टैक्स इन इंडिया

टैक्स बढ़ाकर उसे सुधार और संरक्षण की पैकेजिंग में पेश करने का अवसर कभी-कभी ही आता है, वित्त मंत्री अरुण जेटली इस बजट में शायद यह मौका चूकना नहीं चाहेंगे. 

टैक्स से चिढ़ने वालों के बीच यह कहावत मशहूर है कि आप टैक्स चुकाते नहीं, वे टैक्स वसूलते हैं. टैक्स को पसंद भी कौन करता है? लेकिन टैक्स ही वह पहलू है जिसके चलते बजट नाम की कवायद एक बड़ी आबादी के लिए दिलचस्प हो जाती है. इसके अलावा बजट में जो भी होता है, उससे भारत के आधा फीसदी लोगों की जिंदगी प्रभावित नहीं होती. मोदी सरकार के पहले वास्तविक बजट (जुलाई का बजट सिर्फ आठ माह का था) का इंतजार भले ही बड़ी स्कीमों व सुधारों के लिए किया जा रहा हो लेकिन बजट की बुनियाद, आर्थिक हालात और भविष्य की तैयारियां बताती हैं कि बजट की असली इबारत इसके टैक्स प्रस्तावों में छिपी हो सकती है. टैक्स से हमारा मतलब इनकम टैक्स से हरगिज नहीं है जो केवल मुट्ठी भर लोगों की चिंता है. हम तो सबसे बड़े टैक्स परिवार की बात कर रहे हैं जो खपत व उत्पादन पर (एक्साइज, कस्टम्स और सर्विस टैक्स) लगता है और सबको प्रभावित करता है. टैक्स बुरे हैं लेकिन टैक्स बढ़ाकर उसे सुधार और संरक्षण की पैकेजिंग में पेश करने का अवसर कभी-कभी ही आता है, वित्त मंत्री अरुण जेटली शायद यह मौका चूकना नहीं चाहेंगे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब मेक इन इंडिया का बिगुल बजाया था तब उन्हें यह पता नहीं था कि सस्ते आयात के चलते भारत में उत्पादन किस कदर गैर-प्रतिस्पर्धात्मक है. मेक इन इंडिया पर दो तीन बैठकों के बाद ही सरकार को इलहाम हो गया कि आयात महंगा किए बिना मैन्युफैक्चरिंग को प्रतिस्पर्धात्मक बनाना असंभव है, क्योंकि ब्याज दरें, जमीन और बिजली सस्ती करना या श्रम कानूनों में बदलाव दूर की कौड़ी हैं. अगर यह बजट मेक इन इंडिया को हकीकत की जमीन देना चाहेगा तो तमाम उत्पादों पर कस्टम ड्यूटी में अच्छी-खासी बढ़ोतरी हो सकती है. कई आयात ऐसे हैं जिन पर कस्टम ड्यूटी की दर डब्ल्यूटीओ में निर्धारित दरों से कम है, इसलिए वित्त मंत्री के पास विकल्प मौजूद हैं. वे कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर स्वदेशी पैराकारों को भी खुश करेंगे अलबत्ता आयातकों की मजबूत लॉबी उन्हें रोकने की कोशिश करेगी.

भारत का सबसे बड़ा कर सुधार भी अब टैक्स की दर बढ़ाए बिना परवान नहीं चढ़ेगा. जीएसटी की तैयारियां शुरू हो गई हैं. केंद्र व राज्य कर ढांचों को मिलाकर भारत में जीएसटी की दर  25 से 30 फीसद तक हो सकती है. जीएसटी को यदि, अगले साल अमल में लाना है तो केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स की दरों में एक या दो फीसद (12 से 13 या 14) की बढ़ोतरी करनी होगी ताकि एकीकृत टैक्स प्रणाली (जीएसटी) की तरफ बढ़ने का रास्ता बन सके. वित्त मंत्री लगे हाथ, लग्जरी उत्पादों पर टैक्स बढ़ाने के मौके का इस्तेमाल भी करना चाहेंगे. महंगाई काबू में है, मांग वैसे भी कम है इसलिए अगर ड्यूटी बढ़ने से कुछ चीजें महंगी होती हैं तो देसी उद्योगों में निवेश व रोजगार बढ़ने और जीएसटी लाने का तर्क वित्त मंत्री की मदद करेगा.

