टैक्स चोरों के नजरिए से यह अब तक की सबसे अच्छी स्कीम थी लेकिन फिर भी
अपेक्षित कामयाबी क्यों नहीं मिली .....
प्रचारी सफलताओं में लिपटी असफलताएं अक्सर उन नाकामियों से ज्यादा जोखिम भरी होती हैं जो खुली आंखों से दिख जाती हैं. जैसे काला धन घोषणा स्कीम (आईडीएस 2016) को ही लीजिए. इसकी ''सफलता" की सबसे बड़ी नसीहत यह है कि कर चोरों और काले धन जमाखोरों को माफी स्कीमों की लंबी परंपरा में अब यह स्कीम आखिरी होनी चाहिए ताकि आगे ऐसी विफलताएं हाथ न लगें.
2015 में विदेशी काले धन की स्वैच्छिक घोषणा स्कीम की भव्य नाकामी के बावजूद इस साल मार्च में जब सरकार ने देशी काले धन के लिए ऐसी ही स्कीम लाने का फैसला किया था तो यह माना गया था कि आइडीएस 2016 का दांव पूरी तैयारी के साथ लगाया जाएगा, क्योंकि इस तरह की स्कीमों के धराशायी होने के पर्याप्त सबक सरकार के पास मौजूद हैं. जब खुद प्रधानमंत्री ने ''मन की बात" करते हुए इस स्कीम में आने का आह्वान किया तो कोई संदेह ही नहीं रहा कि सरकार काले धन को बाहर लाने में बड़ी कामयाबी के लिए पेशबंदी कर चुकी है.
भरपूर रियायतों और हर तरह के जतन के बावजूद आइडीएस 2016 केवल 65,250 करोड़ रु. की घोषणाएं जुटा सकी, जो 1997 में आई वीडीआइएस (कुल घोषणाएं 33,697 करोड़ रु.) का दोगुना भी नहीं है. पिछले दो दशकों में भारत की आधिकारिक अर्थव्यवस्था का आकार पांच से सात (अलग-अलग पैमानों पर) गुना बढ़ चुका है. काली अर्थव्यवस्था की ग्रोथ इससे कई गुना ज्यादा होगी. राहत सिर्फ इतनी है कि 45 फीसदी टैक्स व पेनाल्टी के चलते, आइडीएस ने लगभग 30,000 करोड़ रु. का टैक्स जुटाया जो वीडीआइएस का तीन गुना है.
भरपूर रियायतों और हर तरह के जतन के बावजूद आइडीएस 2016 केवल 65,250 करोड़ रु. की घोषणाएं जुटा सकी, जो 1997 में आई वीडीआइएस (कुल घोषणाएं 33,697 करोड़ रु.) का दोगुना भी नहीं है. पिछले दो दशकों में भारत की आधिकारिक अर्थव्यवस्था का आकार पांच से सात (अलग-अलग पैमानों पर) गुना बढ़ चुका है. काली अर्थव्यवस्था की ग्रोथ इससे कई गुना ज्यादा होगी. राहत सिर्फ इतनी है कि 45 फीसदी टैक्स व पेनाल्टी के चलते, आइडीएस ने लगभग 30,000 करोड़ रु. का टैक्स जुटाया जो वीडीआइएस का तीन गुना है.
ईमानदार करदाता कुढ़ते रहें लेकिन टैक्स चोरों के नजरिए से यह अब तक की सबसे अच्छी स्कीम थी. सरकार ने पिछली असफलताओं से सबक सीखा था और आइडीएस को रियायतों के आकर्षण से भरने में कोई कमी नहीं छोड़ी. चार माह के दौरान कई स्पष्टीकरणों के जरिए शक-शुबहे दूर किए गए और नई रियायतें जोड़ी गईं.
दरअसल, मौजूदा कानूनों के तहत, कर चोरों के लिए सरकार इससे अधिक मुफीद स्कीम नहीं ला सकती थी. आइडीएस में अघोषित संपत्ति की घोषणा पर इनकम टैक्स व वेल्थ टैक्स के तहत जांच, छापे व सर्वे से छूट दी गई. बेनामी संपत्तियों की घोषणा का रास्ता भी खुला था. फेमा के तहत जांच या कार्रवाई भी नहीं होनी थी. फेमा आपराधिक रास्तों से जुटाए गए धन को रोकता है लेकिन आइडीएस 2016 में अपराध की कमाई को साफ करने की सुविधा भी खोल दी गई. विदेशी काले धन के लिए 2015 में आई स्कीम में फेमा से रियायत नहीं दी गई थी.
