Saturday, August 29, 2020

ये रिश्ता क्या कहलाता है !

 

 


मि. जकरबर्ग (फेसबुक) आप अपनी डेटा ताकत से प्रतिस्पर्धियों की जासूसी करते हैं. उनका अधिग्रहण करते हैं या उन्हें मिटा देते हैं

मि. पिचाई (गूगल) विशेष सेवाओं वाले सर्च इंजन आपको फूटी आंख नहीं भाते. अपनी अकूत ताकत से आप तय करते हैं कि उनको ट्रैफिक मिल पाए.

और मि. बेजोस (अमेजन) आपके प्लेटफॉर्म से जो कारोबारी सामान बेचते हैं क्या उनके डेटा का इस्तेमाल अमेजन कर रही है

बीते हफ्तों में जब फेसबुक और भाजपा के रिश्तों को समझने की कोशि हो रही थी और रिलायंस के डिजिटल कारोबार (सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी) में फेसबुक, गूगल, क्वालकॉम (सबसे बड़े सोशल नेटवर्क, ऑपरेटिंग प्लेटफॉर्म सर्च इंजन और तकनीक कंपनी) के निवेश और माइक्रोसॉफ्ट से करार परजि-जिओहो रहा था, ठीक उस समय फेसबुक, एपल, गूगल और अमेजन के नेतृत्व अमेरिकी कांग्रेस (संसद) की समिति के कठघरे में थे. इन पर कंपीटिशन खत्म कर गलत तरीके से कारोबार करने गंभीर आरोप हैं.

राष्ट्रपतिचुनाव के शोर और कोविड के जोर के बीच अमेरिका की कारोबारी दुनिया नब्बे का दशक याद कर रही है जब उसके आखिरी वर्षों में अमेरिका के कानून निर्माताओं ने बिल गेट्स की कंपनी को इंटरनेट ब्राउजर बाजार में प्रतिस्पर्धा रोकने का दोषी पाया था. यह अभियान उससे कहीं ज्यादा बड़ा और रोमांचक है.

मोनोपली, मुक्त बाजार की पैदाइशी दुश्मन है इसलिए अमेरिका के कानून निर्माता फेसबुक, गूगल, अमेजन और एपल पर ऐंटी ट्रस्ट कानून (बाजार में मोनोपली तोड़ने वाला) के तहत कार्रवाई की पेशबंदी कर रहे हैं. कांग्रेस की समिति इन कंपनियों के अंदरूनी संवादों के आधार पर यह सनसनीखेज मामले बनाए हैं.

फेसबुक ने व्हाट्सऐप और इंस्टाग्राम को निगल कर कैसे कंपीिटशन खत्म किया, इसका खुलासा अब हो रहा है. आपसी खतो-किताबत में कंपनी के अधिकारी यह कहते पाए कि गए प्रतिस्पर्धा खत्म करने के लि कर्मचारी तोड़ने, कंपनी खरीदने और फिर खत्म कर देने में कोई हर्ज नहीं है.

यूट्यूब अधिग्रहण के पुराने दस्तावेजों के आधार पर गूगल कठघरे में है. कंपनी के गोपनीय संवाद दिखाकर सुंदर पिचाई से पूछा गया कि अगर गूगल के पास रोजगार सर्च आदि के लिए अच्छे रिजल्ट नहीं हैं तो क्या आप अन्य सर्च इंजन को ट्रैफिक नहीं देंगे. क्यों ग्राहक सभी सेवाओं के लिए सिर्फ गूगल के मोहताज रहें?

अमेजन तो फेडरल ट्रेड कमिशन और जस्टिस डिपार्टमेंट की जांच में फंस ही गई है. दुनिया के सबसे बड़े रिटेलर पर आरोप है कि उसने अपने प्लेटफॉर्म से सामान बेचने वालों और स्टार्ट-अप का डेटा चुराकर अपने उत्पाद विकसित किए. अमेजन ने थर्ड पार्टी डेटा के दुरुपयोग से इनकार नहीं किया. अभी तक की सुनवाई में एपल पर ज्यादा आरोप नहीं लगे हैं

ऐंटी ट्रस्ट का हथौड़ा चला तो फेसबुक, गूगल, अमेजन को दो-तीन हिस्सों में तोड़ने की नौबत सकती है. और पूरी दुनिया में इन पर कार्रवाई जुर्माना लगाया जा सकता है.

