... मगर हकीकत है

जीडीपी के ताजा आंकड़े देखकर, एक आंकड़ेबाज अर्थव्यवस्था में ‘वी’ (V) वाली रिकवरी पर व्यापारी से भिड़ गया जो मंदी से बुरी तरह त्रस्त था. व्यापारी बोला, 2020 जनवरी में मेरी कमाई सौ रु. थी, लॉकडाउन के बाद 20 रु. रह गई. आपके हिसाब से यह अगले साल 40 रु. हो जाएगी यानी दोगुनी बढ़त! लेकिन मेरा 60 रु. का नुक्सान कहां गया? इस तरह तो 100 रु. की कमाई पर पहुंचने में मुझे पांच साल लगेंगे.

मंदी में आर्थिक उत्पादन सिकुड़ जाने से आंकड़ों की समझ गड्डमड्ड हो जाती है. इसलिए प्रतिशत ग्रोथ के बजाए वास्तविक आंकड़े यानी उत्पादन की ठोस कीमत को पढऩा चाहिए. अगले दो साल तक भारत में जीडीपी को लेकर खासा भ्रम रहेगा. इसलिए सच समझना जरूरी है.

=  कोविड से पहले 2019-20 में अर्थव्यवस्था मंदी में थी. कुल उत्पादन का वास्तविक मूल्य (महंगाई हटाकर) 146 लाख करोड़ रु. था, जो 2020 में टूटकर 134 लाख करोड़ रु. रह गया. यह 2021-22 में बमुश्किल 149 लाख करोड़ रु. होगा.

=   अगर कोविड न हुआ होता और अर्थव्यवस्था केवल पांच फीसद की दर से बढ़ रही होती तो वित्त वर्ष 2022 में अर्थव्यवस्था का आकार 160.59 लाख करोड़ रु. होता. अब इसे हासिल करने के लिए 2022 में करीब 20 फीसद की विकास दर चाहिए.

=   आइएमएफ के मुताबिक, भारत में प्रति व्यक्ति आय को 2020 के स्तर पर लौटने में 2024 आ जाएगा.

मंदी से निकलने के जद्दोजहद के बीच जीडीपी को लेकर जब कई भ्रम टूट ही रहे हैं तो भारत में इसकी पैमाइश के तौर तरीकों पर भी नए सिरे से विचार करने की जरूरत है.

डेविड रोजलिंग, अपनी दिलचस्प किताब, द ग्रोथ डिल्यूजन में जीडीपी को कुजनेत्स का राक्षस कहते हैं. जीडीपी के जनक सिमोन कुजनेत्स, अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़े थे. 1933 में राष्ट्रपति फ्रेड्रिक रूजवेल्ट ने, उन्हें नेशनल एकाउंट का बनाने का काम सौंपा. कुजनेत्स ने सभी गतिविधियों को एक आंकड़े में समेट दिया. यही मायावी फॉर्मूला भारत के कुल उत्पादन के मूल्य को आबादी से बांट कर मुकेश अंबानी और दिहाड़ी मजदूर की कमाई बराबर कर देता है.

भारत में ग्रोथ की पैमाइश उत्पादन के आधार पर होती है, लोगों की कमाई में बढ़त से नहीं. 2015 में नेशनल एकाउंट्स में नया फॉर्मूला (ग्रॉस वैल्यू एडेड—कच्चे माल और दूसरे इनपुट निकालने के बाद उत्पादन का मूल्य) फॉर्मूला जोड़ा गया तो वह भी सप्लाइ या आपूर्ति की तरफ से था, मांग या खपत की तरफ से नहीं. अरविंद सुब्रह्मण्यम (2018 तक सरकार के आर्थिक सलाहकार) ने जून 2019 में अपने एक अध्ययन में साबित किया कि यह नया पैमाना ग्रोथ को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाता है.

