गुम राह की तलाश

डिजिटल करेंसी, सरकारी कंपनियों के निजीकरण और फसलों की सही कीमत के बीच क्या रिश्ता है? सरकार इन तीनों को ही टालना चाहती थी लेकिन वक्त ने इनको अपरिहार्य बना दिया. तीन साल से दायें-बायें कर रहा और प्रतिबंधों पर टिका निजाम अंतत: डि‍जिटल करेंसी के लिए कानून लाने पर मजबूर हो गया. ठीक इसी तरह बजट के घाटे ने यह हालत कर दी कि अब खुलकर कहना पड़ा कि सार्वजनिक कंपनियों के निजीकरण के अलावा कोई रास्ता नहीं है.

बदलता वक्त बेहद तेज आवाज में सरकार को बता रहा है कि भारत में फसलों का पारदर्शी और उचित मूल्य (प्राइस रियलाइजेशन) तय करने के सुधारों का वक्त आ गया है. आंदोलन कर रहे किसान दिल्ली का तख्त नहीं बस यही सुधार तो मांग रहे हैं. और सरकार फसल मूल्यों की पारदर्शी व्यवस्था के बगैर हवा में फसलों का बाजार खड़ा कर देना चाहती है. इसलिए शक सुलग उठे और किसानों का ध्वस्त भरोसा अब किसान महापंचायतों में उमड़ रहा है.

किसानों को अचानक सपना नहीं आया कि वह उठकर समर्थन मूल्य की गारंटी मांगने लगे और न ही वह ऐसा कुछ मांग रहे हैं जो सरकार के एजेंडे में नहीं था. सत्ता में आने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के जिस वादे को बार बार दोहरा रही थी, फसलों की सही कीमत (केवल सीमित सरकारी खरीद नहीं) उसका अपरिहार्य हिस्सा रही है. इन बिलों से पहले तक तैयार हुए तीन आधि‍कारिक दस्तावेज बताते हैं कि किसानों की आय बढ़ाने के लक्ष्य के तहत फसल मूल्य सुधारों के एजेंडे पर काम चल रहा था, जिससे किसान भी अन‍भि‍ज्ञ नहीं थे.

फसल की वाजिब कीमत के अलावा कृषि‍ सुधार और हैं क्या? खेती की जमीन बढ़ नहीं सकती. फसलों का विविधीकरण, नई तकनीकों के इस्तेमाल करने, खेती में निजी निवेश बढ़ाने या फिर छोटे किसानों की आय बढ़ाने के सभी उपाय इस बात पर केंद्रित हैं कि उत्पादक (किसान) को अधि‍कांश उत्पादन (फसल) की सही कीमत कैसे मिले. खेती में तरक्की के सभी रास्ते इससे ही निकलते हैं.

नवंबर 2018 में नीति आयोग ने न्यू इंडिया @75 नाम का दस्तावेज बनाया था, जिसकी भूमिका स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखी थी. इसमें 2022 तक कृषि‍ लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) को खत्म कर एग्री प्राइसिंग ट्रिब्यूनल बनाने का लक्ष्य रखा गया. नीति आयोग से कहा गया था कि वह

● एमएसपी के समानांतर मि‍निमम रिजर्व प्राइस (एमआरपी) की प्रक्रिया तय करे. इस एमआरपी पर मंडियों में फसल की नीलामी शुरू होनी चाहिए.

●  तैयारी यह भी थी कि देश में सरप्लस उत्पादन, देश में कम लेकिन विदेश में ज्यादा और दोनों जगह कम उत्पादन वाली फसलों के लिए एमएसपी से अलग कीमत तय की जाए.

●  मंडी कमीशन और फीस का ढांचा बदलने की भी राय थी ताकि किसानों को एमएसपी का प्रतिस्पर्धी मूल्य मिल सके.

● अच्छे और खराब मानसून के दौरान अलग-अलग कीमतें तय करने पर भी बात हो रही थी.

यह दस्तावेज किसानों की आय दोगुनी करने वाली समिति की सिफारिशों (सिंतबर 2018) के बाद बना था जिसमें किसानों की समग्र उत्पादन लागत पर कम से कम 50 फीसदी मुनाफा देने की सिफारि‍श की गई थी. इससे पहले 2011 में नरेंद्र मोदी (तब मुख्यमंत्री) की अध्यक्षता वाली समिति एमएसपी को महंगाई से जोडऩे और बाजार में फसल की बिक्री एमएसपी पर आधारित करने के वैधानिक उपाय की राय दे चुकी थी.