आइडीएस में अगले एक साल तक तीन किस्तों में कर चुकाने की छूट थी. संपत्ति की घोषणा पर 45 फीसदी टैक्स (पेनाल्टी सहित) की दर भी आकर्षक थी क्योंकि साफ-सुथरे होने की सुविधा लगभग बीस साल बाद मिल रही थी. सितंबर के आखिरी सप्ताह से पहले तक आइडीएस में आने वालों को पैन नंबर के जरिए अपनी पहचान बताना जरूरी था लेकिन अंतिम दिनों में यह विवादित सुविधा देते हुए, पैन बताए बगैर ऑनलाइन घोषणा की छूट भी मिल गई. इन रियायतों ने आईडीएस को कर चोरों के लिए सुनहरा मौका बना दिया.
आयकर विभाग रियायतों तक ही नहीं रुका. स्कीम के आखिरी हफ्तों के दौरान देश भर में आयकर छापेमारी और सर्वे भी किए गए. आम तौर पर आयकर विभाग ऐसी स्कीमों के दौरान छापे नहीं मारता ताकि मौके को स्वैच्छिक रखा जा सके. छापे और सर्वे का मकसद होता है उलंघनकर्ता को पकडऩा और सजा देना न कि उसे कर माफी स्कीम में भेजकर बच निकलने का मौका देना. खबरों के मुताबिक, स्कीम में अधिकांश घोषणाएं छापों के दबाव से आखिरी वक्त में शामिल हुईं.
इन अभूतपूर्व रियायतों और विजिलेंस कार्रवाई के बावजूद आइडीएस निशाने पर नहीं बैठी. काला धन घोषणा स्कीमों की कामयाबी दो पैमानों पर आंकी जाती है. पहला—स्कीम में मिल रही रियायतों ने कितनी घोषणाओं को उत्साहित किया. कर चोरों को रियायतें और बच निकलने के मौके ईमानदार करदाताओं को हतोत्साहित करते हैं, इसलिए यदि स्कीम में भारी अघोषित संपत्ति सामने न आए तो सरकार की साख पर गहरी चोट लगती है.
दूसरा पैमाना यह है कि किसी देश में काले धन की अर्थव्यवस्था के मुकाबले स्वैच्छिक घोषणाएं कितनी हैं. हकीकत यह है कि भारत में काला धन गोते लगा रहा है. एम्बिट रिसर्च के आकलन के मुताबिक, भारत की समानांतर अर्थव्यवस्था करीब 30 लाख करोड़ रु. (460 अरब अमेरिकी डॉलर) की हो सकती है जो कि देश के जीडीपी का 20 फीसदी है और थाईलैंड व अर्जेंटीना के जीडीपी से ज्यादा है.
आइडीएस में अगले एक साल तक तीन किस्तों में कर चुकाने की छूट थी. संपत्ति की घोषणा पर 45 फीसदी टैक्स (पेनाल्टी सहित) की दर भी आकर्षक थी क्योंकि साफ-सुथरे होने की सुविधा लगभग बीस साल बाद मिल रही थी. सितंबर के आखिरी सप्ताह से पहले तक आइडीएस में आने वालों को पैन नंबर के जरिए अपनी पहचान बताना जरूरी था लेकिन अंतिम दिनों में यह विवादित सुविधा देते हुए, पैन बताए बगैर ऑनलाइन घोषणा की छूट भी मिल गई. इन रियायतों ने आईडीएस को कर चोरों के लिए सुनहरा मौका बना दिया.
आयकर विभाग रियायतों तक ही नहीं रुका. स्कीम के आखिरी हफ्तों के दौरान देश भर में आयकर छापेमारी और सर्वे भी किए गए. आम तौर पर आयकर विभाग ऐसी स्कीमों के दौरान छापे नहीं मारता ताकि मौके को स्वैच्छिक रखा जा सके. छापे और सर्वे का मकसद होता है उलंघनकर्ता को पकडऩा और सजा देना न कि उसे कर माफी स्कीम में भेजकर बच निकलने का मौका देना. खबरों के मुताबिक, स्कीम में अधिकांश घोषणाएं छापों के दबाव से आखिरी वक्त में शामिल हुईं.
