कमजोरी में बदलती ताकत

बीजेपी व उनके सहयोगी दलों की सरकारों ने विकास को तो छोड़िए, विकास के सकारात्मक संवादों को भी ध्वस्त करना शुरू कर दिया है.

बीजेपी शासित राज्यों का मुख्यमंत्री होने के अलावा आनंदीबेन पटेल, देवेंद्र फड़ऩवीस, मनोहर लाल खट्टर, वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान और रमन सिंह के बीच एक और बड़ी समानता है. ये सभी मिलकर गुड गवर्नेंस और प्रगतिगामी राजनीति की उस चर्चा को पटरी से उतारने में अब सक्रिय भूमिका निभाने लगे हैं जो मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद शुरू हुई थी. दरअसल, राज्यों को नई गवर्नेंस का सूत्रधार होना चाहिए था, वे अचानक मोदी मॉडल की सबसे कमजोर कड़ी बन रहे हैं.

कांग्रेस अपने दस साल के ताजा शासन में राज्यों से जिस समन्वय के लिए बुरी तरह तरसती रही, वह बीजेपी को यूं ही मिल गया. दशकों बाद पहली बार ऐसा हुआ, जब 11 राज्यों  में उस गठबंधन की सरकार हैं जो केंद्र में बहुमत के साथ सरकार चला रहा है. बात केवल राजनैतिक समन्वय की ही नहीं है, विकास की संभावनाओं के पैमाने पर भी मोदी के पास शायद सबसे अच्छी टीम है.

राज्यों में विकास के पिछले आंकड़ों और मौजूदा सुविधाओं को आधार बनाते हुए मैकेंजी ने अपने एक अध्ययन में राज्यों की विकास की क्षमताओं को आंका है. देश के 12 राज्य  (दिल्ली, चंडीगढ़, गोआ, पुदुचेरी, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, केरल, पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उतराखंड) देश का 50 फीसदी जीडीपी संभालते हैं, जिनमें देश के 58 फीसदी उपभोक्ता बसते हैं. इन 12 राज्यों में पांच में बीजेपी और सहयोगी दलों की सरकार देश का लगभग 25 फीसद जीडीपी संभाल रही हैं. तेज संभावनाओं के अगले पायदान पर आने वाले सात राज्यों (आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़, जम्मू-कश्मीर, बंगाल, ओडिसा) को शामिल कर लिया जाए तो 19 में नौ बड़े राज्य और देश का लगभग 40 फीसद जीडीपी बीजेपी व उसके सहयोगी दलों की सरकार के हवाले है. मैकेंजी ने आगे जाकर 40 फीसदी जीडीपी संभालने वाले 65 शहरी जिलों को भी पहचाना है. इनमें भी एक बड़ी संख्या बीजेपी के नियंत्रण वाली स्थानीय सरकारों की है.

आदर्श स्थिति में यह विकास की सबसे अच्छी बिसात होनी चाहिए थी. कम से कम इन राज्यों, उद्योग क्लस्टर और शहरी जिलों के सहारे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी अभियान जमीन पर उतरने चाहिए थे, लेकिन पिछले 15 महीनों में इन राज्यों गुड गवर्नेंस के एजेंडे को भटकाने में कोई कमी नहीं छोड़ी. मध्य प्रदेश में हर कुर्सी के नीचे घोटाला निकलता है. महाराष्ट्र सरकार ने घोटालों से शुरुआत की और प्रतिबंधों को गवर्नेंस बना लिया. हरियाणा में विकास की चर्चाएं पाबंदियों और स्कूलों में गीता पढ़ाने जैसी उपलब्धियों में बदल गई हैं. दिलचस्प है कि राज्यों ने भले ही केंद्र की नई शुरुआतों को तवज्जो न दी हो लेकिन बड़े प्रचार अभियानों में केंद्र के मॉडल को अपनाने में देरी नहीं की.