ये तैयारियां से पहले सरकार यह स्वीकार कर चुकी थी 

■ अधि‍कांश फसल (सरकारी खरीद कुल उपज का केवल 13%) लागत से कम कीमत पर बिकती है. विभि‍न्न फसलों में खलिहान मूल्य (हार्वेस्ट प्राइस) बाजार के खुदरा मूल्य से 35 से 63 फीसदी तक कम हैं—नीति आयोग

■ 1980 के बाद से अब तक किसानों की आय कभी भी गैर खेतिहर श्रमिकों की आय के एक तिहाई से ज्यादा नहीं हो सकी. यानी 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने को उनकी कमाई सालाना 10.4 फीसदी की दर से बढ़ानी होगी.

इस हकीकत और तैयारी की रोशनी में नए कानूनों पर हैरत लाजिमी है जिनमें फसलों की वाजिब कीमत तय करने की योजना तो दूर समर्थन मूल्य शब्द का जिक्र भी नहीं था. यानी मंदी के बीच किसान अर्से से जिन सुधारों की बाट जोह रहे थे उनकी जगह उन्हें कुछ और दे दिया गया. नतीजा: आशंकाएं जन्मी और विरोध उबल पड़ा.

यहां न सरकार गुमराह है, न किसान. सरकारें आदतन आलसी होती हैं. किसी 'खास’ को फायदा देने के अलावा वे अक्सर संकट और सियासी नुक्सान पर ही जागती हैं. सो कभी कभी आंदोलन भी सुधार का रास्ता खोल देते हैं. फसल मूल्य सुधार जटिल हैं, इनसे तत्काल बड़े राजनैतिक नारे नहीं बनेंगे लेकिन इन सुधारों को अब शुरू करना ही होगा क्योंकि उस विचार को कोई भी ताकत रोक नहीं सकती जिसका समय आ गया है (विक्टर ह्यूगो).

चुनाव से चुनाव तक

राजनीति का चुनावी त‍दर्थवाद किसानों पर भारी पड़ रहा है जो उत्‍पादक तंत्र के आखिरी छोर पर खड़े हैं 

अन्‍य लोगों का तो पता नहीं लेकिन किसानों के लिए केंद्र की सरकार कई चेहरों वाले निजाम में बदल चुकी है. एक चेहरा चुनाव से पहले मुनाफे वाले समर्थन मूल्‍य के वादे में दिखा था लेकिन भूमि अधिग्रहण के साथ दूसरा चेहरा सामने आ गया, किसानों के नाम पर टैक्‍स तीसरा चेहरा था तो कर्ज माफी का वादा अलग ही सूरत की नुमाइश थी.

सरकार का यह चेहरा बदल उस चुनावी कौतुक का हिस्सा है जो गवर्नेंस की सबसे बड़ी चुनौती बन रहा है. पिछले तीन साल के बड़े और हिंसक आंदोलनों (पाटीदार, मराठा, जाट, किसान) को गौर से देखिए, सभी चुनाव वादों और उनसे मुकर जाने के खिलाफ खड़े हुए हैं.

सरकारें इस कदर दीवानगी के साथ सब कुछ दांव पर लगाकर चुनाव लड़ती पहले नहीं देखी गई थीं. मध्य प्रदेश में फसल का मूल्य मांग रहे किसानों को जब पुलिस की गोलियां मिल रहीं थीं उस वक्त भाजपा छत्तीसगढ़ व तेलंगाना में चुनावी वादों की जुगत में लगी थी. ठीक इसी तरह बीते बरस जब लाखों मराठा किसान महाराष्ट्र की सड़कों पर थे तब उस समय भाजपा उत्तर प्रदेश में चुनावों के लिए कर्ज माफी के वादे की तैयारी कर रही थी.

अपनी बुनियादी जटिल और मौसमी समस्याओं के बावजूद तात्कालिक तौर पर खेती ने ऐसा बुरा प्रदर्शन नहीं किया जिसके कारण किसानों को सड़क पर गोली खानी पड़े. यह कृषि नीतियों में चुनावी छौंक का ही नतीजा है कि तीन साल में कृषि के नीतिगत अंतरविरोध बदहवास किसानों को सड़क पर ले आए हैं.

भाजपा से किसी ने यह नहीं कहा था कि वह चुनाव प्रचार के दौरान फसलों के समर्थन मूल्य पर 50 फीसदी मुनाफे का वादा करे. इतने बड़े नीतिगत बदलाव का दम भरने से पहले, भाजपा के भीतर सब्सिडी, फसल पैटर्न, उपज के उतार-चढ़ाव का कोई अध्ययन हरगिज नहीं हुआ था.

सत्ता में आने के बाद सरकार को समर्थन मूल्य  कम करने की नीति ज्यादा बेहतर महसूस हुई. अगस्त 2014 में संसद को बताया गया कि राज्य अब समर्थन मूल्य पर मनमाना बोनस नहीं दे सकेंगे क्योंकि सरकार कृषि का विविधीकरण करना चाहती है और समर्थन मूल्यों की प्रणाली जिसमें सबसे बड़ी बाधा है.

