देनहार कोई और है...

सिमेंस, बीएई सिस्टम्स, ल्युसेंट, केलाग्स ब्राउन, सन माइक्रोसिस्टम्स और रायल डच शेल में क्या समानता है? यह सभी बहुराष्ट्रीय दिग्गज रिश्वत देने वाली कंपनियों की सूची (अमेरिकी जस्टिस विभाग) के सरताज हैं। फर्डिनांडो मार्कोसों और अल्बर्तो फुजीमोरियों से लेकर मधु कोड़ाओं तक की गिनती लगाते हुए हम यह भूल ही गए कि देने वाले हाथ भी होते हैं। यह नाम देने वाले दिग्गज हाथों में से कुछ के हैं जो यह आर्थिक उदारीकरण के नए और बहुरूप चेहरों से नियंत्रित होते हैं। यह पूरा परिदृश्य भ्रष्टाचार के बड़े राजनीतिक चेहरों के बीच गुम जाता है, क्योंकि उदारीकरण के गुन गाते और भ्रष्टाचार को गरियाते हम यह यह तलाशना भी भूल जाते हैं कि भ्रष्टाचार को कहीं उदारीकरण से पोषण तो नहीं मिलने लगा है? दरअसल अगर लाइसेंस परमिट राज भ्रष्टाचार का पूर्णत: सरकारी और केंद्रित स्वरूप था तो उदारीकरण, कई संदर्भो में, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार जैसे धतकरमों के विकेंद्रीकृत और अभिनव प्रयोग लेकर आया है। देने वाले और लेने वाले हाथ तो वही हैं, लेकिन लेन-देन के ढंग ढर्रे ज्यादा चुस्त, चतुर और पेचीदा हो गए हैं। पूरी दुनिया वित्तीय कुकर्मो की इस नई पीढ़ी से हलकान है अलबत्ता लेने-देने वालों की पौ-बारह है।
गरम मुट्ठी लाख
कीब्रिटेन की हथियार निर्माता बीएई सऊदी अरब में जेट का सौदा हथियाने के लिए अरबों डालर की रिश्वत दे डालती है। मामला ब्रिटेन के सीरियस फ्राड आफिस के पास है। जर्मन कंपनी औद्योगिक दिग्गज सिमेंस ठेके लेने के लिए दुनिया में एक अरब डालर की रिश्वत बांट पता नहीं कितनों को भ्रष्ट कर देती है। केलाग्स नाइजीरियन नौकरशाहों को रिश्वत की लत लगा देती है तो ल्युसेंट चीन के भ्रष्टाचार पोषक माहौल में खुलकर खेलती है। ..यह सूची बहुत लंबी है और इसमें दर्ज नामों में दिग्गजों की कमी नहीं है। अमेरिका का जस्टिस विभाग ऐसी 120 कंपनियों के खिलाफ जांच कर रहा है, जिन्होंने दुनिया में बहुतों का ईमान बिगाड़ा है। ओईसीडी हर साल एक रिपोर्ट जारी कर दुनिया को कारोबारी दुनिया में रिश्वतखोरी की डरावनी तस्वीर दिखाता है और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल हर साल सर पीटता है, मगर देने वाले हाथ हमेशा लंबे और मजबूत साबित होते हैं। संभावनामय बाजारों के दरवाजे पर नीतियों की मुहर लेकर बैठे राजनेता और नौकरशाह इनके आसान निशाने हैं। यह राजनेता इन कंपनियों को सिर्फ इसलिए हाथों-हाथ नहीं लेते क्योंकि यह उनकी समृद्धि की ललक को पूरा करती हैं, बल्कि यह दिग्गज इसलिए भी अपना काम करा ले जाते हैं, क्योंकि यह निवेश, रोजगार, विकास के अग्रदूत बन कर आते हैं। विकास व निवेश के भूखे विकासशील देशों के लिए यह देने वाले हाथ किसी महादानी के हाथों से कम नहीं होते इसलिए तीसरी दुनिया के नीति निर्माता इन दिग्गजों की दागदार दुनिया पर निगाह भी नहीं डालते।
और हिचक किस बात की?
पूरी दुनिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने ब्राइबिंग के बिजनेस को इतना चुस्त व चतुर कर दिया है कि नेताओं के लिए इनसे डील करना ज्यादा सुरक्षित हो गया है। दर्जनों तरीके हैं, काम कराने से लेकर पैसा देने वाली एजे¨सयों की कई पर्ते हैं और हित साधने के साधन पूरी दुनिया में फैले हैं। ओईसीडी परेशान है कि आखिर इन बीच की एजेंसियों का क्या किया जाए जो कि देने वाले दिग्गजों और लेने वाले लालचियों के बीच इतनी सफाई से काम करती हैं कि पकड़ना मुश्किल हो जाता है। दरअसल यह लेन-देन को तरह-तरह के नायाब और वैध आवरण पहनाना अब एक कंसल्टेंसी है, जो बाजार में आसानी से मिलती है। इसीलिए तो विदेश में रिश्वत के खिलाफ दुनिया के जिन देशों में कानून भी हैं वहां भी कंपनियों पर शिकंजा कसना मुश्किल होता है। तभी तो एक बहुराष्ट्रीय दिग्गज ने चीन के अधिकारियों को लास वेगास की सैर कराकर अपना काम करा लिया और काफी वक्त तक कोई पकड़ नहीं सका। पूरी दुनिया उदारीकरण की दीवानी है। इस दीवानगी में हर देश अपने कानूनों को बदल रहा है ताकि उसकी जनता को विकास और समृद्धि मिले। यह मिलती भी है, लेकिन इसके साथ देने वाले हाथों की चालाकी भी आती है। यह हाथ ऐसे कानून बनवाने व बदलवाने में माहिर हैं, जिनसे विकास की जरुरतें भी पूरी होती हों और उनके कारोबारी हित भी सध जाएं। जाहिर जब दोनों काम एक साथ हो रहे हों और राजनेताओं को बोनस में मेहनताना मिल रहा हो तो फिर हिचक किस बात की?
