इसी का तो खतरा था

 

 

कानपुर के दीपू घरेलू खपत की सामानों के डिस्‍ट्रीब्‍यूटर हैं. बीते पांच छह महीने में हर सप्‍ताह जब उनका मुनीम उन्‍हें हिसाब दिखाता है उलझन में पड़ जाते हैं. ज्‍यादातर सामानों की बिक्री बढ़ नहीं रही है. कुछ की बिक्री घट रही है और कई सामानों की मांग जिद्दी की तरह एक ही जगह अड़ गई है, बढ़ ही नहीं रही.

दीपू हर सप्‍ताह कंपनियों के एजेंट को यह हाल बताते हैं कंपनियां अगली खेप में कीमत बढ़ा देती हैं या पैकिंग में माल घटा देती हैं. दीपू के कमीशन में कमी नहीं हुई मगर मगर बिक्री टर्नओवर नहीं बढ़ रहा. ज्‍यादा बिक्री पर इंसेटिव लेने का मामला अब ठन ठन गोपाल है. कोविड के बाद बाजार खुलते ही दीपू ने तीन लडकों की  डिलीवरी टीम बनाई थी, अब दो को हटा दिया है. नए दुकानदार नहीं जुड़ रहे और नए आर्डर मिल रहे हैं.

दीपू की डिलीवरी टीम में एक लड़का बचा है जिसके साथ वह खुद माल पहुंचाते हैं. वसूली करते हैं. उधारी लंबी हो रही है.

 

दीपू जैसा हाल अगर आपने अपने आसपास सुना हो तो समझ‍िये कि आप अर्थशास्‍त्र की हकीकत के करीब पहुंच गए हैं. दीपू का रोजनामचा और बैलेंस शीट अर्थशास्‍त्र‍ियों के अध्‍ययन का विषय होनी चाहिए. आर्थ‍िक सिद्धांतों में जिस स्‍टैगफ्लेशन का जिक्र होता है, उसकी पूरी व्‍यंजन विध‍ि दीपू के हिसाबी पर्चे में है. स्‍टैगफ्लेशन की खिचड़ी महंगाई, मांग में कमी और बेरोजगारी से बनती है. स्‍टैगफ्लेशन के स्‍टैग का मतलब है विकास दर में स्‍थिरता. यह मंदी नहीं है मगर ग्रोथ भी नहीं. तरक्‍की बस पंचर कार की तरह ठहर जाती है. फ्लेशन यानी इन्‍फेलशन यानी महंगाई.

दुनिया की सबसे जिद्दी आर्थ‍िक बीमारी है यह. जिसमें कमाई नहीं बढती, लागत और कीमतें बढ़ती जाती हैं. दुनिया के बैंकर इतना मंदी से नहीं डरते. मंदी को सस्‍ते कर्ज की खुराक से दूर किया जा सकता है लेक‍िन स्‍टैगफ्लेशन का इलाज नहीं मिलता. सस्‍ता कर्ज महंगाई बढता और महंगा कर्ज मंदी.

मांग और महंगाई 

शायद आपको लगता होगा कि बाजार में माल तो बिक रहा है. जीएसटी बढने के आंकडे तो कहीं से महंगाई के असर नहीं बताते तो फिर यह स्‍टैगफ्लेशन कहां से आ रही है. महंगाई से मांग गिरने के असर को लेकर अक्‍सर तगड़ी बहस चलती है क्‍यों कि पैमाइश जरा मुश्‍क‍िल है. भारत में तो इस वक्‍त इतने परस्‍पर विरोधी तथ्‍य तैर रहे हैं कि तय करना मुश्‍क‍िल है कि महंगाई का असर है भी या नहीं.

इसके लिए आंकड़ो को कुछ दूसरे नजरिये से देखते हैं. अर्थव्‍यवस्‍था में हमेशा बड़ी तस्‍वीर ही पूरी तस्‍वीर होती है और अब हमारे पास महंगाई से मांग टूटने के कुछ ठोस तथ्‍य हैं. बजट की तरफ बढ़ते हुए इन्‍हें देखना जरुरी है

 महंगाई ने मांग खाई

खपत और उत्‍पादन का रिश्‍ता नापने के लिए सबसे व्‍यावहारिक बाजार उपभोक्‍ता उत्‍पादों का है. इस वर्ग में हर तरह के उपभोक्‍ता शामिल है, चाय मंजन , मसालों से लेकर सीमेंट और कारों तक. हर माह जारीहोने वाला औद्योगिक उत्‍पादन सूचकांक इनके उत्‍पादन में कमी या बढत की जानकारी देती है.

अप्रैल से अक्‍टूबर 2022 के दौरान कंज्‍यूमर ड्यूरेबल्‍स के उत्‍पादन में 6.6 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई इसमें इलेक्‍ट्रानिक्‍स उत्‍पाद से लेकर कारें तक शामिल हैं 2021 में यहां करीब 30.4 फीसदी की बढ़त हुई थी. कंज्‍यूमर नॉन ड्यूरे‍बल्‍स यानी साबुल मंजन, बिस्‍क‍िट आदि के उत्‍पादन तो अप्रैल अक्‍टूबर 2022 में सिकुड़कर -4.2 फीसदी रह गई जो बीते साल इसी दौरान 7.2 फीसदी बढ़ी थी

यही तो बडे वर्ग हैं जहां महंगाई से मांग का सीधा रिश्‍ता दिखता है. बैंक ऑफ बडोदा के एक ताजा अध्‍ययन में महंगाई और मांग के रिश्‍ते को करीब से पढा गया है.

