क‍िंग कोल की वापसी

साल 1306 ब्रिटेन की गर्म‍ियां. नाइट्स, बैरन्‍स बिशप्‍स
यानी ब्रिटेन के सामंत गांवों में मौजूद अपनी रियासत और किलों से दूर लंदन आए थे. जहां संसद का पहला प्रयोग हो रहा था.

सामंतों का स्‍वागत किया लंदन की आबोहवा में घुली एक अजीब सी गंध ने. एक तीखी चटपटी सी महक जो नाक से होकर गले तक जा रही थी

यह गंध कोयले की थी.

उस वक्‍त तक लंदन के कारीगर लकड़ी छोड़ कर एक काले पत्‍थर को जलाने लगे थे.

सामंतों ने  धुआं धक्‍कड़ का विरोध व‍िरोध किया तो सम्राट एडवर्ड कोयले इस्‍तेमाल रोक दिया. पाबंदी ने बहुत असर नहीं कि‍या. तो सख्‍ती हुई जुर्माने लगे, फर्नेस तोड़ दी गईं.

 

मगर वक्‍त कोयले के साथ था. 1500 में ब्रिटेन में ऊर्जा की क‍िल्‍लत हो गई. ब्रिटेन दुनिया का पहला देश हो गया जहां कोयले का संगठित और व्‍यापक खनन शुरु हुआ. पहली औद्योगिक क्रांति कोयले के धुंए में लिपट धरती पर आई.

करीब 521 साल बाद दुनिया को फिर कोयले के धुएं से तकलीफ महसूस हुई. धुआं-धुआं आबोहवा पृथ्‍वी का तापमान बढ़ाकर विनाश कर रही थी.  

नवंबर 2021 में ग्‍लासगो में दुनिया की जुटान में तय हुआ कि 2030 तक विकस‍ित देश और 2040 तक विकासशील देश कोयले का इस्‍तेमाल बंद कर देंगे. इसके बाद थर्मल पॉवर यानी कोयले वाली बिजली नहीं होगी.

भारत-चीन राजी नहीं थे मगर 40 देशों ने कोयले से तौबा कर ली. 20 देशों ने यह भी तय किया कि 2022 के अंत से कोयले से बिजली वाली परियोजनाओं वित्‍त पोषण यानी कर्ज आदि बंद हो जाएगा. बैंकरों में  मुनादी पिट गई. नई खदानों पर काम रुक गया.

एंग्‍लो आस्‍ट्रेल‍ियन माइन‍िंग दिग्‍गज रिओ टिंटो ने आस्‍ट्रेल‍िया की अपनी खदान में 80 फीसदी हिस्‍सेदार बेच कर कोयले को श्रद्धांजलि की कारोबारी रजिस्‍ट्री कर दी थी.

लौट आया काला सम्राट  

कोयला मरा नहीं.

फंतासी नायक या भारतीय दोपहर‍िया टीवी सीरियलों के हीरो के तरह वापस लौट आया. पुतिन ने यूक्रेन पर हमला कर दुनिया की ऊर्जा योजनाओं को काले सागर में डुबा दिया. पर्यावरण की सुरक्षा के वादे और दावे पीछे छूट गए. पूरी दुनिया कोयला लेने दौड़ पड़ी है. सबसे आगे वे ही हैं जो कोयले का युग बीतने की दावत बांट रहे थे

दुनिया की करीब 37 फीसदी बिजली कोयले से आती है इस‍का क्षमता का अध‍िकांश हिस्‍सा यूरोप से बाहर स्‍थापित था. यूरोस्‍टैट के आंकड़ों के मुताबिक 2019 तक यूरोप की अपनी केवल 20 फीसदी ऊर्जा के लिए कोयले का मोहताज था. बाकी ऊर्जा सुरक्षित स्रोतों और गैस से आती थी.

यूरोप 2025 तक अपने अध‍िकांश कोयला बिजली संयंत्र खत्‍म करने वाला था लेक‍िन अब रुस की गैस न मिलने के बाद बाद आस्‍ट्र‍िया जर्मनी इटली और नीदरलैंड ने अपने पुराने कोयला संयंत्र शुरु करने का एलान किया है.