भारत को मंदी के बीच आर्थिक प्रगति को नापने का तरीका बदलना चाहिए, मसलन,

g राष्ट्रीय जीडीपी को उत्पादन या आपूर्ति की तरफ से मापा जा सकता है. लेकिन राज्य (एसडीपी) और जिला विकास दर (डीडीपी) की नापजोख मांग और आय के आधार पर होनी चाहिए. इससे स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं में विकास की सही तस्वीर मिलेगी.

g राष्ट्रीय, राज्य और जिला पर मीडियन इनकम यानी मध्यवर्ती आय (सर्वोच्च और न्यूनतम के बीच) का आकलन जरूरी है. इससे गरीबी में कमी और मध्य वर्ग के विस्तार को मापा जाना सकता है.

g जेनुइन प्रोग्रेस, हैपीनेस, वेल बीइंग इंडेक्स जैसे पैमानों से जिला स्तर पर सामाजिक सेवाओं की गुणवत्ता और प्रभाव को मापा जा सकता है.

भारत को लंबे वक्त तक धीमी ग्रोथ के साथ जीना होगा. फिर भी प्रमुख जिले अगर दहाई के अंकों और राज्य 7-8 फीसद की औसत विकास दर हासिल कर पाते हैं तो 6-7 फीसद की स्थायी राष्ट्रीय जीडीपी दर के जरिए बड़ी आबादी की जिंदगी में क्रमश: बेहतर कर सकती है.

दरअसल, कमाई, रोजगार, जीवन स्तर और संपत्ति सही पैमाइश के बिना जीडीपी से कुछ समझ नहीं आता. आर्थिक असमानता सूझ देने वाले इतालवी सांख्यिकीविद कोलाराडो गिनी का फॉर्मूला (गिनी कोइफिशिएंट) बताता है कि भारत की दस फीसद आबादी के पास 77 फीसद संपत्ति, यूं ही नहीं है.

कोविड के बीच बीती मई में चीन ने जीडीपी को नापने का पैमाना बदल दिया. अब वह तरक्की की पैमाइश उत्पादन में बढ़ोतरी (मूल्य के आधार पर) नहीं बल्कि रोजगार से करेगा. चीन की सरकार छह फीसद ग्रोथ नहीं बल्कि जनता के लिए (रोजगार, बुनियादी जीविका, स्वस्थ प्रतिस्पर्धी बाजार, भोजन और ऊर्जा की आपूर्ति, स्थानीय सरकारों को ज्यादा ताकत) जैसी गारंटियां सुनिश्चित करने वाली है.

मंदी जाने तक जीडीपी के आंकड़े हमें हैरान रखेंगे. इनमें एक तरफ कंपनियों के मुनाफे बढ़ते नजर आएंगे और दूसरी तरफ बेकारी और गरीबी. जब भारत में तेज ग्रोथ वाले वर्षों (2012 से 2018) में भी बेकारी बढ़ी और ग्रामीण व नगरीय कमाई कम हुई तो अब तो घोर मंदी है. इसलिए जीडीपी के आंकड़ों को अपनी कमाई, खपत और बचत से नापना बेहतर है ताकि खुशफहमी में जोखिम लेने से बचा जा सके.

ध्यान किधर है?

 

भारतीय सीमा में किसी के ‘घुसे होने या न होने’ की उधेड़बुन के बीच जब मंत्री-अफसर हथि‍यारों की खरीद के लिए मॉस्को-दिल्ली एक कर रहे थे अथवा टिकटॉक पर पाबंदी के बाद स्वदेशी नारेबाज चीन की अर्थव्यवस्था के तहस-नहस होने की आकाशवाणी कर रहे थे या कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को चीन के खतरे से डरा रहे थे, उस समय चीन क्या कर रहा था?

यह सवाल विभाजित, बीमार और मंदी के शि‍कार अमेरिका में नए राष्ट्रपति के सत्तारोहण के बाद होने वाली सभी व्याख्याओं पर हावी होने वाला है.