औद्योगिक उत्‍पादन सूचकांक और महंगाई के आंकडों को एक साथ देखने पर करीब 20 से अध‍िक उत्‍पाद एसे मिलते हैं महंगाई के कारण जिनकी मांग में कमी आई जिसके कारण उत्‍पादन में गिरावट दर्ज हुई

उर्वरकों का किस्‍सा दिलचस्‍प है सरकार की सब्‍स‍िडी के बावजूद इस साल महंगाई के कारण उर्वरक की मांग टूटी. गिरावट दर्ज हुई पोटाश और फास्‍फेट वर्ग के उर्वरक में, जहां सब्‍स‍िडी नही मिलती नतीजतन 2021 में कीमतों की बढ़त 3.2 फीसदी थी 2022 में 12.1 फीसदी हो गई. महंगाई के कारण खरीफ मौसम में बुवाई के बढ़ने के बावजूद उर्वर‍क की बिक्री अप्रैल से अक्‍टूबर 2022 में करीब 5.5 फीसदी कम रही.  

स्‍टील की कीमतों में 2022 में महंगाई का रफ्तार धीमी तो पड़ी लेक‍िन दहाई के अंक में थी इसलिए बिक्री में केवल 11.7 फीसदी बढ़ी जो 2021 में 28 फीसदी बढ़ी थी.

खाद्य सामानों में मक्‍खन, घी, केक, बिस्‍किट, चॉकलेट चाय, कॉफी, कपडे, फुटवियर में महंगाई ने 5 से 12.5 फीसदी तक की बढ़त दिखाई तो बिक्री ने तेज गोता लगाया.

मक्‍खन, केक, लिनेन फुटवियर की बिक्री तो नकारात्‍मक हो गई.

ठीक इसी तरह अप्रैल अक्‍टूबर 2022 में सीमेंट और ज्‍यूलरी की बिक्री में तेज गिरावट आई जिसकी वजह यहां 6 से सात फीसदी की महंगाई थी.

महंगाई के बावजूद

महंगाई से न प्रभावित होने वालों सामानों की सूची बहुत छोटी है. यानी एसे उत्‍पाद जिनकी बिक्री बढ़ी जबकि इनकी कीमतें भी बढ़ी थीं. इसमें सब्‍स‍िडी वाली उर्वरक यानी यूरि‍या और डीएपी है. इसके अलावा आइसक्रीम, डिटर्जेंट, टूथपेस्‍ट और मोबाइल फोन हैं. हालांकि त्‍योहारी मौसम खत्म होने यानी अक्‍टूबर के बाद मोबाइल की बिक्री घटने के संकेत भी मिलने लगे थे.

 

बैंक ऑफ बडोदा के इस अध्‍ययन में कुछ उत्‍पाद एसे भी मिले हैं जिनकी बिक्री का महंगाई से रिश्‍ता स्‍पष्‍ट नहीं होता. जैसे कि कारें, ट्रैक्‍टर, दोपहिया-तिपहिया वाहन और कंप्‍यूटर. इन सबकी कीमतें बढ़ी लेकिन दिसंबर तक कारों की बिक्री ने सारा पुराना घाटा पाट दिया. 2018 के बाद सबसे ज्‍यादा कारें बिकीं.

बजट की पृष्‍ठभूमि

2022-23 में कुल उत्‍पादन में कमी नजर आने की एक वजह 2021 में तेज बिक्री रही थी जिसे बेसइ इफेक्‍ट कहते हैं लेक‍िन आंकड़ो को करीब से देखने पर महंगाई और मांग का रिश्‍ता साफ दिख जाता है.

इससे यह भी जाहिर होता है कि सरकार का जीएसटी संग्रह महंगाई के कारण बढ़ रहा है, बिक्री बढ़ने के कारण नहीं. महंगाई के कारण जीएसटी संग्रह बढ़ने के सबूत पहले से मिल रहे हैं.

स्‍टैगफ्लेशन की रोशनी में बजट गणित पेचीदा हो गई है. अर्थव्‍यवस्‍था के चार प्रमुख भागीदार हैं. पहला है उत्‍पादक, दूसरा है उपभोक्‍ता  तीसरे हैं रोजगार और चौथी है सरकार  

महंगाई और लागत बढ़ने के साथ उत्‍पादकों ने अपनी गणित बदल ली. कानपुर के दीपू को महंगा माल मिल रहा है क्‍यों कि मांग में कमी के साथ कंपनियां क्रमश: कीमतें अपने न्‍यूनतम मार्जिन सुनश्‍च‍ित कर रही हैं. वितरकों के कमीशन सुरक्षति हैं लेक‍िन कारोबार में बढ़त नहीं है.