इन अभूतपूर्व रियायतों और विजिलेंस कार्रवाई के बावजूद आइडीएस निशाने पर नहीं बैठी. काला धन घोषणा स्कीमों की कामयाबी दो पैमानों पर आंकी जाती है. पहला—स्कीम में मिल रही रियायतों ने कितनी घोषणाओं को उत्साहित किया. कर चोरों को रियायतें और बच निकलने के मौके ईमानदार करदाताओं को हतोत्साहित करते हैं, इसलिए यदि स्कीम में भारी अघोषित संपत्ति सामने न आए तो सरकार की साख पर गहरी चोट लगती है.
दूसरा पैमाना यह है कि किसी देश में काले धन की अर्थव्यवस्था के मुकाबले स्वैच्छिक घोषणाएं कितनी हैं. हकीकत यह है कि भारत में काला धन गोते लगा रहा है. एम्बिट रिसर्च के आकलन के मुताबिक, भारत की समानांतर अर्थव्यवस्था करीब 30 लाख करोड़ रु. (460 अरब अमेरिकी डॉलर) की हो सकती है जो कि देश के जीडीपी का 20 फीसदी है और थाईलैंड व अर्जेंटीना के जीडीपी से ज्यादा है.
इंडोनेशिया और अर्जेंटीना ने हाल में काले धन की स्वैच्छिक घोषणा स्कीमें जारी की हैं. इंडोनेशिया की नौ माह की स्कीम के पहले तीन माह में 277 अरब अमेरिकी डॉलर की घोषणाएं हुईं जबकि अर्जेंटीना ने 80 अरब डॉलर जुटाए. भारत से छोटी इन अर्थव्यवस्थाओं में आई स्वैच्छिक घोषणाओं की तुलना में आइडीएस की ''सफलता" कहीं नहीं ठहरती.
वित्त मंत्रालय की भीतरी चर्चाओं के मुताबिक, इस स्कीम में दो अघोषित लक्ष्य थे. पहला था कम से कम एक लाख करोड़ रु. की घोषणाएं और दूसरा, काले धन के बड़े ठिकानों मसलन गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु की बड़ी भागीदारी. दोनों ही मोर्चों पर सरकार को इतना भी नहीं मिला कि इसे आंशिक सफल कहा जा सके.
वांचू कमेटी (1971) ने ऐसी ही स्कीमों के अध्ययन के आधार पर कहा था कि कर माफी या काला धन घोषणा के प्रयोग कभी सफल नहीं हो सकते, अलबत्ता इस तरह की कोशिशों से हर बार ईमानदार करदाता का विश्वास और कर प्रशासन का उत्साह जरूर टूट जाता है. आइडीएस को देखने के बाद हमें यह शक करने का हक बनता है कि ये स्कीमें हर दशक में कुछ खास लोगों को बच निकलने का मौका देने के लिए लाई जाती हैं. क्या मोदी सरकार हमें यह कानूनी गारंटी दे सकती है कि आईडीएस सच में आखिरी मौका साबित होगी और ईमानदार करदाताओं को चिढ़ाकर कर चोरों को बच निकलने के मौके आगे नहीं मिलेंगे?
वित्त मंत्रालय की भीतरी चर्चाओं के मुताबिक, इस स्कीम में दो अघोषित लक्ष्य थे. पहला था कम से कम एक लाख करोड़ रु. की घोषणाएं और दूसरा, काले धन के बड़े ठिकानों मसलन गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु की बड़ी भागीदारी. दोनों ही मोर्चों पर सरकार को इतना भी नहीं मिला कि इसे आंशिक सफल कहा जा सके.
वांचू कमेटी (1971) ने ऐसी ही स्कीमों के अध्ययन के आधार पर कहा था कि कर माफी या काला धन घोषणा के प्रयोग कभी सफल नहीं हो सकते, अलबत्ता इस तरह की कोशिशों से हर बार ईमानदार करदाता का विश्वास और कर प्रशासन का उत्साह जरूर टूट जाता है. आइडीएस को देखने के बाद हमें यह शक करने का हक बनता है कि ये स्कीमें हर दशक में कुछ खास लोगों को बच निकलने का मौका देने के लिए लाई जाती हैं. क्या मोदी सरकार हमें यह कानूनी गारंटी दे सकती है कि आईडीएस सच में आखिरी मौका साबित होगी और ईमानदार करदाताओं को चिढ़ाकर कर चोरों को बच निकलने के मौके आगे नहीं मिलेंगे?