उद्योगपतियों के साथ प्रधानमंत्री की ताजा बैठक में यह बात उभरी कि कारोबार को सहज करने के अभियान राज्यों की दहलीज पर दम तोड़ रहे हैं. औद्योगिक व कारोबारी मंजूरियों को आसान व एकमुश्त बनाने का अभियान पिछड़ गया है. वित्त मंत्री अरुण जेटली को कहना पड़ा कि कारोबार को सहज बनाना एक हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है जबकि मेक इन इंडिया की शुरुआत करते समय सरकार ने सभी मंजूरियों को एकमुश्त करने के लिए एक साल का समय रखा था. केंद्र सरकार के अधिकारी अब इसके लिए कम से कम तीन साल का समय मांग रहे हैं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि औरों को तो छोड़िए, बीजेपी शासित राज्यों ने भी इस अभियान को भाव नहीं दिया.

मेक इन इंडिया ही नहीं, मंडी कानून बदलने को लेकर बीजेपी के अपने ही राज्यों ने केंद्र की नहीं सुनी. डिजिटल इंडिया पर राज्य ठंडे हैं. आदर्श ग्राम और स्वच्छता मिशन जैसे अभियानों में कैमरा परस्ती छवियों के अलावा राज्यों की सक्रियता नहीं है. प्रशासनिक सुधार, राज्य के उपक्रमों का विनिवेश और पारदर्शिता बढ़ाने वाले फैसलों की बजाए राज्यों ने सरकारी नियंत्रण बढ़ाने और लोकलुभावन स्कीमों के मॉडल चुने हैं जो निवेशकों और युवा आबादी की उम्मीदों से कम मेल खाते हैं.  

मोदी सरकार ने इस साल के बजट के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, नगर विकास जैसी सामाजिक सेवाओं की जिम्मेदारी पूरी तरह राज्यों को सौंप दी और केंद्र को केवल संसाधन आवंटन तक सीमित कर लिया. इसका नतीजा है कि 15 महीने में शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सबसे बड़ा शून्य दिख रहा है. सामाजिक सेवाओं में केंद्र परोक्ष भूमिका निभाना चाहता है जबकि राज्यों के पास संसाधनों की नहीं बल्कि नीतिगत क्षमताओं की कमी है. इसलिए शिक्षा, सेहत, ग्रामीण विकास में क्षमताओं का विकास और विस्तार पिछड़ गया है. बीजेपी के नेता भी मान रहे हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी जरूरतों को पूरी तरह राज्यों पर छोडऩे के राजनैतिक नुक्सान होने वाले हैं.

मोदी के सत्ता में आने से पहले और बाद में बनी राज्य सरकारें अपेक्षाओं की कसौटी पर कमजोर पड़ रही हैं, जबकि कुछ बड़े राज्य या तो केंद्र से रिश्तों में हाशिए पर हैं या फिर चुनाव की तैयारी शुरू कर रहे हैं. पूरे देश में करीब दस प्रमुख राज्य ऐसे हैं जिनकी सरकारों के पास समय, संसाधन और संभावनाएं मौजूद हैं और इनमें अधिकांश बीजेपी व उनके सहयोगी दलों की हैं. “इंडिया” ब्रांड और अभियानों को नतीजों से सजाने का दारोमदार इन्हीं पर है लेकिन किस्म-किस्म के प्रतिबंधों और अहमक फैसलों की दीवानी इन सरकारों ने विकास को तो छोड़िए, विकास के सकारात्मक संवादों को भी ध्वस्त करना शुरू कर दिया है.

चुनावी राजनीति का कोई अंत नहीं है. 2016 का चुनाव कार्यक्रम इस साल से ज्यादा बड़ा है. प्रधानमंत्री को चुनावी राजनीति से अलग अपनी गवर्नेंस के मॉडल को नए  सिरे से फिट करना होगा और राज्यों को बड़ी व ठोस योजनाओं से बांधना होगा नहीं तो बिहार चुनाव का नतीजा चाहे जो हो, लेकिन अगर राज्य सरकारें चूकीं तो निवेश, विकास और रोजगार की रणनीतियां बुरी तरह उलटी पड़ जाएंगी.

वाह पैकेज, आह सुधार

पैकेज पॉलिटिक्स के नवीनीकरण के साथ मोदी ने केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंधों को बदलने वाले अपने ही मॉडल को सर के बल खड़ा कर दिया है. 