बजट की दूरगामी आर्थिक सूझ भी टैक्स से निकलने की संभावना है. भारत में जीडीपी के अनुपात में टैक्स संग्रह का कम होना एक महत्वपूर्ण पहलू है. कमजोर टैक्स जीडीपी रेशियो बताता है कि अर्थव्यवस्था बढ़ रही है लेकिन टैक्स संग्रह नहीं. भारत में यह अनुपात दो दशकों से 8 से 12 फीसदी के बीच झूल रहा है जो ब्राजील, रूस, दक्षिण अफ्रीका जैसे ब्रिक्स देशों के मुकाबले भी कम है. वित्त मंत्री कर ढांचे में बदलाव के जरिए इस अनुपात में इजाफे की कोशिश करते नजर आएंगे जो ग्लोबल एजेंसियों की अपेक्षाओं के माफिक है. भारत में सकल घरेलू उत्पादन (खेती, उद्योग, सेवा) की गणना का फॉर्मूला भी बदल गया है. पुरानी गणना बुनियादी लागत (बेसिक कॉस्ट) पर होती थी यानी जो कीमत निर्माता या उत्पादक को मिलती है. लेकिन अब उत्पादन लागत का हिसाब लगाने में बेसिक कॉस्ट के साथ अप्रत्यक्ष कर भी शामिल होगा इसलिए कर बढ़ाकर जीडीपी की सूरत भी चमकाई जा सकती है.

भारत के बजट हमेशा खर्च से भरपूर होते रहे हैं. सरकार भी यही चाहती है कि बजट को इनकम टैक्स रियायतों के झरोखे से देखा जाए, जो एक छोटी वेतनजीवी या उद्यमी आबादी के लिए होती हैं या फिर बजट में खर्च के आंकड़ों पर लोगों को रिझाया जाए. सस्ते कच्चे तेल और सब्सिडी में कमी के कारण सरकार के पास अच्छी बचत है जो खर्च के लिए जगह बना रही है. यह खर्च बुनियादी ढांचे में हुआ तो कुछ असर करेगा लेकिन अगर राजनैतिक चिंताएं सिर चढ़कर बोलीं तो केंद्रीय स्कीम राज और सब्सिडी बढ़ेगी. वैसे खर्च को बजट के साथ नहीं बल्कि साल के अंत मेें देखना बेहतर होता है क्योंकि बजट भाषण के दौरान बड़ी-बड़ी संख्याओं पर तालियां बजती हैं और छह माह बीतने के बाद खर्च काटकर वित्त मंत्री बचतबहादुर हो जाते हैं.

भारत की टैक्स नीति निर्णायक मोड़ पर है. कस्टम ड्यूटी में कटौती, सर्विस टैक्स और राज्यों में वैट, टैक्स सुधारों के पहलेचरण का हिस्सा थे जिनका मकसद भारतीय बाजार को दुनिया के लिए उदार करना और करदाताओं की संख्या बढ़ाना था. कर सुधारों का अगला चरण टैक्सों की संख्या सीमित करना, लागत घटाने व चोरी रोकने पर केंद्रित है ताकि उद्योगों व व्यापार को प्रतिस्पर्धात्मक बनाया जा सके. जीएसटी का यही मकसद है. बजट में खर्च के आंकड़े राजनैतिक होते हैं जो बजट पेश होते ही हवा हो जाते हैं. जेटली के खर्च आंकड़े भी टिकाऊ नहीं होंगे. निगाह तो उनके टैक्स प्रस्तावों पर होगी. टैक्स शाश्वत सत्य हैं जो पूरे साल मौजूदगी का एहसास कराते हैं. मोदी-जेटली की टैक्स नीति ही भारत में निवेश का भविष्य तय करेगी. 