इतिहासकारों के आचार्य ब्रिटिश इतिहासज्ञ एरिक हॉब्सबॉम ने लिखा था कि हमारा भवि‍ष्य सबसे करीबी अतीत से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, बहुत पुराने इतिहास से नहीं.

कोविड की महामारी और चीन की महाशक्ति संपन्नता ताजा इतिहास की सबसे बड़ी घटनाएं हैं. बीजिंग दुनिया की नई धुरी है. अमेरिकी राष्ट्रपति को भी चीन के आईने में ही पढ़ा जाएगा. इसलिए जानना जरूरी है कि कोविड के बाद हमें कैसा चीन मिलने वाला है. 

मई में जब अमेरिका में कोविड से मौतों का आंकड़ा एक लाख से ऊपर निकल रहा था और भारत में लाखों मजदूर सड़कों पर भटक रहे थे, उस समय चीन सुन त्जु की यह सीख मान चुका था कि दुनिया की सबसे मजबूत तलवार भी नमकीन पानी में जंग पकड़ लेती है.

मई में चीन ने चोला बदल सुधारों की बुनियाद रखते हुए सालाना आर्थिक कार्ययोजना में जीडीपी को नापने का पैमाना बदल दिया. हालांकि मई-जून तक यह दिखने लगा था कि चीन सबसे तेजी से उबरने वाली अर्थव्यवस्था होगी लेकिन अब वह तरक्की की पैमाइश उत्पादन में बढ़ोतरी (मूल्य के आधार पर) से नहीं करेगा.

• चीन में जीडीपी की नई नापजोख रोजगार में बढ़ोतरी से होगी. कार्ययोजना के 89 में 31 लक्ष्य रोजगार बढ़ाने या जीविका से संबंधि‍त हैं, जिनमें अगले साल तक ग्रामीण गरीबी को शून्य पर लाने का लक्ष्य शामिल है.

• चीन अब छह फीसद ग्रोथ नहीं बल्कि  जनता के लिए छह गारंटियां (रोजगार, बुनियादी जीविका, स्वस्थ प्रतिस्पर्धी बाजार, भोजन और ऊर्जा की आपूर्ति, उत्पादन आपूर्ति तंत्र की मजबूती और स्थानीय सरकारों को ज्यादा ताकत) सुनिश्चि‍त करेगा.

चीन अपने नागरिकों को प्रॉपर्टी, निवास, निजता, अनुबंध, विवाह और तलाक व उत्तराधि‍कार के नए और स्पष्ट अधि‍कारों से लैस करने जा रहा है. 1950 से अब तक आठ असफल कोशि‍शों के बाद इसी जून में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने कानूनी नागरिक अधि‍कारों की समग्र संहिता को मंजूरी दे दी. यह क्रांतिकारी बदलाव अगले साल 1 जनवरी से लागू होगा.

चीन की विस्मित करने वाली ग्रोथ का रहस्य शंघाई या गुआंग्जू की चमकती इमारतों में नहीं बल्कि किसानों को खुद की खेती करने व उपज बेचने के अधि‍कार (ऐग्री कम्यून की समाप्ति) और निजी उद्यम बनाने की छूट में छिपा था. आबादी की ताकत के शानदार इस्तेमाल से वह निर्यात का सम्राट और दुनिया की फैक्ट्री बन गया. जीविका, रोजगार और कमाई पर केंद्रित सुधारों का नया दौर घरेलू खपत और मांग बढ़ाकर अर्थव्यवस्था की ताकत में इजाफा करेगा.

