समर्थन मूल्य में
रिकॉर्ड बढ़ोतरी, किसानों की कर्ज
माफी, खेती की ढेर सारी
स्कीमें! फिर भी तीन महीने में दूसरी बार किसान दिल्ली में आ जुटे. ताजा चुनावों
में गांवों में भारी मतदान पर कहीं पसीने तो कहीं मुस्कराहटें क्यों खिल उठी हैं.
गुजरात के गांवों का गुस्सा चुनावी नजीर के तौर पर पेश होने लगा.
अगर किसानों का
विरोध काठ की हांडी है तो बार-बार इतनी जल्दी आग पर क्यों चढ़ रही है?
गांवों में ऐसा
कुछ हो रहा है जो सरकारों की पकड़ और समझ से बाहर है. राज्यों के निजाम भी नारेबाजी
के बीच खेती को लेकर उपायों का सिरा खो बैठे हैं.
सरकारें समर्थन
मूल्य के पार देख नहीं पा रही हैं. लागत से 50 फीसदी ज्यादा समर्थन मूल्य समाधान होता तो किसान रह-रहकर
सड़कों पर नहीं होते. इस साल दुनिया के बाजार में अनाज की कीमतें भारत से कम हैं.
रूस और अर्जेंटीना में रिकॉर्ड उत्पादन के साथ रबी मौसम में भारत में भी रिकॉर्ड
उत्पादन हुआ.
पिछले सितंबर के
बाद से सरकार ने गेहूं पर इंपोर्ट ड्यूटी 10 से बढ़ाकर 30 फीसदी, पाम ऑयल पर 25 से 40 फीसदी, सोयाबीन पर 25 से 35 फीसदी, चने पर 25 से 50 फीसदी और चीनी पर 40 से 50 फीसदी की है लेकिन इसके बावजूद इन सभी फसलों के दाम बाजार
में काफी नीचे हैं. आयातित अनाज, समर्थन मूल्य से सस्ता है इसलिए किसान को बाजार में अनाज की
वह कीमत कोई नहीं दे रहा,
जो सरकार देती
है. यकीनन भारी अनाज भंडार पर बैठी सरकार सारा अनाज खरीद भी नहीं सकती.
पिछले एक दशक में
खेती तकनीकों में सुधार के बाद अनाज का पूरा ग्लोबल कारोबार बदल चुका है. समर्थन
मूल्य की राजनीति खेती का बाजार बिगाड़ रही है. किसान भी अब यह जान रहा है कि अनाज
उसे केवल सरकार को बेचना है इसलिए संकट कहीं दूसरी जगह है.
अनाज, गन्ना, दलहन और तिलहन के
बाजार में सीमित विकल्प, आयात के असर, साल में एक बार
कमाई और जोत का आकार छोटा होने के कारण भारतीय खेती का बुनियादी गणित बदल गया है.
पिछले पांच-छह साल में किसान तेजी से फल-सब्जी और दूध की तरफ मुड़े हैं जो उन्हें
दैनिक नकदी उपलब्ध कराते हैं.
दूध और फल-सब्जी
का उत्पादन बढऩे की रक्रतार अनाज की तुलना में चार से आठ गुना ज्यादा है. छोटे
मझोले किसानों की कमाई में इनका हिस्सा 20 से 30 फीसदी है. खेती का संकट अब फल-सब्जी और दूध के उत्पादन का
है.
फल-सब्जी का थोक
मूल्य सूचकांक पिछले तीन साल से जहां का तहां स्थिर है. ऐसा ही 2003-04 के चुनाव के
पहले हुआ था. प्याज, आलू, दूध, अनार, लहसुन, फलों की भारी
पैदावार और सही कीमतें न मिलने का संकट अब हर साल आता है. कृषि उत्पादों के लिए
उपभोक्ताओं को भले ही ऊंची कीमत देनी पड़ रही हो लेकिन किसानों के लिए थोक की
कीमतें नहीं बढ़ी हैं.
सरकार जहां
समर्थन मूल्य दे रही है वहां बाजार किसान के माफिक नहीं है और जो वह उगा रहा है
वहां सरकार का कोई दखल नहीं है. कच्ची फसलों के भंडारण की सुविधा नहीं है और
राजनैतिक रसूख वाले व्यापारियों व सहकारी डेयरी (दूध) के कार्टेल किसान को भी लूट
रहे हैं और उपभोक्ता को भी.
भारत में खेती की
नीतियां किल्लत दूर करने पर केंद्रित हैं, जरूरत से अधिक पैदावार संभालने पर नहीं. कमी आयात से पूरी
हो सकती है लेकिन ज्यादा उपज बेचने का कोई रास्ता नहीं है.
1933 में अमेरिका में
मंदी के बाद राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने एग्री एडजस्टमेंट ऐक्ट के तहत कुछ फसलों के
अतिरिक्त पैदावार घटाने के लिए प्रोत्साहन दिए थे जबकि कुछ नई फसलों की तरफ मोड़ा
था. लेकिन भारतीय राजनीति के पास कुछ नया सोचने का वक्त ही नहीं है. उत्तर प्रदेश
और महाराष्ट्र की नसीहतों के बाद अगर भाजपा ने, ताजा चुनावों में, किसान कर्ज माफी के वादे से किनारा किया तो कांग्रेस उसे ले
उड़ी.
गांवों में
मजदूरी बढऩे की दर तीन माह के सबसे निचले स्तर पर है. 2018-19 के बीच गांवों
में इसमें 60 फीसदी की कमी की
आशंका है. साथ ही लगभग सभी फसलें मंदी की चपेट में हैं. लेकिन भारतीय राजनीति खेती
को जो दवा दे रही है उससे खेती का भला तो दूर, सियासत का भी भला नहीं हो रहा है.
इतिहास बताता है
कि गांव गुस्सा हों तो सरकारें डगमगाती हैं. चार राज्यों के विधानसभा चुनाव वस्तुतः
गांवों के चुनाव हैं. इनके नतीजों से हमें पता चलेगा कि राजनीति और ग्रामीण
अर्थव्यवस्था के रिश्तों में 2014 के बाद क्या बदलाव आया है.
