पुरी में जगन्नाथ मंदिर के गर्भ गृह में प्रवेश और निकास दरवाजों के पास मरीजों को ले जाने वाले स्ट्रेचर रखे देखकर अचरज होना लाजिमी है. लेकिन अगर किसी भीड़ भरे दिन मंदिर के प्रांगण में कुछ वक्त बिताएं तो आपको इनका इस्तेमाल दिख जाएगा. शोर-शराबे के बीच आपको कुछ सेवादार मंदिर के भीतर से किसी बेहोश भक्त को इन पर लाते दिखेंगे.
यहां मंदिर के गर्भ गृह में भारी भीड़ और अंधेरे में दम घुटना आम बात है. भीड़-भाड़ के दिनों में रोज ऐसी चार-पांच घटनाएं होती हैं.
अगर जगन्नाथ मंदिर को भक्तों के लिए निरापद और सुविधाजनक बनाने का अभियान चलाया जाए तो क्या उसके समर्थन में वही भावनात्मक ज्वार उमड़ेगा जो किसी दूसरे मंदिर बनाओ अभियान में उबाला जाता है?
जगन्नाथ मंदिर ही क्यों, देश के किसी भी पुराने तीर्थ या विरासत को सहेजने-संवारने में राजनैतिक मूर्ति निर्माण जैसी दीवानगी नहीं दिखती?
नई विरासतों की सियासत पर लहालोट होने वाले हम लोग नए मंदिरों के लिए लड़ मरते हैं और पुराने मंदिरों की भीड़ में दब-कुचल कर मर जाते हैं.
भारत की पुरातन संस्कृति की उपेक्षा पर फट पडऩे वाला भारतीय दक्षिणपंथ भी विरासतों के दुर्दिन दूर नहीं कर सका, बल्कि उसने कुछ उलटा ही कर दिया.
इस साल जनवरी में लोकसभा ने प्राचीन स्मारक, पुरातात्विक विरासत कानून को संशोधित करते हुए प्राचीन स्मारकों के पास 100 मीटर तक निर्माण न करने की शर्त हटा दी. बावजूद इसके कि 2016 में सरकार ने लोकसभा को बताया था कि पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण के तहत आने वाले 24 स्मारक गायब हो गए हैं. इनमें मंदिर और प्रस्तर अभिलेख भी शामिल हैं.
कानून बदलने के बाद स्मारकों को ढहाने की छूट-सी मिल गई है. पता नहीं, अगली पीढिय़ां कितनी विरासतों की तस्वीर भी देख पाएंगी. हाल में ही बेंगलूरू में दो विरासतें (मरफी टाउन लाइब्रेरी और क्रमबीगेल हॉल) को ढहाए जाने के बाद स्वयंसेवी संस्था इनटैक ने 83 साल पुराने जनता बाजार को बचाने के लिए कानूनी लड़ाई शुरू की है.
हमारे सभी पुराने तीर्थ-मंदिरों में अव्यवस्था का अंबार है. कुछ एक आधुनिक मंदिरों को छोड़ अधिकांश मंदिर नगरों के बीच या फिर दुर्गम स्थलों पर हैं और हादसों की बाट जोहते हैं. भारत के अधिकांश मंदिर अभूतपूर्व ढंग से संपन्न हैं. उनकी संपन्नता उनके भक्तों से बढ़ी है. उनके आसपास एक भरपूर अर्थव्यवस्था लहलहाती है. सरकार उनके चढ़ावे में मिले सोने से अपनी गोल्ड डिपॉजिट स्कीम को सफल बना लेती है घाटे और संसाधनों की किल्लत से परेशान महाराष्ट्र सरकार ने शिऱडी मंदिर से हाल में ही कर्ज लिया है.लेकिन इन मंदिरों का पैसा इनके भक्तों की आस्था को सुरक्षित करने के काम नहीं आता.
नियमों से लंदे-फंदे इस देश में प्राचीन स्थापित और पूजित मंदिरों के प्रबंधन को लेकर नीतियां, व्यवस्थाएं नहीं बन सकीं. नए मंदिर बनाने के लिए संसद को हिलाने की तैयारी आए दिन होती है. हम मंदिरों में महिलाओं को रोकने को आस्था पर हमला बता सकते हैं, मंदिर की अव्यवस्था से मरने वाले भक्तों पर हमें तरस नहीं आता.
डिजिटल इंडिया वाला देश भारत के प्राचीन साहित्य को आधुनिक ढंग से अनूदित, संरक्षित और उपलब्ध नहीं करा पाता. लेकिन केरल में ताजा बाढ़ दर्जनों पुरानी तालपत्र किताबों को और स्मारकों को जरूर निगल जाती है. इस बाढ़ के बाद दिल्ली को पता चला कि हमारी आपदा प्रबंधन नीति में विरासतों को प्राकृतिक आपदा से बचाने की व्यवस्था ही नहीं है. बाढ़ में डूबी केरल की विरासतों को स्वयंसेवी संस्थाओं का इंतजार है. कहां हैं शबरीमला में अदालत के आदेश पर बसें फूंकने का ऐलान करने वाले धर्म योद्धा?
गर्व करते रहिए कि हमारे पास दुनिया के सबसे पुराने मंदिर हैं, उन मंदिरों के पास अकूत खजाना है. या हमारे पास दुनिया की सर्वाधिक विरासतें हैं लेकिन 71 साल में केवल 15,000 स्मारकों को कानूनी संरक्षण मिल सका है जबकि ब्रिटेन में इनकी संख्या 60,000 है, जिसका क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश के लगभग बराबर है. केंद्र सरकार के बजट से सालाना एक फीसदी से भी कम हिस्सा संस्कृति मंत्रालय को मिलता है.
न हमारी आस्थाएं निरापद हैं और न ही विरासतें सुरक्षित क्योंकि हमारे रहनुमा न तो पुराने मंदिरों को शांति व सुविधा के साथ पूजा के लायक बनाना चाहते हैं और न अतीत के गौरवों को सजाना-संवारना. ऐसा करने से इतिहास पर गर्व होगा. राजनीति को वे विरासतें बनानी हैं जिन पर हम हमेशा लड़ते रह सकें. भारत की राजनीति ही उसकी विरासत के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है.
