दक्षिण का उत्तर

अगर सब कुछ ठीक रहा होता तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद इस महीने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे होते. बीते साल अप्रैल में नीति आयोग के बुलावे पर आखिरी बार दिल्ली में मुख्यमंत्री जुटे थे. प्रधानमंत्री खुश थे कि जीएसटी की छाया में उनका सहकारी संघवाद जड़ पकडऩे लगा है. उन्होंने न्यू इंडिया के लिए केंद्र व राज्य के नए रिश्तों की आवाज लगाई थी.

...लेकिन एक साल में बहुत कुछ बदल गया.

दिल्ली में मुख्यमंत्रियों की दूसरी जुटान नहीं हुई अलबत्ता तिरुवनंतपुरम में दक्षिणी राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक हुई जिसके बाद पूरा दक्षिण मिलकर केंद्र से पूछने लगा कि नवगठित 15वें वित्त आयोग को केंद्र और राज्य के बीच संसाधनों के बंटवारे में दक्षिण के राज्यों के साथ भेदभाव का फॉर्मूला बनाने की इजाजत क्यों दी गई है? वित्त आयोग प्रस्तावित फॉर्मूले में 1971 की बजाए 2011 की आबादी को आधार बनाएगा, जिससे बेहतर गवर्नेंस वाले दक्षिणी राज्यों (तेलंगाना के अलावा) को आबादी बहुल उत्तरी राज्यों की तुलना में केंद्र से कम पैसा मिलेगा.

इसी मुद्दे की छाया में चंद्रबाबू नायडू एनडीए से अलग हुए. चुनावों के लिए गरमा रहे दक्षिण भारत में आम लोग भी अब एक दूसरे को बता रहे हैं कि तमिलनाडु-कर्नाटक जैसे राज्यों को केंद्र के खजाने में प्रति सौ रु. के योगदान पर केंद्र से औसतन 30-40 रु. मिलते हैं जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार को उनके योगदान का दोगुना पैसा मिलता है. 

इस मुहिम में चुनावी सियासत का छौंक जरूर लगा है लेकिन राजनीति के अलावा भी कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण जीएसटी पर केंद्र के साथ खड़े राज्यों ने आर्थिक हितों को लेकर उत्तर बनाम दक्षिण की दरार खोल दी है, जो बड़ी राजनैतिक खाई में बदल सकती है.

जीएसटी की विफलता राज्यों के खजाने पर बुरी तरह भारी पड़ी है. विपक्षी मुख्यमंत्री अब खुलकर बोल रहे हैं जबकि अनुशासन के मारे भाजपा के मुख्यमंत्री चुपचाप नए टैक्स लगाने और उद्योगों को रोकने के लिए सब्सिडी बांटने की जुगत में लगे हैं.

यह रही बानगी

·  असम सरकार राज्य की औद्योगिक इकाइयों को जीएसटी की वापसी करेगी. मध्य प्रदेश भी ऐसा ही करने की तैयारी में है. नए निवेश की बात तो दूर, जीएसटी के बाद राज्यों के लिए मौजूदा कंपनियों को रोकने के लिए ऐसा करना जरूरी हो गया है.

 नतीजे—घाटे में नया घाटा, फर्जी उत्पादन दिखाकर रिफंड की लूट

- ·       पंजाब सरकार ने इनकम टैक्स भरने वाले प्रोफेशनल, कारोबारियों और कर्मचारियों पर 200 रु. प्रति माह का नया टैक्स लगाया है. जीएसटी के बाद महाराष्ट्र ने वाहन पंजीकरण और तमिलनाडु ने मनोरंजन कर बढ़ा दिया है.

   नतीजे—कारोबार की लागत में बढ़ोतरी

जीएसटी आने के बाद राज्यों को पांच तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा है:

·       अपने राजस्व को जरूरत के मुताबिक संतुलित करने की आजादी जाती रही. उद्योगों को आकर्षित करने के लिए रियायतें देने के रास्ते बंद हो गए हैं

·  निवेश को रोकने के लिए केवल टैक्स सब्सिडी यानी चुकाए टैक्स (एसजीएसटी) की वापसी ही एक रास्ता है, जिससे बजट घायल होंगे और फर्जी रिफंड बढ़ेंगे

·      राज्यों के लिए चाहकर भी डीजल-पेट्रोल सस्ता करने का विकल्प खत्म हो गया है जबकि तेल की बढ़ती कीमतें राजनैतिक मुसीबत बनने वाली हैं. 

·   राज्यों को नए टैक्स लगाने या ऐसे टैक्स बढ़ाने पड़ रहे हैं जिनसे सियासी अलोकप्रियता का खतरा है

·       राजस्व की कमी के चलते राज्यों का बाजार कर्ज इस साल नया रिकॉर्ड बनाने वाला है

   प्रधानमंत्री मोदी का सहकारी संघवाद (कोऑपरेटिव फेडरिलज्म) दरक रहा है. वह सुधारों की असंगति, हकीकत से दूरी और दिखावटी गवर्नेंस का शिकार हो गया है. मोदी राज्यों के अधिकारों की वकालत करते हुए दिल्ली आए थे. योजना आयोग खत्म करने तक सब ठीक चला लेकिन उसके बाद सब गड्डमड्ड हो गया.

-    राज्यों को ज्यादा अधिकार देने की बजाए जीएसटी ने उनके अधिकार छीन लिए. 

-   मोदी ब्रांड केंद्रीय स्कीमों ने राज्यों की विकास वरीयताओं को पीछे धकेल दिया. 

-   और ठीक उस समय जब राज्यों के खजाने बुरी हालत में थे, तब न केवल विफल जीएसटी टूट पड़ा बल्कि वित्त आयोग ऐसा फॉर्मूला बना रहा है जो सैद्धांतिक रूप से भले ही दुरुस्त हो लेकिन मौके और दस्तूर के माफिक नहीं है.

मोदी आज अगर गुजरात के मुख्यमंत्री होते तो शायद उनका नजरिया ‘बेचैन’ राज्यों से फर्क नहीं होता. भाजपा के लिए राजनैतिक हालात बदलने का मतलब यह नहीं है कि राज्यों के भी अच्छे  दिन आ गए हैं. (एक मुख्यमंत्री की अनौपचारिक टिप्प्णी)