हैरत की बात है कि जिन कंपनियों को मोनोपली के लिए उनके जन्मस्थान पर सजा देने की तैयारी चल रही है, उन्होंने सिर्फ चार माह में भारतीय बाजार की सूरत ही बदल दी और कंपीटिशन कमिशन ने कुछ भी नहीं किया

जिओ-फेसबुक-गूगल-माइक्रोसॉफ्ट-क्वालकॉम के एक साथ आने का बाजार के लिए मतलब हैः

भारत के मोबाइल सेवा बाजार में जिओ की हिस्सेदारी 33 फीसद है. दुनिया की सबसे बड़ी तकनीक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर ले कर आई है. गूगल के पास मोबाइल डिवाइस, एंड्राएड ऑरेटिंग सिस्टम और पेमेंट सर्विस, फेसबुक के पास डेटा, चैट सोशल नेटवर्क है. क्वालकॉम 5जी की तकनीक से लैस है.

 

ये सब जिओ को एक सुपर ऐप बनाने की तरफ ले जाएगा. वह 2025 तक भारत में इंटरनेट के जरिए बिकने वाले सामान का 35 फीसद और डिजिटल पेमेंट का 50 फीसदी बाजार कब्जा सकती है. 

 

इसके एकाधिकार को ऐसे समझिए कि जैसे पेट्रोल-डीजल उत्पादन करने बेचने वाली कंपनी पूरे एकाधिकार के साथ इंजन, पुर्जों, टायर, बॉडी, बाहरी भीतरी सुविधाओं सहित पूरी कार बनाए, बेचे, सर्विस दे. उन कारों के लि हाइवे-सड़कें-गलियां भी बनाए उस पर टोल भी वसूले, उस सड़क के किनारे मकान, मॉल, मल्टीप्लेक्स, बनाए जहां उसी का सामान बेचा जाए. वह कंपनी इन्हें बनाने की तकनीक भी बनाए और यह सब कैसे बनेगा या चलेगा, इसके पैमाने भी तय करे. 


कोविड के बाद दुनिया तकनीक केंद्रित होगी लेकिन इसे एकतरफा नहीं होना चाहिए, इसलिए अमेरिकी कानून निर्माता अपनी ही यश कथाओं को कठघरे में खड़ा कर रहे हैं. यह जानते हुए भी कि एकाधिकार, अवसरों के लुटेरे हैं, उपभोक्ताओं को ठगते हैं और ताकत केंद्रीकरण करते हैं. हमारे नेताओं, नियामकों और आत्मनिर्भरतावादियों ने भारत का उभरता बाजार प्लेट में सजाकर दुनिया का सबसे बड़ी मोनोपली को सौंप दिया है. 

Friday, August 21, 2020

जिया पढ़ने को चाहे

  

 मरीजों ने महंगे और घटिया खाने पर अस्पताल प्रबंधन को घेरा तो चालाक निदेशक ने बहस शुरू करा दी. मांसाहार बनाम शाकाहार, काली दाल बनाम पीली दाल, चना बनाम गेहूं को लेकर मोर्चे बंध गए. इतिहास खोदा जाने लगा. इस बीच अस्पताल का निजाम नई कंपनी को मिल गया, जिसने अच्छे भोजन की महंगी दर तय कर दी. कुछ लोग उसे खरीद पाए, बचे लोग सड़े दाल-चावल पर लौट गए.

नई शिक्षा नीति पर भाषाई उबाल में ताल ठोंक रहे हैं तो इस कहानी में अस्पताल की जगह स्कूल, भोजन की जगह शिक्षा और नए निजाम की जगह नई शिक्षा नीति को रख लीजिए, हो सकता है आप सच देख पाएं. असली सवाल तो शिक्षा की लागत, टैक्स और कीमत के हैं जिन पर उसकी गुणवत्ता टिकी है. भाषाई बहसें तो इन्हें भुलाने का चतुर सरकारी आयोजन का हिस्सा हैं.

भारत में टैक्स भरपूर हैं लेकिन बड़े देशों की पांत में हम अकेले होंगे, जहां शिक्षा के नाम पर अलग से टैक्स (सेस) वसूला जाता है जो इनकम और खपत पर लगने टैक्स के ऊपर लगता है यानी टैक्स पर टैक्स.

2004 से 2019-20 के बीच शिक्षा पर सेस 4.25 लाख करोड़ रुपए का सेस वसूला गया. शुरुआत हुई प्राथमिक शिक्षा के लिए 2 फीसद सेस से. सवाल उठे तो 2006 में प्रारंभिक शिक्षा कोश बना दिया गया. यही नहीं, 2007-08 में माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए 1 फीसद का नया सेस आ गया. इस बारे में सीएजी पूछता रह गया लेकिन इसका हिसाब सरकार ने नहीं दिया. इसके बाद एक फीसद नए सेस के साथ इसे 4 फीसद एजुकेशन और हेल्थ सेस में बदल दिया गया. यह टैक्स शिक्षा के अन्य हिस्सों (पठन सामग्री, सेवाओं) पर टैक्स के अलावा था.