चीन की वैश्विक महत्वाकांक्षाएं गोपनीय नहीं हैं. नए सुधारों की पृष्ठभूमि में विशाल विदेशी मुद्रा भंडार, दुनिया में सबसे बड़ी उत्पादन क्षमताएं, विशाल कंपनियां, आधुनिक तकनीक और जबरदस्त रणनीतिक पेशबंदी मौजूद है. लेकिन उसे पता है कि बेरोजगार और गरीब आबादी सबसे बड़ी कमजोरी है. दुनिया पर राज करने के लिए अपने करोड़ों लोगों की जिंदगी बेहतर करना पहली शर्त है, वरना तकनीक से लैस आबादी का गुस्सा सारा तामझाम ध्वस्त कर देगा.

कोविड के बाद दुनिया को जो अमेरिका मिलेगा वह पहले से कितना फर्क होगा यह कहना मुश्कि‍ल है लेकिन जो चीन मिलने वाला है वह पहले से बिल्कुल अलग हो सकता है. अपनी पहली छलांग में चीन ने पूंजीवाद का विटामिन खाया था. अब दूसरी उड़ान के लिए उसे लोकतंत्र के तौर-तरीकों से परहेज नहीं है. नया उदार चीन मंदी के बोझ से घि‍सटती दुनिया और विभाजित अमेरिका के लिए रोमांचक चुनौती बनने वाला है.

चीन के इस बदलाव में भारत के लिए क्या नसीहत है?
सुन त्जु कहते हैं कि दुश्मन को जानने के लिए पहले अपना दुश्मन बनना पड़ता है यानी अपनी कमजोरियां स्वीकार करनी होती हैं. निर्मम ग्रोथ सब कुछ मानने वाला चीन भी अगर तरक्की की बुनियाद बदल रहा है तो फिर भयानक संकट के बावजूद हमारी सरकार नीतियों, लफ्फाजियों, नारों, प्रचारों का पुराना दही क्यों मथ रही है, जिसमें मक्खन तो दूर महक भी नहीं बची है. 

इतिहास बड़ी घटनाओं से नहीं बल्कि‍ उन पर मानव जाति की प्रतिक्रियाओं से बनता है. महामारी और महायुद्ध बदलाव के सबसे बड़े वाहक रहे हैं. लेकिन बड़े परिवर्तन वहीं हो सकते हैं जहां नेता अगली पीढ़ी की फि‍क्र करते हैं, अगले चुनाव की नहीं.

सनद रहे कि अब हमारे पास मौके गंवाने का मौका भी नहीं बचा है.

आबादी का अर्ध सत्य

 

तमाम पापड़ बेलने और धक्के खाने के बाद समीर को इस जनवरी में नौकरी मिली थी और अप्रैल में छुट्टी हो गई. लॉकडाउन दौरान व्हाट्सऐप मैसेज पढ़-पढ़कर वह बिल्कुल मान ही बैठा था कि‍ बढ़ती आबादी उसकी बेकारी की वजह है. वह तो भला हो उसके एक पुराने टीचर का जिनसे मिले कुछ तथ्य पढ़कर उसे समझ में आया कि जब भी सरकारें बेरोजगारी पर घि‍रती हैं तो उनके सलाहकार और पैरोकार बढ़ती आबादी का दकियानूसी स्यापा क्यों शुरू कर देते हैं?

चालाक राजनीति‍ शोर की ताकत से सच समझने की क्षमता तोड़ देती हैं. यह समझ गंवाते ही लोग तथ्य और झूठ का फर्क ही भूल जाते हैं. वे मुसीबतों के लिए खुद को ही कोसने लगते हैं और जिम्मेदारों से सवाल पूछना बंद कर देते हैं. समीर और असंख्य बेरोजगारों के साथ यही हो रहा है. उनके दर्द को आबादी बढ़ने के अर्ध सत्य में लपेटा जा रहा है.

2011 की जनगणना और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेज के शोध के आधार पर आर्थि‍क समीक्षा (2018-19) ने जनसंख्या को लेकर ताजे आंकड़े दिए हैं, उसके बाद रोजगार न दे पाने में विफलता पर सरकार के बचाव में दूसरे तर्क गढ़े जाने चाहिए.