भ्रष्टाचार का उदारीकरण
एक बड़ा पेचीदा सवाल है कि उदारीकरण से भ्रष्टाचार मिटता है या बढ़ता है। लाइसेंस परमिट राज के परम भ्रष्ट दौर को देख चुके लोग उदार नियमों को भ्रष्टाचार का इलाज मानते हैं मगर जरा भारत पर गौर फरमाइए। जिन बड़े वित्तीय व आर्थिक घोटाले उदारीकरण के पिछले करीब दो दशकों में हुए हैं, उतने पहले के चालीस वर्षो में नहीं हुए। शेयर बाजार, कंपनी प्रबंधन, सरकारी अनुबंध, निवेश कानून, वित्तीय सेवाएं, अचल संपत्ति, लाइसेंस परमिट लगभग हर जगह एक न एक बड़ा घोटाला दर्ज हो चुका है। रोचेस्टर इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी के आर्थिक विभाग ने कुछ वर्ष पहले एक अध्ययन में यह पाया था कि उदारीकरण भ्रष्टाचार दूर करने की दवा नहीं है, बल्कि तीसरी दुनिया के कई देशों में उदारीकरण ने भ्रष्टाचार को खाद पानी दे दिया है। नियम ढीले हुए हैं, प्रतिस्पर्धा बढ़ी है, नए अवसर आए हैं और निवेशकों ने बाजार की तरफ रुख किया है तो राजनेताओं की मुट्ठियां ज्यादा गरम हुई हैं क्योंकि अब दांव बड़े हैं और खिलाड़ी कई। कई जगह यह पाया गया है कि जिन देशों में लोकतंत्र और उदारीकरण एक साथ आया, वहां भ्रष्टाचार कम पनपा मगर जिन देशों में लोकतंत्र पहले आया और अर्थव्यवस्थाओं के दरवाजे काफी समय बाद खुले वहां उदारीकरण ने लेने और देने वाले हाथों के लिए चांदी काटने का इंतजाम कर दिया है। भारत के संदर्भ में अभी इस रिश्ते की पड़ताल होनी है।
भ्रष्टाचार की गुत्थी पहले से कडि़यल है, राजनीति व नौकरशाही ने इसे हमेशा कसा है और अब दिग्गज कंपनियां इसमें एडहेसिव डाल कर इसे और सख्त कर रही हैं। दरअसल भारत में लेने वाले हाथ इतने बड़े हैं कि उन की ओट में देने वाले हाथ छिप जाते हैं या फिर बेदाग नजर आते हैं। इसलिए हम इस तंत्र के दूसरे पक्ष की तरफ नहीं देख पाते मगर दुनिया ने अब कंपनियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जल्द ही हमें भी इन अपवित्र दानियों की तरफ देखना होगा। तब तक भ्रष्टाचार में फंसे नेता, अच्छे संदर्भो में लिखे गए, रहीम के इस दोहे के सहारे अपना बचाव कर सकते हैं.. देनहार कोई और है भेजत है दिन रैन, लोग भरम हम पर करें तासे नीचे नैन।

अभी धोखे हैं इस राह में

इसी को कहते हैं जोर का झटका.. आप सोच रहे थे कि मंदी गई तो अब होगीी रोज"गारों की भरमार। उद्योगों को मिलेगी मांग की पुचकार। सस्ता होगा कर्ज जो मिलेगा बार-बार और बाजार में होगी सस्ते सामान की बहार। मगर यहां महंगाई और महंगे कर्ज का खतरा सामने है। यह एंटी क्लाइमेक्स है। मंदी तो उम्मीदों से उलटा संसार छोड़ कर जा रही है। सभी आश्ंाकाओं के विपरीत अगर मंदी जल्दी यानी महज दो ढाई साल में खत्म हो गई है तो यह भी सही हैकि मंदी सभी आशाओं से विपरीत मंदी के बान बन रहा माहौल बड़ा अजीबोगरीब है। सिर्फ ढाई साल की मंदी ने दुनिया को कम से कम अगले कई महीनों तक तक सताने वाली ऐसी कमजोरियां दे दी हैं। जिनके कारण अर्थव्यवस्थायें अपनी कमर सीधी नहीं कर सकेंगी। चौंकियेगा नहीं अगर कुछ दुनिया के कुछ देशों या हिस्सों में मंदी लंबी खिंच जाए क्यों कि अब मंदी के खिलाफ सामूहिक जंग का दौर खत्म हो रहा है। आने वाला दौर अब देश, बैंक और कंपनियों की अपनी ताकत की परीक्षा लेगा क्यों कि अब मंदी की बाद की दुनिया में होंगे खाली खजाने, कमजोर कंपनियां, अवमूल्यित मुद्रायें अप्रत्याशित संरंक्षणवाद आदि आदि.. अर्थात बड़े धोखे हैं इस राह में !!!
