एक गांव के लोग भरपूर
पैदावार के बाद भी गरीब होते जा रहे थे.
मांग थी नहीं, सो कीमत नहीं मिलती थी. निजाम ने कहा बाजार में नए कारोबारी आएंगे. लोग समझ नहीं पाए कि समस्या मांग की कमी है या या व्यापारियों की? भ्रम फैला, सब गड्मड् हो गया. हैरां थे अपने अक्स पे घर के तमाम लोग, शीशा चटख गया
तो हुआ एक काम और.
कृषि बिलों की बहस यह है कि किसान बाजार में अपना नुक्सान बढ़ते जाने को लेकर आशंकित हैं. केंद्र सरकार समझा नहीं पा रही है कि निजी कंपनियों के आने या कॉन्ट्रेक्ट खेती से किसानों की आय कैसे बढ़ेगी?
उत्पादन और बाजार से रिश्ता ही असली है, बाकी सब मोह-माया है. इस मामले में भारतीय खेती 2012 से ज्यादा बुरे हाल में है. तब आ रही कंपनियां, कम से कम, सप्लाइ चेन, प्रोसेसिंग, कोल्ड चेन में निवेश कर एक विशाल रिटेल मार्केट बनाकर किसानों के लिए बाजार बनाने का वादा तो कर रहीं थीं लेकिन अब तो जिन ‘बड़ों’ के लिए तंबू ताना जा रहा है, पता नहीं वे आएंगे भी नहीं या नहीं.
समझना जरूरी है कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फूड फैक्ट्री (सबसे बड़ा अनाज, फल-सब्जी-मछली उत्पादक,
दूध उत्पादक, सबसे बड़ी मवेशी आबादी और
95.2 अरब अंडों का सालाना उत्पादन) गरीबी ही क्यों
पैदा करती है.
■ वोट की गरज से सरकारें समर्थन मूल्य के
जरिए खूब उगाने का लालच देती है और फिर कुल उपज का केवल 13 फीसद
हिस्सा खरीदकर बाजार बिगाड़ देती हैं. बची हुई उपज समर्थन मूल्य
से काफी कम कीमत पर बिकती है. 2014 के बाद खेती चिरंतन मंदी में
है, आय घट रही है. गांवों में मुसीबत है,
यह सरकार भी मानती है.
■ 80 फीसद किसान एक एकड़ से कम जोत वाले
हैं, समर्थन मूल्य तो दूर वे क्या खाएं और क्या बेचें,
इसी में निबट जाते हैं. गांवों में 60 फीसद आय गैर खेती कामों से आती है.
■ खाद्य बाजार निन्यावे के फेर में है.
न निवेश है, न किसानों को सही कीमत और न ही उपभोक्ताओं
को अच्छे उत्पाद.
उपज की अंतरराज्यीय बिक्री पर कोई पाबंदी नहीं है. पहाड़ के फल, केरल
का नारियल और उत्तर प्रदेश का आलू पूरे देश में मिलता है. समस्या
दरअसल सही कीमत की है, जिसके लिए देश के भीतर प्रसंस्कृत खाद्य
की मांग बढ़ानी होगी या फिर निर्यात. दोनों ही मामलों में सरकारों
ने बाजार के पैरों पर पूरी कलाकारी से कुल्हाड़ी मारी है.
1991 के बाद फूड प्रोसेंसिग की संभावनाएं सुनते-सुनते कान पक गए लेकिन भारत में
कुल उपज का केवल 10 फीसद (प्रतिस्पर्धा
देशों में 40-50) हिस्सा प्रोसेस होता है. इसमें भी अधिकांश प्राइमरी प्रोसेसिंग है, जैसे, धान से चावल, आलू,
मछली और मीट को ठंडा रखना आदि. कीमत और कमाई बढ़ाने
वाली प्रोसेसिंग नगण्य है.
135 करोड़ की आबादी में खाद्य प्रसंस्करण
यह हाल इसलिए है क्योंकि एक—टैक्स व लागतों के कारण प्रोसेस्ड
फूड महंगा है, और पहुंच से बाहर है. दो—खाने की आदतें फर्क हैं.
कुल औद्योगिक इकाइयों में 15 फीसद खाद्य उत्पाद (इंडस्ट्री सर्वे 2016-17, सीआइआइ फूड प्रो रिपोर्ट
2019) बनाती हैं और उनमें भी 93 फीसद छोटे उद्योग
हैं. 45 में केवल एक मेगा फूड पार्क शुरू हो पाया है.
प्रोसेसिंग से कीमत और कमाई बढ़ती है, मांग नहीं
हो तो कंपनियां आगे नहीं आतीं.
कमाई बढ़ाने का दूसरा विकल्प विदेश का बाजार यानी निर्यात
है. लेकिन उत्पादन का महज 7 फीसद हिस्सा निर्यात होता है, उसमें भी ज्यादातर पड़ोस
के बाजारों को. दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कृषि अर्थव्यवस्था निर्यात के मामले में 13वें नंबर पर
(बेल्जियम से भी पीछे) है.
2009 से 2014 तक करीब 27 फीसद सालाना की दर से बढ़ने के बाद कृषि निर्यात सालाना
12 फीसद की गति से गिर रहा है क्योंकि सरकार को व्यापार उदारीकरण से
डर लगता है.
कृषि
का विश्व व्यापार तगड़ी सौदेबाजी मांगता है. दुनिया
में बेचने के लिए व्यापार समझौते चाहिए. अगर कोई हमारा घी खरीदेगा तो हमें उसका दूध खरीदना होगा.
भारत के पास या तो अमेरिका बनने का विकल्प है, जहां बड़ा घरेलू फूड उत्पाद बाजार है
या फिर वियतनाम बनने का, जिसने 1990 के
बाद चुनिंदा फसलों में वैल्यू चेन तैयार की. दस साल में
15 मुक्त व्यापार समझौतों किए और जीडीपी में खेती का हिस्सा चार गुना
(10 से 36 अरब डॉलर) कर दिया.
अतिरिक्त उपज और मुक्त अंतरराष्ट्रीय व्यापार के दम सुमेरियाई
सभ्यता (मेसोपटामिया 7000 ईपू) ने एक विराट खाद्य अर्थव्यवस्था तैयार की थी.
महाकाव्य गिल्गामेश बताता है कि महानगर उरुक (मौजूदा बगदाद से 250 किमी दक्षिण) इसका केंद्र था.
भारतीय किसान,
अकूत खनिज संपदा पर बसे निपट निर्धन अफ्रीकियों जैसे हो गए हैं,
जहां शस्य लक्ष्मी या भरपूर पैदावार गरीबी बढ़ा रही है. बाजार पर उत्पादक का भरोसा उसके श्रम के उचित मूल्य से ही बनता है,
इसके बिना हो रहे फैसले सरकार की नीयत पर संदेह बढ़ा रहे हैं.
यह सियासत जिस बाजार के नाम पर हो रही है वह तो भारतीय खेती के पास है
ही नहीं, नतीजतन किसान, दान के चक्कर में
कटोरा गंवाने से डर रहे हैं.