यह अप्रत्याशित ही था कि लाल किले की प्राचीर से अपने 86 मिनट के मैराथन भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार भी उस सबसे बड़े सुधार का जिक्र नहीं किया, जिसका ऐलान उन्होंने पिछले साल यहीं से किया था. योजना आयोग की विदाई लाल किले से ही घोषित हुई थी, जो मोदी सरकार का इकलौता क्रांतिकारी सुधार ही नहीं था बल्कि एक साहसी प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता का प्रमाण भी था. अलबत्ता, लाल किले से संबोधन में योजना आयेाग और नीति आयोग का जिक्र न होने का रहस्य चार दिन बाद आरा की चुनावी रैली में खुला जब प्रधानमंत्री ने बिहार के लिए सवा लाख करोड़ रु. के पैकेज के साथ उस बेहद कीमती सुधार को रोक दिया, जो योजना आयोग की समाप्ति के साथ खुद उन्होंने शुरू किया था.

बिहार पैकेज पर असमंजस इसलिए नहीं है कि भारत के जीडीपी (2014-15) के एक फीसदी के बराबर का यह पैकेज कहां से आएगा या इसे कैसे बांटा जाएगा, बल्कि इसलिए कि पैकेज पॉलिटिक्स के नवीनीकरण ने केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंधों को बदलने वाले मोदी के मॉडल को सिर के बल खड़ा कर दिया है. राजनैतिक गणित के आधार पर राज्यों को सौगात और खैरात बांटने का दंभ ही कांग्रेसी संघवाद की बुनियाद था. राज्यों को केंद्र से हस्तांतरणों में सियासी फार्मूले के इस्तेमाल पर पर्याप्त शोध उपलब्ध है जो बताता है कि 1972 से 1995 तक उन राज्यों को केंद्र से ज्यादा मदद मिली जो राजनैतिक तौर पर केंद्र सरकार के करीब थे या चुनावी संभावनाओं से भरे थे. 1995 के बाद राज्यों में गैर-कांग्रेसी सरकारों के अभ्युदय के साथ केंद्रीय संसाधनों के हस्तांतरण में पारदिर्शता के आग्रह मुखर होने लगे.

यह गैर-कांग्रेसी राज्यों के विरोध का नतीजा था कि वित्त आयोगों ने धीरे-धीरे केंद्र से राज्यों को विवेकाधीन हस्तांतरणों के सभी रास्ते बंद कर दिए. 14वें वित्त आयोग ने तो केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी बांटने के लिए सामान्य और विशेष श्रेणी के राज्यों का दर्जा भी खत्म करते हुए, वित्तीय तौर पर नुक्सान में रहने वाले राज्यों के लिए राजस्व अनुदान का फॉर्मूला सुझाया है. वित्त आयोग ने केंद्र से राज्यों को हस्तांतरण बढ़ाने में शर्तों और सुविधाओं की भूमिका को सीमित कर दिया है.

केंद्र और राज्यों के वित्तीय रिश्तों में सियासी दखल को पूरी तरह खत्म करने के लिए योजना आयोग का विदा होना जरूरी था, जो केंद्रीय स्कीमों के जरिए संसाधनों के राजनैतिक हस्तांतरण को पोस रहा था. यही वजह थी कि पिछले साल लाल किले की प्राचीर से जब मोदी ने इस संस्था को विदा किया तो इसे राज्यों के लिए आर्थिक आजादी की शुरुआत माना गया. योजना आयोग के जाने और वित्त आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद राज्य सरकारें उस कांग्रेसी संघवाद से मुक्त हो गई थीं, जिसके तहत उन्हें केंद्र के साथ सियासी रिश्तों के तापमान या चुनावी सियासत के मुताबिक केंद्रीय मदद मिलती थी. लेकिन अफसोस! बिहार पैकेज के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सबसे बड़े वित्तीय सुधार की साख खतरे में डाल दी है.