बदहाल बैलेंस शीटबैलेंस शीट
रिसेशन .. जापान इस शब्द से नब्बे के दशक से परिचित है। दुनिया को शायद अब इसका अहसास होगा। मंदी खत्म होने के वक्त दुनिया अक्सर मिल्टन फ्रीडमैन के सिद्धांत को याद करती है। फ्रीडमैन बता गए हैं कि मंदी के बाद अर्थव्यवस्था छलांग मारती है क्यों कि जो संसाधन अनुपयोगी पड़े रहते हैं वह उत्पादन में वापस लौट आते हैं। सामान्य रुप से ऐसा होता है लेकिन अगर मंदी गहरी हो और उत्पादन में गिरावट तेज हो तो फिर मंदी बाजार से निकल कर कंपनियों की बैलेंस शीट तक पहुंच जाती है। 1992 में तेज गिरावट के बाद जापान की अर्थव्यवस्था अब तक उस विकास दर को हासिल नहीं कर सकी जो कि वहां अस्सी के दशक में थी। दुनिया इसे बैलेंस शीट रिसेशन के नाम से जानती है क्यों कि कंपनियां उस पैमाने पर उतपादन नहीं बढ़ा पाईं जैसा कि अपेक्षित था। इस किस्म की मंदी लंबी चलने डर कुछ मजबूत कारणों पर आधारित है। यह मंदी अपने पूर्वजों की तरह आर्थिक उत्पादन प्रक्रिया में किसी गिरावट से नहीं आई है बल्कि यह समस्या उन वित्तीय प्रतिष्ठानों का उपहार है जो उत्पादक तंत्र को संसाधन देते हैं। यह मंदी बैंकिंग, पूंजी बाजार आदि की समस्याओं के कारण आई। इसके जो इलाज किये हैं उनसे बाजार में उत्पादक संसाधनों की कमी भी होनी है क्यों कि अब बैंक हाथ सिकोड़ रहे हैं। कर्ज कम मिलेगा और महंगा भी, अर्थात जब उद्योग जोखिम लेने का साहस जुटा रहे होंगे तब मांग के बढ़ाने को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। इसलिए ही तो दुनिया फ्रीडमैन के फार्मूले के दोहराये जाने और विकास दर के उछाल मारने पर भरोसा नहीं कर पा रही है।
बाजारों में बैरियर
मंदी की जकड़ से आजाद होने की कोशिश कर रही दुनिया को ब्रिक देशों यानी भारत, चीन, ब्राजील, रुस से बहुत उम्मीदें हैं, मगर उम्मीद के नवजात केंद्रों को बड़ों यानी विकसित देशों की दुनिया से डरना चाहिए। मंदी के बाद अपनी अर्थव्यवस्थाओं बैसाखी देने में लगे विकसित देश वही कर सकते हैं जो 1971 में अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन ने किया था। निक्सन ने अमेरिका में आयातों पर दस फीसदी अधिभार लगा दिया था, जिसके बाद निर्यातक देशों ने अपने निर्यातों को प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए अपनी मुद्राओं का अवमूल्यन करना शुरु कर दिया। हाल में ही जब ओबामा ने चीनी टायरों पर आयात शुल्क बढ़ाया तो दुनिया को निक्सन नजर आ गए। विकसित देशों के अपनी जनता के लिए रोजगार चाहिए जिसके लिए उन्हें निर्यात करना होगा इधर भारत व चीन जैसी एशिया की अर्थव्यवस्थायें उन्हें बाजार में टिकने नहीं देंगी। बल्कि विकसित देशों के अपने बाजार इन निर्यात के इन मंगोलों का निशाना होंगे। इसलिए मंदी के बाद बाजारों के उदार होने के फालतू ख्याल मत पालिये। बाजार खुलेंगे नहीं बल्कि तरह तरह से बंद होंगे और मुद्राओं को सस्ता कर बढ़त लेने की होड़ शुरु होगी।
फिर वही महंगाई
मंदी से पहले महंगाई और मंदी के बाद महंगाई। .. इस मंदी की यह सबसे जटिल विरासत है कि महंगाई की गुत्थी और कडि़यल होने वाली है। महंगाई मांग व आपूर्ति में अंतर से ही उपजती है यह अंतर मंदी के बाद भी रहेगा लेकिन इस बार कुछ अलग ढंग से। मंदी से पहले की महंगाई प्राकृतिक और स्वाभाविक थी अब महंगाई कृत्रिम होगी। मंदी से पहले की महंगाई में सिर्फ कच्चे माल या कृषि उपजों की कमी एक प्रमुख वजह थी लेकिन अब इस महंगाई में ऊंची ब्याज दर, जोखिम की संभावनायें, पुराने घाटे निकालने की कोशिश और एक आशंकित सतर्कता शामिल होगी। उद्योग उत्पादन जरुर बढ़ायेंगे लेकिन मार्जिन बरकरार रखते हुए अर्थात कीमतें घटाकर प्रतिस्पर्धा करने के नुस्खे कम आजमाये जाएंगे। इसलिए मंदी के बाद महंगाई लंबी चल सकती है और मांग व आपूर्ति का संतुलन बनने में वक्त लग सकता है।