नई शिक्षा नीति कहती है कि पढ़ाई पर खर्च को, जल्द से जल्द, जीडीपी के अनुपात में (आज तीन फीसद) 6 फीसद और सरकारी खर्च के अनुपात में (आज 10 फीसद) 20 फीसद किया जाएगा लेकिन 2014 से 2019-20 के बीच सरकार के कुल खर्च में शिक्षा का हिस्सा 4.14 फीसद से घटकर 3.40 फीसद रह गया. महंगाई के पैमाने पर तो स्कूली शिक्षा पर वास्तविक खर्च बढ़ने की बजाए घट गया.

प्रायोजित और विभाजक बहसों से निकल कर ही हम यह समझ पाएंगे कि शिक्षा के मूलभूत सवाल आर्थिक हैं. भारत में, निजी और सरकारी, दोनों स्तरों पर शिक्षा का आर्थिक ढांचा ध्वस्त हो गया है. सरकार में भारी टैक्स के बावजूद गुणवत्ता नहीं है और निजी स्कूलों में भारी और अपारदर्शी फीस है लेकिन बेहतरी की गारंटी नहीं है. वहां की पढ़ाई के बाद भी रोजगार किसी कोटा या कानपुर में पढ़कर ही मिलते हैं. निजी कॉलेज चलाने वाले ट्रस्ट शिक्षा को बेहतर करने का कोई फंड नहीं बना पाते क्योंकि उनकी टैक्स रियायत चली जाएगी. वे सिर्फ बढ़ते खर्च के लिए फीस महंगी करते जाते हैं.

सरकारी शिक्षा पर अधिकांश खर्च राज्यों के जिम्मे है जो कॉन्ट्रैक्टर राज की मदद के लिए स्कूल बनाना चाहते हैं, शिक्षकों की भर्ती करना नहीं चाहते.

गुणवत्ता सुधारने के लिए चाहिए शिक्षक. उनके वेतन पर खर्च सबसे ज्यादा बजट मांगता है. कंगाल सरकारें दैनिक वेतन वाले शिक्षक भी भर्ती नहीं कर पातीं, नियमित शिक्षक तो दूर की कौड़ी है. नई नौकरशाही सुझाने वाली नई शिक्षा नीति अगर शिक्षकों के वेतन के लिए राष्ट्रीय कोष बनाती तो शायद कुछ उम्मीद बंधती.

शिक्षा का तंत्र दोहरा शोषण करता है. पढ़ाई बेहतर करने के लिए सरकार को टैक्स देते हैं और बच्चों को महंगी फीस पर निजी स्कूल में पढ़ाते हैं. सनद रहे कि शिक्षा पर खर्च में 50 फीसद हिस्सा फीस और 20 फीसद किताबों, ड्रेस (एनएसएस सर्वे 2017-18) आदि का है.

नई नीति से संस्कृति रक्षा की भविष्यवाणी करने वालों को पता चले कि इसी जून में सरकार ने विश्व बैंक के 50 करोड़ डॉलर के एक शिक्षा कर्ज कार्यक्रम पर दस्तखत किए हैं जिसके तहत छह प्रमुख राज्यों में शिक्षण-ज्ञान की सामग्री और स्कूल व्यवस्थाओं के कार्यक्रम सीधे विश्व बैंक के निगरानी में बनेंगे.

भारी टैक्स के बावजूद विश्व बैंक की मदद से पाठ्यक्रमों की तैयारी बताती है कि शिक्षा की जिम्मेदारी सरकार के गले में फंस गई है. क्या हैरत कि नई नीति, शिक्षा को सरकारी सिस्टम के मातहत निजी व्यवस्था बनाने के हक में है, जहां नौकरशाही और निजी क्षेत्र मिलकर गुल खिलाएंगे.

शिक्षा किसी भी भाषा में हो सकती है लेकिन पहले यह तो तय हो पाए कि अधिकांश आबादी के लिए शिक्षा होगी भी या नहीं और वह भी किस कीमत पर. जो खर्च कर सकते हैं सरकार उन्हें निजी स्कूलों की तरफ धकेल रही है और जो सक्षम नहीं हैं उन्हें पढ़ाने की लागत उठाने को कोई तैयार नहीं है, उनका कोई शैक्षिक भविष्य भी नहीं है.

अगुनी भी यहां ज्ञान बघारे

पोथी बांचे मन्तर उचारे

उनसे पिण्ड छुड़ा दो महाराज

पाठशाला खुला दो महाराज

मोर जिया पढ़ने को चाहे!
सर्वेश्वर दयाल सक्सेना