दस साल के भीतर करोड़ों हाथों में मोबाइल देने वाले टेलीकॉम उद्योग की प्रतिस्पर्धा (दो कंपनियां बचीं) मृत्यु शैया पर है. बची हुई सरकारी कंपनियों के मुंह में गंगा जल डाला जा रहा है, नेटवर्क लाइलाज हैं और मोबाइल सेवा महंगी हो रही है.
देश की सबसे चमकदार क्रांति एड़ियां रगड़ रही है.
भारत जैसे किसी देश में ऐसा कम ही हुआ होगा जब एक दशक के भीतर सरकारों के नीतिगत अंधत्व ने देश की सबसे बड़ी सफलता को नेस्तनाबूद कर दिया.
सबसे पहले सबसे ताजा उदाहरण...
अगर दूरसंचार कंपनियों को राहत ही दी जानी थी तो फिर दूरसंचार विभाग 2005 से नई लाइसेंस फीस की नई परिभाषा लागू करने का मुकदमा क्यों लड़ रहा था जिसके तहत देश की प्रमुख निजी टेलीकॉम (खासतौर पर एयर टेल व वोडाफोन-आइडिया) कंपनियों पर करीब एक लाख करोड़ रु. की देनदारी निकली है. अब इस बोझ से डूब रही कंपनियों को बचाने के लिए आला अफसरों की एक कमेटी बिठा दी गई है, जो नया राहत पैकेज लेकर आएगी.
मार्च, 2015 में मोदी सरकार ने भारत के इतिहास की तथाकथित सबसे सफल स्पेक्ट्रम नीलामी की थी. कैमरों के सामने डटे मंत्री दावे कर रहे थे कि इस नीलामी से 1.10 लाख करोड़ रु. मिलेंगे; और सरकार ने 2जी घोटाले के कथित नुक्सान की भरपाई कर ली है.
मार्च 2018 आते-आते, ऊंची कीमत पर स्पेक्ट्रम खरीदने वाली टेलीकॉम कंपनियां 7.7 लाख करोड़ रु. के कर्ज में दब गईं. कंपनियों की चीत्कार (लामबंदी) से पिघलते हुए सरकार ने तय किया कि अब वे दस साल की जगह 16 साल में स्पेक्ट्रम की फीस देंगी. यानी मार्च 2015 की महान ‘उपलब्धि’ तीन साल के भीतर कंपनियों पर 550 अरब रु. की मेहरबानी में बदल गई.
आप फिर पूछ सकते हैं कि अगर माफी ही देनी थी तो इतना महंगा स्पेक्ट्रम बेचने की जरूरत क्या थी. सरकार को कुछ मिला नहीं, कंपनियों का कुछ गया नहीं, बस बैंक (आम लोगों की बचत) कट गए, जो स्पेक्ट्रम के बदले कंपनियों कर्ज दे बैठे थे.
गलतियों से न सीखने की जिद इस उद्योग से जुड़ी सरकारी नीतियों का स्थायी भाव बन चुकी है. 1999 में दूरंसचार कंपनियों को भारी लाइसेंस फीस की जकड़ से आजाद करने से लेकर आज तक सरकार यह तय नहीं कर पाई है कि वह कंपनियों को फलने-फूलने देना चाहती है या उनको निचोड़ लेना चाहती है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक बार फिर सरकार का एक हाथ कंपनियों को निचोड़ लेना चाहता है जबकि दूसरा उसके लिए उद्धार पैकेज गढ़ने में लगा है.
टेलीकॉम क्षेत्र का गला घोंट देने वाली नीतिगत धुंध की शुरुआत उस 2जी घोटाले से हुई जो अदालत में कभी साबित नहीं हुआ. सभी आरोपी बरी हो गए. जांच एजेंसियों ने हाइकोर्ट के फैसले के खिलाफ ऊंची अदालत में जाने की जहमत नहीं उठाई लेकिन आरोपियों पर फैसला आने से पांच साल में 122 कंपनियों के लाइसेंस रद्द हो गए. अरबों का निवेश डूबा, हजारों की नौकरियां गईं और दूरसंचार बाजार का चेहरा बदल गया.
उद्योग में प्रतिस्पर्धा खत्म हो गई. कार्टेल और एकाधिकार उभरने लगे. निजी कंपनियों की लामबंदी में उलझी सरकार अपने उपक्रमों (बीएसएनएल-एमटीएनएल) को प्रतिस्पर्धात्मक बनाना तक भूल गई. आज दोनों सरकारी कंपनियां इतिहास बनने की तरफ अग्रसर हैं.
पहले मोटी लाइसेंस फीस या महंगा स्पेक्ट्रम और फिर माफी (बेलआउट) ... भारत के टेलीकॉम सेक्टर में यह इतनी बार हुआ है कि भंवर में फंस कर पूरा का पूरा उद्योग तबाह हो गया.
कहना मुश्किल है घोटाला 2जी आवंटन में हुआ या उसके बाद, लेकिन आज हम यहां खड़े हैं:
· पूरा बाजार दो कंपनियों के हाथ में सिमट रहा है. उसमें भी एक (एयरटेल) बुरी हालत में है और दूसरी (वोडाफोन-आइडिया) अब गई कि तब.
· बैंकों के नए एनपीए टेलीकॉम क्षेत्र में उग रहे हैं
· मोबाइल नेटवर्क बद से बदतर हो गए
· 5जी का क्रियान्वयन मुश्किल है. इसमें अब एकाधिकार का खतरा है. क्योंकि स्पेक्ट्रम किराया देने की क्षमता केवल रिलायंस जिओ में है
· अब बारी महंगी टेलीकॉम सेवा की है
टेलीकॉम क्रांति की यह दुर्दशा प्राकृतिक संसाधनों को बाजार में बांटने की नीति में असमंजस के कारण हुई है. राजस्व को बढ़ता हुआ दिखाने के लिए सरकार ने ऊंची कीमत पर स्पेक्ट्रम की नीलामी (या फीस) की और करोड़ों उपभोक्ताओं के बाजार को राजनैतिक रसूख वाली दो-तीन कंपनियों को सौंप दिया. इन कंपनियों ने बैंकों से कर्ज (जमाकर्ताओं का पैसा) उठाकर सरकार के खाते में रख दिया और फिर बाद में फीस भुगतान में मोहलत भी ले ली. यही सुप्रीम कोर्ट के ताजा निर्णय के बाद होने वाला है.
जरूरत दरअसल यह थी कि संसाधनों का सही मूल्यांकन किया जाए. उन्हें सस्ता रखा जाए ताकि उनके इस्तेमाल से निवेश, मांग, नौकरियां और प्रतिस्पर्धा बढ़े और उपभोक्ता के लिए दरें कम रहें.
अब हम टेलीकॉम क्रांति के शोकांत के करीब हैं, जहां 2015 के बाद से करीब एक लाख से ज्यादा नौकरियां जा चुकी हैं.