केजरीवाल का डर

मुख्यधारा की राजनीति में केजरीवाल की आमद के बाद देश की राजनीति किस्म-किस्म के प्रतिस्पर्धी डरों से ही गुंथी-बुनी होगी, जो कई बदलावों की राह खोलेगा.  

यह जीत डराती है, इसे सिर पर मत चढ़ने देना!'' दिल्ली की अद्भुत जीत के बाद अरविंद केजरीवाल ने यह बात सोचकर नहीं कही होगी. यह सहज मध्यवर्गीय प्रतिक्रिया है जो बड़ी सफलता मिलने पर कुछ बिगड़ जाने की आशंका से उपजती है. डर चाहे कितना नकारात्मक हो लेकिन उसकी अपनी ताकत होती है. सियासत की दुनिया में हमेशा कुछ गहरे डर भिदे होते हैं जो रणनीतियों की बुनियाद बनते हैं. केजरीवाल का डर जायज है. उन्हें सिर्फ उनके हिस्से का सकारात्मक जनादेश नहीं मिला है. एक ताजा लहर से ऊब व उफनती उम्मीदों ने उन्हें जोखिम की चोटी पर टांग दिया है. इससे अकेले केजरीवाल ही डरे नहीं हैं, डर दूसरी तरफ भी है. दो साल तक थपेड़े खाने और रगड़ने के बाद अंतत: नई सियासत पूरी ठसक के साथ सत्ता के शिखर तक आ ही गई. पारंपरिक सियासत को इसी का तो डर था. राजनीति की बहसों से परे एक तीसरा डर भी है. लोग अब महसूस करना चाहते हैं कि केजरीवाल, गवर्नेंस व सियासत के भ्रष्ट मॉडल को कितना डरा पाते हैं. दरअसल, डर कितने भी बुरा हों, मुख्यधारा की राजनीति में केजरीवाल की आमद के बाद देश की राजनीति किस्म-किस्म के प्रतिस्पर्धी डरों से ही गुंथी-बुनी होगी, जो कई बदलावों की राह खोलेगा.  

केजरीवाल को क्यों डरना चाहिए? क्योंकि उन्हें सरकार चलानी नहीं बल्कि नई सरकार बनानी है. भारत में सरकारें खूब चलीं लेकिन नई गवर्नेंस का इंतजार खत्म नहीं हुआ. सरकारें, इस चुनाव से उस चुनाव के बीच सिमट गईं इसलिए राजनीति व गवर्नेंस का फर्क धुंधला होता चला गया. केजरीवाल अतीत नहीं पोंछ सकते, वे एक नई गवर्नेंस की उम्मीद के साथ शुरू हुए थे, आंदोलन व सियासत जिसके माध्यम बने. पुरानी राजनीति सत्ता में आने के बाद भी सियासी आग्रहों से मुक्त नहीं हो पाती, ठीक उसी तरह केजरीवाल 49 दिन के पुराने प्रयोग में आंदोलनकारी आग्रहों से मुक्त नहीं हो पाए. उम्मीद है कि वे बदले होंगे. उन्हें मिली नसीहतों में यह सबक भी शामिल होगा कि गवर्नेंस की मौजूदा सीमाओं के भीतर नए तौर-तरीके ईजाद करना कतई मुश्किल नहीं है. आम आदमी पार्टी को डरना चाहिए कि उसका भव्य जनादेश नई व कमजोर जमीन पर टिका है. सियासत अमूर्त है, गवर्नेंस जिंदगी को छूती है. यह जनादेश सियासत करने का नहीं, सरकार चलाने का है. पारंपरिक राजनैतिक दलों की जड़ें विचाराधाराओं, परंपरा, परिवार व भौगोलिक विस्तार से पोषण पाती हैं इसलिए चुनावी पराजयों के बावजूद वे फिर उग आते हैं. केजरीवाल के पास ऐसा कुछ भी नहीं है. वे उम्मीदों के शिखर पर खड़े हैं, ताकतवर व प्रतिस्पर्धी राजनीति से मुकाबिल हैं. केजरीवाल को यह डर वाकई महसूस होना चाहिए कि बस एक गलती हुई तो पुनर्मूषकोभव!

