''सभी युद्ध अंततः खत्म हो जाते हैं, लेकिन सत्ता और सियासत जो ताकत हासिल
कर लेती है वह हमेशा बनी रहती है.'' —फ्रैंक चोडोरोव
भारत की शीर्ष जांच एजेंसी (सीबीआइ) की
छीछालेदर को देख रहा 71 साल का भारतीय लोकतंत्र अपने अस्तित्व की सबसे बड़ी दुविधा
से मुकाबिल है. यह दुविधा पिछली सदी से हमारा पीछा कर रही है कि हमें ताकतवर
लोकतांत्रिक संस्थाएं चाहिए या फिर ताकतवर सरकारें?
दोनों एक साथ चल नहीं पा रही हैं.
यदि
हम ताकतवर यानी बहुमत से लैस सरकारें चुनते हैं तो वे लोकतंत्र की संस्थाओं की
ताकत छीन लेती हैं.
भारतीय लोकतंत्र के 1991 से पहले के
इतिहास में हमारे पास बहुमत से लैस ताकतवर सरकारों (इंदिरा-राजीव गांधी) की जो भी
स्मृतियां हैं,
उनमें लोकतांत्रिक संस्थाओं यानी अदालत, अभिव्यक्ति, जांच एजेंसियों, नियामकों के बुरे दिन शामिल हैं. 1991
के बाद बहुमत की पहली सरकार हमें मिली तो उसमें भी लोकतंत्र की संस्थाओं की स्वायत्तता
और निरपेक्षता सूली पर टंगी है.
इस सरकार में भी लोकतंत्र का दम घोंटने
का वही पुराना डिजाइन है. ताकतवर सरकार यह नहीं समझ पाती कि वह स्वयं भी लोकतंत्र
की संस्था है और वह अन्य संस्थाओं की ताकत छीनकर कभी स्वीकार्य और सफल नहीं हो
सकती.
क्या सीबीआइ ताकत दिखाने की इस आदत की
अकेली शिकार है?
- सरकार का कार्यकाल खत्म होने के
करीब है लेकिन सुप्रीम कोर्ट की लताड़ के बावजूद लोकपाल नहीं बन पाया. पारदर्शिता तो
बढ़ाने वाले व्हिसिलब्लोअर कानून ने संसद का मुंह नहीं देखा लेकिन सूचना के अधिकार
को सीमित करने का प्रस्ताव संसद तक आ गया.
- जजों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम
कोर्ट को सरकार ने अपनी ताकत दिखाई और लोकतंत्र सहम गया. रिजर्व बैंक की
स्वायत्तता में दखल हुआ तो पूरी दुनिया के वित्तीय बाजारों में थू-थू हुई.
- सूचना प्रसारण मंत्रालय ने गलत
खबरों को रोकने के बहाने खबरों की आजादी पर पंजे गड़ा दिए. विरोध हुआ और
प्रधानमंत्री ने भूल सुधार किया.
- याद रखना जरूरी है कि मिनिमम
गवर्नमेंट का मंत्र जपने वाली एक सरकार ने पिछले चार साल में भारत में एक भी
स्वतंत्र नियामक नहीं बनायाल उलटे यूजीसी, सीएजी (जीएसटीएन के ऑडिट पर रोक) जैसी
संस्थाओं की आजादी सिकुड़ गई. चुनाव आयोग का राजनैतिक इस्तेमाल ताकतवर सरकार के
खतरे की नई नुमाइश है.
- सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा कि
आखिर आधार का कानून पारित कराने के लिए लोकसभा में मनी बिल के इस्तेमाल की क्या
जरूरत थी?
- ताकत के दंभ की बीमारी राज्यों तक
फैली. राजस्थान सरकार चाहती थी कि अफसरों और न्यायाधीशों पर खबर लिखने से पहले
उससे पूछा जाए. लोकतंत्र की बुनियाद बदलने की यह कोशिश अंततः खेत रही. मध्य प्रदेश
सरकार ने विधानसभा में सवाल पूछने के अधिकार सीमित करने का प्रस्ताव रख दिया.
माननीय बेफिक्र थे, पत्रकारों
ने सवाल उठाए और पालकी को लौटना पड़ा.
यह कतई जरूरी नहीं है कि लोकतंत्र में
सरकार का हर फैसला सही साबित हो. इतिहास सरकारी नीतियों की विफलता से भरा पड़ा है.
लेकिन लोकतंत्र में फैसले लेने का तरीका सही होना चाहिए. ताकतवर सरकारों की
ज्यादातर मुसीबतें उनके अलोकतांत्रिक तरीकों से उपजती हैं. नोटबंदी, राफेल, जीएसटी, आधार जैसे फैसले सरकार के गले में
इसलिए फंसे हैं क्योंकि जिम्मेदार संस्थाओं की अनदेखी की गई.
जब अदालतें सामूहिक आजादियों से आगे
बढ़कर व्यक्तिगत स्वाधानताओं (निजता, संबंध, लिंग भेद) को संरक्षण दे रही हैं तब
लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वयत्तता के दुर्दिन देखने लायक हैं.
क्या 1991 के बाद का समय भारत के लिए
ज्यादा बेहतर था जब सरकारों ने खुद को सीमित किया और देश को नई नियामक संस्थाएं
मिलीं?
क्या भारतीय लोकतंत्र अल्पमत सरकारों
के हाथ में ज्यादा सुरक्षित है?
क्या कमजोर सरकारें बेहतर हैं जिनके
तईं लोकतंत्र की संस्थाएं ताकतवर रह सकती हैं?
हम सिर्फ वोट दे सकते हैं. यह तय नहीं
कर सकते कि सरकारें हमें कैसा लोकतंत्र देंगी इसलिए वोट देते हुए हमें लेखक एलन
मूर की बात याद रखनी चाहिए कि सरकारों को जनता से डरना चाहिए, जनता को सरकारों से नहीं.
