आपरेशन डीजल

भारत अपने सुधार इतिहास के सबसे दर्दनाक फैसले से मुकाबिल है। डीजल की कीमतों को बाजार के हवाले करना सुधारों का सबसे धारदार नश्‍तर है। तभी तो कड़वी गोली को खाने व खिलाने  की जुगत लगाते सुधारों 22 साल बीत गए। यह नश्‍तर पहले से मौजूद महंगाई, कमजोर रुपये के सानिध्‍य में दोगुने दर्द की शर्तिया गारंटी के साथ  अर्थव्‍यवस्‍था के शरीर में उतरा है। भारत डीजल पर चलने, चमकने, दौड़ने, उपजने व बढ़ने वाला मुल्‍क है। यहां गरीब गुरबा से लेकर अमीर उमरा तक हर व्‍यक्ति की जिंदगी में डीजल शामिल है। इसलिए भारत की डीजली अर्थव्‍यवस्‍था को एक साल तक महंगाई के अनोखे तेवरों के लिए तैयार हो जाना चाहिए। इस सुधार सरकार को शुक्रिया जरुर कहियेगा क्‍यों कि इस कदम के फायदे मिलेंगे लेकिन इससे पहले लोगों का तेल निकल जाएगा।

सरकार के आपरेशन डीजल का मर्म यह नहीं है कि पेट्रोल पंप पर डीजल हर माह पचास पैसे महंगा होगा। महंगाई का दैत्‍य तो डीजल पर दोहरी मूल्‍य प्रणाली से अपने नाखून तेज करेगा जिसके तहत थोक उपभोक्‍ताओं यानी रेलवे, बिजली घरों, मोबाइल कंपनियों को प्रति लीटर करीब दस रुपये ज्‍यादा देने होंगे। इस फैसले के बाद  डीजल को सब्सिडी के नजरिये के बजाय महंगाई के नजरिये

जिद बनाम जागरुकता

यह हरगिज जरुरी नहीं है कि समझदारी के सारे झरने सरकार और सियासत में ही फूटते हों। भारत में राजनीति और जनता के रिश्‍तों का रसायन अद्भुत ढंग से बदल गया है। भारत का समाज गवर्नेंस की उलझनों के प्रति व्‍यावहारिक व जागरुक हो कर उभरा है जबकि इसके विपरीत  सरकारें पहले से कहीं जयादा  मौकापरस्‍त, जिद्दी व जल्‍दबाज हो गईं हैं। रेलवे का किराया बढ़ाने और रसोई गैस के सिलेंडर घटाने के निर्णय, जनता और सरकार की परस्‍पर संवेदनशीलता का नया शास्‍त्र सामने लाए हैं। दोनों ही फैसले सेवाओं को महंगा करने से जुड़े हैं मगर जो लोग एलपीजी सब्सिडी घटाने की बेतुकी नीति पर भड़के हैं वही लोग महंगी रेल यात्रा को उचित मान रहे हैं। लोग रेलवे की आर्थिक हकीकत के प्रति संवेदनशील हैं मगर सरकार  लोगों की दैनिक जिंदगी प्रति निर्मम हो जाती है। सियासत की उंगलियों के नीचे जनता की नब्‍ज तो है ही नहीं,  सरकारें अपने क्रियान्‍वयन तंत्र से भी कट गई हैं। इसलिए उसका सिस्‍टम ही एलपीजी सब्सिडी और कैश ट्रांसफर जैसी महत्‍वाकांक्षी स्‍कीमों को औंधे मुंह गिरा देता है।

रेल के किराये में यह दस साल की पहली एक तरफा और सबसे बड़ी बढ़ोत्‍तरी थी। महंगाई के बावजूद आम लोग इसके समर्थन में अर्थशास्‍त्री की तरह बोले। लोग तो पिछले साल मार्च में भी सरकार के साथ थे जब दिनेश त्रिवेदी देश के सबसे बड़े सार्वजनिक परिवहन को उबारने की कोशिश कर रहे थे और ममता बनर्जी इस आर्थिक बुनियादी ढांचे का दम घोंट रही थीं। आम जनता कई महीनों से यह हकीकत समझ रही है कि भारतीय रेल दुनिया की सबसे दुर्दशाग्रस्‍त