पूरा परिदृश्य क्या आपको एक दुष्चक्र बनने के संकेत नहीं देता? मंदी-महंगाई-मांग में कमी-ऊंची ब्याज दरें-ज्यादा लागत-बाजारों में संरंक्षणवाद-कम उत्पादन-सुस्त विकास दर..? इसके बाद क्या? कह पाना मुश्किल है। लेकिन यह निष्कर्ष जरुर निकलता है कि मंदी से उत्पादन में कमी और रोजगारों की कमी का जो घाटा बना था उसकी भरपाई भरपाई मुश्किल दिखती है। इसलिए मुगालते मत पालिये। मंदी जाने का मतलब सब कुछ मनभावन हो जाना नहीं है। मंदी जाने का मतलब बीमारी का फैलाव रुकना भर है स्वस्थ हो जाना नहीं। दुनिया की अर्थव्यवस्थायें सामान्य सेहत पाने में डेढ़ दो साल निकाल देंगी और डेढ़ दो साल में वक्त क्या करवट लेगा कोई नहीं जानता। .. इसलिए अभी तो सिर्फ यही कहना चाहिए कि गेट वेल सून..

इतिहास से किसने सीखा ?

इतिहास से हम क्या सीखते हैं? यही न, कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। इतिहास दरअसल खुद को नहीं दोहराता बल्कि गलतियों का इतिहास स्वयं को दोहराता है। नहीं तो लेहमन ब्रदर्स सहित शताधिक बैंकों को गंवाने के बाद दुनिया बदल न जाती ? चौंकिये और झुंझलाइये! दुनिया ने 2008 की शुरुआत से लेकर अब तक शेयर बाजारों में 30 खरब डॉलर गंवाये हैं और घरों आदि अचल संपत्तियों में 11 खरब डॉलर का चूना लगा है। यह पूरा नुकसान दुनिया के जीडीपी यानी कुल आर्थिक उत्पादन का 75 फीसदी है। मगर रत्ती भर बदलाव दिखा है कहीं? दुनिया के मुल्कों ने तो उन कारणों का इलाज तक नहीं किया जिनके कारण यह विपदा फट पड़ी थी। बैंक व निवेश संस्थायें फिर उसी पुराने ढर्रे पर हैं। नियामक पहले की तरह लड़ रहे हैं। राजनेताओं के एजेंडे पर अब वित्तीय संकट के कारणों का इलाज है ही नहीं। यानी सब कुछ हस्ब-मामूल है। खैर मनाइये क्यों कि मंदी के बाद की दुनिया जोखिमों से भरपूर है।
बड़ा हुआ तो क्या हुआ?
टू बिग टु फॉल .. यही तो मुहावरा इस्तेमाल करती थी न्यूयार्क की वाल स्ट्रीट, लेहमैनों जैसे नामचीन महाकाय निवेश बैंकों के बारे में जिन्हे वित्तीय संकट के सैलाब ने इतिहास के गटर में डाल दिया। अचरज इस बात पर नहीं कि संकट से पहले दुनिया यह समझती थी कि वित्तीय दिग्गज अपराजेय हैं, आश्चर्य इस पर है कि आज भी ऐसा ही माना जा रहा है। इसलिए ही तो सुधार के नाम पर दुनिया ने अपने बैंकों को और बड़ा कर दिया। मेरिल लिंच, बैंक ऑफ अमेरिका में घुस गया। अब बैंक ऑफ अमेरिका 2.7 खरब डॉलर की संपत्ति वाला भीमकाय वित्तीय संस्थान है। अमेरिका के वेल्स फार्गो ने 12.7 अरब डॉलर खर्च कर वाचोविया बैंक को निगल लिया। अमेरिका के केमिकल बैंक को चेज मैनहट्टन पचा गया तो यूरोप ड्रेसनर बैंक को ड्यूश बैंक। मंदी के बाद अमेरिका लेकर ऑस्ट्रेलिया तक और जापान से लेकर ब्राजील तक वित्तीय संस्थायें छोटी नहीं बल्कि बड़ी हुई हैं और वह भी संकट के मौके पर मिली सरकारी व केंद्रीय बैकों की मदद के सहारे।ध्यान दीजिये मेरिंल लिंच का उद्धार बैंक ऑफ अमेरिका ने अमेरिकी खजाने व फेड रिजर्व की कृपा से किया। दरअसल लेहमैनों, वाचोविया, फेनी मे आदि की बर्बादी के बाद दुनिया ने माना यह थी बड़ी वित्तीय संस्थाओं वाले मॉडल में जोखिम ज्यादा है क्यों कि इनकी बर्बादी बड़ी तबाही लाती है लेकिन सुधारों के नाम वित्तीय बाजारों के गले में और बड़े पत्थर बांध दिये गए। अब अगर किसी संकट में बैंक ऑफ अमेरिका डूबा तो तबाही देखकर दुनिया डर जाएगी।