क्या सच में भारत की आबादी बढ़ रही है?

नहीं. आबादी की सालाना वृद्धि दर की गणना के फॉर्मूले के आाधार पर भारत में आबादी बढ़ने की दर अब केवल 1.3 फीसद (2011-16) रह गई है जो 1971 से 1981 के बीच में 2.5 फीसद थी. यह रफ्तार अब दक्षि‍ण एशि‍या (1.2 फीसद) के प्रमुख देशों के आसपास है और निम्न मझोली आय वाले देशों की वृद्धि दर (1.5 फीसद) से कम है (वि‍श्व बैंक). यानी ऊंची आबादी वृद्धि दर (2 से 2.5 फीसद) के दिन पीछे छूट चुके हैं.

आंकड़ों के भीतर उतरने पर आबादी को लेकर हमारी चिंताएं और कम होती जाती हैं. दक्षि‍ण भारत और बंगाल, पंजाब, असम, हिमाचल, महाराष्ट्र, ओडिशा सहित 13 राज्यों यानी करीब आधे भारत में आबादी बढ़ने की दर एक फीसद नीचे आ गई है जो कि यूरोप के लगभग बराबर है.

यहां तक कि जनसंख्या में तेजी बढ़ोतरी के लिए कुख्यात उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान हरियाणा में भी आबादी बढ़ने की रफ्तार में आश्चर्यजनक गिरावट आई है. दस राज्य जो एक फीसद से ज्यादा की आबादी वृद्धि दर दर्ज कर रहे हैं वहां भी वृद्धि दर दो फीसद से काफी नीचे है.

भारत में आबादी रफ्तार रोकने का यह चमत्कार हुआ कैसे? 1971 से 2016 के बीच भारत में टोटल फर्टिलिटी रेट या प्रजनन दर (मातृत्व आयु के दौरान प्रति महिला बच्चों का जन्म या पैदा होने की संभावना) घटकर आधी (5.3 से 2.3) रह गई है. इसका यह नतीजा हुआ कि भारत के करीब 13 राज्यों में अब रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी दर 2.1 फीसद से नीचे आ गई है. यह बेहद महत्वपूर्ण पैमाना है जो बताता है कि अगली पीढ़ी को लाने के लिए प्रति महिला कम से कम 2.1 बच्चे होना अनिवार्य है. दक्षि‍ण और पश्चि‍म के राज्यों में यह दर अब 1.4 से 1.6 के बीच आ गई है यानी दो से कम बच्चे सबसे अच्छे माने जा चुके हैं.

फर्टि‍लिटी रेट में कमी हमेशा आय बढ़ने के साथ होती है लेकिन भारत ने गरीबी और कम आय के बीच यह चमत्कार किया है. यही वजह है 2031 तक भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर घटकर एक फीसद आ जाने का आकलन है जो 2041 तक 0.5 फीसद रह जाएगी. यानी जनसंख्या वृद्धि के मामले में हम विकसित देशों बराबर खड़े होंगे.

आबादी बढ़ने का अर्ध सत्य बुरी तरह हार चुकाा हैं. हां, रोजगारों पर बहस और तेज होनी चाहिए क्योंकि बीते दो दशक के बदलावों के बाद आबादी में आयु वर्गों का जो औसत बदलेगा उससे... 

 

■ 2021 से 31 के बीच करीब 97 करोड़ और इसके अगले दस वर्षों में लगभग 42 करोड़ लोग (श्रमजीवी आबादी) काम करने की ऊर्जा से भरपूर होंगे

■ इनके लिए अगले दो दशकों में प्रति वर्ष क्रमश: एक करोड़ और 50 लाख रोजगार चाहिए

■ मौजूदा प्रजनन दर पर 2041 तक युवा आबादी का अनुपात अपने चरम पर पहुंच चुका होगा. इसके बाद भारत बूढ़ा हो जाएगा. दक्षि‍ण के राज्यों में बुढ़ापा 2030 से ही शुरू हो जाएगा

कहां हैं वे लोग जो भारत की युवा आबादी को उसकी सबसे बड़ी ताकत या संभावनाओं का खजाना कह रहे थे. कहीं वे ही तो आबादी नि‍यंत्रण कानून की जरूरत का स्यापा तो नहीं कर रहे!