उनकी सियासत सबकी मुसीबत

हॅालीवुड के सबसे काबिल रोमांच निर्माता मिल कर भी दुनिया को थर्राने की उतनी कुव्‍वत नही रखते जितनी काबिलियत अमेरिका के मुट्ठी भर राजनेताओं में है। 2012 के अंतिम दिन फिस्‍कल क्लिफ से बचने की कोशिश, अमेरिकी सियासत का सन्‍न कर देने वाला तमाशा थी। राजकोषीय संकट की गोली कान के पास निकल गई। अमेरिका वित्‍तीय संकटों के भयानक टाइम बम पर बैठा है जो किस्‍म किस्‍म के घाटों, अकूत कर्ज, कमजोर ग्रोथ के बारुद से बने हैं। बुरी तरह विभाजित अमेरिकी सियासत पलीता लेकर इस बारुद के पास नाच रही है। फिस्‍कल क्लिफ की मुसीबत टलने से किसी को राहत नहीं मिली है कयों कि ग्‍लोबल अर्थव्‍यवस्‍था के लिए अमेरिकी फैक्‍ट्री में कुछ और बड़े संकट बन रहे हैं, जिनसे बचने के लिए राजनीतिक सहमति जरुरी होगी  जबकि अमेरिकी सियासत तो आत्‍मघाती संकटों की दीवानी हो चली है। दुनिया की सरकारों, बाजारों व बैंको को 2013 में अमेरिका के नेताओं से डरना चाहिए यूरोप के कर्ज से नहीं।

2013 के पहले दिन अमेरिका तकनीकी तौर राजकोषीय संकट में फंस गया था। पिछले वर्षों में लागू की गई कर रियायतों और खर्च में बढ़ोत्‍तरी को रोकने का आटोमेटिक सिस्‍टम ही फिस्‍कल क्लिफ था जो एक जनवरी 2013 को लागू हो गया। असर इसलिए नहीं हुआ कि क्‍यों कि नए साल की छुट्टिया थीं। घाटा कम करने के लिए टैक्‍स बढ़ाने पर एक ढीली ढाली सहमति बन गई, जिसे अमेरिकी कांग्रेस ने मंजूरी दे दी। अमेरिका के लिए बजट घाटे की फांस खत्‍म नहीं

जागते समाज से हारती सियासत

तहरीर स्‍क्‍वायर पर जुटी भीड़ का नेता कौन था ? आकुपायी वालस्‍ट्रीट की अगुआई कौन कर रहा था ? ब्‍लादीमिर पुतिन के खिलाफ मास्‍को की सड़कों पर उतरे लोगों ने किसे नेता चुना था? लेकिन भारत के गृह मंत्री और नेता इंडिया गेट पर उतरे युवाओं में एक नेता तलाश रहे थे। भारतीय की सठियाई सियासत हमेशा जिंदाबादी या मुर्दाबादी भीड़ से खिताब जो करती रही है। इन युवाओं में उन्‍हें नेता न मिला तो लाठियां मार कर लोगों को खदेड़ दिया गया। भारत नए तरह के आंदोलनों के दौर में है। यह बदले हुए समाज के आंदोलन हैं। समकालीन राजनीति इसके सामने अति पिछड़ी, लगभग पत्‍थर युग की, साबित होती है। हमारे नेता या तो सिरफिरे हैं या फिर जिद में हैं। दुख व क्षोभ में भरे युवाओं को नक्‍सली या महिलाओं को डेंटेड पेंटेड कहने वाली राजनीति अब भी यह नहीं समझ रही है कि क्षुब्‍ध समाज एक बिटिया की जघन्‍य हत्‍या पर इंसाफ पाकर चुप नहीं होगा। वह तो भारतीय सियासत के पुराने व बुनियादी चरित्र को ही खारिज कर रहा है। 

