Showing posts with label tax on tax. Show all posts
Showing posts with label tax on tax. Show all posts

Saturday, January 11, 2020

दो सपनों की कहानी



नव वर्ष में भारत के नए निम्न वर्ग से मिलना चाहेंगे आपआईने के सामने खड़े जाइएआम टैक्सपेयर नया स्थायी निम्न वर्ग हैहम टैक्स चुकाते नहींदरअसल सरकारें इसे हमसे वसूलती हैंइसलिए भारत में आम लोग यह हिसाब भी नहीं कर पाते कि कितना टैक्स उनकी जेब से निकाल लिया जाता है.

अब जबकि मंदी हमें रौंद रही है तो एक बार टैक्स की हकीकत से आंख मिला ही लेनी चाहिए ताकि कुर्बानियों का हिसाब तो पता रहे.

टैक्सों की भूलभुलैया के लिए दो ही नमूने पर्याप्त हैंयह दो उदाहरण दरअसल आम लोगों के दो सबसे बड़े सपने हैंजो हाड़तोड़ टैक्सों की मिसाल हैंयकीननहम घर या आवास और कार की बात कर रहे हैंजिन्हें हासिल करने में पूरी उम्र निकल जाती हैकर्ज पर कर्ज हो जाता हैलेकिन क्या हमें पता है कि इन सपनों के लिए हम टैक्स पर टैक्स चुकाते हैं.
भारत का ऑटोमोबाइल उद्योग (दुनिया का चौथा सबसे बड़ादेश की संगठित मैन्युफैक्चरिंग में 49 फीसदजीडीपी में 7.5 फीसद का हिस्सा रखता हैयह भारत में सबसे ज्यादा टैक्स चुकाने वाला उद्योग भी है.

·       ऑटोमोबाइल पर जीएसटी अलग-अलग वाहनों पर 5-12-18और 28 फीसद
·       कारों पर जीएसटी कंपनसेशन सेस 1 से 22% तक
·       पुरानी कारों पर जीएसटी 
·       कार लोनबैंकिंगबीमा सेवाओं पर जीएसटी
·       राज्यों के वाहन रजिस्ट्रेशन टैक्स और दूसरी फीस
·       पेट्रोल पर लगने वाली कस्टमएक्साइज ्यूटी और राज्यों का वैट
·       फिर पेट्रोल-डीजल पर सड़क विकास सेस
·       ऊपर से टोल टैक्स
·       कार की सर्विस पर सर्विस टैक्स
·       हर साल बीमा पर सर्विस टैक्स

वाहन वैसे भी उम्र के साथ कीमत गंवाने वाली संपत्ति होते हैंआलसी और सूझबूझ विहीन सरकारों ने पिछले एक दशक में हमारे परिवहन को टैक्स निचोड़ने का सबसे बड़ा जरिया बना लिया हैक्या हम पूछना चाहेंगे कि इतना टैक्स चुकाने पर भी हमें बेहतर सार्वजनिक परिवहन क्यों नहीं मिलता?

अपनी छत की कहानी कुछ कम दर्द भरी नहीं हैटैक्स के बोझ से इस सपने की नींव हमेशा दरकती रहती हैभारत के घर लंबे समय के कर्ज के जरिए खरीदे जाते हैं और कदम-कदम पर टैक्स देना होता है.

·       भवन निर्माण सामग्री पर भारी जीएसटी (5 से 28 फीसद), जो ग्राहक के मत्थे आता है
·       निर्माण सेवाओं पर 8 से 18 फीसद जीएसटी
·       मकानों के निर्माण पर जीएसटी एक (सस्ते घरऔर पांच फीसद और बगैर इनपुट टैक्स क्रेडिट के 5 से 12 फीसद
·       इसके बाद घर खरीदने पर राज्यों की ऊंची स्टाम्प ्यूटीयह टैक्स पर टैक्स की जानदार मिसाल हैशहरों में घर आमतौर पर सोसाइटी हाउसिंग स्कीमों या निजी बिल्डरों से मिलते हैंघर खरीदने वाला दोहरा टैक्स देता हैबिल्डर और सोसाइटी सरकार को जमीन की खरीद पर जिस स्टाम्प ्यूटी का भुगतान करती है वह फ्लैट की लागत में शामिल होती है और ग्राहक इसके ऊपर (कई जगह अलग-अलग मंजिल परस्टाम्प ्यूटी चुकाता है
·       सोसाइटी के मेंटेनेंस चार्जेज (7,500 रुपए प्रति माह से ज्यादापर 18 फीसद जीएसटी
·       स्थानीय निकायों को दिए जाने वाले टैक्स
·       घर बेचने पर भी टैक्स से मुक्ति नहीं हैबिक्री पर सरकार कैपिटल गेन टैक्स लेती है जो तभी माफ हो सकता है जब बिक्री के दो वर्ष के भीतर दूसरा घर खरीद कर निन्यायवे के फेर में फिर उतरा जाए

बाजार में मांग कम और आपूर्ति ज्यादा होने के कारणअचल संपत्ति की कीमतें गिर रही हैंअब घर खरीदना लंबे फायदे का सौदा नहीं है तब टैक्सों की मार इस सपने को बहुत महंगा कर रही है.

भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का अगला दशक इसके टैक्स ढांचे पर निर्भर होगा जो हमारा सबसे पिछड़ा सुधार हैआयकरकानून में बदलाव के लिए आधा दर्जन समितियों की रिपोर्ट सरकार के पास हैं लेकिन टैक्स घटाने या बढ़ाने का तदर्थवाद जारी हैजीएसटी अपने ही बोझ तले बैठ गया हैराज्यों में टैक्स सुधार (स्टाम्प ्यूटीवाहन पंजीकरण आदिअभी शुरू भी नहीं हो सके हैं.

मंदी खपत बढ़ाए बिना दूर नहीं होगी और खपत के लिए उपभोक्ताओं पर टैक्स का बोझ कम करना होगासरकार अच्छी तरह से जानती है कि कारोबार पर टैक्स लगाना नामुमकिन हैवे टैक्स चुकाते नहीं बल्कि टैक्स जुटाते हैंकारोबार पर लगा प्रत्येक टैक्स कीमत में जुड़ कर हम तक  जाता है.

टैक्स तो उपभोक्ता ही चुकाते हैंलेकिन यहां तो मंदी के बीच जीएसटी की पालकी नए टैक्सों के बोझ के साथ हमारे कंधों पर रखी जाने वाली हैवजह?

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन ठीक कहते थे, ‘‘लोग कम टैक्स नहीं चुकाते दरअसल हमारी सरकारें ही खर्चखोर हैं.’’