दरअसल, जिस मौके का इंतजार था वह अब आ पहुंचा है. इस युवा आबादी के अलावा भारत के पास और कुछ नहीं है. भविष्य की खपत, ग्रोथ, निवेश, बचत सब इस पर निर्भर है. भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, सुपर पावर या विश्व गुरु जो भी बनना है उसके लिए 15 साल का वक्त है और यही युवा उसका माध्यम हैं. सि‍यासत का अधि‍कांश वक्त, इसी युवा को भरमाने, लठियाने, धमकाने, ठगने और लड़ाने में जाता है.

हम सब मंंदी

आप क्या किसी ऐसी कंपनी में नौकरी या निवेश या उससे कारोबार करना चाहेंगे जिसकी कमाई (मुनाफा) लगातार घट रही हो, कारोबारी लागत बढ़ती जा रही हो, कर्ज का बोझ भारी होता जा रहा हो और बचत टूट रही हो?

यकीन मानिए भारत के 15-16 करोड़ परिवार (प्रति परिवार औसत पांच सदस्य) यानी अधि‍कांश मध्य वर्ग ऐसी ही कंपनियों में बदल चुका है. अगर आप इस मध्य वर्ग का हिस्सा हैं तो कोविड के बाद भारत में लंबी और गहरी मंदी के सबसे बड़े शिकार आप ही होने वाले हैं. यह मंदी करोड़ों परिवारों की वित्तीय जिंदगी का तौर- तरीका बदल देगी.

मध्य वर्ग और भारत का जीडीपी एक-दूसरे का आईना हैं. 60 फीसद जीडीपी (2012 में 56 फीसद) आम लोगों के खर्च पर आधारित है. 2019-20 में आम लोगों का खर्च बढ़ने की गति बुरी तरह गिरकर 5.3 फीसद पर आ गई थी जो 2018 में 7.4 और पिछले वर्षों में 8-9 फीसद रही थी.

कोविड के बाद इन 15 करोड़ कंपनियों यानी मध्यवर्गीय परिवारों की बैलेंस शीट में क्या होने वाला है, इसके सूत्र हमें उस मंदी में मिलते हैं जो कोविड से पहले ही शुरू हो चुकी थी. कोविड से पहले ही भारतीय मध्य वर्ग के परिवारों का हिसाब-किताब किसी बीमार कंपनी की बैलेंसशीट जैसा हो गया था.

• 1950 के बाद पहली बार ऐसा हुआ जब बीते सात वर्षों (2013 से 2020) में भारत में प्रति व्यक्ति खर्च सालाना 7 फीसद की गति से बढ़ा और खर्च योग्य आय में बढ़त की दर केवल 5.5 फीसद रही.

• आय कम और खर्च ज्यादा होने से बचत घटी और कर्ज बढ़ा. भारत में परिवारों पर कर्ज का एक मुश्त आंकड़ा उपलब्ध नहीं है लेकिन मोतीलाल ओसवाल ब्रोकरेज के शोध और बैंकिंग आंकड़ों का विश्लेषण बताता है कि नौ वर्ष (2010 से 2019) के बीच, परिवारों पर कुल कर्ज उनकी खर्च योग्य आय के 30 फीसद से बढ़कर 44 फीसद हो गया.

• आय में कमी के कारण मकान-जमीन में होने वाली बचत (2013 से 2019 के बीच खर्च योग्य आय का 20 से घटकर 15 फीसद) बढ़ते कर्ज की भेंट चढ़ गई. बाकी जरूरतें कर्ज से पूरी हुईं. इसका असर हमें रियल एस्टेट की मांग पर नजर आया है.