दूसरी तरफ उपभोक्‍ता है. इस माहौल ने उनकी खपत का नजरिया बदल दिया है. तभी तो जरुरी चीजों की मांग गिरी है. रिजर्व बैंक का ताजा कंज्‍यूमर कान्‍फीडेंस सर्वे बताता है कि ज्‍यादातर उभोक्‍ता अगले एक साल तक गैर जरुरी सामान पर खर्च नहीं करना चाहता है. जरुरी सामानों पर भी उनके खर्च में बड़ी बढ़त नहीं होगी. यही वजह है दीपू को नए दुकानदार नहीं मिल रहे और पुराने दुकानदार आर्डर बढ़ा नहीं रहे हैं.   

अप्रैल से दिसंबर के बीच भारत में बेरोजगारी दर 7 फीसदी से ऊपर रही है. दिसंबर में शहरी बेरोजगारी दस फीसदी से ऊपर निकल गई. गांवों में भी काम नहीं. स्‍टैगफ्लेशन का सबूत यही है. रोजगार इसलिए टूट रहे हैं क्‍यों कि कंपनियों ने नई क्षमताओं में निवेश रोक दिया और उत्‍पादन को घटाकर मांग से हिसाब से समायोजित क‍िया है. इस सूरत में नौकर‍ियां आना तो दूर खत्‍म होने की कतार लगी है. श्रम बाजार में काम के लिए लोग हैं मगर काम कहां है. दीपू ने भी बेकारी बढाने में अपनी योगदान किया है. अपने टीम के दो लड़के हटा दिये.

अगर इस वित्‍त वर्ष में भारत की जीडीपी दर 6.9 फीसदी भी रहती है तो भी बीते तीन साल में भारत की औसत विकास दर केवल 2.8 फीसदी रहेगी जो कि बीते तीन साल की औसत विकास दर यानी 5.7 फीसदी का आधी है

अर्थात भारत का सकल घरेलू उत्‍पादन या बीते 36 महीनों में तीन फीसदी की दर से भी नहीं बढ़ा है. इसी का सीधा असर हमें खपत पर दिख रहा है. वित्‍त वर्ष 2024 की विकास दर अगर छह फीसदी से नीचे रहती है तो फिर चार साल तक देश के लोगों की कमाई में कोई खास बढ़त नजर नहीं आएगी. यही वजह है कि अब माना जा रहा है कि यदि 2023 में महंगाई 6 फीसदी से नीचे आ भी गई तो भी लोगों के पास कमाई नहीं होगी जिससे मांग को तेज बढ़त मिल सके. मांग के बि‍ना कंपनियां नया निवेश नहीं करेंगी तो रोजगार कहां बनेंगे. विकास दर के गिरने के साथ सरकार के लिए जीएसटी संग्रह में तेजी बनाये रखना मुश्‍क‍िल होगा.

यही तो जिद्दी स्‍टैगफ्लेशन है जो दीपू की बैलेंस शीट पर दस्‍तखत कर चुकी है. सरकार को अब कुछ और ही करना होगा क्‍यों कि महंगाई कम होने मात्र से मांग के तुरंत लौटने की उम्‍मीद नहीं है.

कमाई बढेगी तभी शायद बात बनेगी

 

 

आने से जिनके आए बहार

 

नागपुर के लालन जी अग्रवाल तपे हुए निवेशक हैं. उन्‍हें पता है कि किस्‍मत की हवा कभी नरम कभी गरम होती ही है लेक‍िन अगर भारत में लोगों का खर्च बढ़ता रहेगा तो तरक्‍की का पहिया चूं चर्र करके चलता रहेगा.

त्‍योहारों की तैयारी के बीच कुछ सुर्ख‍ियां उन्‍हें सोने नहीं देतीं.  भारत में छोटी कारें और कम कीमत वाले बाइक-स्‍कूटरों के ग्राहक लापता हो गए हैं सस्‍ते मोबाइल हैंडसेट की मांग टूट रही है.किफायती मकानों की‍ बिक्री नहीं बढ़ रही.

कहां फंस गई क्रांति

बीते चार बरस में एंट्री लेवल कारों की बिक्री 25 फीसदी कम हुई है. एसयूवी और महंगी (दस लाख से ऊपर) की कारों की मांग बढ़ी है. देश की सबसे बडी कार कंपनी मारुति के चेयरमेन आर सी भार्गव को कहना पड़ा कि छोटी कारों का बाजार खत्‍म हो रहा है.

जून 2022 की तिमाही में सस्‍ती (110 सीसी) बाइक की बिक्री करीब 42 फीसदी गिरी. 125 सीसी के स्‍कूटर का बाजार भी इस दौरान करीब 36 फीसदी सिकुड़ गया.. सिआम के मुताबिक वित्‍त वर्ष 2022 में भारत में दुपह‍िया वाहनों की बिक्री दस साल के न्‍यूनतम स्‍तर पर आ गई.

दुनिया में आटोमोबाइल क्रांति फोर्ड की छोटी कार मॉडल टी से ही शुरु हुई थी लेक‍िन इसका दरख्‍त भारत की जमीन पर उगा. 2010 तक दुनिया की सभी प्रमुख कार कंपनियां भारत में उत्‍पादन या असेंम्‍बल‍िंग करने लगीं.