संहार का सामान
इस मंदी में अगर आपने शेयर बाजार में पैसा गंवाया है या बाजार में रोजगार, तो आपका पूरा हक बनता है दुनिया के कर्णधारों से यह पूछने का कि मंदी के बाद क्या सुधरा है? अब तक तो वित्तीय दुनिया यह कायदे से जान गई है कि जटिल और हवाई वित्तीय उपकरणों ने उसे तबाह कर दिया लेकिन इन उपकरणों का इस्तेमाल कहीं बंद नहीं हुआ। सब कुछ वैसा ही है, खतरनाक, अपारदर्शी और विस्फोटक। वित्तीय जनसंहार के हथियारों के नाम से पारिभाषित वित्तीय डेरीवेटिव्स फलफूल रहे हैं। अपनी जेब संभालिये क्यों कि 2009 की दूसरी पहली छमाही तक अमेरिका के पांच बैंकों ने करीब 190 खरब डॉलर के डेरीवेटिव्स संजो रखे थे। यह घोर सट्टेबाजी पर आधारित डेरीवेटिव्स हैं और इस तरह के कुल डेरीवेटिव्स की मालकियत में इन पांच बैंकों हिस्सा करीब 25 फीसदी है। आइये आपका डर और बढ़ाते हैं। दुनिया के बैंकों ने निवेश के लिए ओवर ड्राफ्ट देना जारी रखा हुआ है। 2009 में दुनिया भर के प्रमुख बैंक अकेले ओवर ड्राफ्ट फीस से करीब 38 अरब डॉलर कमायेंगे। ध्यान दीजिये 2008 के संकट के बाद दुनिया ने गंगाजली उठा कर यह माना था कि अगर कर्ज के धन से अति निवेश या सट्टेबाजी होती है तो वह सिर्फ तबाही लाती है। मगर किससे पूछें कि दुनिया के शेयर बाजारों में हाल के महीनों में जो तेजी दिखी यह फिर उसी गलती का दोहराया जाना नहीं है? आखिर बताने वाला है कौन?
कौन चाहे सुधरना?
जी 20 के मंचों पर चिंता जताते, ओबामाओं, गार्डन ब्राउनों और मनमोहन सिंहों देखकर आप किसी भुलावे में तो नहीं पड़ गए? क्या आपको मालूम है कि लेहमैन के ढहने के बाद अमेरिका की संसद ने वित्तीय नियमों को चुस्त करने के कितने कानून पारित किये हैं? .. एक भी नहीं। जी हां सच में एक भी नहीं। दरअसल अमेरिका में संपत्ति मॉर्टगेज की समस्या के हल के लिए एक छोटा सा कानूनी प्रयास भी बैंकों की लामबंदी के कारण अमेरिकी संसद में इस तरह हारा कि एक सदस्य को कहना पड़ा कि बैंकों ने अमेरिकी कांग्रेस पर कब्जा कर लिया है। अमेरिका में कंज्यूमर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन एजेंसी बनाने का प्रस्ताव भी मर चुका है। 2008 के संकट के बद पूरी दुनिया में सिस्टमिक रेगुलेटर बनाने की बहस शुरु हुई थी मगर यह कहीं नहीं पहुंची। किसी देश में वित्तीय नियमन में न कोई बड़ा बदलाव आया है और न ही कहीं कोई ऐसा नियामक बना जो कि दुनिया को आगाह करे कि पूरी प्रणाली में कहां खतरा है। भारत को ही देखिये इस संकट के बाद यहां भी कुछ नहीं बदला। वित्तीय तंत्र को मिली नसीहतें लागू करने के लिए कोई ठोस उपाय पिछले एक साल में नजर नहीं आए हैं।
मंदी खुद में बहुत बड़ी नसीहत थी लेकिन अब एक साल बाद की हालत देखकर लगता है कि मंदी जाते हुए शायद ज्यादा बड़ी नसीहतें छोड़ रही है। दुनिया अपनी रवानी में है। हम वही सब कुछ फिर करने लगे हैं जिसे हम एक साल पहले कोस रहे थे। न्यूटन ने कहा था कि वह ग्रहों की चाल की गणना कर सकते हैं लेकिन आदमी के पागलपन की नहीं। न्यूटन ने भी ब्रिटेन में 1711 के साउथ सी बबल नाम के मशहूर शेयर घोटाले में हाथ जलाये थे। जिसमें लोगों ने फर्जी कंपनियों के शेयर एक दूसरे को बेच दिये थे। न्यूटन से लेकर आज तक की दुनिया शायद कई मामलों एक जैसी है। इसलिए सतर्क रहिये, तबाही फिर मारेगी। क्यों कि इतिहास से हमने यही सीखा है कि इतिहास हमने कुछ नहीं सीखा। ====