बिहार पैकेज का ऐलान मोदी की टीम इंडिया यानी देश के राज्यों की उलझन बढ़ाने वाला है, जो योजना आयोग की अनुपस्थिति से उपजे शून्य को लेकर पहले से ही ऊहापोह में हैं. योजना आयोग की विदाई ने केंद्र व राज्य के बीच संसाधनों के बंटवारे और प्रशासनिक समन्वय को लेकर व्यावहारिक चुनौतियां खड़ी कर दी हैं, जिसे भरने के लिए नीति आयोग के पास न तो पर्याप्त अधिकार हैं और न ही क्षमताएं. योजना आयोग केवल केंद्र व राज्यों के बीच संसाधन ही नहीं बांटता था बल्कि केंद्र के विभिन्न विभागों व राज्य सरकारों के बीच समन्वय का आधार था. केंद्रीय मंत्रालय व राज्य सरकारें योजना आयोग को संसाधनों की जरूरतों का ब्योरा भेजती थीं, जिसके आधार पर केंद्रीय योजना को बजट से मिली सहायता बांटी जाती है. योजना आयोग बंद होने के साथ यह प्रक्रिया भी खत्म हो गई.

राज्य सरकारों को विभिन्न स्कीमों व कार्यक्रमों के तहत केंद्रीय संसाधन मिलते हैं. योजना आयोग की अनुपस्थिति के बाद अब 14वें वित्त आयोग की राय के मुताबिक इन केंद्रीय स्कीमों में संसाधनों के बंटवारे का नया फॉर्मूला तय होना है, जिसके लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिशों का इंतजार हो रहा है. इस असमंजस के कारण आवंटनों की गति सुस्त है, जिससे राज्यों की ही नहीं, बल्कि केंद्र की योजनाओं के क्रियान्वयन पर भी असर पड़ रहा है. यही नहीं, योजना आयोग केंद्रीय व राज्य की स्कीमों की मॉनिटरिंग भी करता था, जिसके आधार पर आवंटनों को तर्कसंगत किया जाता था. व्यवस्था का विकल्प भी अब तक अधर में है.

योजना आयोग खत्म होने के बाद अनौपचारिक चर्चाओं में मुख्यमंत्री यह बताते थे कि योजना आयोग की नामौजूदगी से केंद्र व राज्यों के बीच समन्वय का शून्य बन गया है. अलबत्ता राज्यों के मुखिया यह जिक्र करना नहीं भूलते थे कि मोदी सरकार के नेतृत्व में केंद्र व राज्यों के बीच वित्तीय रिश्तों की नई इबारत बन रही है, जो राज्यों की आर्थिक आजादी को सुनिश्चित करती है. इसलिए समन्वय की समस्याओं का समाधान निकल आएगा. लेकिन बिहार पैकेज के बाद अब मोदी के संघवाद पर राज्यों का भरोसा डगमगाएगा.

यह देखना अचरज भरा है कि राज्यों को आर्थिक आजादी की और केंद्रीय नियंत्रण से मुक्त करने की अलख जगाते मोदी, इंदिरा-राजीव दौर के पैकेजों की सियासत वापस ले आए हैं, जिसके तहत केंद्र सरकारें राजनैतिक गणित के आधार पर राज्यों को संसाधन बांटती थीं. राजनैतिक कलाबाजियां और यू टर्न ठीक हैं लेकिन कुछ सुधार ऐसे होते हैं जिन पर टिकना पड़ेगा. मोदी के अच्छे दिनों का बड़ा दारोमदार टीम इंडिया यानी राज्यों पर है, जिन्हें मोदी के सहकारी संघवाद से बड़ी आशाएं हैं. उम्मीद की जानी चाहिए कि बिहार पैकेज अपवाद होगा. मोदी पैकेज पॉलिटिक्स में फंसकर अपने सबसे कीमती सुधार को बेकार नहीं होने देंगे.

