गरीबी बनाम सब्सिडी और बजट घाटे बनाम जनकल्याण की उलझन के बीच बेसिक इनकम की पांच सदी पुरानी आदर्शवादी कल्पना नए सिरे से चमक उठी है।
यह जनमत संग्रह अगर कामयाब हुआ तो स्विटजरलैंड को
काले धन की जन्नत या खूबसूरत कुदरत के लिए ही नही बल्कि एक ऐसी अनोखी शुरुआत के
लिए भी जाना जाएगा जो गरीबी उन्मूलन की पुरातन बहसों का सबसे बड़ा आइडिया है। स्विटजरलैंड
अपनी जनता में हर अमीर-गरीब, मेहनती-आलसी, बेकार-कामगार, बुजर्ग-जवान को सरकारी
खजाने से हर माह बिना शर्त तनख्वाह देने पर रायशुमारी करने वाला है। अर्थ और समाजशास्त्र
इसे यूनिवर्सल बेसिक इनकम यानी सरकारी खर्च पर जनता की न्यूनतम नियमित आय कहता है।
बजट घाटों से परेशान एंग्लो सैक्सन सरकारों को लगता है कि किस्म किस्म की
सब्सिडी की जगह हर वयस्क को बजट से नियमित न्यूनतम राशि देना एक तर्कसंगत विकल्प
है जबकि समाजशास्त्रियों के लिए तो यह गरीबी मिटाने की विराट सूझ के पुनर्जन्म
जैसा है। इसलिए जनकल्याण के अर्थशास्त्र की यह पांच सदी पुरानी आदर्शवादी कल्पना
नए सिरे से चमक उठी है
बेसिक इनकम की अवधारणा कहती है कि सरकार को प्रत्येक
वयस्क नागरिक को बिना शर्त प्रति माह जीविका भर का पैसा देना चाहिए, इसके बाद लोग
अपनी कमाई बढ़ाने के लिए स्वतंत्र
हैं। स्विटजरलैंड में हर वयस्क को प्रतिमाह 2500 फ्रैंक दिये