इंटरनेशनल इनर्जी एजेंसी (आईईए)  ने बताया है कि यूरोपीय समुदाय में कोयले की खपत 2022 में करीब 7 फीसदी बढ़ेगी जो 2021 में 14 फीसदी बढ़ चुकी है. पूरी दुनिया में कोयले की खपत इस साल यानी 2022 में 8 बिल‍ियन टन हो जाएगी जो 2013 की रिकार्ड खपत के बराबर है.

कोयले की कीमत भी चमक उठी है. इस मई में यह 400 डॉलर प्रति टन के रिकार्ड स्‍तर पर को छू गई.

माइन‍िंग डॉट कॉम और इन्‍फोरिसोर्स ने बताया कि विश्‍व के ताजा खनन न‍िवेश में कोयले अब तांबे से आगे है 2022-23 में करीब 81 अरब डॉलर की 1863 कोयला परियोजनायें सक्रिय हैं 2022 के जून तक दुनिया की कोल सप्‍लाई चेन में निवेश रिकार्ड 115 अरब डॉलर पर पहुंच गया था इसके बड़ा हिस्‍सा चीन का है.

दुनिया के बैंकर और कंपन‍ियां कोयले को पूंजी दे रहे हैं. इंडोनेश‍िया दुनिया सबसे बड़ा न‍िर्यातक और पांचवा सबसे बड़ा कोयला उत्‍पादक है यहां के माइनिंग उद्योग को सिटी ग्रुप, बीएनपी पारिबा, स्‍टैंडर्ड एंड चार्टर्ड का कर्ज जनवरी 2022 में 27 फीसदी बढ़ा है. एश‍िया की कोयला जरुरतों के लि‍हाज से इंडोनेश‍िया सबसे बड़ा सप्‍लायर है.

अमेरिका कोयले का स्‍व‍िंग उत्‍पादक है. बीते बरस चीन ने आस्‍ट्रेल‍िया से कोयला आयात पर रोक लगाई थी उसके बाद अमेरिका का कोयला निर्यात करीब 26 फीसदी बढ़ा है..

 

भारत और चीन की बेचैनी

 

रुस, इंडोनेशिया और आस्‍ट्रेल‍िया कोयले सबसे बड़े निर्यातक है इनके बाद दक्षि‍ण अफ्रीका और कनाडा आते हैं. चीन, जापान और भारत से सबसे बड़े आयातक हैं अब यूरोप भी इस कतार में शामिल होने जा रहा है. इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी बता रही है भारत और चीन की मांग ने बाजार को हिला दिया है. इनकी कोयला खपत पूरी दुनिया कुल खपत की दोगुनी है.

दुनिया की आधी कोयला मांग तो केवल चीन से निकलती है.चीन की 65 फीसदी बिजली कोयले से आती है. उसके पास कोयले का अपना भी भारी भंडार है. गैस की महंगाई और कि‍ल्‍लत के कारण यहां नई खनन परियोजनाओ में निवेश बढ़ाया जा रहा

भारत में इस साल फरवरी में कोयले का संकट आया. महाकाय सरकारी कोल कंपनी कोल इंड‍िया आपूर्तिकर्ता की जगह आयातक बन गई. इस साल भारत का कोयला आयात बीते साल के मुकाबले तीन गुना हो गया है..ईआईए का अनुमान है कि भारत में कोयले की मांग इस साल 7 से 10 फीसदी तक बढ़ेगी.

सब कुछ उलट पलट

ग्रीनहाउस गैस रोकने वाले इस साल कोयले से रिकार्ड बिजली बनायेंगे. नौ फीसदी की बढ़त के साथ यह उत्‍पादन इस साल 10350 टेरावाट पर पहुंच जाएगा.

कोयला दुनिया का सबसे अध‍िक कार्बन गहन जीवाश्‍म ईंधन है. पेरिस समझौते का लक्ष्‍य था इसकी खपत घटाकर ग्‍लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्‍स‍ियस कम किया जाएगा.