अलबत्ता मौसम की मार से जब फसल बिगड़ी और भूमि अधिग्रहण पर किसान गुस्साए तो समर्थन मूल्य सुधारों को किनारे टिकाकर सरकार पुराने तरीके पर लौट आई.

भारतीय खेती में कमजोर और भरपूर उपज का चक्र नया नहीं है. पिछले साल दालों का आयात हो चुका था इस बीच समर्थन मूल्य बढऩे से उत्साहित किसानों ने पैदावार में भी कोई कमी नहीं छोड़ी. नतीजतन दलहन की कीमतें बुरी तरह टूट गईं. लागत से कम बाजार मूल्य और नकदी के संकट के बीच समर्थन मूल्य पर 50 फीसदी मुनाफे का वादा याद आना लाजिमी है.

समर्थन मूल्य पर पहलू बदलती सरकार चुनावों की गरज में कर्ज के घाट पर बुरी तरह फिसल गई. किसान की कर्ज माफी के नुक्सानों पर नसीहतों का अंबार लगा है लेकिन उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान भाजपा नेता इस कदर मुतमइन थे कि मानो उनके हाथ कर्ज माफी का कोई ऐसा गोपनीय फॉर्मूला लग गया हो जो सरकारों के बजट व बैंकों को इस बला से महफूज रखेगा. हकीकत ने पलटवार में देरी नहीं की. बेसिर-पैर के चुनावी वादे के कारण कर्ज माफी को लेकर बड़ा दुष्चक्र शुरू हो रहा है, जिसमें राज्य सरकारें एक-एक कर फंसती जाएंगी.

क्या आपको मंडी कानून खत्म करने की कोशिशें याद हैं जो मोदी सरकार आने के साथ ही शुरू हुई थीं. देश में निर्बाध कृषि बाजार बनाने की पहल सराहनीय थी लेकिन प्रधानमंत्री अपनी ही सरकारों को इस सुधार के फायदे नहीं समझा सके इसलिए कृषि के बाजार में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ.

याद रखना भी जरूरी है कि गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने भारतीय खाद्य निगम के पुनर्गठन की जो सिफारिश की थी उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद पता नहीं कहां गुम हो गई.

चिरंतन चुनावी अभियानों के बीच किसान सरकार के कई चेहरे देखकर बेचैन हैं जबकि टैक्स चुकाने वाले यह समझ नहीं पा रहे हैं कि खेती के हितों के लिए उनसे वसूला जा रहा टैक्स (कृषि कल्याण सेस - 2016-17 और 2017-18 में करीब 19000 करोड़ रुपये का संग्रह का अनुमान) आखिर किस देश के किसानों के काम आ रहा है.

अतीत से ज्यादा डराता है भविष्य‍ क्योंकि चुनावों की कतार अंतहीन है और हम चुनाव से चुनाव तक चलने वाली गवर्नेंस में धकेल दिए गए हैं. चुनाव जीतने के लिए होते हैं लेकिन हमें यह तय करना होगा इस जीत को पाने की अधिकतम कीमत क्या होगी?

चुनाव गवर्नेंस का साधन हैं साध्य नहीं. अगर सब कुछ चुनावों को देखकर होने लगा तो नीतियों की साख और सरकार चुनने का क्या मतलब बचेगा?

याद रखना जरूरी हैः

राजनेता अगले चुनाव के बारे में सोचते हैं और राष्ट्र नेता अगली पीढ़ी के बारे में: जेम्स फ्रीमैन

मौके जो चूक गए

मोदी और केजरीवाल दोनों ही तल्ख हकीकत की एक जैसी जमीन पर खड़े हैं. अपेक्षाओं का ज्वार नीचे आया है. नेताओं को महामानव और मसीहा बनाने की कोशिशों पर विराम लगा है.