'जमीन' से कटी सियासत

 नेता हमेशा जनता की नब्ज सही ढंग से नहीं पढ़ते हैं. भूमि अधिग्रहण पर जल्‍दबाजी में मोदी सरकार ने काफी कुछ बिगाड़ लिया है।

भूमि अधिग्रहण पर बीजेपी के कुछ नेताओं की चर्चाओं से बाहर निकल कर आसपास के ग्रामीण इलाकों में भ्रमण किया जाए तो आप खुद से यह सवाल पूछते नजर आएंगे कि क्या इस कानून में बदलाव से पहले बीजेपी ने ग्रामीण राजनीति की जमीन पर अपनी मजबूती परखने की कोशिश की थी? अचरज उस वक्त और बढ़ जाता है जब निजी कंपनियों के कप्तान व निवेशक आंकड़ों के साथ यह बताते हैं कि मंदी अब गंवई व कस्बाई बाजारों में भी पैठ गई है जहां उपभोक्ता उत्पादों, बाइक, जेनसेट, भवन निर्माण सामग्री की मांग लगातार गिर रही है. जब तक शहरी बाजार दुलकी चाल नहीं दिखाते, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को झटका देना ठीक नहीं है. अलबत्ता सबसे ज्यादा विस्मय तब होता है जब राज्यों के अधिकारी यह कहते हैं कि उनकी सरकारें नए कानून के बाद ऊंचे मुआवजे पर किसानों को भूमि देने के लिए राजी करने लगी थीं लेकिन केंद्र सरकार की अध्यादेशी आतुरता के चलते जमीन राजनीति से तपने लगी है.

कांग्रेस का भूमि अधिग्रहण कानून उद्योगों के हक में नहीं था लेकिन वह एक लंबी राजनैतिक सहमति से निकला था जिसमें बीजेपी सहित सभी दल शामिल थे, जिनकी सरकारें अलग-अलग राज्यों में हैं. जमीन अंततः राज्यों का विषय है इसलिए राज्यों ने नए कानून के तहत अपने तरीके से किसानों को सहमत करने व राज्य के कानून में बदलाव के जरिए उद्योगों की चिंताओं को जगह देने की कवायद शुरू कर दी थी. उत्तर प्रदेश सरकार ने दो साल में करीब 30,000 हेक्टेयर जमीन किसानों से ली. यह एकमुश्त अधिग्रहण नहीं था बल्कि प्रत्येक भूस्वामी से जिलाधिकारियों ने सीधे बात की और उन्हें नए कानून के तहत मुआवजा देकर जमीन की रजिस्ट्री सरकार के नाम कराई. अगर उत्तर प्रदेश सरकार का आंकड़ा सही है तो ऐसी करीब 28,000 रजिस्ट्री हो चुकी हैं. बड़े भूमि अधिग्रहणों में प्रभावितों पर सामाजिक-आर्थिक असर के आकलन और 80 फीसदी भूस्वामियों की सहमति की शर्त बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में देरी की वजह बन सकती है. राजस्थान ने इसका समाधान निकालने के लिए राज्य के भूमि अधिग्रहण कानून में किसानों को मुआवजे की राशि बढ़ाने का प्रस्ताव दिया. कुछ सुझाव राज्य विधानसभा सेलेक्ट कमेटी ने दिए जिससे कानून कमोबेश संतुलित हो गया. 