2040 तक कोयले को दुनिया से विदा हो जाना था. लेक‍िन तमाम हिकारत, लानत मलामत के बाद भी कोयला लौट आया है. अब अगर  दुनिया को धुंआ रहित कोयला चाहिए एक टन कोयले को साफ करने यानी सीओ2 कैच का खर्चा 100 से 150 डॉलर प्रति टन हो सकता है. बकौल ग्‍लोबल कॉर्बन कैप्‍चर एंड रिसोर्स इंस्‍टीट्यूट के मुताबिक दुनिया को हर साल करीब 100 अरब डॉलर लगाने होंगे यानी अगले बीच साल में 650 बिल‍ियन से 1.5 ट्रि‍ल‍ियन डॉलर का निवेश.

यानी धुआं या महंगी बिजली दो बीच एक को चुनना होगा ..

और यह चुनाव आसान नहीं होने वाला.

 

क्‍या से क्‍या हो गया ?

2022 की गर्मियों में भारत में क्‍या हो रहा है

वही जो 2021 में 2011, 2014, 2018 में हुआ था

यानी कोयले की किल्‍लत, बिजली कटौती और केंद्र और राज्‍य सरकारों के बीच आरोपों का लेन देन

इस बार नया क्‍या है?

कोयले की कमी का ताजा संस्‍करण भारत की ऊर्जा की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है. आयात‍ित कच्‍चे तेल के बाद भारत इंपोर्टेड कोयले का मोहताज होने वाला है.

एसी क्‍या मजबूरी है

इस पहले क‍ि इस संकट को कोई रुस यूक्रेन युद्ध से जोड़ दे हमें कुछ जरुरी तथ्‍य देखकर चश्‍मे साफ कर लेने चाहिए

-         भारत में दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा कोयला भंडार है और दूसरा सबसे बड़ा उत्‍पादक है. 

-        भारत दुनिया में बिजली का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है. बिजली की उत्पादन क्षमता बढ़ने की दर 8.9 फीसद है जो  जीडीपी और बिजली की औसत सालाना मांग  (पीक डि‍मांड) बढ़ने से  ज्यादा तेज है.

-         2012 के बाद से पारेषण (ट्रांसमिशन) क्षमता 7% की दर से बढ़ी है

फिर भी बीते दस साल में हर दूसरे वर्ष हम बिजली को तरसते हैं

वही पुरानी कहानी

अक्‍टूबर 2021 में  बिजली घरों के पास दो तीन दिन (24 दिन का स्‍टॉक जरुरी)  का कोयला बचा था. कोल इंड‍िया से उत्‍पादन और आपूर्ति बढ़ाने को कहा गया. अक्‍टूबर के अंत में दावा किया गया बिजली घरों के पास कोयला पहुंचा दिया गया है यानी सब ठीक है

ठीक कुछ भी नहीं था. दो महीने बाद जनवरी से मार्च के दौरान बिजली की पीक डिमांड मांग औसत 187 गीगावाट पर पहुंच गई.  गर्मी शुरु होते ही अप्रैल के पहले पखवाड़े में मांग ने 197 गीगावाट की मंजिल छू ली. कोयला आपूर्ति की कमर टूट गई. बिजली उत्‍पादन यानी प्‍लांट लोड फैक्‍टर में एक फीसदी की बढत पर कोयले की मांग करीब 10 मिल‍ियन टन बढ़ जाती है. बिजली की मांग दस फीसदी से ज्‍यादा बढ चुकी है. महाकाय कोल इंडिया के पास  100 मिल‍ियन टन की आपूर्ति तुरंत बढ़ाने की क्षमता नहीं  

आयात‍ित कोयले की कीमत 280-300 डॉलर प्रति टन की ऊंचाई पर है. बिजली कंपनियां अगर इसे खरींदें तो तत्‍काल बिजली महंगी करनी होगी जो संभव नहीं है.

अप्रैल के तीसरे सप्‍ताह तक बिजली घरों के पास कोयला स्‍टॉक   सात साल के सबसे निचले स्‍तर पर आ गया. बिजली एक्‍सचेंज कीमतें  राज्‍य सरकारों की क्षमता के बाहर हो गईं.  

ऊर्जा क्रांति बैठ गई.

भारत की करीब 60 फीसदी बिजली कोयले से आती है. करीब 100  बिजली घर कोयले पर आधार‍ित हैं, 79 घरेलू कोयले पर और 11 आयात‍ित कोयले से चलते हैं.  