भारतीय जनता पार्टी में लोकसभा चुनाव से पहले जो घटा था वैसा ही आम आदमी पार्टी में दिल्ली चुनाव के बाद हुआ. फर्क सिर्फ यह था कि आडवाणी के आंसू, सुषमा स्वराज की कुंठा, वरिष्ठ नेताओं का हाशिया प्रवास मर्यादित और शालीन थे जबकि आम आदमी पार्टी में यह अनगढ़ और भदेस ढंग से हुआ, जो गली की छुटभैया सियासत जैसा था. फिर भी भाजपा और आप में यह एकरूपता इतनी फिक्र पैदा नहीं करती जितनी निराशा इस पर होती है कि भारत में नई गवर्नेंस और नई राजनीति की उम्मीदें इतनी जल्दी मुरझा रही हैं और दोनों के कारण एक जैसे हैं. नरेंद्र मोदी बीजेपी में प्रभुत्वपूर्ण राजनीति लेकर उभरे थे इसलिए वे सरकार में अपनी ही पार्टी के अनुभवों का पर्याप्त समावेश नहीं कर पाए जो गवर्नेंस में दूरगामी बदलावों के लिए एक तरह से जरूरी था, नतीजतन उनकी ताकतवर सरकार, वजनदार और प्रभावी नहीं हो सकी. दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने सत्ता में पहुंचते ही समावेशी राजनीति की पूंजी गंवा दी, जो उन्हें औरों से अलग करती थी.
आम आदमी पार्टी का विघटन, किसी पारंपरिक राजनीतिक दल में फूट से ज्यादा दूरगामी असर वाली घटना है. यह पार्टी उस ईंट गारे से बनती नहीं दिखी थी जिससे अन्य राजनैतिक दल बने हैं. परिवार, व्यक्ति, पहचान या विचार पर आस्थाएं भारत की पारंपरिक दलीय राजनीति की बुनियाद हैं, जो भले ही पार्टियों को दकियानूसी बनाए रखती हों लेकिन इनके सहारे एकजुटता बनी रहती है. केजरीवाल के पास ऐसी कोई पहचान नहीं है. उनकी 49 दिन की बेहद घटिया गवर्नेंस को इसलिए भुलाया गया क्योंकि आम आदमी पार्टी सहभागिता, पारदर्शिता और जमीन से जुड़ी एक नई राजनीति गढ़ रही थी, जिसे बहुत-से लोग आजमाना चाहते थे. 

'आप' का प्रहसन देखने के बाद यह कहना मुश्किल है कि इसके अगुआ नेताओं में महत्वाकांक्षाएं नहीं थीं या इस पार्टी में दूसरे दलों जैसी हाइकमान संस्कृति नहीं है. अलबत्ता जब आप आदर्श की चोटी पर चढ़कर चीख रहे हों तो आपको राजनीतिक असहमतियों को संभालने का आदर्शवादी तरीका भी ईजाद कर लेना चाहिए. केजरीवाल की पार्टी असहमति के एक छोटे झटके में ही चौराहे पर आ गई जबकि पारंपरिक दल इससे ज्यादा बड़े विवादों को कायदे से संभालते रहे हैं.
दिल्ली की जीत बताती है कि केजरीवाल ने गवर्नेंस की तैयारी भले ही की हो लेकिन एक आदर्श दलीय सियासत उनसे नहीं सधी जो बेहतर गवर्नेंस के लिए अनिवार्य है. दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर लोग केजरीवाल की सीमाएं जानते हैं, अलबत्ता नई राजनीति के आविष्कारक के तौर पर उनसे अपेक्षाओं की फेहरिस्त बहुत लंबी थी. केजरीवाल के पास पांच साल का वक्त है. वे दिल्ली को ठीक-ठाक गवर्नेंस दे सकते हैं लेकिन वे अच्छी राजनीति देने का मौका चूक गए हैं. राजनीतिक पैमाने पर आम आदमी पार्टी  अब सपा, बीजेडी, तृणमूल, डीएमके जैसी ही हो गई है जो एक राज्य तक सीमित हैं. इस नए प्रयोग के राष्ट्रीय विस्तार की संभावनाओं पर संदेह करना जायज है.
केजरीवाल के समर्थक, जैसे आज योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को पार्टी के लिए गैर जरूरी और बोझ साबित कर रहे हैं, ठीक इसी तरह नरेंद्र मोदी के समर्थक उस वक्त पार्टी की पुरानी पीढ़ी को नाकारा बता रहे थे जब बीजेपी की राष्ट्रीय राजनीति में मोदी युग की शुरुआत हो रही थी. नौ माह में मोदी की लोकप्रियता में जबर्दस्त गिरावट (इंडिया टुडे विशेष जनमत सर्वेक्षण) देखते हुए यह महसूस करना मुश्किल नहीं है कि गवर्नेंस में मोदी की विफलताएं भी शायद उनके राजनीति के मॉडल से निकली हैं जो हाइकमान संस्कृति और पार्टी में असहमति रखने वालों को वानप्रस्थ देने के मामले में कांग्रेस से ज्यादा तल्ख और दो टूक साबित हुआ.
प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी के संकल्प और सदाशयता के बावजूद अगर एक साल के भीतर ही उनकी सरकार किसी आम सरकार जैसी ही दिखने लगी है तो इसकी दो वजहें हैं. एक-मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने गवर्नेंस के लिए कोई तैयारी नहीं की थी और दो-विशाल बहुमत के बावजूद एक प्रभावी सरकार आकार नहीं ले सकी. बीजेपी चुनाव से पहले अपनी सरकार का विजन डाक्यूमेंट तक नहीं बना सकी थी. घोषणा पत्र तो मतदान शुरू होने के बाद आया. चुनाव की ऊभ-चूभ में ये बातें आई गई हो गईं लेकिन सच यह है कि बीजेपी नई गवर्नेंस के दूरदर्शी मॉडल के बिना सत्ता में आ गई क्योंकि गवर्नेंस की तामीर गढऩे का काम ही नहीं हुआ और ऐसा करने वाले लोग हाशिए पर धकेल दिए गए थे. यही वजह है कि सरकार ने जब फैसले लिए तो वे चुनावी संकल्पों से अलग दिखे या पिछली सरकार को दोहराते नजर आए.
सत्ता में आने के करीब साल भर बाद भी मोदी अगर एक दमदार अनुभवी और प्रतिभाशाली सरकार नहीं गढ़ पा रहे हैं जो इस विशाल देश की गवर्नेंस का रसायन बदलने का भरोसा जगाती हो तो शायद इसकी वजह भी उनका राजनीतिक तौर तरीका है. मोदी केंद्र में गुजरात जैसी गवर्नेंस लाना चाहते थे पर दरअसल वे बीजेपी को चलाने का गुजराती मॉडल पार्टी की राष्ट्रीय राजनीति में ले आए, जो सबको साथ लेकर चलने में यकीन ही नहीं करता या औसत टीम से खेलने को बहादुरी मानता है. एनडीए की पिछली सरकार का पहला साल ही नहीं बल्कि पूरा कार्यकाल दूरदर्शी फैसलों से भरपूर था. विपरीत माहौल और गठजोड़ की सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी इतना कुछ इसलिए कर सके क्योंकि उनके पास गवर्नेंस का स्पष्ट रोड मैप था और उन्हें सबको सहेजने, सबका सर्वश्रेष्ठ सामने लाने की कला आती थी.
राजनीति और गवर्नेंस गहराई से गुंथे होते हैं. मोदी और केजरीवाल इस अंतरसंबंध को कायदे से साध नहीं सके. अब दोनों ही तल्ख हकीकत की एक जैसी जमीन पर खड़े हैं. अपेक्षाओं का ज्वार नीचे आया है. नेताओं को महामानव और मसीहा बनाने की कोशिशों पर विराम लगा है. मोदी और केजरीवाल के पास उद्घाटन के साथ ही कड़वी नसीहतों का अभूतपूर्व खजाना जुट गया है. सरकारों की शुरुआत बेहद कीमती होती है क्योंकि कर दिखाने के लिए ज्यादा समय नहीं होता. मोदी और केजरीवाल ने गवर्नेंस और सियासत की शानदार शुरुआत का मौका गंवा दिया है, फिर भी, जब जागे तब सवेरा.