भारत के युवा रोजगार मांगने के लिए इस तरह कब सड़क पर उतरे थे? महंगाई से त्रस्‍त लोगों ने कभी इस तरह स्‍व स्‍फूर्त राष्‍टपति भवन नहीं घेरा। लोग क्‍या मांगने के लिए इंडिया गेट पर लाठियां खा रहे थे ? कानून व्‍यवस्‍था ? ? पिछले साल लोग यहां रिश्‍वतखोरी से छुटकारा मांगने आए। याद कीजिये कि किस राजनीतिक दल के चिंतन शिविर या कार्यकारिणी में कब कानून बदलने या भ्रष्‍टाचार पर चर्चा हुई। नेता  भौंचक है कि लोग कानून व्‍यवस्‍था या पारदर्शिता को लेकर इतने आंदोलित हो गए हैं ? राजनीति अब तक जो भीड जुटाती रही है वह तख्‍त ताज यानी सरकार बदलने की बात करती है कानून

मोदी का डर

गुजरात की वोटिंग मशीनें से जिस दिन चुनाव का नतीजा उगलने वालीं थीं ठीक उसके एक दिन पहले , मारुति सुजुकी ने गुजरात में 500 एकड़ जमीन का नया पट्टा मिला और मारुति ने हरियाणा में नए निवेश से तौबा कर ली। नवंबर के आखिरी सप्‍ताह में जब गुजरात चुनाव प्रचार की गरमी से तप रहा था तब तमिलनाडु के कपड़ा उद्यमी गुजरात में नया ठिकाना बनाने की तैयारी में जुटे थे। अगस्त में जब कांग्रेस व भाजपा चुनाव की बिसात बिछा रहे थे तब नोएडा के उद्यमी के गुजरात सरकार को पत्र लिखकर मेहसाणा में जगह मांग रहे थे और सितंबर में जब चुनावी प्रत्‍याशियों का गुणा भाग चल रहा था तब पंजाब का फास्‍टनर उद्योग गुजरात में 1000 करोड़ रुपये का क्‍लस्‍टर बिठाने की जुगाड़ में था। ..... नरेंद्र दामोदरदास मोदी की तीसरी जीत से डरना चाहिए, अल्‍पसंख्‍यकों को नहीं बल्कि भूपिंदर सिंह हुड्डा, जयललिता, अखिलेश यादवों और प्रकाश सिंह बादलों को। नए निवेशकों का पसंद तो अलग गुजरात, अगले पांच साल में पता नहीं देश के कितने सूबों में जमे जमाये  औ़द्योगिक इलाकों को वीरान कर देगा। यदि तरक्‍की, निवेश और रोजगार ही चुनावी सफलता का नया मंत्र हैं तो  नरेंद्र मोदी अब कई राज्‍यों के मुख्‍यमंत्रियों के सबसे बड़े सियासी दुशमन हैं।

किसकी जीत 

मोदी की तारीफों के तूफान से बाहर निकलना जरुरी है ताकि गुजरात पर आर्थिक राजनीति के नए संदर्भों की रोशनी डाली जा सके। आर्थिक विकास के समग्र राष्‍ट्रीय परिप्रेक्ष्‍य में गुजरात की सफलता दरअसल शेष भारत की गहरी विफलता है। आर्थिक उदारीकरण के दूसरे दशक में औद्योगिक निवेश का जो राष्‍ट्रीय बंटवारा हुआ उसमें गुजरात को बड़ा हिस्‍सा मिला है। विकास का यह असंतुलन अंतत: उन राजयों के सामाजिक, आर्थिक ढांचे पर पर भारी पड़ा जो तरक्‍की के मुकाबले गुजरात से खेत