ऐसे कैसे चलेंगे बैंक?

 

जमा डूबने के डर से महाराष्ट्र के पीएमसी बैंक के एक जमाकर्ता की मौत की खबर जब सुर्खियों में थी, उसी दौरान सरकारी लोन मेलों में 81,000 करोड़ रु. के कर्ज बांटे गए. बैंकों ने 1.72 लाख करोड़ रु. के कर्ज बट्टे खाते (2018-19) में डाल दिए. गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के बाद दूरसंचार, लघु उद्योगों और भवन निर्माण क्षेत्र में नए कर्ज संकट के सायरन बज उठे. कई बैंकों ने जमा पर ब्याज दर घटा दी, खासतौर पर बुजुर्गों की बचत पर ब्याज घट गया.  

भारत के बैंकों के पास अगर कोई चेहरा होता तो उसमें किसी आम भारतीय का ही अक्स दिखाई देता. दुविधाग्रस्त, आशंकित, अनिश्चित और परेशान.

क्या भारतीय बैंकों का बुनियादी कारोबारी मॉडल लड़खड़ा रहा है?

·       भारतीय बैंकों का एक पैर पुराने दौर की डिपॅाजिट बैंकिंग में है जहां ज्यादा से ज्यादा जमा के लिए ऊंचे ब्याज का प्रोत्साहन देना होता है जबकि दूसरा पैर सस्ता कर्ज झोंककर अर्थव्यवस्था को चलाए रखने की मुहिम में है. भारतीय बैंक पूंजी के लिए सरकार पर नहीं बल्कि आम लोगों की बचत पर निर्भर है इसलिए बैंकों का जोखिम देश के करोड़ों जमाकर्ताओं का सबसे बड़ा जोखि‍म है.

·       यह सही है कि बैंक खाते में जमा कितना भी हो, बीमा केवल एक लाख रु. का है लेकिन सरकारी बैंकों में प्रति खाता औसत जमा 53,000 रु. है जो बीमा की सीमा के भीतर है. निजी व विदेशी बैंकों में यह औसत एक लाख रु. से दस लाख रु. तक है. इसलिए ज्यादातर छोटी बचतें बीमा के तहत महफूज हैं.

·       भारतीय बैंकिंग की मुसीबत यह है कि लोग उसके पास पैसा रखने को तैयार नहीं हैं. बैंकों में बचत बढ़ने की दर 2010 से गिरते हुए दस फीसद पर आ गई है, जो 2009-13 के दौरान 17 फीसद पर थी. मियादी जमा यानी एफडी में तेज गिरावट दर्ज हुई है.

·       2006 और 2010 के विपरीत पहली बार बाजार में नकदी का प्रवाह यानी हाथों में नकदी बढ़ने के बाद भी जमा नहीं बढ़ी है.

·       इस साल जनवरी में बैंकों का कर्ज जमा अनुपात 47 साल के सबसे ऊंचे स्तर (78.6 फीसद) पर पहुंच गया. यह ऊंचाई बताती है कि जमा की तुलना में कर्ज देने की रफ्तार बहुत तेज है जो कि भारी जोखिम का संकेत है.

·       बैंकों का कर्ज सरकार, मुट्ठीभर कंपनियों और कुछ खुदरा मध्यवर्गीय ग्राहकों को मिलता है. बैंकों का इस्तेमाल करने वाले 80 फीसद लोग बैंकों से कोई कर्ज नहीं लेते. बैंकों के मुनाफे से बचत करने वालों को कुछ नहीं मिलता. केवल ब्याज उनका सहारा है.

·       नए कर्जदार जोड़ने के लिए बैंकों को बार-बार ब्याज दर कम करना जरूरी है ताकि अर्थव्यवस्था में पूंजी का प्रवाह बढ़ सके. लेकिन कर्ज सस्ता करने के साथ जमा पर ब्याज दर कम होती है. रेपो रेट को कर्ज दर से जोड़ने के बाद बैंक डिपॉजिट पर रिटर्न और घट गया है.

·       सरकार सस्ता कर्ज झोंक अर्थव्यवस्था को चलाना चाहती है. वह अपने खर्च के लिए जमाकर्ताओं की बचत (बैंकों से कर्ज) पर निर्भर है. यहां तक कि बैंकों में नई पूंजी भी अब उनसे ही पैसा लेकर (बॉन्ड) डाली जाती है.

·       सरकारों ने बैंकों में जमा आम लोगों की पूंजी के सहारे छद्म बैंकिंग (एनबीएफसी) का पूरा तंत्र खड़ा कर दिया, जो अब बैठ गया है. खेती से लेकर उद्योग तक बैंकों के बकाया कर्ज बढ़ते या डूबते चले जा रहे हैं. जमा घटने से बैंकों की पूंजी सिकुड़ रही है, यही वजह है कि सरकार ने बैंकों के विलय के जरिए पूंजी आधार बढ़ाने की कोशि‍श की है.

·       इस माहौल में बैंक के डिपॉजिट ग्राहकों की चिंता दोहरी है. उनकी बचत का रिटर्न भी गिर रहा है और वह कर्ज में लुटाई भी जा रही है इसलिए बैंक भरोसा और पूंजी दोनों ही खो रहे हैं.

बैंकिंग का मॉडल बदले बिना इस चक्रव्यूह से निकलना मुश्किल है.

¨    बैंकों को संसाधनों के गैर डिपॉजिट स्रोत बढ़ाने होंगे. पिछली सदी तक अमेरिका में बैंकों के अधिकांश संसाधन डिपॉजिट से आते थे. क्रमशः बैंकों ने फेडरल रिजर्व से कर्ज और बॉन्ड बाजार के जरिए संसाधन संग्रह बढ़ाया. अब आधे संसाधन गैर डिपॉजिट हैं. इससे संसाधनों की लागत भी कम हुई है, जमाकर्ताओं के लिए जोखिम घटे हैं. भारत में बैंकों को पारदर्शी बनाने, सरकार की हिस्सेदारी घटाने और उन्हें बॉन्ड बाजार में सक्रिय करने की जरूरत है ताकि वे बाजार से पूंजी लेकर कर्ज दें.

¨    बैंक ग्राहकों को बचत पर ऊंचे रिटर्न की जगह सुरक्षा यानी समग्र बीमा कवर की अपेक्षा करनी होगी. अच्छे रिटर्न के लिए म्युचुअल फंड और शेयर बाजारों की तरफ जाना होगा.

¨    कर्ज आधारित निवेश की एक सीमा तय करनी होगी क्योंकि अब उद्योगों को अपनी पूंजी पर जोखिम लेना होगा न कि जमाकर्ताओं के पैसे पर.

सनद रहे कि बैंक में बचत पूरी अर्थव्यवस्था और वित्तीय तंत्र (सरकार का खर्च, निजी उद्योगों को कर्ज, एनबीएफसी का कर्ज) का आधार है लेकिन इसके बावजूद खतरा बैंकों में रखी आम लोगों की जमा पर हरगिज नहीं है. जोखिम यह है कि बैंक अब बचत पर ऊंचा रिटर्न और सस्ता कर्ज एक साथ नहीं दे सकते इसलिए बैंकों की मौजूदा आफत दरअसल भारतीय बैंकिंग के लिए अस्तित्व का संकट बन गई है.