केजरीवाल से किसे डरना चाहिए? 2011 का दिसंबर याद करिए जब लोकपाल पर संसद में बहस चल रही थी. राजनीति की मुख्यधारा के सूरमा दहाड़ रहे थे कि परिवर्तनों के सभी रास्ते पारंपरिक राजनीति के दालान से गुजरते हैं. जिसे बदलाव चाहिए, उसे दलीय राजनीति के दलदल में उतर कर दो-दो हाथ करने होंगे. केजरीवाल ने दलगत और चुनावी सियासत के जरिए एक नहीं बल्कि दो बार राजनीति के पारंपरिक डिजाइन से इनकार को मुखर कर दिया. केजरीवाल हाल के दशकों में भारत के सबसे तपे हुए नेता हैं जो स्याही की बौछार और जनता से पिटते हुए, जमीनी आंदोलनों की परिपाटी के जरिए अभूतपूर्व जीत तक आए हैं. केजरीवाल की भव्य विजय, भारतीय राजनीति में मोदी युग की शुरुआत और कांग्रेस के अदृश्य होने के बाद की घटना है. इस विराट जीत को मोदी की लोकप्रियता के शोर के बीच बड़ी खामोशी के साथ गढ़ा गया है. पुराने दलों को केजरीवाल से इसलिए डरना चाहिए क्योंकि राजनीति का यह स्टार्ट अप जबरदस्त जन निवेश से शुरू हो रहा है. केजरीवाल के पास सरकार की सीमाओं के भीतर रह कर वह पारदर्शी गवर्नेंस गढ़ने का प्रचंड बहुमत है, पुरानी राजनीति जिसे रोकती रही है. केजरीवाल का यह डर हमेशा बने रहना चाहिए कि वे पारंपरिक राजनीति की लकीर छोटी कर सकते हैं.

केजरीवाल का डर कैसा होना चाहिए? दिल्ली की आम चर्चाएं यह कहती हैं कि केजरीवाल के पहले 49 दिन भ्रष्टाचार को डराने वाले थे. भ्रष्टाचार का प्रकोप घटा था या नहीं, प्रमाण नहीं मिलता लेकिन लोगों के निजी किस्से और तजुर्बे बताते हैं कि भ्रष्टाचार कम होने की ठोस उम्मीद जरूर बनी थी. इसी उम्मीद ने आम आदमी पार्टी को वापसी का आधार दिया. भारत में तमाम उत्पाद सिर्फ इसलिए महंगे हैं क्योंकि उनकी कीमत में कट-कमीशन का खर्च शामिल है. तमाम स्कूल सिर्फ इसलिए मोटी फीस वसूलते हैं क्योंकि उन्हें खोलने व चलाने की एक अवैध लागत है. विकासशील देशों में भ्रष्टाचार परियोजनाओं की लागत 20 फीसद तक बढ़ाता है और महंगाई को ताकत देता है. चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भ्रष्टाचार रोकने के लिए डर पैदा कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लोगों के गुस्से से डर लगता है. केजरीवाल भ्रष्टाचार के खिलाफ खौफ बना सके तो उनके बहुत से काम अपने आप सध जाएंगे.

जनता माफ करना जानती है इसलिए तो सत्ता छोड़ने के बाद, दिल्ली में मकान तक न देने वाले लोगों ने केजरीवाल को 67 सीटें दे दीं. लेकिन जनता अब झटपट फैसला करती है, वह पांच साल तक इंतजार नहीं करती, पहले मौके पर ही सजा भी सुना देती है. केजरीवाल प्रतिस्पर्धी राजनीति व बेहद बेसब्र वोटर से मुखातिब हैं, जो नेताओं को डरा कर रखना चाहता है ताकि वे हमेशा वह करें जो उन्होंने कहा है. इस वोटर को आप सैडिस्ट या निर्मम कह सकते हैं लेकिन क्या करेंगे, जनता तो जनार्दन है. उसे मूर्ख समझने की बजाए उससे डरते रहने में ही समझदारी है. शुक्र है कि भारतीय नेताओं में यह समझदारी बढ़ने के सबूत मिलने लगे हैं. 