'जमीन' से कटी सियासत

 नेता हमेशा जनता की नब्ज सही ढंग से नहीं पढ़ते हैं. भूमि अधिग्रहण पर जल्‍दबाजी में मोदी सरकार ने काफी कुछ बिगाड़ लिया है।

भूमि अधिग्रहण पर बीजेपी के कुछ नेताओं की चर्चाओं से बाहर निकल कर आसपास के ग्रामीण इलाकों में भ्रमण किया जाए तो आप खुद से यह सवाल पूछते नजर आएंगे कि क्या इस कानून में बदलाव से पहले बीजेपी ने ग्रामीण राजनीति की जमीन पर अपनी मजबूती परखने की कोशिश की थी? अचरज उस वक्त और बढ़ जाता है जब निजी कंपनियों के कप्तान व निवेशक आंकड़ों के साथ यह बताते हैं कि मंदी अब गंवई व कस्बाई बाजारों में भी पैठ गई है जहां उपभोक्ता उत्पादों, बाइक, जेनसेट, भवन निर्माण सामग्री की मांग लगातार गिर रही है. जब तक शहरी बाजार दुलकी चाल नहीं दिखाते, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को झटका देना ठीक नहीं है. अलबत्ता सबसे ज्यादा विस्मय तब होता है जब राज्यों के अधिकारी यह कहते हैं कि उनकी सरकारें नए कानून के बाद ऊंचे मुआवजे पर किसानों को भूमि देने के लिए राजी करने लगी थीं लेकिन केंद्र सरकार की अध्यादेशी आतुरता के चलते जमीन राजनीति से तपने लगी है.