नतीजतन, एक दशक पहले मध्य वर्गीय परिवारों की एक साल की जो बचत, कर्ज चुकाने के लिए पर्याप्त थी, वहीं पिछले दस सालों में उन कर्ज का आकार उनकी सालाना बचत का दोगुना हो गया.

कोविड की मंदी से पहले इन ‘कंपनियों’ की कमाई और बचत टूट चुकी थी; कर्ज का बोझ बढ़ गया था और महंगाई ने जिंदगी लागत में खासा इजाफा कर दिया था. कोविड के बाद शि‍कागो विश्वविद्यालय और सीएमआइई का एक अध्ययन बताता है कि लॉकडाउन के बाद भारत के 84 फीसद परिवारों की आय में कमी आई है. बैंक बचत पर रिटर्न गिर रहा है, रोजगारों पर खतरा और आर्थिक सुरक्षा को लेकर गहरी आशंका है.

बाजार, बैंकिंग और वित्तीय अवसरों को करीब से देखने पर महसूस होता है कि भारतीय मध्य वर्ग का वित्तीय व्यवहार बडे़ पैमाने पर बदलने वाला है जो भारत में खपत और मांग का स्वरूप बदल देगा. यानी जो माहौल हमने उदारीकरण के पिछले दो दशकों में देखा था अगले कुछ वर्षों तक दिखाई नहीं देगा.

• भारत को मंदी खत्म करने के लिए 6-7 फीसद की न्यूनतम जीडीपी चाहिए जिसके लिए उपभोग खपत में 7 फीसद में की विकास दर जरूरी है जो केवल खर्च योग्य आय बढ़ने से ही आएगी. फिलहाल यह बढ़ने से रही क्योंकि खर्च में बेतहाशा कमी होगी.

• भारतीय परिवारों के खर्च के तीन हिस्से हैं. पहला जरूरी खर्च, दूसरा सुविधा और तीसरा बेहतर जिंदगी या शौक. बीते पांच साल में बेहतर जिंदगी या शौक (मनोरंजन, यात्रा, परिवहन, होटल) आदि पर खर्च 17 फीसद सालाना की दर से बढ़ा है जबकि जरूरी और सुविधा वाले उत्पाद-सेवाओं पर खर्च बढ़ने की दर 10 फीसद रही. जाहिर है कि कोविड के बाद शौक और बेहतर जिंदगी वाले खर्च ही टूटेंगे यानी कि इनसे जुड़े कारोबारों में मंदी गहराती जाएगी.

• खर्च काटकर लोग बचत बढ़ाएंगे क्योंकि भवि‍ष्य अनि‍श्चि‍त है. इसका असर केवल खपत पर ही नहीं, कर्ज पर भी पड़ेगा. पिछले पांच वर्षों में उद्योगों को बैंक कर्ज केवल 2 फीसद की दर से बढ़ा अलबत्ता खुदरा कर्ज की रफ्तार 17 फीसद के आसपास रही. यह कर्ज भी अब कम होता जाएगा क्योंकि मध्य वर्गीय परिवारों के कस बल ढीले हो चुके हैं.

मध्य वर्ग निन्यानवे के फेर में फंस गया है. उसी की खपत पर जीडीपी निर्भर है और जीडीपी की बढ़त पर उसके भविष्य का दारोमदार है. इसलिए मंदी को नकारने की बजाए अपनी बैलेंसशीट संभालिए. रोजगार या निवेश के लिए उन कारोबारों पर निगाह जमा‍इए जहां आप खुद खर्च करने वाले हैं.

याद रखिए भारत का आर्थिक विकास उसके मध्यवर्ग ने गढ़ा था और अब यह मंदी भी इसी की बदहाली से निकल रही है और यही वर्ग इसे भुगतने वाला है.