भारत में कुल सालाना खपत का 111 गुना ज्‍यादा कोयला भंडार है. कोल इंडिया 7.7 करोड़ टन का उत्‍पादन (2021-22) करती है. जो  8.5 फीसदी की सालाना गति से बढ़ रहा है. दो करोड टन कोयले का सालाना आयात होता है.

फिर संकट क्‍यों ?

यह न कहियेगा कि सरकार को  बिजली की मांग बढ़ने, कोयले की आपूर्ति कम पड़ने और रिकार्ड गर्मी का अंदाज नहीं था. कोयले और बिजली की कमी प्राकृतिक नहीं है. यह संकट ऊर्जा सुधारों की सालाना पुण्‍य त‍िथि‍ जैसा बन गया है. इसे समझने में लिए तीन सवालों से मुठभेड़ जरुरी है

पहला – बिजली घरों के पास कोयले के पर्याप्‍त  भंडार क्‍यों नहीं बन पाते

जवाब – बिजली वितरण कंपन‍ियां बिजली उत्‍पादकों को वक्‍त पर बिजली का पैसा नहीं चुकाती हैं. बिजली दरें सरकारें तय करती हैं. सब्‍स‍िडी का पैसा कंपनियों को मिलता नहीं. यहां तक सरकारें अपनी खपत की बिजली का पैसा भी नहीं चुकातीं. पूरा कारोबार उधार का है. बिजली दरें न बढ़ने के कारण बिजली कंपनियां करीब 5.2 लाख करोड़ के नुकसान में हैं.  राज्‍यों पर 1.1 लाख करोड़ रुपये सब्‍सिडी और मुफ्त बिजली के मद में बकाया हैं.

2001 के बाद  के बीच बिजली बोर्ड या वितरण कंपनियों  को बकाए और     कर्ज से उबरने के लिए चार बार कर्ज पैकेज दिये गए लेक‍िन बिजली वितरण कंपनियों पर इस समय बिजली उत्‍पादन कंपनियों का का करीब 1.25 लाख करोड़ बकाया है.

दूसरा सवाल – कोल इंडि‍या  वक्‍त पर आपूर्ति क्‍येां नहीं बढ़ा पाती?

जवाब - कोयले की कुल मांग का 83 फीसदी हिस्‍सा कोल इंडिया से आता है. उत्‍पादन में बढ़त नई खदानों पर निर्भर है जो नौकरशाही और पर्यावरण की मंजूरी के कारण अटकी हैं. कोल इंडिया के पास 35000 करोड़ का सरप्‍लस व रिजर्व लेक‍िन सरकार उससे लाभांश निचोड़ती है. नई खदानों में निवेश वरीयता पर नहीं है

बीते साल अक्‍टूबर में निजी ब‍िजली उत्‍पादकों ने आपूर्ति में कमी को लेकर कोल इंडिया पर जुर्माना लगाने की मांग की थी

तीसरा सवाल -  निजी खदानों का क्‍या हुआ?  

-         कोयला ब्‍लॉक आवंटन घोटाले के बाद 2014 में सब ठीक होने का दावा किया गया लेकिन 2018 में कोयला संकट फिर लौट आया.

-         2020 में
 निजी क्षेत्र को कोयला खदानें देने का फैसला हुआ. 70 फीसदी खदानों के लिए बोलियां ही नहीं आईं. जब कोल इंडिया की खदानों की मंजूरी वक्‍त पर नहीं होती तो निजी निवेशकों की कौन सुन रहा.  

-         इंटरनेशनल इनर्जी फाइनेंस एंड इकोनॉमिक एनाल‍िसिस का  अध्‍ययन बताता है कि भारत के कोयले की गुणवत्‍ता अच्‍छी नहीं है इसलिए निर्यात की संभावना सीमित है.  दुनिया के बैंकर क्‍लाइमेट चेंज की शर्तों के कारण कोयला परियोजनाओं में निवेश कम कर रहे हैं. इसलिए भारत में विदेशी निवेशक नहीं आ रहा . मेगा ग्‍लोबल कंपनी रिओ टिंटो भी 2018 में अपनी आख‍िरी खदान बेचकर भारत से रुखसत हो गई. 