वाहनों की बिक्री का आख‍िरी रिकॉर्ड 2017-18 में बना था जब 33 लाख कारें और दो करोड बाइक बिकीं. इसके बाद बिक्री ग‍िरने लगी.  फाइनेंस कंपनियां डूबीं, कर्ज मुश्‍क‍िल हुआ, सरकार ने प्रदूषण को लेकर नियम बदले. मांग सिकुड़ने लगी. इसके बाद आ गया कोविड.  अब छोटी कारों और सस्‍ती बाइकों बाजार सिकुड़ रहा है जबक‍ि महिंद्रा की प्रीमियम कार स्‍कॉर्प‍ियो एन को जुलाई में 30 मिनट में एक लाख बुकिंग ि‍मल गईं.

मोबाइल में यह क्‍या

मोबाइल बाजार में भी जून त‍िमाही में 40000 रुपये से ऊपर के  मोबाइल फोन की बिक्री करीब 83 फीसदी बढ़ी जबक‍ि सस्‍ते 8000 रुपये के मोबाइल की बिक्री में गिरावट आई. काउंटरप्‍वाइंट रिसर्च की रिपोर्ट और उद्योग के आंकड़े बताते हैं कि 10000 रुपये तक मोबाइल की बिक्री की करीब 25 फीसदी सिकुड गया है. पुर्जों की कमी कारण मोबाइल हैंडसेट महंगे हुए हैं.. ऑनलाइन शिक्षा का प्रचलन बढने के बाद भी सस्‍ते स्‍मार्ट फोन नहीं बिके.

घर का सपना

प्रॉपर्टी कंसल्टेंट एनारॉक ने बताया कि साल 2022 की पहली छमाही में घरों की कुल बिक्री में महंगे घरों (1.5 करोड़ से ऊपर) की मांग दोगुनी हो गई. साल 2019 में पूरे साल के दौरान घरों की बिक्र में लग्जरी घरों की हिस्सेदारी महज 7 फीसद थी.

देश के 7 प्रमुख शहरों में साल 2021 में लॉन्च 2.36 लाख नए मकानों में 63 फीसदी मकान मिड और हाई एंड सेगमेंट (40 लाख और 1.5 करोड़) के हैं. नई हाउसिंग परियोजनाओं में अफोर्डेबल हाउसिंग की हिस्सेदारी घटकर 26 फीसदी रह गई, जो वर्ष 2019 में 40 फीसद थी.

उम्‍मीदों के विपरीत

कोविड से पहले तक बताया जाता कि आटोमबाइल, मोबाइल फोन और मकान ही रोजगार और तरक्‍की इंजन हैं.  

भारत में कारों (प्रति 1000 लोगों पर केवल 22 कारें) वाहनों का बाजार छोटा है केवल 49 फीसदी परिवारों के पास दो पहिया वाहन थे इस के बावजूद 2018 तक आटोमोबाइल भारत की मैन्‍युफैक्‍चरिंग में 49 फीसदी और जीडीपी का 7.5 फीसदी हिस्‍सा ले चुका था. करीब 32 लाख रोजगार यहीं से निकल रहे थे.

सहायक उद्योगों व सेवाओं के साथ 2018 में, भारतीय आटोमोबाइल उद्योग 100 अरब डॉलर के मूल्‍यांकन के साथ दुनिया में चौथे नंबर पर पहुंच गया था. लेक‍िन अब मारुति के चेयरमैन कहते हैं कि छोटी कारें ब्रेड एंड बटर थीं बटर खत्‍म हो गया अब ब्रेड बची है.

आटोमेाबाइल क्रांति सस्‍ती बाइक और छोटी कारों पर केंद्रित थी. यदि इनके ग्राहक नहीं बचे तो भारत में महंगी या इलेक्‍ट्र‍िक कारें में निवेश क्‍यों बढेगा?

मंदी की हवेल‍ियां

हाउसिंग की मंदी  2017 से शुरु हुई थी, नोटबंदी के बाद 2017 में (नाइट फ्रैंक रिपोर्ट) मकानों की बिक्री करीब 7 फीसदी और नई परियोजनाओं की शुरुआत 41 फीसदी कम हुई. मकानों की कीमतें नहीं टूटीं्. जीएसटी की गफलत, एनबीएफसी का संकट, मांग की कमी और  आय कम होने कारण कोविड आने तक यहां    करीब 6.29 लाख मकान ग्राहकों का  इंतजार कर रहे थे.

बड़ी आबादी के पास अपना मकान खरीदने की कुव्वत भले ही न हो लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था में कंस्ट्रक्शन का हिस्सा 15 फीसद (2019) है जो अमेरिका, कनाडा, फ्रांस ऑस्ट्रेलिया जैसे 21 बड़े देशों (चीन शामिल नहीं) से भी ज्यादा है. यह खेती के बाद रोजगारों का सबसे बड़ा जरिया है.

