर्थव्यवस्था की सेहत नहीं ठीक होती मगर फिर भी यह रकम अप्रैल से लेकर मार्च तक खर्च की तिलिस्मी सुरंग में गुम हो जाती है। सरकार के मुताबिक उसके बजट का महज 30 से 32 फीसदी हिस्सा ऐसा है जो विकास के काम का है। आइये अब जरा इस काम वाले खर्च की स्थिति देखें।
चलनियों का चक्कर
देश मे करीब 35 करोड़ ग्रामीण गरीबी की रेखा से नीचे हैं। एक दशक पहले भी इतने ही लोग गरीब थे। (जनसंख्या के अनुपात में कमी के आंकड़े से धोखा न खाइये, गरीबों की वास्तविक संख्या हर पैमाने पर बढ़ी है।) अभी भी दो लाख बस्तियों में कायदे का पेयजल नहीं है। इसे आप पुराना स्यापा मत समझिये, बल्कि यह देखिये कि सरकार ने पिछले एक दशक में सिर्फ गांव में गरीबी मिटाने की स्कीमों पर 78 हजार करोड़ रुपये खर्च किये हैं और गांवों को पीने का पानी देने की योजनाओं पर कुल 36 हजार करोड़। यानी दोनों पर करीब 11 हजार करोड़ रुपये हर साल। ... दरअसल यह कुछ नमूने हैं उन चलनियों के, जिनमें सरकार अपने योजना बजट का दूध भरती है। इन पर गांधी, नेहरू, इंदिरा, राजीव जैसे बड़े नाम चिपके हैं, इसलिए सिर्फ नाम दिखते हैं काम नहीं। पिछले एक दशक में गरीबी उन्मूलन की स्कीमों में खर्च को लेकर जितने सवाल उठे हैं, उनमें आवंटन उतना ही बढ़ गया है। स्कीमों का नरेगा मनरेगा परिवार इस समय सरकार के स्कीम बजट का सरदार है। वैसे चाहे वह पढ़ाने लिखाने वाली स्कीमों का कुनबा हो या सेहतमंद बनाने वाली स्कीमों का, यह देखने की सुध किसे है कि 200 के करीब सरकारी स्कीमों की चलनियों में जाने वाला दूध नीचे कौन समेट रहा है? सीएजी से लेकर खुद केंद्रीय मंत्रालयों तक को इनकी सफलता पर शक है। लेकिन हर बजट में वित्त मंत्री इन्हें पैसा देते हैं तालियां बटोरते हैं। बेहद महंगे पैसे के आपराधिक अपव्यय से भरपूर यह स्कीमें सरकारी भ्रष्टाचार का जीवंत इतिहास बन चुकी हैं मगर यही तो इस बजट का रोमांच है।
थैले की करामात
बजट का अर्थ ही है थैला। मगर असल में यह कर्ज का थैला है। सरकार देश में कर्जो की सबसे बड़ी ग्राहक है और सबसे बड़ी कर्जदार भी। वह तो सरकार है इसलिए उसे कर्ज मिलता है नहीं तो शायद इतनी खराब साख के बाद किसी आम आदमी को तो बैंक अपनी सीढि़यां भी न चढ़ने दें। बजट के थैले से स्कीमें निकलती दिखतीं हैं, खर्च के आंकड़े हवा में उड़ते हैं मगर थैले में एक दूसरे छेद से कर्ज घुसता है। इस थैले की करामात यही है कि सरकार हमसे ही कर्ज लेकर हमें ही बहादुरी दिखाती है। सरकार के पास दर्जनों क्रेडिट कार्ड हैं यह बांड, वह ट्रेजरी बिल, यह बचत स्कीम, वह निवेश योजना। पैसा बैंक देते हैं क्योंकि हमसे जमा किये गए पैसे का और वे करें भी क्या? मगर इस थैले का खेल अब बिगड़ गया है। सरकार का कर्ज कुल आर्थिक उत्पादन यानी जीडीपी का आधा हो गया है। अगले साल से सरकार के दरवाजे पर बैंकों के भारी तकाजे आने वाले हैं। यह उन कर्जो के लिए होंगे जो पिछले एक दशक में उठाये गए थे। ऐसी स्थिति में हर वित्त मंत्री अपना सबसे बड़ा मंत्र चलाता है। वह है नोट छापने की मशीन जो रुपये छाप कर घाटा पूरा करने लगती है। कुछ वर्ष पहले तक यह खूब होता रहा है। हमें तो बस यह देखना है कि इस बजट में यह मंतर आजमाया जाएगा या नहीं?
सरकार के खर्च में वृद्घि से ईष्र्या होती है। काश देश के अधिकांश लोगों की आय भी इसी तरह बढ़ती, सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता भी इसी तर्ज पर बढ़ जाती। बुनियादी सुविधायें भी इतनी नहंी तो कम से कम थोड़ी भी बढ़ जातीं, तो मजा आ जाता। लेकिन वहां सब कुछ पहले जैसा है या बेहतरी नगण्य है। इधर बजट में खर्च फूल कर गुब्बारा होता जा रहा है और सरकार का कर्ज बैंकों की जान सुखा रहा है लेकिन इन चिंताओं से फायदा भी क्या है? बजट तो खाली खजाने से खरबों के खर्च का जादू है और जादू में सवालों की जगह कहां होती है? वहां तो सिर्फ तालियों सीटियों की दरकार होती है, इसलिए बजट देखिये या सुनिये मगर गालिब की इस सलाह के साथ कि .. हां, खाइयो मत, फरेब -ए- हस्ती / हरचंद कहें, कि है, नहीं है।
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अन्‍यर्थ के लिए
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