मंदी के बाद की दुनिया

दीवाली मनाई, दुख दलिद्दर को झाड़ू दिखाई, साथ में मंदी खत्म होने की उम्मीद भी नजर आई..तो अब क्या सोच रहे हैं? यही न कि अब तो दुख भरे दिन बीते रे भैया.. मंदी गई तो सब कुछ पहले जैसा होने वाला है? वैसे ही नौ दस फीसदी की मंजिलों को लांघती आर्थिक विकास की गति, बाजार में ढेर सारा पैसा और खूब सारे उत्पाद? यही तो उम्मीद है न???? माफ करिएगा बस यहीं आप कुछ ज्यादा आशावादी हो गए है। मंदी तो जा रही है लेकिन इसके बाद सब कुछ वैसा ही नहीं होने वाला है, जैसा इस नामुराद के आने के पहले था। मंदी के बाद दुनिया हैरतअंगेज ढंग से बदली है और अगर आप बाजार की परख रखते हैं तो आप बदलाव देख सकते हैं। मंदी जैसे जैसे अपने पंजे हटाएगी बाजार की बदली हुई सूरत और मुखर होकर सामने आएगी।
ईजी मनी का सूखता सागर
अब आर्थिक उत्पादन के उस अमेरिकी माडल के दिन लद गए हैं जिसमें सस्ता कर्ज झोंक उद्योगों को खड़ा किया जाता है।1980 से लेकर 2008 तक अमेरिका ईजी मनी में तैरता रहा और उसे देखकर यूरोप, जापान व एशिया के कुछ देशों ने भी यही माडल पकड़ा। दरअसल, पिछले एक दशक में अमेरिकी बैंकों ने कर्ज को अपनी बैलेंस शीट में रखा ही नहीं बल्कि उसे रहस्यमय व जटिल प्रतिभूतियों में बदलकर ऊधो से लेकर माधो तक सबको बेच दिया। खासतौर पर अमेरिका और सामान्यतौर पर पूरी दुनिया में पिछले एक दशक की तेज विकास दर सस्ते कर्ज के ईधन की बदौलत आई है। कभी यह कर्ज बैंकों के जरिए सीधे उद्योगों को गया है तो कभी निवेशकों ने इसके जरिए प्रतिभूतियां खरीदी हैं। हेज फंड, निवेशक बैंक, सब प्राइम मार्टगेज आदि सभी इसी सस्ते कर्ज सागर के जीव जंतु रहे हैं जिन्होंने खूब ऐश की। लेकिन अब यह सब खत्म हो गया। अत्यधिक सस्ते कर्ज को दुनिया अलविदा कहने वाली है क्योंकि वह कर्ज खोखले वित्तीय तंत्र की देन है। इस समय बाजार में धन की भरमार को यानी उदार मौद्रिक नीतियों को देखकर चौंकिए मत.. यह पाइप तो संकट के गड्ढे भरने के लिए खोले गए थे ताकि लेहमनों, बियर स्टन्र्सो सहित दुनिया भर के बैंकों को बचाया जा सके। यह धन प्रवाह उपभोक्ता व उद्योगों के लिए स्नान पान के लिए था ही नहीं जो कि शुभ और सकारात्मक माहौल में इस नदी के किनारे आते हैं संकट के वक्त वह कर्जपान क्यों करेंगे। इसलिए सस्ते कर्ज के बाद भी पूरी दुनिया में कर्ज की मांग लगतार घटी है। उदार मौद्रिक नीति की यह बैसाखियां हटने वाली हैं। इसके बाद अब कर्ज होगा महंगा और कर्ज के व्यापारी होंगे सतर्क क्योंकि कर्ज बाजार के गरम दूध ने उनकी जीभ क्या हलक तक जला दिया है।
उधार प्रेम की कैंची है
कर्ज चाहिए? माफ करिए.. कुछ शर्ते हैं। उपभोक्ता जी .. बैंक अब कुछ इस अंदाज में बात करेंगे।
माफ करिए अब बैंक सस्ता कर्ज लेकर आपके पीछे नहीं दौड़ेंगे। देखा नहीं मंदी के पिछले एक साल में आपको चिढ़ाने झुंझलाने वाली फोन कालें कितनी कम हो गई हैं। दरअसल अमेरिकी उपभोक्ताओं ने सस्ते कर्ज के सहारे दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को खूब चलाया। यह इस सस्ते कर्ज का खेल था कि अमेरिका में लोगों की व्यक्तिगत बचत दर जो 1970 में दस फीसदी थी 2008 में घटकर दो फीसदी से भी कम हो गई। आखिर बैंक कर्ज देने को तैयार थे तो बचत का झंझट कौन लेता? लेकिन अब न वहां बैंक सस्ता कर्ज दे रहे है और न भारत में। अकेले अमेरिका के 416 बड़े बैंकों को कर्ज न दे पाने वाली सूची में डाल दिया गया है जबकि 80 बैंक बंद हो चुके हैं। पूरी दुनिया के आलिम फाजिल मान रहे हैं कि जब कर्ज नहीं होगा तो अमेरिका व यूरोप के उपभोक्ताओं का खर्च कम होगा जो दुनिया में मांग को उतना नहीं बढ़ने देगा जितनी की उम्मीद है। यह मांग सिर्फ उपभोक्ता उत्पादों की नहीं बल्कि वित्तीय उत्पादों या अचल संपत्ति की भी है। यानी अगर समझदार उद्योग मंदी खत्म होने की झोंक में आंख बंद कर उत्पादन नहंीं बढ़ाएंगे, तो निवेश भी वित्तीय बाजार में अब कुछ सतर्क होकर आएंगे यानी कंजूसी से काम।