तो कैसा डिज‍िटल इंड‍िया

2019 तक फीचर फोन बदलने वाले स्‍मार्ट फोन खरीद रहे थे. इसी से डिज‍िटल लेन देन और मोबाइल इंटरनेट का इस्‍तेमाल भी बढ़ा. सस्‍ते फोन की बिक्री घटने से डि‍ज‍िटल सेवाओं की मांग पर असर पड़ेगा. 5जी आने के बाद तो यह बाजार महंगे फोन और महंगी सेवा वालों पर केंद्रित हो जाएगा.

 

कहां गया मध्‍य वर्ग

भारत का उभरता बाजार मध्‍य वर्ग पर केंद्रित था. जिसमें नए परिवार शामिल हो रहे थे.  यही मध्य वर्ग बीते 25 साल में भारत की प्रत्येक चमत्कारी कथा का शुभंकर रहा है नए नगर (80 फीसद मध्य वर्ग नगरीय) और 60 फीसदी जीडीपी इन्‍हीं की खपत से आता है बीसीजी का आकलन है कि इस वर्ग ने में ने करीब 83 ट्रिलियन रुपए की एक विशाल खपत अर्थव्यवस्था तैयारकी है. मगर प्‍यू रिसर्च ने 2020 में बताया था कि की कोविड की ामर से भारत के करीब 3.2 करोड़ लोग मध्य वर्ग से बाहर हो गए.

क्‍या यही लोग हैं जिनके कारण कारें मकान मोबाइल की बिक्री टूट गई है ? भारी महंगाई और टूटती कमाई इनकी वापसी कैसे होगी?

2047 में विकसित देश होने के लक्ष्‍य की रोशनी में यह जान लेना जरुरी है भारत में 2020 में प्रति व्‍यक्‍ति‍ आय (पीपीपी आधार पर) का जो स्‍तर था अमेरिका ने वह 1896 में और यूके ने 1894 में ही हासि‍ल कर लिया था. 2019 के हाउसहोल्‍ड प‍िरामिड सर्वे आंकडो के मुताबिक आज भारत में प्रति परिवार जितनी कारें है वह स्‍तर अमेरिका में 1915 में आ गया था. जीवन स्‍तर की बेहतरी के अन्‍य पैमाने जैसे फ्रिज ,एसी वाश‍िंग मशीन, कंप्‍यूटर ,भारत इन सबमें अमेरिका 75 से 25 साल तक पीछे है

बाकी आप कुछ समझदार हैं ...

ये क्‍या हुआ, कैसे हुआ !

 कंपन‍ियां, बैकों का कर्ज चुका कर हल्‍की हो रही हैं और आम परिवार कर्ज में डूब कर जिंदगी खत्‍म कर रहे हैं. छोटे उद्यमी आत्‍महत्‍या चुन रहे हैं और बड़ी कंपन‍ियां अधिग्रहण कर रही हैं गुरु जी अखबार किनारे रखकर कबीर की उलटबांसी बुदबुदा उठे ... एक अचंभा देखा भाई, ठाढ़ा सिंघ चरावे गाई... 

इसी बीच उनके मोबाइल पर आ गि‍री वर्ल्‍ड इनइक्‍व‍िल‍िटी रिपोर्ट, जिसे मशहूर अर्थविद तोमा प‍िकेटी व तीन अर्थव‍िदों ने बनाया है. रिपोर्ट चीखी, आय असमानता में भारत दुन‍िया में सबसे आगे न‍िकल रहा है. एक फीसदी लोगों के पास 33 फीसदी संपत्‍ति‍ है सबसे नि‍चले दर्जे वाले  50 फीसदी वयस्‍क लोगों की औसत सालाना कमाई केवल 53000 रुपये है.

गुरु सोच रहे थे कि काश, भारतीय पर‍िवारों, को कंपन‍ियों जैसी कुछ नेमत मिल जाती !

यद‍ि आपको कंपन‍ियों और पर‍िवारों की तुलना असंगत लगती है तो  याद  कीजिये भारत में आम लोग कोविड के दौरान क्‍या कर रहे थे और क्‍या हो रहा था कंपनियों में? लोग अपने जेवर गिरवी रख रहे थे, रोजगार खत्‍म होने से बचत खा रहे थे या कर्ज उठा रहे थे और दूसरी तरफ कंपन‍ियों को स‍ितंबर 2020 की तिमाही में 60 त‍िमाहियों से ज्‍यादा मुनाफा हुआ था

महामारी की गर्द छंटने के बाद हमें दि‍खता है क‍ि भारत की  कारपोरेट और परिवार यानी हाउसहोल्‍ड अर्थव्‍यवस्थायें एक दूसरे की विपरीत दि‍शा में चल रही हैं. यानी असमानता की दरारों में पीपल के नए बीज.

किसने कमाया क‍िसने गंवाया

वित्‍त वर्ष 2020-21 में जब जीडीपी, कोवडि वाली मंदी के अंधे कुएं में गिर गया तब शेयर बाजार में सूचीबद्ध भारतीय कंपन‍ियों के मुनाफे र‍िकार्ड 57.6 फीसदी बढ़ कर 5.31 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गए. जो जीडीपी के अनुपात में 2.63 फीसदी है यानी (नकारात्‍मक जीडीपी के बावजूद) दस साल में सर्वाध‍िक.

