बात बीते बरस जनवरी से शुरू होती है जब नीरव मोदी बैंकों
का बकाया चुकाने में चूके थे. नीरव
की करतूत का घोटाला संस्करण बाद में पेश हुआ, पहले तो वित्तीय
बाजार के लिए यह एक भरा-पूरा डिफॉल्ट था हीरे जैसे कीमती धंधे
के कारोबारी का कर्ज चुकाने में चूकना! नीरव मोदी के डिफॉल्ट
के साथ वित्तीय बाजार को मुसीबतों की दुर्गंध महसूस होने लगी थी.
मौसम एक-सा नहीं रहता और कर्ज हमेशा सस्ता नहीं रहता.
पूंजी की तंगी और कर्ज की लागत बढ़ते ही अर्थव्यवस्था को अपशकुन दिखने
लगते हैं क्योंकि कर्ज जब तक सस्ता है, अमन-चैन है. ब्याज की दर एक-दो फीसद
(छोटी अवधि के कर्ज-मनी मार्केट) बढ़ते ही, घोटाले के प्रेत कंपनियों की बैलेंस शीट फाड़
कर निकलने लगते हैं और नियामकों (रेटिंग, ऑडिटर) की कलई खुल जाती है.
पंजाब नेशनल बैंक को नीरव मोदी के झटके के एक साल के
भीतर ही कई वित्तीय कंपनियां (अब तो
एक टेक्सटाइल कंपनी भी) कर्ज चुकाने में चूकने लगीं.
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भारत
की सबसे बड़ी वित्तीय कंपनियों में एक,
आइएलऐंडएफएस 2018 के अंत में बैंक कर्ज चूकी और
डिफाॅल्ट का दुष्चक्र शुरू हो गया. सीरियस फ्रॉड इनवेस्टिगेशन
ऑफिस (एसएफआइओ) कर्ज घोटाले में कंपनी के
30 अधिकारियों के खिलाफ पहली चार्जशीट दाखिल कर चुका है.
· दीवान
हाउसिंग फाइनेंस (दूसरी
बड़ी संकटग्रस्त कंपनी) पर बॉक्स कंपनियां बनाकर कर्ज की बंदरबांट
करने का आरोप है. रेड इंटेलीजेंस (वित्तीय
डेटा कंपनी) की रिपोर्ट के मुताबिक, बड़ी
वित्तीय कंपनियों के प्रवर्तक कुछ कागजी कंपनियां बनाते हैं जो आपस में एक-दूसरे को हिस्सेदारी बेचती हैं और फिर प्रवर्तक की वित्तीय कंपनी से कर्ज लेते
हैं और उसी कर्ज से वापस मुख्य वित्तीय कंपनी में हिस्सेदारी खरीदते हैं. इस मामले की जांच होने के आसार हैं.
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एनबीएफसी
का ऑडिट और रेटिंग करने वाली कंपनियां भी घोटाले में शामिल मानी जा रही हैं. सीरियस फ्रॉड ऑफिस ने रिजर्व बैंक से
इन कंपनियों के ऑडिट की अनदेखी करने पर रिपोर्ट तलब की है.
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बकौल
रिजर्व बैंक के 2018-19 में बैंकों
में 71,500 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई है.
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एसएफआइओ
ने 2017-18 में बड़े कॉर्पोरेट फ्रॉड के
209 मामले दर्ज किए, यह संख्या 2016 के मुकाबले दोगुनी है. जेट एयरवेज और कुछ अंतरराष्ट्रीय
ऑडिट कंपनियों सहित करीब आधा दर्जन बड़ी कंपनियां एसएफआइओ की ताजा जांच का हिस्सा हैं.
महंगी होती पूंजी और घोटालों के रिश्ते ऐतिहासिक हैं. जनवरी 2009 में
सत्यम घोटाला, 2008 में लीमैन बैंक ध्वंस के चलते बाजार में तरलता
के संकट के बाद निकला था. अमेरिका का प्रसिद्ध बर्नी मैडॉफ घोटाला
भी इसी विध्वंस के बाद खुला. अमेरिका में डॉटकॉम का बुरा दौर
शुरू होने के 15 माह और 9/11 के एक माह
के बाद, एनरॉन के धतकरम से परदा उठा था.
छोटी अवधि
(एक साल या कम) के कर्ज भारतीय कारोबारी दुनिया
की प्राण वायु हैं. इनमें अंतर बैंक, बैंक
व वित्तीय कंपनी, म्युचुअल फंड और वित्तीय कंपनी, एनबीएफसी और कंपनियों के बीच कर्ज का लेनदेन शामिल है जो विभिन्न माध्यमों
(सीधे कर्ज, बॉन्ड या कॉमर्शियल पेपर) के जरिये होता है.
जब तक आसानी से कर्ज मिलता है, कंपनियों के प्रवर्तक मनमाने तरीकों
से इसका इस्तेमाल करते और छिपाते रहते हैं. उनकी बैलेंस शीट और
रेटिंग चमकदार दिखती है. लेकिन जब कर्ज महंगे होते हैं तो उनकी
कारोबारी शृंखला में डिफॉल्ट का दुष्चक्र शुरू हो जाता है.
बड़ी कंपनियां आमतौर पर अपने शेयर या संपत्ति के बदले
कर्ज लेती हैं. तलरता के संकट में
इनकी कीमत गिरती है और कर्ज देने वाले बैंक वसूली दबाव बढ़ाते हैं. नीरव मोदी, मेहुल चोकसी जैसे मामले इसका उदाहरण हैं.
अर्थव्यवस्था में अच्छी विकास दर के साथ कंपनियों की
कमाई बढ़ती रहती है और उनको छोटी अवधि के कर्ज मिलते रहते हैं लेकिन मंदी की शुरुआत
के साथ बैंक, कंपनियों के नतीजों
पर निगाह जमाकर ब्याज की दर बढ़ाते हैं और संकट फट पड़ता है. मसलन अब ऑटोमोबाइल की बिक्री कम होने के बाद कंपनियों के लिए सस्ता कर्ज मुश्किल
हो जाएगा.
पूंजी और कर्ज की ताजा किल्लत के पीछे धतकरम और घोटाले
छिपे हैं. इन्हें सूंघकर ही रिजर्व बैंक ने,
सरकार के दबाव को नकार कर संकटग्रस्त गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों
(एनबीएफसी) की मदद से न केवल इनकार कर दिया है
बल्कि इनके लिए नए सख्त नियम भी बना दिए हैं.
दूसरी मोदी सरकार का पहला पूर्ण बजट, कर्ज व डिफॉल्ट की हकीकतों से अलग खड़ा
नजर आए तो चौंकिएगा मत. अर्थव्यवस्था के सूत्रधारों की बेचैन
निगाहें भी दरअसल बजट पर नहीं बल्कि अगली तिमाही पर है जब गिरती रेटिंग और बढ़ते घोटालों
के बीच गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के 1.1 खरब रुपए के बकाया
कर्ज वसूली के लिए आएंगे.