धीरे.धीरे.धीरे
ऊपर के विश्लेषण से अंदाज पा रहे हैं आपकी आखिर क्या होने वाला है? ..ठीक समझे आप? भूल जाइए कि मंदी के बाद दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं उसी रफ्तार पर पहुंच जाएंगी जैसे कि वह 2007 में थीं। मांग बढ़ेगी और विकास की गति भी लेकिन धीरे धीरे। इसके कई स्पष्ट कारण हैं। उत्पादक सतर्क हैं, वह अब मांग को बहुत करीब से देखेंगे और मार्जिन पर नजर रखेंगे। घाटे निकालने की कोशिश होगी। ध्यान दीजिए कि पूरी दुनिया में पिछले कुछ वर्षो में जरूरी चीजों के उत्पादन में उतनी वृद्धि नहीं हुई है जितनी कि मांग में। मंदी से उबरने की उम्मीद देखकर जिंस बाजार चढ़ने लगा है। मौसम का परिवर्तन पूरी दुनिया की खेती को परेशान कर रहा है यानी कि उत्पादन कम है। मंदी से उबरती दुनिया अब सतर्क होकर कारोबार करेगी। यानी महंगाई है और बनी रहेगी। तो एक तरफ आसान और सस्ते पैसे की कमी तो दूसरी तरफ आपूर्ति सीमित। आप खुद समझ सकते हैं कि मांग के बल्लियों उछलने की उम्मीद छलावा हैं। इसलिए विशेषज्ञ मंदी से उबरी विश्व अर्थव्यवस्था में विकास की रफ्तार को दुनिया में विकास की रफ्तार को तीन फीसदी से ज्यादा नहीं आंक रहे हैं और भारत में भी फिलहाल अगले एक दो साल छह-सात फीसदी की विकास दर की ही उम्मीद है।
मंदी जा रही है, देश के औद्योगिक उत्पादन ने 7.8 फीसदी की विकास दर दिखाई है। दीवाली से ठीक पहले आया यह आंकड़ा राहत देता है। लेकिन अगर किसी ने दीवाली के बाजार को गौर से देखा हो तो उसे यह जरूर महसूस हुआ होगा कि उम्मीद तो जगी है उत्साह नहीं। लाजिमी भी है मंदी ने इतना मारा है कि उत्साह जुटते वक्त लगेगा। संकटों के बाद सतर्कता बढ़ जाती है। इस संकट के बाद तो बहुत कुछ बदलना चाहिए क्योंकि इस मंदी ने कई पहलुओं पर आईना दिखाया है।. ..माफ कीजिए, हम आपकी खुशियां नहीं घटाना चाहते। हमारी कामना है कि लक्ष्मी आपके घर सदैव विराजें और आपको सभी खुशियों से नवाजें मगर हकीकत की जमीन पर पैर टिकाइए और जरा संभल कर उम्मीदें जगाइए। बाजार बहुत निर्मम है और उसकी तबाही का किस्सा अभी सिर्फ एक साल पुराना हुआ है।
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बैसाखियों पर बहस

क्या बैसाखियां हटा ली जानी चाहिए? कौन सी बैसाखियां? अरे वही, जो दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों और सरकारों ने मंदी से लड़खड़ाती अपनी अर्थव्यवस्थाओं के कंधे तले लगाईं थीं।.. तो क्या मंदी गुजर गई?...शायद..पता नहीं.कह नहीं सकते..लगता तो है। .. दुनिया जब मंदी जाने के सवाल पर नाखून चबा रही हो तो बैसाखियों को हटाने और बनाऐ रखने पर विकट असमंजस लाजिमी है। बैसाखियां मतलब दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों की बाजार में पैसा छोड़ो नीतियां और सरकारों के भारी खर्च कार्यक्रम। किसी को लगता है कि अब बैसाखियां आदत बिगाड़ेंगी तो कुछ डरते हैं कि बैसाखियां अचानक हटने से अर्थव्यवस्थाएं फिर औंध जाएंगी। इसलिए कुछ देश मंदी को अब गुजर गया मान बैठे हैं जबकि कुछ देश और मुतमइन होना चाहते हैं।
किस मुर्गे की बांग सुनें?