यह बढत जारी है. इस साल की पहली छमाही का मुनाफा बीते बरस के कुल लाभ 80% है. कंपन‍ियों के प्रॉफ‍िट मार्ज‍िन 10.35 फीसदी की रिकार्ड ऊंचाई पर हैं.

पर‍िवारों की अर्थव्‍यवस्‍थाओं के ल‍िए बीता डेढ़ साल सबसे भयावह रहा. रिकार्ड बेरोजागारी की मार से लगभग 1.26 करोड़ नौकर‍ीपेशा काम गंवा बैठे. भारत में लेबर पार्टीस‍िपेशन दर ही 40 से नीचे चली गई यानी लाखों लोग रोजगार बाजार से बाहर हो गए. जबक‍ि 2020-21 के पहले छह माह में सभी (शेयर बाजार सहित) कंपनियों के मुनाफे करीब 24 फीसद बढ़े अलबत्ता वेतन में बढ़ोतरी नगण्य थी (सीएमआईई)

सीएसओ के मुताबिक 2020-21 में प्रति व्यक्ति आय 8,637 रुपए घटी है.  निजी और  असंगठित क्षेत्र में बेरोजगारी और वेतन कटौती के कारण आयमें 16,000 करोड़ रुपए की कमी आई है. (एसबीआइ रिसर्च)

कमाई के आंकड़ों की करीबी पड़ताल बताती है क‍ि अप्रैल से अगस्‍त 2021 के बीच भी गांवों में गैर मनरेगा मजदूरी में कोई खास बढत नहीं हुई. 2020 का साल तो मजदूरी थी ही नहीं, केवल मनरेगा में काम मिला था.

इस बीच आ धमकी महंगाई. नोटबंदी के बाद से वेतन मजदूरी में बढ़ोत्‍तरी महंगाई से पिछड़ चुकी थी. कोव‍िड के दौरान लोगों ने उपचार पर न‍ियम‍ित खर्च के अलावा 66000 करोड़ रुपये किये. उपभोग खर्च में स्वास्थ्य का हिस्‍सा पांच फीसदी के औसत से बढ़कर एक साल में 11 फीसद हो गया. पेट्रोल डीजल की महंगाई के कारण सुव‍िधा बढ़ाने वाले उत्‍पाद सेवाओं पर खर्च बीते छह माह में करीब 60 फीसद घटा द‍िया (एसबीआइ रिसर्च)

किस्‍सा कोताह क‍ि बाजार में कहीं मांग नहीं थी. लेक‍िन इसके बाद भी कंपनियों ने रिकार्ड मुनाफे कमाये तो इसलिए क्‍यों क‍ि उन्‍हें 2018 में कर रियायतें मिलीं, खर्च में कमी हुई, रोजगारों की छंटनी और मंदी के कारण कमॉडिटी लागत बचत हुई इसलिए शेयर बाजारों में जश्‍न जारी है.

गुरु ठीक ही सोच रहे हैं क‍ि काश कम से कुछ आम भारतीय पर‍िवार इन कंपन‍ियों से जैसे हो जाते. 

कौन डूबा कर्ज में

बीते दो साल में जब सरकार के इशारे पर रिजर्व बैंक जमाकर्ताओं से कुर्बानी मांग रहा था यानी कर्ज सस्‍ता कर रहा था और जमा पर ब्‍याज दर घट रही थी तब मकसद यही था कि सस्‍ता कर्ज लेकर कंपन‍ियां नि‍वेश करेंगी, रोजगार मिलेगा और कमाई बढ़ेगी लेकिन हो उलटा हो गया.

कोविड कालीन मुनाफों का फायदा लेकर शीर्ष 15 उद्योगों की 1000 सूचीबद्ध कंपन‍ियों ने वित्‍त वर्ष 2021 अपने कर्ज में 1.7 लाख करोड़ की कमी की. इनमें भी रिफाइन‍िंग, स्‍टील, उर्वरक, कपड़ा, खनन की कंपनियों बड़े पैमानों पर बैंकों को कर्ज वापस चुकाये.. यहीं से सबसे ज्‍यादा रोजगारों की उम्‍मीद थी और जहां न‍िवेश हुआ ही नहीं.

कैपिटल लाइन के आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल 20 से मार्च 21 के बीच  भारत के कारपोरेट क्षेत्र का सकल कर्ज करीब 30 फीसदी घट गया. शुद्ध कर्ज में 17 फीसदी कमी आई.

तो फिर कर्ज में डूबा कौन ? वही पर‍िवार जिनके पास कमाई नहीं थी.

कोविड से पहले 2010 से 2019 में परिवारों पर कुल कर्ज उनकी खर्च योग्य आय के 30 फीसद से बढ़कर 44 फीसद हो चुका था (मोतीलाल ओसवाल रि‍सर्च)

कोव‍िड के दौरान 2020-21 में भारत में जीडीपी के अनुपात में पर‍िवारो का कर्ज 37.3 फीसदी हो गया जो इससे पहले साल 32.5 फीसदी था. जबकि जीडीपी के अनुपात में पर‍िवारों की शुद्ध वित्‍तीय बचत (कर्ज निकाल कर)  8.2 फीसदी पर है जो लॉकडाउन के दौरान तात्‍कालिक बढ़त के बाद वापस स‍िकुड़ गई.