सबसे बड़ी हार

फरवरी 2020 में गुजरात के केवड़‍िया में के चिंतन शि‍व‍िर में  केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने घोषणा की थी कि 2023-24 के वित्‍त वर्ष से भारत बिजली के लिए कोयले (नॉन कोकिंग कोल) का आयात बंद कर देगा लेकिन अब हाल यह है कि राज्‍यों और निजी बिजली घरों को अगस्‍त तक 19 मिल‍ियन टन कोयेल का आयात करने का लक्ष्‍य दे दिया गया है. रुस यूक्रेन युद्ध के बाद विश्‍व बाजार में कोयले की कीमत 45 फीसदी तक बढ़ चुकी है. इस बीच दुनिया की दूसरा सबसे कोयला आयातक मुल्‍क, पांच माह में इतना कोयला इंपोर्ट करने वाला है जितना पूरे साल में होता है.

सनद अभी तक हम केवल कच्‍चे तेल के लिए आयात पर निर्भरता को बिसूरते थे लेक‍िन अब दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा कोयला भंडार रखने वाले भारत के सरकारी बिजली घर भी इंपोर्टेड कोयले पर चलेंगे.

भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो अब केवल एक साल के लिए पर्याप्‍त है उसके लिए यह बुरी खबर है. क्‍यों कि तेल और कोयला दोनों ही ईंधनों की कीमतों में लगी आग लंबी चलेगी

महंगाई की नई मुनादी

 ग्रोथ व आय बढ़ने का आसरा छोड़ कर नई महंगाई से बचने का इंतजाम शुरु करना होगा, जो ऊर्जा क्षेत्र के रास्‍ते पूरी अर्थव्‍यस्‍था में पैठने वाली है।

हम यह शायद कभी नहीं जान पाएंगे कि वक्‍त पर आर्थिक सुधार न होने से किस राजनेता को क्‍या और कितना फायदा पहुंचा या दौड़ती अर्थव्‍यवस्‍था थमने और रुपये के टूटने का जिम्‍मेदार कौन है। लेकिन देश बहुत जल्‍द ही यह जान जाएगा कि लापरवाह व अदूरदर्शी सरकारें अपनी गलतियों के लिए भी जनता से किस तरह कुर्बानी मांगती हैं। सियासत की चिल्‍ल पों के बीच भारत में दर्दनाक भूल सुधारों का दौर शुरु हो चुका है, जो पूरी अर्थव्‍यवस्‍था में नई महंगाई की मुनादी कर रहा है। ऊर्जा क्षेत्र में मूल्‍य वृद्धि का नया करंट दौड़ने वाला है जो कमजोर रुपये के साथ मिल कर महंगाई-मंदी के दुष्‍चक्र की गति और तेज कर देगा। कोयला व गैस से जुडे़ फैसलों के दूरगामी नतीजे भले ही ठीक हों लेकिन फायदों के फल मिलने तक आम लोग निचुड़ जाएंगे।

मुसीबतों का पॉवर हाउस

नियति के देवता ने अमेरिका व यूरोप की किस्‍मत में शायद जब अमीरी के साथ कर्ज लिखा था या अफ्रीका को खनिजों के खजाने के साथ अराजकता की विपत्ति भी बख्‍शी थी तो ठीक उसी समय भारत की किस्‍मत में भी उद्यमिता के साथ ऊर्जा संकट दर्ज हो गया था। अचरज है कि पिछले दो दशक भारत के सभी प्रमुख आर्थिक भूकंपों का केंद्र ईंधन और बिजली की कमी में मिलता है।  मसलन , महंगाई की जड़ में  महंगी (पेट्रो उत्‍पाद व बिजली)  ऊर्जा!, रुपये की तबाही की पीछे भारी ऊर्जा (पेट्रो कोयला) आयात ! बजटों की मुसीबत की वजह बिजली बोर्डों के घाटे!, बैंकों के संकट का कारण बिजली कंपनियों की देनदारी ! पर्यावरण के मरण की जिम्‍मेदार डीजली बिजली और अंतत: ऊर्जा की किल्‍लत की वजह से ग्रोथ की कुर्बानी!....  ऊर्जा संकट का बड़ा व खतरनाक भंवर अर्थव्‍यवस्था की सभी ताकतों को एक एक कर निगल रहा है। और कारणों की छोडि़ये, हम तो अब तो  लक्षणों का इलाज भी नहीं कर पा रहे हैं।

