2016 के बजट में खेती की गलती सुधारने के साथ ही सेवा क्षेत्र
को उम्मीदों का केंद्र बनाना जरुरी था।
पिछले
कई दशकों में सबसे अधिक युवा स्फूर्ति व अरमानों से चुनी सरकार अपने निर्धारित समय
से करीब दो साल पीछे चल रही है. अरुण जेटली ने फरवरी,
2016 में जिस बजट को पेश किया,
वह
तो जुलाई, 2014 में
आना चाहिए था, जब सरकार सत्ता में आई थी
और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में संकट के पहले लक्षण दिखने लगे थे. अलबत्ता उस दौर में
तो नरेंद्र मोदी सरकार किसानों को यह समझाने की जिद ठाने बैठी थी कि भूमि अधिग्रहण
उनके लिए सुख, वैभव व समृद्धि लेकर आने
वाला है. इसलिए बीजेपी ने बिहार में अपनी पूंछ कटने,
तीन
फसलों की बर्बादी व ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गहरे संकट के पैठ जाने का इंतजार
किया और अपने तीसरे बजट को अर्थव्यवस्था की बुनियादी चुनौतियों पर केंद्रित किया.
बहरहाल, अब जबकि
देश मोदी सरकार के इस लेट-लतीफ बजट को पचा चुका है . यह देखना बेहतर होगा कि 2016
में दरअसल कैसा बजट चाहिए था और अभी कुछ करने की कितनी उम्मीद कायम
है.
बेहद विपरीत माहौल में भी
जीडीपी को सात फीसदी से ऊपर रखने वाले सूरमा तलाशने हों तो वह आपको मुंबई, दिल्ली
के शानदार कॉर्पोरेट दफ्तरों में नहीं बल्कि अपने आसपास के बाजार में मिल जाएंगे
जो होटल से लेकर रिपेयरिंग तक छोटी-छोटी दर्जनों सेवाएं व सुविधाएं देकर हमारी
जिंदगी को आसान करते हैं. यह भारत की वह तीसरी ताकत है जिसने मंदी के बीच तरक्की व
रोजगार को आधार देते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था का डीएनए बदल दिया है. मोदी सरकार की
उंगली अगर नब्ज पर होती, तो 2016 के
बजट में खेती की गलती सुधारने के साथ सेवा क्षेत्र को भविष्य की उम्मीदों का
केंद्र बनाना चाहिए था.
कृषि और उद्योग
(मैन्युफैक्चरिंग) अब अर्थव्यवस्था में केवल 34 फीसदी हिस्सा रखते हैं. समग्र आर्थिक उत्पादन में 66
फीसदी सेवा क्षेत्र का है, जिसमें देश का
विशाल खुदरा व थोक व्यापार, होटल व रेस्तरां, ट्रांसपोर्ट, संचार, स्टोरेज,
वित्तीय सेवाएं, कारोबारी सेवाएं, भवन निर्माण व उससे जुड़ी सेवाएं, सामाजिक सेवाएं और
सामुदायिक सेवाएं आती हैं. 2015 की आर्थिक समीक्षा बताती है
कि केंद्र व राज्यों की आय यानी राजस्व, रोजगार, विदेशी निवेश और भारत से निर्यात में अब ग्रोथ का परचम सर्विसेज क्षेत्र
के हाथ में है.
भारत में जब बड़े उद्योगों
और कृषि ने निवेश से किनारा कर लिया है, तब केवल सेवा क्षेत्र है जिसमें वैल्यू एडिशन हो रहा
है. वैल्यू एडिशन एक आर्थिक पैमाना है जो यह साबित करता है कि किस आर्थिक क्षेत्र
में कितना नया निवेश आ रहा है. केंद्रीय सांख्यिकी विभाग ने हाल में ही वैल्यू
एडिशन के आंकड़े जारी किए हैं, जिनके मुताबिक, 2014-15
में सेवा क्षेत्र में सकल वैल्यू एडिशन की ग्रोथ दर 7.8 फीसदी से बढ़कर 10.3 फीसदी हो गई. आर्थिक समीक्षा के
मुताबिक, 2014-15 के दौरान देश में जब सामान्य पूंजी निवेश
बढऩे की गति केवल 5.6 फीसदी थी, तब
सर्विसेज में यह 8.7 फीसदी की दर से बढ़ा. अर्थात् अगर भारत
में विशाल सेवा क्षेत्र का इंजन न चल रहा होता तो शायद हम बेहद बुरी हालत में
होते. यही वजह है कि भारत में विदेशी निवेश आकर्षित करने वाले क्षेत्रों में सेवा
क्षेत्र ऊपर है. आर्थिक समीक्षा के आंकड़े बताते हैं कि 2014-15 में सेवा क्षेत्र की दस शीर्ष सेवाओं में विदेशी निवेश 70.4 फीसदी बढ़ा. यह रफ्तार 2015-16 में जारी रही है.