पश्चिम और दक्षिण के राज्यों ने लैंड पूलिंग के जरिए भूमि अधिग्रहण को सहज किया. इस प्रक्रिया में जमीन के छोटे-छोटे हिस्सों को किसानों से जुटाकर सरकार बड़ा पैकेज बनाती है और वहां बुनियादी ढांचा विकसित करने के बाद उससे विकास की लागत निकाल कर जमीन वापस भूस्वामियों को दे दी जाती है जिससे भूमि की कीमत बढ़ जाती है और विक्रेताओं को निजी डेवलपर्स से अच्छे दाम मिलते हैं. आंध्र प्रदेश सरकार ने विजयवाड़ा को अपनी नई राजधानी बनाने के लिए, लैंड पूलिंग के जरिए केवल तीन माह में 30,000 एकड़ जमीन किसानों से जुटा ली है. छत्तीसगढ़ सरकार ने नया रायपुर बसाने के लिए लैंड पूलिंग का ठीक उसी तरह सफल प्रयोग किया जैसा कि गुजरात में हुआ. जमीन पर राजनीति की आंधी शुरू होने के बाद आंध्र प्रदेश को अब विजाग एयरपोर्ट के लिए 15,000 एकड़ जमीन जुटाने में मुश्किल होगी और राजधानी दिल्ली में लैंड पूलिंग भी सहज नहीं रहेगी.
जमीन संवेदनशील है. राज्य सरकारें इसके अधिग्रहण को ज्यादा व्यावहारिक तौर पर संभाल सकती हैं. बेहतर होता कि उद्योग की जरूरतों के हिसाब से राज्य अपने कानूनों को बदलते जैसा कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान में हुआ या फिर लैंड पूलिंग जैसी कोशिशें करते जो पश्चिम और दक्षिण के राज्यों ने कीं. लेकिन मोदी सरकार ने अति आत्मविश्वास में जमीन की जटिल राजनीति में खुद को उलझा लिया और राज्यों की कोशिशों को भी कमजोर कर दिया है.
एक सजग सरकार को ग्रामीण अर्थव्यव्स्था की ताजा सूरत देखते हुए खेतिहर जमीन पर ठहर कर बढऩा चाहिए था. नई सरकार ने आते ही समर्थन मूल्यों में बढ़ोतरी रोक दी. इससे महंगाई तो नहीं घटी लेकिन खेती से आय जरूर कम हो गई. मॉनसून औसत से खराब रहा. दुनिया में कृषि उत्पादों की कीमतें घटीं जिससे निर्यात भी कम हुआ. ग्रामीण इलाकों में मजदूरी बढऩे की दर अब घट गई है. इस बीच 2014 में  किसानों की आत्महत्या के मामलों में 26 फीसदी के इजाफे से खेती को लेकर बढ़ी चिंताओं की रोशनी में, भूमि अधिग्रहण को उदार करने के लिए राजनैतिक जमीन कतई सक्त हो चुकी है. 

भारत में दुपहिया वाहन, उपभोक्ता उत्पाद, जेनसेट, सीमेंट व भवन निर्माण सामग्री का बाजार बड़े पैमाने पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर निर्भर है. इन उत्पादों की कंपनियों के आंकड़े बिक्री और आय में बड़ी गिरावट दिखा रहे हैं. कंपनियों की चिंता यह है कि शहरी और औद्योगिक अर्थव्यवस्था में ग्रोथ की रोशनी अभी तक नहीं चमकी है. भूमि अधिग्रहण के बाद अगर गांवों में राजनैतिक माहौल बिगड़ा तो रही सही मांग और चुक जाएगी. भूमि अधिग्रहण पर सिर खपाने का यह सही वक्त नहीं था. आर्थिक ग्रोथ व रोजगार वापस लौटने के बाद इस तरफ मुडऩा बेहतर होता जबकि बीजेपी के नेता भुनभुना रहे हैं कि पार्टी ने चुनाव के दौरान भूमि अधिग्रहण पर मुंह तक नहीं खोला और सत्ता में आने के बाद, अब उन्हें आग का यह गोला किसानों के गले उतारने की जिम्मेदारी दी जा रही है.

भूमि अधिग्रहण को लेकर सियासी व आर्थिक तापमान परखने के बाद यह धारणा चोट खाती है कि नेता हमेशा जनता की नब्ज सही ढंग से पढ़ते हैं. बात केवल इतनी नहीं है कि भूमि अधिग्रहण पर अध्यादेश की जल्दबाजी ने हताश और बिखरे विपक्ष को एकजुट होने का मौका दे दिया है बल्कि इस कानून पर गतिरोध से देश के माहौल में उपजा फील गुड खत्म हो रहा है. भूमि अधिग्रहण में बदलाव जिद के साथ संसद से पारित भी हो जाए तो भी माहौल बेहतर नहीं पाएगा. राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर तंज कसा था कि मुझे राजनीति अच्छी तरह से आती है, लेकिन भूमि अधिग्रहण पर बदली सियासत तो कुछ और ही इशारा कर रही है.