अच्‍छे दिन 'दिखाने' की कला

पिछले दो-तीन वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था सचमुच गहरी मंदी का शिकार थी या हमारी पैमाइश ही गलत थी? अथवा नई सरकार ने सत्ता में आने के बाद पैमाइश का तरीका बदल दिया ताकि तस्वीर को बेहतर दिखाया जा सके?

गनीमत है कि भारत में आम लोग आंकड़ों को नहीं समझते. राजनीति में कुछ भी कह कर बच निकलना संभव है और झूठ व सच को आंकड़ों में कसना टीवी बहसों का हिस्सा नहीं बना है वरना, आर्थिक विकास दर (जीडीपी) की गणना के नए फॉर्मूले और उससे निकले आंकड़ों के बाद देश का राजनैतिक विमर्श ही बदल गया होता. प्रधानमंत्री अपनी रैलियों में यूपीए के दस साल को कोसते नहीं दिखते. सरकार, यह कहते ही सवालों में घिर जाती कि पंद्रह साल में कुछ नहीं बदला है. सरकार ने जीडीपी गणना के नए पैमाने से देश की इकोनॉमी का ताजा अतीत ही बदल दिया है. इन आंकड़ों के मुताबिक, भारत में पिछले दो साल मंदी व बेकारी के नहीं बल्कि शानदार ग्रोथ के थे. पिछले साल की विकास दर पांच फीसद से कम नहीं बल्कि सात फीसद के करीब थी. यानी कि मंदी और बेकारी के जिस माहौल ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी की अभूतपूर्व जीत में केंद्रीय भूमिका निभाई थी वह, इन आंकड़ों के मुताबिक मौजूद ही नहीं था.

पिछले दो-तीन वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था सचमुच गहरी मंदी का शिकार थी या हमारी पैमाइश ही गलत थी? अथवा नई सरकार ने सत्ता में आने के बाद पैमाइश का तरीका बदल दिया ताकि तस्वीर को बेहतर दिखाया जा सके? दोनों ही सवाल दूरगामी हैं और आर्थिक व राजनैतिक रूप से दोहरे नुक्सान-फायदों से लैस हैं. आर्थिक हलकों में इन पर बहस शुरू हो चुकी है, जो दिल्ली चुनाव के बाद सियासत तक पहुंच जाएगी. जीडीपी की ग्रोथ किसी देश की तरक्की का बुनियादी पैमाना है जो निवेश के फैसले और सरकार की नीतियों की दिशा तय करता है. अगर जीडीपी के नए आकंड़े स्वीकृत होते हैं तो आने वाले बजट का परिप्रेक्ष्य ही बदल जाएगा.

भारत में सकल घरेलू उत्पादन (खेती, उद्योग, सेवा) की गणना फिलहाल बुनियादी लागत (बेसिक कॉस्ट) पर होती है यानी जो कीमत निर्माता या उत्पादक को मिलती है. नए फॉर्मूले में उत्पादन लागत का हिसाब लगाने में बेसिक कॉस्ट के साथ अप्रत्यक्ष कर भी शामिल होगा. सरकार ने यह आंकड़ा लागू करने के लिए 2011-12 की कीमतों को आधार बनाया और पांच लाख कंपनियों (पहले सिर्फ 2,500 कंपनियों का सैम्पल) से आंकड़े जुटाए, जिनके बाद 2013-14 में देश की इकोनॉमी 6.9 फीसदी की ऊंचाई पर चढ़ गई, जो पिछले आंकड़ों में 4.7 फीसद थी. वित्तीय वर्ष के बीचोबीच इस तरह के परिवर्तन ने गहरे राजनैतिक व आर्थिक असमंजस पैदा कर दिए हैं. 