कांग्रेस का भूमि अधिग्रहण कानून उद्योगों के हक में नहीं था लेकिन वह एक लंबी राजनैतिक सहमति से निकला था जिसमें बीजेपी सहित सभी दल शामिल थे, जिनकी सरकारें अलग-अलग राज्यों में हैं. जमीन अंततः राज्यों का विषय है इसलिए राज्यों ने नए कानून के तहत अपने तरीके से किसानों को सहमत करने व राज्य के कानून में बदलाव के जरिए उद्योगों की चिंताओं को जगह देने की कवायद शुरू कर दी थी. उत्तर प्रदेश सरकार ने दो साल में करीब 30,000 हेक्टेयर जमीन किसानों से ली. यह एकमुश्त अधिग्रहण नहीं था बल्कि प्रत्येक भूस्वामी से जिलाधिकारियों ने सीधे बात की और उन्हें नए कानून के तहत मुआवजा देकर जमीन की रजिस्ट्री सरकार के नाम कराई. अगर उत्तर प्रदेश सरकार का आंकड़ा सही है तो ऐसी करीब 28,000 रजिस्ट्री हो चुकी हैं. बड़े भूमि अधिग्रहणों में प्रभावितों पर सामाजिक-आर्थिक असर के आकलन और 80 फीसदी भूस्वामियों की सहमति की शर्त बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में देरी की वजह बन सकती है. राजस्थान ने इसका समाधान निकालने के लिए राज्य के भूमि अधिग्रहण कानून में किसानों को मुआवजे की राशि बढ़ाने का प्रस्ताव दिया. कुछ सुझाव राज्य विधानसभा सेलेक्ट कमेटी ने दिए जिससे कानून कमोबेश संतुलित हो गया. 

पश्चिम और दक्षिण के राज्यों ने लैंड पूलिंग के जरिए भूमि अधिग्रहण को सहज किया. इस प्रक्रिया में जमीन के छोटे-छोटे हिस्सों को किसानों से जुटाकर सरकार बड़ा पैकेज बनाती है और वहां बुनियादी ढांचा विकसित करने के बाद उससे विकास की लागत निकाल कर जमीन वापस भूस्वामियों को दे दी जाती है जिससे भूमि की कीमत बढ़ जाती है और विक्रेताओं को निजी डेवलपर्स से अच्छे दाम मिलते हैं. आंध्र प्रदेश सरकार ने विजयवाड़ा को अपनी नई राजधानी बनाने के लिए, लैंड पूलिंग के जरिए केवल तीन माह में 30,000 एकड़ जमीन किसानों से जुटा ली है. छत्तीसगढ़ सरकार ने नया रायपुर बसाने के लिए लैंड पूलिंग का ठीक उसी तरह सफल प्रयोग किया जैसा कि गुजरात में हुआ. जमीन पर राजनीति की आंधी शुरू होने के बाद आंध्र प्रदेश को अब विजाग एयरपोर्ट के लिए 15,000 एकड़ जमीन जुटाने में मुश्किल होगी और राजधानी दिल्ली में लैंड पूलिंग भी सहज नहीं रहेगी.
जमीन संवेदनशील है. राज्य सरकारें इसके अधिग्रहण को ज्यादा व्यावहारिक तौर पर संभाल सकती हैं. बेहतर होता कि उद्योग की जरूरतों के हिसाब से राज्य अपने कानूनों को बदलते जैसा कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान में हुआ या फिर लैंड पूलिंग जैसी कोशिशें करते जो पश्चिम और दक्षिण के राज्यों ने कीं. लेकिन मोदी सरकार ने अति आत्मविश्वास में जमीन की जटिल राजनीति में खुद को उलझा लिया और राज्यों की कोशिशों को भी कमजोर कर दिया है.
एक सजग सरकार को ग्रामीण अर्थव्यव्स्था की ताजा सूरत देखते हुए खेतिहर जमीन पर ठहर कर बढऩा चाहिए था. नई सरकार ने आते ही समर्थन मूल्यों में बढ़ोतरी रोक दी. इससे महंगाई तो नहीं घटी लेकिन खेती से आय जरूर कम हो गई. मॉनसून औसत से खराब रहा. दुनिया में कृषि उत्पादों की कीमतें घटीं जिससे निर्यात भी कम हुआ. ग्रामीण इलाकों में मजदूरी बढऩे की दर अब घट गई है. इस बीच 2014 में  किसानों की आत्महत्या के मामलों में 26 फीसदी के इजाफे से खेती को लेकर बढ़ी चिंताओं की रोशनी में, भूमि अधिग्रहण को उदार करने के लिए राजनैतिक जमीन कतई सक्त हो चुकी है. 

भारत में दुपहिया वाहन, उपभोक्ता उत्पाद, जेनसेट, सीमेंट व भवन निर्माण सामग्री का बाजार बड़े पैमाने पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर निर्भर है. इन उत्पादों की कंपनियों के आंकड़े बिक्री और आय में बड़ी गिरावट दिखा रहे हैं. कंपनियों की चिंता यह है कि शहरी और औद्योगिक अर्थव्यवस्था में ग्रोथ की रोशनी अभी तक नहीं चमकी है. भूमि अधिग्रहण के बाद अगर गांवों में राजनैतिक माहौल बिगड़ा तो रही सही मांग और चुक जाएगी. भूमि अधिग्रहण पर सिर खपाने का यह सही वक्त नहीं था. आर्थिक ग्रोथ व रोजगार वापस लौटने के बाद इस तरफ मुडऩा बेहतर होता जबकि बीजेपी के नेता भुनभुना रहे हैं कि पार्टी ने चुनाव के दौरान भूमि अधिग्रहण पर मुंह तक नहीं खोला और सत्ता में आने के बाद, अब उन्हें आग का यह गोला किसानों के गले उतारने की जिम्मेदारी दी जा रही है.