अब अकेले नहीं बनेगी बात

मोदी के सुधार एजेंडे में राज्‍य सबसे कीमती कड़ी हैं। जिसे जोड़ने के लिए मोदी को, कामकाज के अपने तरीके के विपरीत, केंद्र के अधिकारों में कमी और राज्यों के रसूख में बढ़ोत्तरी करनी होगी.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेक इन इंडिया जल्द ही फलक से इसलिए उतर गया क्योंकि निवेश राज्यों में होना है और सिंगल विंडो क्लियरेंस सूबों की सरकारों से मिलेगा, केंद्र से नहीं. उद्योगों की सबसे बड़ी आस यानी गुड्स ऐंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) राज्यों के साथ असहमति के कारण ही अधर में टंगा है. आलू-प्याज की कीमतें कम होने को राजी नहीं हैं तो वजह यह है कि राज्यों ने मंडी कानून बदलने में रुचि ही नहीं ली. स्वच्छता मिशन अगर केंद्र सरकार के विभागों का कर्मकांड बनकर रह गया तो इसलिए क्योंकि स्थानीय निकायों को अधिकार देना राज्यों की जिम्मेदारी है. मोदी के सुधार एजेंडे में राज्य सबसे कीमती कड़ी हैं और अब तक यह कड़ी मजबूती से जुड़ी नहीं है. अलबत्ता, महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनावों के बाद इसे जोडऩे का मौका जरूर आ गया है. पश्चिम और उत्तर के दो प्रमुख औद्योगिक राज्यों में बीजेपी सत्ता में है। लंबे समय के बाद ऐसा हुआ है कि केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी या उसके सहयोगी दल, उत्तर और पश्चिम और मध्य भारत के उन सभी प्रमुख राज्यों की सत्ता संभाल रहे होंगे, जो अगले एक दशक में ग्रोथ का इंजन बनने वाले हैं. इसके बाद अब मोदी के लिए तेज सुधारों को टालने कोई कारण नहीं बचा है.

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http://aajtak.intoday.in/story/states-are-important-for-modis-reform-mission-1-784433.html 

कैश फॉर वोट

नोट के बदले वोट! सियासत में जीत का यह सबसे लोकप्रिय ग्‍लोबल फार्मूला है, जो परोक्ष रुप से दुनिया के हर देश में काम करता है। भारत में इसका प्रत्‍यक्ष और सरकारी अवतार एक जनवरी से प्रकट हो जाएगा। जनता को सीधे नकद पैसा देने की स्‍कीम यानी डायरेक्‍ट बेनीफिट ट्रांसफर पर जमीनी तैयारियां शुरु हो   चुकी हैं। आम जनता को सुविधाओं के बजाय बड़े पैमाने पर संगठित रुप से नकद पैसा देने की इस स्‍कीम में देश का सबसे विवादित राजनीतिक आर्थिक प्रयोग बनने की गुंजायश छिपी है। यह स्‍कीम राजनीतिक समर्थन के लिए बजट के खुले इस्तेमाल की एक ऐसी नई परंपरा शुरु कर सकता है जिसमें राज्‍य सरकारें लोककल्‍याणकारी राज्‍य को वोट कल्‍याणकारी राज्‍य में बदल देंगी। लोगों को नकद सब्सिडी देने के पैरोकार इस दो टूक निष्‍कर्ष के लिए माफ करेंगे लेकिन हकीकत यह है कि इससे सब्सिडी की बर्बादी रुकने और सही लोगों तक केंद्रीय स्‍कीमों का पैसा पहुंचने की कोई गारंटी नहीं है अलबत्‍ता इसका चुनावी इस्‍तेमाल होना शत प्रतिशत तय है। 

कंडीशनल की जगह डायरेक्‍ट    

जरुरतमंद लोगों को बडे पैमाने पर सरकारी बजट से नकद पैसा देने के प्रयोग पूरी दुनिया में विवादित और राजनीतिक तौर पर अस्‍वीकार्य रहे हैं। इस तरह के प्रयोगों में राजनीतिक लाभ का लेने का संदेह हमेशा छिपा होता है। यही वजह है कि दुनिया में कैश ट्रांसफर हमेशा इस शर्त पर होते हैं कि लाभार्थी स्‍वास्‍थ्‍य व शिक्षा की संस्‍थागत सुविधाओं को