कितने शिकार

2016 में कच्‍चा तेल ही नहीं बल्कि कोयले की दुनियावी कीमत बढ़ने पर भी हमारा दिल बैठने लगेगा। बारहवी पंचवर्षीय योजना का मसौदा व ताजा आर्थिक सर्वेक्षण कहता है कि चार साल बाद भारत (246 अरब टन के घरेलू भंडार के बावजूद) अपनी जरुरत का एक चौथाई (करीब 23 फीसद) कोयला आयात करेगा। तब तक 80 फीसद तेल और 28 फीसद गैस की जरुरत के लिए विदेश पर निर्भर हो चुके होंगे। इस कदर आयात के बाद रुपये के मजबूत होने का मुगालता पालना बेकार है। महंगाई का ताजा जिद्दी दौर भी बिजली कमी की पीठ

संकट के सूत्रधार

एक थी अर्थव्‍यवस्‍था। बाशिंदे थे मेहनती, ग्रोथ की कृपा हो गई। मगर आर्थिक ग्रोथ ठहरी कई मुंह वाली देवी। ऊर्जा, ईंधन उसकी सबसे बडी खुराक। वह मांगती गई, लोग ईंधन देते गए। देश में न मिला तो बाहर से मंगाने लगे। ईंधन महंगा होने लगा मगर किसको फिक्र थी। फिर इस देवी ने पहली डकार ली। तब पता चला कि ग्रोथ का पेट भरने में महंगाई आ जमी है। ईंधन के लिए मुल्‍क पूरी तरह विदेश का मोहताज हो गया है। आयात का ढांचा बिगड़ गया है इसलिए देश मुद्रा ढह गई है। और अंतत: जब तक देश संभलता ग्रोथ पलट कर खुद को ही खाने लगी। यह डरावनी कथा भारत की ही है। एक दशक की न्‍यूनतम  ग्रोथ, जिद्दी महंगाई, सबसे कमजोर रुपये और घटते विदेशी मुद्रा भंडार के कारण हम पर  अब संकट की बिजली कड़कने लगी है। भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था के लिए अपनी बुनियादी गलतियों को गिनने का वक्‍त आ गया है। बिजली भयानक कमी और ऊर्जा नीति की असफलता ताजा संकट की सबसे बड़ी सूत्रधार है।   

डरावनी निर्भरता   

भारत का आयात एक हॉरर स्‍टोरी है। पिछले एक साल में देश का तेल आयात करीब 46 फीसदी बढ़ा और कोयले का 80 फीसदी। यह दोनों जिंस आयात की टोकरी में सबसे बडा हिससा घेर रहे हैं। दरअसल प्राकृ‍तिक संसाधनों को संजोने, बांटने और तलाशने में घोर अराजकता ने हमें कहीं का नही छोड़ा है। कोयले की कहानी डराती है। भारत की 90 फीसदी बिजली कोयले से बनती है और इस पूरे उजाले व ऊर्जा की जान भीमकाय सरकारी कंपनी कोल इंडिया हाथ में है जो इस धराधाम की सबसे बड़ी कोयला कंपनी है। पिछले दो साल में जब बिजली की मांग बढ़ी तो कोयला उत्‍पादन  घट गया। ऐसा नहीं कि देश में कोयला कम है। करीब 246 अरब टन का अनुमा‍नित भंडार है जिस, इसके बाद कोल इंडिया की तानाशाही और कोयला ढोने वाली रेलवे का चरमराता नेटवर्क.. बिजली कंपनियां कोयला आयात न करें तो क्‍या करें। इसलिए कोयला भारत का तीसरा सबसे बड़ा आयात है। अगले पांच साल में कोयले की कमी 40 करोड़ टन होगी, यानी और ज्यादा आयात होगा। पेट्रो उत्‍पादों का हाल और भी बुरा है। भारत अपनी 80 फीसदी से ज्‍यादा पेट्रो मांग के लिए आयात पर निर्भर है।  देश में घरेलू कच्‍चा तेल उत्‍पादन पिछले दो साल में एक-दो फीसद से जयादा नहीं बढ़ा। तेल खोज के लिए निजी कंपनियों का बुलाने की पहली कोशिश (नई तेल खोज नीति 1990) कुछ सफल रही लेकिन बाद में सब चौपट। कंपनियों के उत्‍पादन में हिस्‍सेदारी की पूरी नीति सरकार के गले फंस गई है। तेल क्षेत्र लेने वाली निजी कंपनिया उत्‍पादन घटाकर सरकार को ब्‍लैकमेल करती हैं। सरकार असमंजस मे हैं कि निजी कंपनियों के साथ  उत्‍पादन भागीदारी की प्रणाली अपनाई जाए या रॉयल्‍टी टैक्‍स की। अलबत्‍ता ग्रोथ की खुराक को इस असमंजस से फर्क नहीं पड़ता, इसलिए पिछले दो साल में कीमतें बढ़ने के बाद भी पेट्रो उतपादों की मांग नहीं घटी। तेल आयात बल्लियों उछल रहा है।