भारत में पिछले तीन साल महंगाई, मंदी, बेकारी, ऊंची ब्याज दर, घटते उत्पादन और कंपनियों के खराब प्रदर्शन के थे. इन हालात में तेज ग्रोथ का कोई ताजा उदाहरण दुनिया में नहीं मिलता. नई सरकार का पहला पूर्ण बजट मंदी से जंग पर केंद्रित होने वाला था ताकि रोजगार बढ़ सकें. ब्याज दर घटाने की उम्मीदें भी इसी आकलन पर आधारित थीं. अलबत्ता जीडीपी के नए आंकड़ों के मुताबिक, ग्रोथ, रोजगार और कमाई पहले से बढ़ रही है इसलिए मोदी सरकार का पहला पूर्ण बजट सख्त वित्तीय अनुशासन और दस फीसदी ग्रोथ की तैयारी पर आधारित होना चाहिए न कि मंदी से उबरने के लिए उद्योगों को प्रोत्साहन और कमाई में कमी से परेशान आम लोगों को कर राहत देने पर. ऊहापोह इस कदर है कि रिजर्व बैंक ने इस नए पैमाने को ताजा मौद्रिक समीक्षा में शामिल नहीं किया. वित्त मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रह्मण्यम भी अचरज में हैं.   

बीजेपी की लोकसभा विजय में कांग्रेसी राज की मंदी और बेकारी से उपजी निराशा की अहम भूमिका थी. बीजेपी को यह बात अच्छी तरह से मालूम है कि इन आंकड़ों से यूपीए के दौर में आर्थिक प्रबंधन की बेहतर तस्वीर ही सामने नहीं आती है बल्कि यूपीए के पूरे शासनकाल में आर्थिक ग्रोथ का चेहरा खासा चमकदार हो जाता है, जिसे लेकर कांग्रेस खुद बेहद शर्मिंदा रही थी. इसके बावजूद पैमाने में बदलाव इसलिए स्वीकार किया गया है  क्योंकि ताजा आंकड़ों  में मोदी सरकार के नौ महीने भी शामिल हो जाते हैं, जिनमें चमकती ग्रोथ दिखाई जा सकती है. 
यदि वित्त मंत्री अरुण जेटली को अपनी सरकार के नौ माह को शानदार बताना है तो उन्हें अपने बजट भाषण की शुरुआत कुछ इसी तरह से करनी होगी कि, ''सभापति महोदय, मुझे बेहद प्रसन्नता है कि तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने पिछले साल यानी 2013-14 में शानदार ग्रोथ दर्ज की. दुनियाभर में छाई मंदी, भारी महंगाई, देश में ऊंची ब्याज दरों और मांग में कमी के बावजूद पिछले साल कमाई भी बढ़ी और रोजगार भी. इससे एक साल पहले भी स्थिति बहुत खराब नहीं रही थी.'' जाहिर है, इस भाषण में यूपीए के आर्थिक प्रबंधन की तारीफ भी छिपी होगी. और वित्त मंत्री यदि 'पिछले दस वर्षों में सब बर्बाद' की धारणा पर कायम रहते हैं तो फिर जीडीपी की गणना का नया फॉर्मूला ही खारिज हो जाएगा. आंकड़ों की बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है. एक बड़े ग्लोबल निवेशक का कहना था कि सरकार को बुनियादी आंकड़ों को लेकर साफ-सुथरा होना चाहिए. मंदी की जगह ग्रोथ के आंकड़ों के पीछे चाहे जो राजनीति हो लेकिन इससे अब चौतरफा भ्रम फैलेगा. हम अब तक इस बात पर मुतमईन थे कि भारत को मंदी से उबरने की कोशिश करनी है लेकिन अब तो यह भी तय नहीं है कि अर्थव्यवस्था मंदी में है या ग्रोथ दौड़ रही है. नए पैमाने के आधार पर जीडीपी का सबसे ताजा आंकड़ा दिल्ली चुनाव के नतीजे से ठीक एक दिन पहले आएगा जो भारत में आंकड़ों की गुणवत्ता व इनके राजनैतिक इस्तेमाल पर चीन जैसी बहस शुरू कर सकता है जो मोदी सरकार को असहज करेगी.