मंदी की रात बीतने की बांग कौन लगाता है? कोई तो होगा जो मंदी समाप्त होने का सार्टिफिकेट देता होगा? वैसे दुनिया के पास इसका इंतजाम है, भरोसा करना आपकी मर्जी। बांग लगाने वाले कई हैं, अलबत्ता आवाजें एक जैसी नहीं हैं। चचा सैम के मुल्क में नेशनल ब्यूरो आफ इकोनामिकरिसर्च नामक एजेंसी है जो मंदी आने या जाने का आधिकारिक ऐलान करती है, लेकिन यह गजब की कंजूस और धीमी है। इसने पिछले साल दिसंबर में माना कि मंदी आ गई। जो इसी एजेंसी के मुताबिक एक साल पहले यानी दिसंबर 2007 में शुरू हुई थी। इसलिए पता नहीं कब यह मंदी खत्म होने की बांग देगी? लेकिन विकसित देशों का मशहूर संगठन ओईसीडी बोल पड़ा है कि मंदी गई। अमेरिका के फेड रिजर्व के मुखिया बेन बर्नाके को लगता है ''मंदी के खत्म होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं।'' आईएमएफ भी इसी तरह संभल कर बोला है। इसके बाद तो आगे जितनी मुंह उतनी बातें।
मंदी थमी या तेजी लौटी
यह वाक् चातुर्य नहीं है। मंदी का थमना एक अलग बात है और ग्रोथ यानी अर्थव्यवस्था का रफ्तार पकड़ना एक दूसरी बात। इस पैमाने पर बड़ा दिलचस्प नजारा है। अमेरिकी विशेषज्ञ मान रहे हैं कि मंदी थम गई है, मगर तेजी नहीं लौटी क्योंकि आवास, श्रम व उपभोक्ता बाजार उठा नहीं है। दो साल में करीब 65 लाख रोजगार गंवाने वाली और 1930 के बाद सबसे तेज बेरोजगारी वृद्धि दर वाले अमेरिका को मंदी जाने का ऐलान करने के लिए काफी हिम्मत चाहिए। इसीलिए फेड रिजर्व भी सतर्क है। मगर ओईसीडी का दावा है कि दुनिया की ग्यारह बड़ी (अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी जापान आदि) और चार सबसे तेज (ब्राजील, रूस, भारत, चीन) अर्थव्यवस्थाओं में सुधार शुरू हो गया है। शेयर बाजार तो हद के मजेदार हैं। अमेरिकी शेयर बाजार मार्च के बाद से अब तक 44 फीसदी बढ़े हैं, जबकि भारतीय बाजार 20 फीसदी। मंदी जाने के गुण गाने वालों के लिए तर्क मौजूद हैं मगर अमेरिकियों से पूछिए! वह तो इसमें उलझे हैं कि मंदी जाने की उम्मीद में बाजार बढ़ रहा है या फिर मंदी वास्तव में चली गई है इसलिए कि बाजार तेज है??? दोनों बातों में फर्क है मगर आप मत उलझिए। इनकी भी सुनिए जो कहते हैं बस अर्थव्यवस्थाओं में गिरावट थमी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। दरअसल इस बात के कद्रदान तो कई हैं मंदी थमी है मगर रफ्तार की वापसी को स्वीकार करने में हिचक है क्योंकि उसके बाद तो बैसाखियां हटानी पड़ जाएंगी।
और सहारा कब तक?
उदार मौद्रिक नीति और घाटे के जोखिम पर अर्थव्यवस्था में पैसा झोंकने की बैसाखियां हटाने की बहस इस समय की सबसे बड़ी बहस है। बाजार में मुद्रा का प्रवाह मुद्रास्फीति को ईधन दे रहा है और प्रोत्साहन पैकेजों का खर्च सरकारी खजानों को खोखला कर रहा है, इसलिए हर देश 'एक्जिट स्ट्रेटजी' की बात करने लगा है। यानी उदार मौद्रिक नीति खत्म करने की तैयारी। मगर दुनिया में बहुत से देश डरे हैं इसलिए इंतजार करना चाहते हैं। अमेरिका इनमें शामिल है। नतीजतन बर्नाके हिचक रहे हैं, जापान भी सुस्त है, लेकिन आस्ट्रेलिया ने मंदी खत्म करने का ऐलान करते हुए ब्याज दर 25 प्रतिशतांक तक बढ़ा दी है। दक्षिण कोरिया ने ब्याज दरों में कमी रोक दी है। यूरोजोन की अर्थव्यवस्थाओं में भी अब यह मान लिया गया है कि ब्याज दरों में कमी का दौर खत्म हो गया। बहुसंख्यक देशों के केंद्रीय बैंक आस्ट्रेलिया का रास्ता भले ही न पकड़ें मगर ब्याज दरों में कमी को अब अलविदा कहा जा रहा है। बस जरा सा कर्ज कार्यक्रम पूरा हो जाए, भारतीय रिजर्व बैंक भी यही करेगा क्योंकि मुद्रास्फीति से दुनिया का हर केंद्रीय बैंक डरता है।
बैसाखियां हटने की बहस शुरू है और दुनिया का मुद्रा बाजार मचलने लगा है। आस्ट्रेलियाई डालर फूल गया है। रुपया भी ताकत दिखा रहा है। फिर भी यह एक सामान्य मनोविज्ञान है कि आर्थिक संकट के आने का अहसास जितनी जल्दी होता है, उसके जाने पर भरोसा करने में उतना ही वक्त लगता है। दरअसल पूरी दुनिया अपने-अपने मुर्गो की बांग पर जगना चाहती है। क्योंकि कोई यह नहीं जानता कि बैसाखियां हटने के बाद क्या होगा? इसलिए कुछ बेहतर होते माहौल का आनंद लीजिए मगर सतर्कता के साथ क्योंकि बाजार और अर्थव्यवस्थाओं के मामले में पिछला प्रदर्शन भविष्य की गारंटी नहीं होता।

और अन्‍यर्थ ( the other meaning ) के लिए स्‍वागत है
http://jagranjunction.com/ (बिजनेस कोच) पर