देर से आने वाले हमेशा दुरुस्त होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है. जैसे जीएसटी. सरकार को लोगों का धन्यवाद करना चाहिए
कि उन्होंने दुनिया के सबसे घटिया जीएसटी के साथ एक साल गुजार लिया जो कहने को
दुनिया में सबसे नया टैक्स सुधार था.
पहली सालगिरह पर हमें, टीवी पर जीएसटी की
पाठशाला चलाते मंत्री, जीडीपी के एवरेस्ट
पर चढ़ जाने का दावा करते अर्थशास्त्री, टैक्स चोरी को मौत की सजा सुनाते भाजपा प्रवक्ताओं और संसद में एक जुलाई की
आधी रात के उत्सव को नहीं भूलना होगा, जिसे भारत की दूसरी आजादी कहा गया था.
जीएसटी, यकीनन भव्य था. वजह थी तीन उम्मीदें. एक—खपत पर टैक्स में कमी, दो—कारोबार में सहजता यानी लागत में बचत, तीन—टैक्स चोरी पर निर्णायक रोक. सुधारों
को दो दशक बीत गए लेकिन ये तीन नेमतें हमें नहीं मिली थीं. तेज विकास दर और बेहतर
राजस्व के लिए इनका होना जरूरी था.
जीएसटी नोटबंदी नहीं है कि इसके असर को मापा न जा
सके. सबसे पहले सरकार से शुरू करते हैं.
- पिछली
जुलाई से इस मई तक औसत मासिक जीएसटी संग्रह 90,000 (केंद्र-राज्य सहित)
करोड़ रु. रहा है. न्यूनतम 107 से 110 लाख करोड़ रु. हर माह चाहिए ताकि जीएसटी से पहले का राजस्व स्तर मिल
सके. यह इस साल मुश्किल है.
राजस्व मोर्चे पर जीएसटी औंधे मुंह क्यों गिरा?
- क्योंकि देश में बहुत छोटे कारोबारियों को छोड़कर सभी पर जीएसटी लगाया जाना
था. हर माह तीन रिटर्न भरे जाने थे. लागत में शामिल टैक्स की वापसी होनी थी. लेकिन
जीएसटी ने तो पहले दिन से ही कारोबारी सहजता का पिंडदान करना शुरू कर दिया. मरियल
नेटवर्क,
किस्म-किस्म की गफलतें देखकर गुजरात चुनाव के पहले सरकार ने 75 फीसदी करदाताओं को निगहबानी से बाहर कर दिया. दर्जनों रियायतें दी गईं.
पहले तीन माह के भीतर वह जीएसटी बचा ही नहीं, सुधार मानकर जिसका अभिषेक हुआ था. जीएसटी का सुधार पक्ष टूटते ही इससे मिलने
वाले राजस्व की गणित बेपटरी हो गई.
तो फिर जीएसटी सुधार क्यों नहीं बन पाया?
- क्योंकि कारोबारी सहजता इसके डीएनए में थी ही नहीं. जीएसटी एक या दो टैक्स
दरें लेकर आने वाला था, पांच दरें और सेस
नहीं. पूरे तंत्र में जटिलताएं इतनी थीं कि जीएसटी के खिलाफ कारोबारी बगावत की
नौबत आ गई.
जन्म से ही दुर्बल और पेचीदा जीएसटी ने तीन माह बाद
ही सुधारों वाले सभी दांत दान कर दिए. और फिर लामबंदी, दबावों, असफलताओं के कारण 375 से अधिक बदलावों की मार से जीएसटी उसी नेटवर्क जैसा लुंज-पुंज हो गया जिस पर
उसे बिठाया गया था. बड़ी मुश्किल से अंतरराज्यीय कारोबार के लिए ई वे बिल अब लागू
हो पाया है.
किस्सा कोताह यह कि जीएसटी अब निन्यानवे के फेर में
है.
- जीएसटी ने सरकारों के खजाने का बाजा बजा दिया है.
कारोबारी सहजता के लिए टैक्स दरों की असंगति दूर करना जरूरी है. वह तब तक नहीं हो
सकता जब तक राजस्व संग्रह संतोषजनक न हो जाए.
- पेट्रो उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने की
मंजिल भी अभी दूर है.
- टैक्स चोरी जीएसटी की सबसे बड़ी ताजा मुसीबत है, यानी जिसे रोका जाना था वह भरपूर है. अगर राजस्व चाहिए या उपभोक्ताओं को
जीएसटी को फायदे देने हैं तो अब कारोबारियों पर सख्ती करनी होगी यानी उनकी नाराजगी
को न्योता देना होगा.
कारोबारी दार्शनिक निकोलस नसीम तालेब ने अपनी नई
किताब स्किन इन द गेम में कहा है कि हमारे आसपास ऐसे बहुत लोग हैं जो समझने या
सुनने की बजाए समझाने की आदत के शिकार हैं. जीएसटी शायद सरकार की इसी आदत का मारा
है. इसे बनाने वाले जमीन से कटे और जड़ों से उखड़े थे.
याद रखना होगा कि आर्थिक सुधार तमाम सतर्कताओं के
बाद भी उलटे पड़ सकते हैं. दो माह पहले की ही बात है कि मलेशिया का जीएसटी, खुद भी डूबा और सरकार को भी ले डूबा. इसे भारत के लिए आदर्श माना गया था जो अपने
भारतीय संस्करण की तुलना में हर तरह से बेहतर भी था.
जीएसटी नेटवर्क की विफलता ने पूरी दुनिया में
डिजिटल इंडिया की चुगली की और इसकी ढांचागत खामियों ने सुधारों को लेकर सरकार की
काबिलियत पर भरोसे की चूले हिला दी. जीएसटी की पहली छमाही देखकर विश्व बैंक को कहना
पड़ा कि भारत का जीएसटी दुनिया में सबसे जटिल है. नीति आयोग के सदस्य बिबेक देबराय
बोल पड़े कि जीएसटी को स्थिर होने में दस साल लगेंगे.
एक साल बाद अब ताजा कोशिशें जीएसटी के ‘संक्रमण’ को दूर करने यानी एक सुधार
के नुकसानों को सीमित करने की हैं. जीएसटी खुद कब ठीक होगा इसका कार्यक्रम बाद में
घोषित होगा