सर्विसेज की ग्रोथ भारतीय
बाजार के बुनियादी और पारंपरिक हिस्सों से आई है. पिछले साल ट्रेड, रिपेयरिंग,
होटल और रेस्तरां, प्रोफेशनल सर्विस, ट्रांसपोर्ट में 8 से 11.5 फीसदी
तक ग्रोथ देखी गई. देश के 21 राज्यों के सकल घरेलू उत्पादन
में 40 फीसदी हिस्सा सेवाओं का है. जिन राज्यों में औद्योगिक
निवेश सीमित है, वहां भी राज्य की अर्थव्यवस्था की इमारत
सेवाओं पर टिकी है. अगर इन सेवाओं में ग्रोथ न होती तो शायद केंद्र से ज्यादा बुरी
हालत राज्यों की होती जिनके पास राजस्व के स्रोत बेहद सीमित हैं.
यदि रोजगार, खपत,
शहरीकरण और ग्रोथ की संभावनाओं के नजरिए से देखा जाए तो भारतीय
अर्थव्यवस्था अपना चोला बदल चुकी है. इस बदलाव की रोशनी में बजट कुछ असंगत लगते
हैं. यही वजह है कि दो साल की कोशिश के बाद भी मेक इन इंडिया यानी मैन्युफैक्चरिंग
ने गति नहीं पकड़ी जबकि जहां गति थी, वहां सरकार ने ध्यान
नहीं दिया. उलटे सबसे तेजी से विकसित होते सर्विसेज क्षेत्र पर करों का बोझ अब
सबसे ज्यादा है.
सरकार
और बजटों की वरीयताओं में यह गलती शायद इसलिए होती है क्योंकि हम ग्रोथ को नापने
के पुराने तरीके नहीं बदल पाए. सबसे आधुनिक और व्यावहारिक पैमाना रोजगार में कमी
या बढ़ोतरी को नापना है. ग्रोथ या मंदी का दूसरा बड़ा संकेतक खपत में कमी-बेशी होता
है. अमेरिका में तरक्की को नापने के लिए शेयर बाजारों और विशेषज्ञों की निगाह
जीडीपी के जटिल आंकड़ों पर नहीं बल्कि हर महीने आने वाले रोजगार और खपत के आंकड़ों
पर होती है. रोजगार के जरिए ग्रोथ को नापने का तरीका भारत जैसे देश के लिए भी
बेहतर है, जहां विशाल युवा आबादी एक
तथाकथित डेमोग्राफिक डिविडेंड का चेक लिये घूम रही है,
जिसे
कोई भुनाने को तैयार नहीं है.
अगर सरकार ग्रोथ को नापने
के तरीकों की नई रोशनी में भारत के ताजा आर्थिक बदलाव को देखती तो शायद हम बजटों
को ज्यादा व्यावहारिक, सामयिक व आर्थिक हकीकत के करीब पाते. इस पैमाने पर 2014
का बजट खेती के लिए होना चाहिए था जबकि 2015 के
बजट में मेक इन इंडिया जैसे नारे की बजाए उन चुनिंदा उद्योगों पर फोकस हो सकता था
जहां ग्रोथ व रोजगार की गुंजाइश है, और यह बजट सेवा क्षेत्र
पर फोकस करता जो भारत की नई उद्यमिता का गढ़ है और जिसे नए टैक्स नहीं बल्कि
प्रोत्साहन और सुविधाओं की जरूरत है.
2016
का
बजट बताता है कि दो साल की उड़ान के बाद, देर
से ही सही, सरकार हकीकत की जमीन पर
उतर आई है, हालांकि दो बेहद कीमती बजट
गंवाए जा चुके हैं लेकिन फिर भी बड़े बदलावों की शुरुआत कभी भी की जा सकती है.