आंकड़ों का अधिकार

अंधेरे में निशाना लगाने की विद्या द्रोणाचार्यों और अर्जुनों के बाद समापत हो गई थी। विक्रमादित्‍य का वह अद्भुत सिंहासन भी फिर किसी को नहीं मिला जिस पर बैठने वाला गलत फैसले कर ही नहीं सकता। यही वजह है कि दुनिया नीति निर्माता कई टन आंकडों की रोशनी में नीति का निशाना लगाते हैं और सूझ व शोध के सहारे देश के बेशकीमती संसाधन बांटते हैं ताकि कोई गफलत न हो। दुनिया के हर देश आर्थिक और सामाजिक नीतियों के पीछे भरोसमंद और व्‍यापक आंकड़ों की बुनियाद होती है मगर भारत में ऐसा नहीं होता। भारत में आर्थिक सामाजिक आंकड़ों का पूरा तंत्र इस कदर लचर, बोदा, आधी अधूरी, लेट लतीफ और गैर भरोसमंद है कि इनसे सिर्फ भूमंडलीय बदनामी (औद्योगिक उत्‍पादन व निर्यात के ताजे आंकड़े) निकलती है। इन घटिया आंकड़ों पर जो नीतियां बनती हैं वह गरीबी या बेकारी नहीं हटाती बलिक संसाधन पचाकर भ्रष्‍टाचार को फुला देती है। जब हमारे पास इतना भरोसेमंद आंकड़ा भी नहीं है कि किससे टैक्‍स लिया जाना है और किसे सबिसडी दी जानी है तो रोजगार, खाद्य और शिक्षा के अधिकार बस केवल बर्बादी की गारंटी बन जाते हैं। भरोसेमंद और पारदर्शी आंकडे किसी स्‍वस्‍थ व्‍यवस्‍था का पहला अधिकार हैं, जो पता नहीं हमें मिलेगा भी या नहीं।

रांग नंबर

हंसिये मगर शर्मिंदगी के साथ। पता नहीं हम कितनी ज्‍यादा चीनी और कॉपर कैथोड बनाते हैं इसका सही हिसाब ही नहीं लगता। सरकार ने चीनी का उत्‍पादन 5.81 लाख टन बजाय 13.05 लाख टन मान लिया और जनवरी में औद्योगिक उत्‍पादन सूचकांक में 6.8 फीसदी की बढ़ोत्‍तरी दर्ज की गई। जब गलती पकड़ी गई और उत्‍पादन वृद्धि दर घटकर 1.1 फीसदी पर आ गई। इसके साथ भारत में आंकड़ों की साख भी ढह गई क्‍यों कि इस आंकड़े से पूरी दुनिया भारत की ग्रोथ नापती है। कॉपर कैथोड के निर्यात का भी खेल निराला था 2011 में इसका निर्यात 444 फीसदी बढता दिखाया गय जिससे निर्यात 9.4 अरब डॉलर उछल गया। बाद में उछाल झूठ निकली और निर्यात का करिश्‍मा जमीन सूंघ गया। दरअसल भारत का पूरा आंकड़ा संग्रह ही मुगल कालीन