 

कर्ज के कारण भोपाल में परि‍वार की खुदकुशी या छोटे उद्म‍ियों की बढ़ती आत्‍महत्‍या की घटनाओं को आंकड़ों में तलाशा जा सकता है. कई वर्ष में पहली बार एसा हुआ जब 2021 में वह कर्ज बढ़ा जिसके बदले कुछ भी गिरवी नहीं था. जाहिर है एसा कर्ज महंगा और जोखिम भरा होता है. बीते साल की चौथी तिमाही तक गैर आवास कर्ज में बढ़त 11.8 फीसदी थी जो मकानों के ल‍िए कर्ज से करीब चार फीसदी ज्‍यादा है. इस साल जून में गोल्‍ड लोन कंपन‍ियों ने 1900 करोड रुपये के  जेवरात की नीलामी की जो उनके पास गिरवी थे.

टैक्‍स की बैलेंस शीट

हमें हैरत होनी ही चाह‍िए कि भारत में अब कंपन‍ियां कम और लोग ज्‍यादा टैक्‍स देते हैं. इंडिया रेटिंग्‍स की रिपोर्ट बताती है क‍ि 2010 में केंद्र सरकार के प्रति सौ रुपए के राजस्व में  कंपन‍ियों से 40 रुपए  और  आम  लोगों  से  60  रुपए  आते  थे. अब 2020 में कंपनियां केवल 25 रुपए और आम परि‍वार 75  रुपए का टैक्‍स दे रहे हैं.  2018 में कॉर्पोरेट टैक्स में 1.45 लाख करोड़ रुपए की  रियायत दी गई है.

2010 से 2020 के बीच भारतीय परिवारों पर टैक्स (इनकम टैक्‍स और जीएसटी) का बोझ 60 से बढकर 75 फीसदी हासे गया. पिछले सात साल पेट्रो उत्‍पादों से टैक्स संग्रह 700 फीसद बढ़ा है. यह बोझ जीएसटी के बाद भी नहीं घटा. इस हिसाब में राज्‍यों के टैक्‍स शामि‍ल नहीं हैं जो लगातार बढ़ रहे हैं.

भारत और दुन‍िया में अब बड़ा फर्क आ चुका है. कोविड के दौरान भारतीय सबसे ज्‍यादा गरीब हुए. ताजा अध्‍ययन बताते हैं क‍ि अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया व यूरोप में सरकारों ने सीधी मदद के जरिए परि‍वारों की कमाई में कमी नहीं होने दी. जबक‍ि भारत में राष्‍ट्रीय आय का 80 फीसद नुक्सान परिवार (और छोटी कंपन‍ियों) में खाते में गया.

कंपनियां कमायें और आम लोग गंवाये. कर्ज में डूबते जाएं. यह किसी भी आर्थि‍क मॉडल में चल ही नहीं सकता. परिवारों और कंपन‍ियों की अर्थव्‍यवस्‍थायें एक दूसरे के विपरीत दि‍शा चलना आर्थ‍िक बिखराव की शर्त‍िया गारंटी है. भारत के नी‍ति‍ नियामकों को यह समझने में ज‍ितनी देर लगेगी, हमारा भविष्‍य उतना ही ज्‍यादा अन‍िश्‍चित हो जाएगा

 

तिनके को डूबते का सहारा

 

अगर कोई कहे कि बीते बरस लॉकडाउन के दौरान गांवों ने अर्थव्यवस्था को उबार लिया या इस साल भी गांव भारतीय अर्थव्यवस्था की मदद करेंगे तो यह व्याख्यान काढ़ा पीकर सुनिएगा. ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत बने रहने का दावा उतना ही सच है जितना कि वैक्सीन बांटने की पूरी तैयारी होना.

मॉनसून पिछड़ने से खरीफ का रकबा सिकुड़ने की सूचना के बीच यह जानना जरूरी है कि 2020-21 में मंदी के बीच खेती ने कोई बड़ा चमत्कार नहीं किया. लॉकडाउन के साल में 3.4 फीसद की विकास दर 2019-20 (4.3 फीसद) से ही नहीं चार फीसद की लंबी औसत ऐतिहासिक दर से भी नीचे रही. महंगाई का हिसाब लगाने के बाद यह और कम हो जाती है.

बीते एक बरस में शहरों ने लाखों मजदूर भेज कर गांवों में जो गरीब भर दिए उनका पेट भरने के लिए तो यह विकास दर कतई नाकाफी थी. यही वजह है कि बाजार और कंपनियां रिकॉर्ड सरकारी अनाज खरीद पर रीझने के बजाए कुछ दूसरे आंकड़ों को पढ़ रहीं हैं.

