...दूर तलक जाएगी

विधानसभा चुनावों में आपकी उंगली किसी भी बटन पर दबी हो, हरियाणा व महाराष्ट्र में सरकार बनाने की सौदेबाजियों में किसी के भी लिए तालियां पीटीं हों या काजल की कोठरी में आपने नैतिकता की चाहे जो टेर लगाई हो लेकिन अब नए सहकारी संघवाद की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है. अगला दौर केंद्र व राज्यों के बीच खुले टकराव का है जो मंदी की आग में पेट्रोल डालेगा.

विपक्ष के नवोदय को सराहिए लेकिन सिर्फ डेढ़ साल (मार्च, 2018 से नवंबर, 2019) के बीच भारत का राजनैतिक नक्शा कमोबेश 2014 से पहले की हालत में है जब केंद्र में सत्तासीन पार्टी कुछ ही राज्यों तक सीमित थी जबकि विपक्ष समग्र भारत में बिखरा था. महाराष्ट्र में नई सरकार के बाद देश के सिर्फ 40 फीसद हिस्से पर भाजपा या सहयोगी दलों का शासन है जो दिसंबर 2017 में 71 फीसद पर था. हालांकि पूरे देश में भाजपा के राज के बावजूद हमें सबसे जिद्दी मंदी ने धर लिया लेकिन केंद्र व राज्य के रिश्तों का नया रसायन अब नीतिगत चुनौती बढ़ाएगा.

आर्थिक विकास में राज्यों की भूमिका केंद्र से ज्यादा केंद्रीय हो चुकी है. भारत को मंदी से निकालने का दारोमदार 12 तेज विकास दर वाले राज्यों पर है. गोवा, चंडीगढ़, दिल्ली, पुदुच्चेरी, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, हिमाचल, तमिलनाडु, पंजाब और उत्तराखंड आज देश का 50 फीसद जीडीपी और करीब 58 फीसद उपभोक्ताओं की मेजबानी करते हैं. इसके बाद दूसरी श्रेणी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ओडिशा जैसे बड़े और संभावनामय राज्यों की है.

ताजा राजनैतिक नक्शे पर महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, बंगाल, तेलंगाना आदि को मिलाते हुए करीब 59 फीसद जीडीपी अब गैर-भाजपा शासित सरकारों के नियंत्रण में है. कई राज्यों को जब, मंदी से उबरने की अगुआई करनी है तो उनकी वित्तीय सेहत डांवांडोल है.

राज्यों का एसजीएएसटी संग्रह साल की पहली तिमाही में लक्ष्य से 5.2 फीसदी नीचे रहा है. यह साल जीएसटी के लिए बुरा ही रहने वाला है. कॉर्पोरेट टैक्स में कमी से केंद्र के खजाने पर 2.1 लाख करोड़ रुपए का बोझ पड़ रहा है जिसके कारण केंद्रीय करों में सूबों का हिस्सा करीब 40 फीसद घट जाएगा.

राज्यों की कुल कमाई साल की पहली तिमाही में करीब दो फीसदी घटी है.18 प्रमुख राज्यों का घाटा तीन साल के सर्वोच्च स्तर पर है. इक्रा की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इस साल की पहली छमाही में सभी राज्यों का बाजार कर्ज पिछले साल की इसी अवधि‍ की तुलना में करीब 43 फीसदी बढ़ा है.

राज्यों की बुरी हालत बता रही है कि

·       सरकारें अब नए टैक्स लगाएंगी जो जमीन की खरीद -फरोख्त, वाहन पंजीकरण जैसी सेवाओं पर होंगे जो जीएएसटी के बाहर हैं. पिछले कुछ महीनों में पंजाब, केरल, कश्मीर, बिहार सहित नौ राज्यों ने वाहन पंजीकरण टैक्स बढ़ाए हैं.

·       पिछले वित्त वर्ष में करीब 19 राज्यों ने बिजली महंगी की थी. बिजली कंपनियों का ताजा घाटा 1.35 लाख करोड़ रुपए के आसपास है. कुछ राज्यों में दरें बढ़ चुकी हैं जबकि कुछ में बढ़ने वाली हैं.

·       टैक्स बढ़ाने के बावजूद राज्यों को बडे पैमाने पर कर्ज उठाने होंगे क्योंकि केंद्र से मिलने वाले राजस्व में कमी होगी. यह एक दुष्चक्र की शुरुआत है क्योंकि राज्यों का बड़ा कर्ज दरअसल पिछले कर्ज को चुकाने में जाता है.

·       अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा मांग राज्यों के खर्च से आती है. पूरी अर्थव्यवस्था में राज्यों का करीब 91 फीसदी खर्च संभालने वाले 18 राज्यों का खर्च साल की पहली तिमाही में बिल्कुल नहीं बढ़ा जबकि मंदी से उबरने के लिए इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी. इनका पूंजी खर्च कम हुआ जो मांग बढ़ाने के लिए जरूरी है.

·       2012 से 2017 के बीच पांच प्रमुख राज्यों (कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़) ने घाटा सीमित रखकर तेज ग्रोथ हासिल की थी जबकि चार राज्यों ने ऊंचे घाटे के साथ ऊंची विकास दर दर्ज की. अब ज्यादातर राज्य ऊंचे घाटे और निचली ग्रोथ के दुष्चक्र में फंस सकते हैं. केंद्र और राज्यों के बजट अब अर्थव्यवस्था को भारी खर्च या कम टैक्स का विटामिन देने की हालत में नहीं हैं.

देश का नया राजनैतिक नक्शा जीएसटी के लिए अच्छी खबर नहीं है. इस महत्वाकांक्षी कर टैक्स सुधार में पुन: सुधार के बिना बात नहीं बनेगी. पेट्रो उत्पादों, अचल संपत्त‍ि को जीएसटी के दायरे में लाने, कर ढांचे को चुस्त करने और नियमों का अनुपालन करने के लिए जीएसटी में बडे़ बदलाव होने हैं लेकिन अब काउंसिल में विपक्ष का दबदबा होगा खासतौर पर बड़े विपक्ष शासित राज्यों का. इसलिए सहमति कठिन है. जीएसटी से नुक्सान का हर्जाना मिलने में देरी से परेशान राज्य जीएसटी का अनुशासन तोड़ने की तरफ बढ़ सकते हैं.

केंद्र राज्यों के बीच रिश्तों का बदलता संतुलन श्रम, मैन्युफैक्चरिंग, कृषि‍ आदि में बडे सुधारों की राह रोकेगा, इस समय जिनकी जरूरत सबसे ज्यादा है. मंदी से निबटने के लिए मोदी को राज्यों की भरपूर मदद चाहिए. प्रतिस्पर्धी राजनीति के बीच राज्यों के साथ नीतिगत समन्वय सरकार के कौशल की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाला है.