भूमि अधिग्रहण को लेकर सियासी व आर्थिक तापमान परखने के बाद यह धारणा चोट खाती है कि नेता हमेशा जनता की नब्ज सही ढंग से पढ़ते हैं. बात केवल इतनी नहीं है कि भूमि अधिग्रहण पर अध्यादेश की जल्दबाजी ने हताश और बिखरे विपक्ष को एकजुट होने का मौका दे दिया है बल्कि इस कानून पर गतिरोध से देश के माहौल में उपजा फील गुड खत्म हो रहा है. भूमि अधिग्रहण में बदलाव जिद के साथ संसद से पारित भी हो जाए तो भी माहौल बेहतर नहीं पाएगा. राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर तंज कसा था कि मुझे राजनीति अच्छी तरह से आती है, लेकिन भूमि अधिग्रहण पर बदली सियासत तो कुछ और ही इशारा कर रही है.

बेहद सख्त है यह जमीन

लगभग हर राज्य भूमि अधिग्रहण विवादों की बारूदी सुरंगों पर बैठा है। मोदी की मुश्किल यह है कि खाद्य उत्पादों की कीमतें घटने और समर्थन मूल्यों में बढ़त पर रोक से माहौल, अब, खेती के खिलाफ हो रहा  है 

 तमाम लोकप्रियता के बावजूद मोदी सरकार के लिए किसानों को यह समझ पाना शायद सबसे मुश्किल होगा कि जमीन का अधिग्रहण तर्कसंगत है, ठीक उसी तरह जैसे कांग्रेस सरकार निवेशकों को समझने में नाकाम रही थी कि वह आर्थिक सुधारों की राह पर आगे बढ़ रही है. जमीन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनैतिक कौशल की सबसे कड़ी परीक्षा लेने वाली है.