● कोविड-19 की दूसरी लहर में संक्रमण की दस फीसद से ज्यादा दर (20 मई, 2021 तक) वाले कुल 394 जिलों में बड़ी आबादी ग्रामीण थी. कोविड से बुरी तरह तबाह हुए 50 जिलों में 26 के तहत 50 फीसद आबादी ग्रामीण थी. देश के जीडीपी में इन जिलों का हिस्सा करीब 8 फीसद (हाउ इंडिया लिव्ज और ब्लूमबर्ग का अध्ययन) है.

● अधि‍कांश ग्रामीण उन 5.5 करोड़ लोगों के समूह का हिस्सा हैं जो सामान्य दिनों में भी इलाज के खर्च से गरीब हो जाते हैं. यही वजह है कि महामारी की दूसरी लहर के दौरान गांवों में मौतों की इतनी बड़ी संख्या नजर आई.

● 81.5 फीसद ग्रामीण परिवारों के पास एक एकड़ से कम जमीन है. जोत का औसत आकार घटकर केवल 1.08 एकड़ पर आ चुका है.  किसान की औसत मासिक कमाई (प्रधानमंत्री के वजीफे सहित) 6,000 रुपए यानी 200 रुपए रोज है जो कि न्यूनतम मजदूरी दर से भी कम है.

● भारत के 90 फीसद किसान खेती के बाहर अतिरिक्त दैनि‍क कमाई पर निर्भर हैं. ग्रामीण आय में खेती का हिस्सा केवल 39 फीसद है जबकि 60 फीसद आय गैर कृषि कामों से आती है. गैर कृषि कामगार जितना कमाता है, खेती से होने वाली कमाई उसकी एक-तिहाई (नीति आयोग 2017) है.

● इसी कमाई की तलाश में जो लोग शहरों को गए थे, बीते साल वे सारी गरीबी लेकर वापस लौट आए. लॉकडाउन के बाद वे सभी कारोबार (भवन निर्माण, रिटेल, परिवहन) सिमटे हैं, जो गांवों में गैर कृषि आय का स्रोत थे.

● इंडिया रेटिंग्स का ताजा अध्ययन बताता है कि भारत में खेती के कामों से गांवों में मजूदरी बढ़ने की दर 8.5 फीसद (अप्रैल-अगस्त 2020) से घटकर 2.9 फीसद (नवंबर-मार्च 2021) पर आ गई. इसी क्रम में गैर खेती कामों में मजदूरी 9.1 फीसद से घटकर 5.2 फीसद पर आ गई है.

● कमाई में इस कमी के कारण ही अचानक एक साल में 14 करोड़ (प्यू रिसर्च अप्रैल 2021) लोग नए गरीबों में बदल गए यानी कि गरीबी की रेखा से नीचे खि‍सक गए. इन्हें अब 200-250 रुपए की दिहाड़ी के लाले हैं.

सबसे तगड़ा झटका मौसम ने दिया है. इस साल मॉनसून पिछड़ने से खरीफ की सभी प्रमुख अनाज, दलहन, तिलहन फसलों रकबा करीब 10 फीसद (9 जुलाई तक) टूट गया है. अनाज की कमी नहीं होगी लेकिन महंगे डीजल सहित कई तरह की लागत और गरीबी के बढ़ने से असंख्य छोटे किसान पहले से ही संकट में हैं. कमजोर खरीफ से उपजी महंगाई ग्रामीण गरीबों पर सबसे ज्यादा भारी पड़ेगी जिनकी आय टूट गई है.

गांव में वित्तीय बचतें बेहद सीमित हैं. कोविड ने बहुतों को कर्ज में फंसा दिया है. फसलों को बेचने और कर्ज (बैंक से लेकर पंसारी तक) चुकाने के बाद बचने वाला धन ही गांव से आने वाली नई मांग का जरिया होता है. 2016-17 के नाबार्ड फाइनेंशि‍यल इन्क्लूजन सर्वे ने बताया था कि भारत के गांवों में निर्धन और औसत परिवारों के पास हर माह केवल 1,500 रुपए अतिरिक्त बचते हैं. यह उन दिनों की बात है जब गांवों में मजदूरी बढ़ रही थी. अब तो लॉकडाउन ने शहरों से गांवों में आने धन का (जीडीपी का दो फीसद—आर्थि‍क समीक्षा 2017) स्रोत भी बंद कर दिया है.

मांग को लेकर कंपनियां पहले ही बुरी तरह आशंकित हैं. अप्रैल-मई 2021 में अचानक 2.3 करोड़ लोग यूं ही बेरोजगार (सीएमआइई) नहीं हो गए. यह बेकारी नौकरियों में कटौती आने वाले दिनों में मंदी के गहराने की तैयारी का संकेत है, गुजरे हुए वक्त की प्रतिक्रिया नहीं.

केवल सस्ता अनाज बांट देने से काम नहीं चलने वाला. गांवों की गरीबी रोकने के लिए महंगाई थामने और सीधी मदद पहुंचाने की दोहरी कोशिश करनी होगी. गांवों में बीमारी, गरीबी और शहरों में बेकारी के सूत्र संयोजित हो रहे हैं. क्या सरकारें यह मारक त्रिभुज देख पा रही हैं?