भूमि अधिग्रहण को उदार करने के साथ जमीन, गांव, किसान, खेती और स्वयंसेवी संगठन राजनैतिक बहसों के केंद्र में वापस लौट रहे हैं, जो बीजेपी के हाइ-प्रोफाइल चुनावी विमर्श से बाहर थे. कानून में अध्यादेशी बदलाव साहसिक हैं लेकिन शुरुआत सहमति से होती तो बेहतर था, क्योंकि जमीन को लेकर संवेदनशीलता चरम पर है. भूमि की जमाखोरी व मनमाने कब्जे माहौल बिगाड़ चुके हैं और लगभग हर राज्य भूमि अधिग्रहण विवादों की बारूदी सुरंगों पर बैठा है. इस संवेदनशील कानून को उदार करते हुए किस्मत, सरकार के साथ नहीं है. देशी व विदेशी माहौल में बदलाव से खेती के अच्छे दिन कमजोर पड़ रहे हैं. 2008 से 2014 के बीच फसलों का समर्थन मूल्य 130 फीसदी बढ़ा जबकि इससे पहले आठ वर्षों में बढ़ोतरी केवल 30 फीसदी थी. 2009 से 2013 के बीच सरकार ने बफर स्टॉक की जरूरत से दोगुना-तिगुना अनाज खरीद डाला. समर्थन मूल्यों में इस कदर इजाफा और अनाज की भारी सरकारी खरीद तर्कसंगत नहीं थी. लेकिन इससे बाजार खेती माफिक हो गया. मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद समर्थन मूल्य पर बोनस तय करने में राज्यों के अधिकार सीमित कर दिए. यह पाबंदी भी व्यावहारिक थी लेकिन बीजेपी के भीतर और संसद में भी इसका विरोध हुआ है. पिछले एक दशक में खेती में चार फीसदी की औसत ग्रोथ के बावजूद 2009 से 2014 तक खाद्य उत्पादों में महंगाई का गणित खेती के पक्ष में था. कृषि उत्पादों का ग्लोबल बाजार बढऩे से 2010 से 2013 के बीच भारत का कृषि निर्यात भी तिगुना हो गया. नेशनल सैंपल सर्वे की ताजा रिपोर्ट बताती है कि बेहतर खेती और ग्रामीण रोजगार गारंटी पर भारी खर्च के चलते कृषि मजदूरी छह फीसदी (महंगाई निकाल कर) सालाना की दर से बढ़ी है जो पिछले एक दशक में सर्वाधिक है. हालांकि सर्वे यह भी बताता है कि खेती के लिए सबसे अच्छे दशक के दौरान करीब 52 फीसदी किसान कर्ज में दब गए. उन पर बकाया कर्ज में 26 फीसदी हिस्सा सूदखोर महाजनों का है. खाद्य उत्पादों की कीमतें घटने, समर्थन मूल्यों में बढ़त पर रोक और कमॉडिटी के ग्लोबल बाजार में गिरावट के बीच माहौल, अब, खेती के खिलाफ है और किसान आत्महत्याएं इसे और पेचीदा बना रही हैं. इसलिए भूमि अधिग्रहण को लेकर संवेदनशीलता कई गुना बढऩे वाली है. ग्रामीण, किसान और स्वयंसेवी संगठनों की राजनीति के लिए जमीन पूरी तरह तैयार है क्योंकि अध्यादेश के बाद कई पैमानों पर भूमि अधिग्रहण की व्यवस्था, 2013 के कानून से पहले वाली स्थिति में होगी. जहां निजी-सरकारी भागीदारी की परियोजनाओं सहित लगभग सभी बड़े निर्माणों के लिए भू-स्वामियों की अनुमति या अधिग्रहण के जीविका पर असर के आकलन की शर्त हटा ली गई है.
इस विरोध को थामने के लिए बीजेपी का राजनैतिक हाथ जरा तंग है. भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव पर पार्टी के सांसदों व संघ परिवार को टटोलते हुए, इस असमंजस को खुलकर महसूस भी किया जा सकता है. मोदी का पूरा चुनाव अभियान शहरों से संवाद करता था, गांव चर्चा में नहीं थे. संघ परिवार से मदद की गुंजाइश कम ही है क्योंकि स्वदेशी जागरण मंच तो यूपीए से भी सख्त अधिग्रहण कानून का मसौदा बनाकर बैठा था. बीजेपी शहरों की पार्टी है, चहेते उद्योगों को नवाजने के आरोप उसकी पीठ पर लदे हैं जो भूमि अधिग्रहण को उदार बनाने के तर्कों की चुगली खाएंगे. कांग्रेस चुनाव के खौफ में थी इसलिए उसने सभी पक्षों से मशविरा किए बगैर एक बेतुका भूमि अधिग्रहण कानून देश पर थोप दिया, जिससे न किसानों को फायदा मिला और न उद्योगों को. ठीक उसी तरह बीजेपी आर्थिक सुधारों पर अपनी साख बचाने के लिए अध्यादेश लेकर कूद पड़ी है जिसके आधार पर न तो अधिग्रहण होगा और न ही निवेश. संसद से मंजूरी व सहमति के बाद ही बात आगे बढ़ेगी.
सरकार इस कानून में बदलावों पर आम राय की कोशिश के जरिए संभावित विरोध की धार को कुछ कम कर सकती थी. दिलचस्प है कि सरकार के इस बड़े राजनैतिक जोखिम के बावजूद उद्योग खुश नहीं है क्योंकि गैर बुनियादी ढांचा निवेश के लिए अधिग्रहण की शर्तें जस की तस हैं और ज्यादातर निवेश मैन्युफैक्चरिंग में ही होना है. दरअसल, अध्यादेश का दंभ दिखाकर सरकार ने भूमि अधिग्रहण की जमीन को और पथरीला कर लिया है. मोदी उस समय गुजरात के मुखिया थे जब सितंबर 2012 में सुरेंद्रनगर व मेहसाणा जिलों के 44 गांवों को मिलाकर मंडल बेचराजी स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन बनाने की अधिसूचना जारी हुई थी. एक साल तक चला विरोध अंतत: गांधीनगर तक पहुंचा और अगस्त 2013 में स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन का दायरा घटाते हुए में 36 गांवों को अधिग्रहण से बाहर किया गया. गुजरात बीजेपी के नेता भी मानते हैं कि 12 वर्ष में पहली बार किसी जनांदोलन के सामने मोदी सरकार को हथियार डालने पड़े थे. भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव के साथ मोदी सरकार, राजनीति के महत्वपूर्ण मोड़ पर आ खड़ी हुई है. विकास के लिए जमीन की आपूर्ति और भूमि अधिकारों की हिफाजत के बीच संतुलन बेहद नाजुक है.
मोदी को अब न केवल संघ परिवार और विपक्ष की भरपूर मदद चाहिए बल्कि व्यापक जनसमर्थन की भी जरूरत है. कोई शक नहीं कि अगर मोदी, भूमि अधिग्रहण के फायदे किसानों को समझ सके तो उनकी सफलता का परचम खेत से कारखानों तक लहराएगा. लेकिन फिलहाल तो भूमि अधिग्रहण की कडिय़ल और बारूदी जमीन उनकी राजनैतिक दक्षता का इम्तिहान लेने को बेताब है.